सजिलो छैन स्तरोन्नति हुन

काठमाडौं ।
विषय प्रवेश : झण्डै आधा दशकअगाडि भनौँ सन् १९७१ मा विश्वका लगभग एक चौथाइ अर्थात् ५० देशहरू अल्पविकसित देशमा सूचीकृत थिए । हाल पनि संसारमा ४६ देश यसमा सूचीकृत नै छन् । विकास गर्न भनेजस्तो सजिलो छैन र त ५० वर्षको इतिहासमा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुखमा जम्माजम्मी छवटा मुलुक मात्रैको स्तरोन्नति भएको छ । यस्ता देशहरू कोवो, बोत्स्वाना, सामोआ, गिनी, भानुआतु, माल्दिभ्स हुन् ।

सोलोमनदीप, अँगोला, भुटान २०२४ सम्ममा विकासशीलमा उक्लने तरखरमा छन् भने नेपाल र बंगलादेश स्तरोन्नतिको सिफारिसमा परेका छन् । स्तरोन्नतिमा परे पनि इष्ट टिमोर र म्यान्मार यसको जोेखिममा छन् । सिफारिस नै ठूलो कुरा होइन, आफ्नो प्रतिष्ठालार्ई कायम राख्नु झन् कठिन छ । नेपाल सन् २०१८ भित्रै यसमा स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा भूकम्प, नाकाबन्दी आदि कारण बन्योे भने भाका सरेको सन् २०२३ मा पनि आफ्नो इज्जत धानिँदै विकासशीलमा परिणत हुने समय फेरि २०२६ सम्मका लागि सरेको छ र त्यसको कारण कोरोना बनेको छ । भाका सरिरहनुमा प्रतिव्यक्ति आय कम हुनुलार्ई मुख्य कारण देखाइएको छ अहिले ।

हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षण ०७७ ले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ८५ डलर, गरिबीको प्रतिशत १६ दशमलव ६७ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव तीन प्रतिशत भनेको थियो । हाल केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आव ०७६/७७ को देशको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव ९९ प्रतिशत ऋणात्मक भन्दै अपेक्षित प्रतिव्यक्ति आय २५ डलर कम भएको तर जीडीपीको आकार भने ३९ खर्ब ४३ अर्ब ७० करोडको बताएको छ । कोरोनाकाल झण्डै एक वर्षमा १२ लाख नेपाली गरिबीको संख्या पनि थपिएको देखिन्छ । गरिबीको आयतनमा वृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा भएको कटौतीले देश अभैm लामो समय अल्पविकसितकै सेरोफेरोमा घुमिरहने स्पष्ट हुन्छ ।

गरिबी निवारण कार्यक्रम : देशमा गरिबी निवारण कार्यक्रममा संलग्न संस्थाहरूको कमी छैन । छुट्टै गरिबी निवारण मन्त्रालयदेखि सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण योजना, गरिबी निवारण कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, लघुवित्त परियोजना, प्रम रोजगार कार्यक्रम, प्रम कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान, सामुदायिक तथा कबुलियती बन, स्वास्थ्य बीमा, व्यावसायिक शिप विकास तालिम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन, जनता आवास कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग, दलित, एकल महिला सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार, हलैया कमैया पुनः स्थापना, सहकारी बजार विकास कार्यक्रम आदि दर्जनौँ अभियान छन् र पनि गरिबी घटेको छैन । अन्य सूचकहरू जेनतेन धान्न सकिने भए पनि विकाशीलमा स्तरोन्नति हुन बाधा परेको प्रतिव्यक्ति आयको सूचक भने भइरहेको स्तरमा पनि तल झरेको छ । यस अर्थमा भोलि अन्य कारण देखिए सन् २०२६ मा पनि स्तरोन्नति हुन बाधा नै पर्न सक्छ ।

