नेपालको विद्युतीय अर्थतन्त्र

काठमाडौं ।
नेपाल जलविद्युत् उत्पादनमा एसियाकै दोस्रो मुलुकमा चिनिन्छ । सर्वप्रथम विसं २०६८ जेठ ९ गतेबाट सञ्चालित फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । पाँच सय किलोवाट उत्पादनबाट सुरु भएको जलविद्युत् आज विसं २०७७ लगभग एक सय १० वर्ष पार गरिसक्दा पनि मुलुकमा १४ सय मेगावाटबाट उत्पादन उकालो लाग्न सकेको छैन ।

जनसंख्या यो अन्तरालमा पाँच गुणाभन्दा बढीले बढ्दा जलविद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन हुन सकेन आम नागरिकले लोडसेडिङ खेपिरहनुपरेको छ । सरकारले पनि यस विषयलाई उच्च महत्व दिन नसकेकाले नै प्रतियुनिट विद्युत् खपतबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदान गुमाइरहेको छ ।

तत्कालीन राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहाबाट टुँडीखेलमा बत्ती बालेर उद्घाटन भएको उक्त जलविद्युत् राजपरिवार, राणापरिवार र काठमाडौँका हुनेखाने परिवारलाई वितरण गरिएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको शासनकालमा निर्मित भएकोले यस आयोजनाको नाम चन्द्रज्योति राखिएको थियो । करिब चार वर्ष अवधि लगाएर निर्माण गरिएको यस आयोजनाको उत्पादन लागत सात लाख १३ हजार दुई सय ७३ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको थियो ।

त्यस समयमा विद्युत् संसारकै नौलो प्रविधि थियो । त्यस्तो अवस्थामा सरकार काठमाडौँदेखि १२ किमि टाढा रहेको फर्पिङबाट काठमाडौँमा विद्युत् वितरण गरिरहेको थियो । बेलायती उपकरण र प्राविधिकहरूको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको जलविद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण त थियो नै तर त्यसको लागि राणापरिवारका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई नै खटाइएको थियो । जसमा पद्म शमशेर राणाले आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका थिए भने मोहनशमशेर र केशव शमशेरले मेशिनरी समानको ढुवानीको जिम्मा लिएका थिए । किसोर नरसिंह राणा कार्यकारी इन्जिनियर र कुमार नरसिंह राणा सुपरिटेडिङ इञ्जिनीयरको रूपमा कार्यरत थिए ।

सुरुमा विविध चुनौतीका बाबजुत उत्पादन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको चन्द्रज्योति जलविद्युत् आज स्थानीयहरूको खानेपानी अभावका कारण पानी संकलनमा कमी आएको हुनाले विद्युत् उत्पादन नगरिए पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र निर्माण, वायु सौर्य तथा जलविद्युत् सबैको प्रयोग गरी नमूना विद्युत् केन्द्र निर्माण र जीवित ऊर्जा संग्राहलयको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम सरकारले तय गरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजनामा समेत यति उत्पादन गर्ने भनी कागजी र मुखौली प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । सरकारको निर्दिष्ट आर्थिक योजनाको दीर्घकालीन सोचमा कमी भएको कारण नेपालको यति ठूलो विद्युतीय ऊर्जा दिनानुदिन खेर गइरहेको छ । सैद्धान्तिकरूपमा ९३ हजार मेगावाट, आर्थिक सहजीकरणका हिसाबले ४२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाए पनि हालसम्म सामान्य दैनिक जीवन यापनका लागि गरिएको मागलाई पनि उत्पादनले धानिरहेको छैन ।

आजभोलि लगभग १८ सय मेगावाटको दैनिक विद्युतीय माग रहेको देखिन्छ तर आपूर्ति १४ सय मेगावाटको हाराहारीमा पनि छैन । रातको समयमा विद्युत्को मागलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मागमा कमी आई लगभग दुई करोडको विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । यसका लागि रात्रिकालीन समयमा विद्युतीय माग बढाउने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ । विद्युत् ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने उपायहरूलाई सरकारले प्राथमिकता दिई आर्थिक क्षेत्रको योगदान बढाउने कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्छ । प्रतियुनिट विद्युत् खपतबाट ८४ रूपैयाँबराबरको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्दछ ।

हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दुई सय ४५ युनिट मात्रै रहेको देखिन्छ । यसले दक्षिण एसियामै कमजोर विद्युत् खपत रहेको तथ्य प्रस्ट्याउँछ । विश्वमा प्रतिव्यक्ति अधिक विद्युत् खपत गर्ने मुलुक नर्वे हो यसले प्रतिव्यक्ति २४ हजार छ युनिट विद्युत् खपत गर्दछ । सार्कमा भने भुटानले अधिक विद्युत् खपत गर्दछ यसले वार्षिक प्रतिव्यक्ति दुई हजार आठ सय ९५ युनिट खपत गर्दछ ।

