‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’को सान्दर्भिकता

काठमाडौं ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन निर्यातजन्य वस्तुको प्रवर्द्धन र आयातित वस्तुको निर्भरतालाई कम गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन । बढ्दो व्यापारघाटालाई कम नगरेसम्म समृद्ध मुलुकको कल्पना गर्न सकिँदैन । हिजो कतिपय वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन हुने हुँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर थिएन तर खुला बजारीकरणको नाममा अन्धाधुन्ध विदेशी सामनको आयातले स्वदेशी उत्पादनमा गिरावट आएसँगै अर्थतन्त्र पनि कमजोर बन्दै गयो ।

‘हाम्रो सामान, हाम्रै स्वाभिमान’ भन्ने नारासहित नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ सुरुवात गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई त्यसको गुणस्तरीयता र बजारीकरणलाई पनि प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले परिसंघले सो अभियानको सुरुवात गरेको बताएको छ । यसै साता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवात गर्नुभएको थियो ।

देशमा भएका विभिन्न चुनौतीहरूलाई अवसरका रूपमा स्थापित गर्ने, उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, औद्यागिक वातावरण सिर्जना गरी आत्मनिर्भरको बाटोमा देशलाई डो-याउनुका साथै स्वदेशी उद्योगलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले थालनी गरिएको यो अभियानले मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण खुड्किलो बन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

हाल भइरहेको आयातलाई विस्थापित गरी स्वदेशी उत्पादन, विभिन्न वस्तुको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरण गर्नमा पनि अभियानलाई अझ व्यवस्थित गरेर लैजानु आवश्यक छ । देशमा औद्योगिक वातावरणको विकासमा जोड दिँदै औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरी देशका युवाहरूलाई देशमै स्वरोजगारको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।

परिसंघले उत्पादन र खपत बढाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न सातवटा आधार निर्धारण गर्दै ‘मेक इन नेपाल अभियान’ सुरु गरेको हो । त्यसमा उत्पादनतर्फ नेपाली उद्योगका लागि सहज व्यापार व्यवसायको वातावरण तय गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, पूर्वाधारमा पुँजी लगानी बढाउने र सेवा क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने विषय समावेश छ । यस्तैगरी खपतका आधारमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग, स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकता र स्थानीय उत्पादनको बढावाका लागि बजार विस्तार गर्ने विषय समावेश छ ।

यस अभियनमा सन् २०२५ सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान २२ प्रतिशत र सन २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४.३ अर्ब डलर पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । वार्षिक एक लाख ५० हजारलाई यस अभियानमार्फत रोजगारी दिन सकिने सम्भावना रहेको छ । हरेक वर्ष एक हजार नयाँ उद्योग थप्ने लक्ष्य रहेको छ । यस कार्यक्रममार्फत वार्षिक साढे चार अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् पाँच खर्ब नेपाली रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य लिएको छ । नेपाली औद्योगिक क्षेत्रका लागि विजनेस फ्रेन्ड्ली वातावरण सिर्जना गर्नको लागि यो अभियान कोसे ढुंगा साबित हुने आशा गरिएको छ ।

यस महत्वाकांक्षा अभियान निजी क्षेत्रको एकल प्रयासबाट मात्र पूरा हुन सक्दैन । निजी क्षेत्र र सरकारबीच औद्योगिक वातावरण र उद्योग विकासमा समान धारणा बन्न आवश्यक हुन्छ । मुलुकको औद्योगिक विस्तार, थप रोजगारीको सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशी उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले थप सहयोग पु-याउनु पर्दछ ।