वर्षाको समयमा विद्युत् खेर जाने र हिउँदको समयमा अपुग हुने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेकोले प्रतिव्यक्ति खपतमा ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । विद्युत्लाई आवश्यक ऊर्जाको रूपमा खपत गर्ने प्रणालीले नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्ने अवस्था आउँछ ।

हाल नेपालमा पेट्रोल ६० प्रतिशत, कोइला २० प्रतिशत र विद्युतीय ऊर्जा १४ प्रतिशत प्रयोग भइरहेको छ भने अन्य ऊर्जाको हिस्सा सात प्रतिशतमात्र छ । यी ऊर्जालाई विद्युतीय ऊर्जामार्फत विस्थापन गर्दा विद्युतीय बजारले अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउन मदत पु¥याउँदछ । पेट्रोल र कोइलालाई मात्र विस्थापन गर्न सक्दा लगभग ८० प्रतिशत आयातित इन्धन विद्युत्बाटै परिपूर्ति हुन्छ ।

दैनिक घरघरमा खाना पकाउन प्रयोग गरिने ग्यासको सट्टा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिँदा उपभोक्ताको १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म मूल्यमा बचत हुने देखिन्छ । त्यसै गरि विद्युत्लाई सवारी साधनको ऊर्जाको रूपमा विकास गर्दा प्रतिकिलो सातदेखि १० रुपैयाँ पेट्रोलमा आउने खर्च विद्युतीय सवारीमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ५० पैसा मात्र लागत आउने एक अध्ययनले देखाएको छ । विद्युतीय सवारी साधन सुरुमा महँगोजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले फाइदा पु-याउने देखिन्छ ।

पेट्रोल आयातमा नेपालबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा निर्यात भइरहेको छ यसलाई विद्युत्मार्फत विस्थापन गर्न सकियो भने ठूलो विदेशी मुद्रा विदेशिनबाट रोकिनेछ । नेपालको नजिकैको निर्यात बजार भारत र बंगलादेश हुन् यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सरकार तत्पर रहनुपर्छ । विश्वमा विद्युतीय समानको उच्च प्रयोग गर्ने देशहरूको अर्थतन्त्र सबल रहेको पाइन्छ । नेपालले पनि विद्युतीय ऊर्जालाई विविध ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दा प्रतियुनिट विद्युत् खपतबाट देशको अर्थतन्त्रमा उच्च योगदान पुग्नेछ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१५ मा गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२५ सम्मको कुरा गर्दा विद्युतीय ग्रोथरेट चार दशमलव पाँच प्रतिशत भए पाँच हजार सात सय ८७ मेगावाट विद्युत् आवश्य पर्ने, सात दशमलव दुई प्रतिशतको ग्रोथरेट भए छ हजार छ सय १७ मेगावाट र नौ दशमलव दुई प्रतिशत ग्रोथरेट भए सात हजार तीन सय ६६ मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नीतिगतरूपमा विद्युतीय खपत गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने हो भने आगामी सन् २०२८ सम्ममा नेपाललाई नै १० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा ऊर्जा तथा जल मन्त्रालयलाई ९९ अर्ब २९ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये ऊर्जातर्फ ७२ अर्ब ६० करोड तीन लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २६ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय ग्रीड नपुगेका ९७ वटा पालिका र स्वास्थ्य केन्द्रलाई पहिलो प्राथामिकता दिँदै ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि आगामी वर्ष चार अर्ब बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै दुई सयवटा सोलार मिनी ग्रिडमार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइने भएको छ ।

प्राचीन इतिहास बोकेको चन्द्रज्योति जलविद्युत् आयोजना जीवित प्रमाण हुँदाहुँदै आजसम्म विद्युतीय अभावमा कुक्काइरहनु नेपालका लागि निरीहपन हो । लगानीको अभाव भन्दै सरकार पन्छिन खोजे पनि सरकारसँग विद्युतीय नीतिगत योजना नै नभएको हो यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी उत्पादन र विकासलाई प्राथमिकता दिने वातावरण नै बन्न सकेन । नेपालका खोलानाला बेचबिखन गरी विदेशीबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने योजनामा सरकार रमाउँदा आज विद्युत् निर्यातमार्फत प्राप्त गर्ने ह्वाइट डलर नेपालले गुमाइरहेको छ ।