सरकारले यसअघि नै स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्रवद्र्धन गर्नका लागि स्वदेशी सामानको खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो सर्बत्र फैलिएका कारण स्वदेशी उत्पादनलाई बेवास्ता गरी विदेशी उत्पादन भित्र्याउने क्रम बढ्दै गएको छ । यस अभियानलाई सफल तुल्याउन आमजनताको सोचमा परिवर्तन ल्याई स्वदेशी उत्पादनमा गर्व गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय उत्पादन देशका मौलिक पहिचानसँग सम्बन्धित भए पनि स्वदेशमा नै उत्पादन कम भएको छ । नेपालमा धेरै क्षेत्रमा दक्ष र अदक्ष कामदारको टड्कारो आवश्यकता रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत ध्यान पु-याउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले औद्योगीकरणका लागि हालै औद्योगिक सप्ताह जसरी देशैभर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेको छ त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्थामा यस अभियानले सार्थकता पाउन कुनै सन्देश छैन । मुलुकको आर्थिक परिसूचक कमजोर रहेकाले क्रमशः लगानी वृद्धि, औद्योगीकरण र रोजगारी सिर्जना गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन यस्ता अभियानले निकै महत्व राख्दछन् ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न र व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । जुन वस्तु हामीलाई आवश्यक छैन वा उपभोग नगर्दा पनि हुन्छ, त्यस्ता वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । यसले स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिनेछ । नेपाली उत्पादनहरूको सामुहिक ब्राण्ड बनाएर एकीकृत प्रवर्द्धन गर्न सरकारले कार्य थालनी गरेको छ । निर्यातकर्ताहरूलाई सहयोग पुगोस भनेर सरकारले नेपाली वस्तुका मुख्य बजारहरूको प्रोफाइलसमेत तयार गर्दैछ । हामीले निर्यात गर्ने वस्तु त्यो देशले कति आयात गरिरहेको छ र त्यसमा वृद्धिको सम्भावना छ कि छैन भन्ने बारे पनि अध्ययन भइरहको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनका लागि सरकारले उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनमा सहजीकरण गरिदिन, बजारीकरणमा सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्ने, निकासी प्रोत्साहन बढाउनु पर्ने र प्रोत्साहन सूचीमा वस्तु थप गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिको विकाससँगै व्यापारको शैली पनि फेरिएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापार रणनीति निर्माण गरेको छ । कारोबारहरूलाई पनि विद्युतीय बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । वस्तुको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणका लागि पनि डिजिटल प्रविधि तथा संयन्त्र अपनाउन सकिन्छ । त्यसले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी पनि बनाउँछ ।

नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु पनि आयात गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नेगरी स्वदेशी उत्पादन बढाउन उद्योग व्यवसायीहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ । थुपै स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादन आन्तरिक माग धान्न पर्याप्त रहेकाले यसका लागि वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरेरै अघि बढन सकिएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्दछ । सरकारले राष्ट्रिय संकल्पका साथ सुरु गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई सार्थकता दिन पनि यस अभियानको कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ ।

जनसंख्याको दुई तिहाइ हिस्सा अझै पनि कृषिमै रहेको छ भने कृषिजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना नहुँदा खाद्य वस्तुमा विदेशी निर्भरता बढ्दै गएको छ । कृषिलाई उत्पादनसँग जोडेर औद्योगिकीकरणको मार्गमा अगाडि तथा अनावश्यक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । विदेशमा काम गर्न गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न र लत्ताकपडामै खर्च हुने गरेको छ । त्यसैगरी ठूलो धनराशि विदेशी पेय पदार्थ खरिदमा विदेसिने गरेकामा त्यसको साटो स्वदेशी पेयको उत्पादन र वितरणमा जोड दिन सकिन्छ ।

यस अभियानलाई सफल बनाउन औद्योगिक र आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने गरी निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने र आन्तरिकरूपमा सबल हुँदै निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाललाई आयातकर्ता र उपभोग्य देशबाट क्रमशः उत्पादक र निर्यातक देश बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहयोग र समन्वयको वातावरणको खाँचो पर्दछ ।

राष्ट्रलाई आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कडीको रूपमा यस अभियानलाई हेर्न सकिन्छ । भारतमा महात्मा गान्धीले सुरु गर्नुभएको चर्खा आन्दोलनले आज भारतले प्रगति गर्न सकेको हो भने विश्वका जति पनि विकसित मुलुकहरू छन् उनीहरूले यस्तै आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रलाई नै विकासको खुड्किलो बनाएका थिए ।

नेपालको अर्थतन्त्र खासगरी आयातमुखी राजस्वमा परनिर्भर रहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र उन्मुख बनाउने बृहत् सोच र ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । निर्यात व्यापारलाई देशको अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रको आर्थिक–सामाजिक अवस्था सुधार गर्ने रणनीतिको पनि खाँचो रहेको छ ।

आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी सञ्चालनबाट नेपाली उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याउन सकिने सम्भावना रहेकाले सम्बद्ध सरकारी निकाय त्यस दिशामा क्रियाशील रहन ढिला गर्नु हुँदैन । निर्यात प्रवर्द्धनका निम्ति एकद्वार प्रणाली, वित्तीय सहयोग, रुग्ण उद्योगको संरक्षणका लागि पनि राजयले ध्यान दिनुपर्दछ ।