स्तरोन्नति नहुँदाका फाइदा : अल्पविकसितमै बसिरहँदा गरिब भनेर सबैले माया गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहज व्यापार, सहज बजार, भन्सार, कर छुटको सुविधा, विदेशी संघसंस्थाहरूबाट अनुदान, सहयोग, सहुलियत ऋण जस्ता एक सय ३६ सुविधा पाइने हुन्छ । तर हामीकहाँ १४ खर्बबराबरको सामान वार्षिक आयात गरी विदेश व्यापारले व्यापारघाटा चुलिइरहँदा निर्यात गर्ने सामान भनेको जम्माजम्मी एब खर्बको हुन मुस्किल छ । तर स्तरोन्नति हुँदा देशमा विदेशी लगानी बढी आकर्षित हुने जसबाट यहाँको बेरोजगारी दरमा कमी हुने, आय वृद्धि हुने र देशको प्रतिष्ठा पनि उँचो हुने कुरालार्ई स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ ।

घस्रँदै अगाडि बढ्ने क्रममा दीर्घकालीन सोचअनुसार विसं २०८७ सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलर पु-याउने र विसं २०२१ मा पुग्दा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार एक सय डलर पु-याउँने र उच्च आय भएको देशमा सूचीकृत गराउँने सोच लिइएको हो । तर आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसकेको, विदेशी लगानी आकर्षणमा पनि कमी नै रहेको, उत्पादन र निकासी व्यापार अति न्यून भएको अतीतदेखिकै समस्या अझै सम्बोधन भने हुन सकेको छैन ।

ऋणमा कति दिन धान्ने देश ? गरिब भएकाले अनुदान त सबैले देलान्, फिर्ता गर्नु नपर्ने तर ऋण भने फिर्ता गर्नुपर्छ । हाल नेपालीका टाउकोमा जन्मदै प्रतिव्यक्ति ४६ हजार तीन सयको ऋणको बोझ छ । गरिबीको प्रतिशत वृद्धि हुँदै छ । पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्था धान्नैका लागि संसारसँग हात फैलाउनु परेको छ ।शासन सञ्चालन, तिनको प्रक्रिया, संयन्त्रहरू अति खर्चिला छन् । करको दर धेरै छ, महँगी र धान्नै नसक्ने बजारले उपभोक्ताहरू छट्पटिएका छन् ।

हाल पुस मसान्तसम्मको देशको सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब नाघेको छ । भुक्तानी हुन बाँकी ऋण छ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोडमध्ये वैदेशिक मात्रै आठ खर्ब ४२ अर्ब ५९ करोडको छ जुन बहुपक्षीयमा ८८ दशमलव एक र द्विपक्षीयमा ११ दशमलव नौ प्रतिशत ऋणको भार छ । त्यस्तै तिर्न बाँकी ऋणमध्ये विकास ऋणपत्रको अंश ६५ दशमलव तीन, ट्रेजरी बिलको अंश २३ दशमलव पाँच, नागरिक बचतपत्रको अंश एक दशमलव दुई र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अंश शून्य दशमलव एक प्रतिशतको देखिन्छ ।

यही श्रावणदेखि पुस ६ महिनामा मात्रै ७८ अर्ब चार करोड ऋण थपिएकोमा वैदेशिकतर्फ ३० अर्ब चार करोड, आन्तरिकतर्फ ४७ अर्बको भार छ । सरकारी लक्ष्य नै यो आवमा वैदेशिकतर्फ दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब २५ अर्ब ऋण उठाउने देखिन्छ । वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता यो पुससम्ममै एक खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड, ऋण सहायतामा एक खर्ब ६९ अर्ब ३१ करोड, अनुदान सहायतामा १८ अर्ब १३ करोड भएको देखिन्छ । यसमा सडक स्तरोन्नति, सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य, ऊर्जा, कोभिड असर न्यूनीकरण, वातावरण, पुनर्निर्माण आदिक्षेत्रमा यस्तो सहयोगको प्रतिबद्धता भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पन्ध्रौँ योजनाको पृष्ठभूमि : दिगो विकासको अपेक्षा गर्दै देशले हालसम्म नौवटा पञ्चवर्षीय योजना र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना पूरा गरिसकेको छ । यसबीचमा धेरै राजनैतिक परिवर्तनहरू भए । तर आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारहरूमा चासो गएन । उद्योग भनौँ उत्पादनको योगदान नगण्य रह्यो, व्यापारघाटा उच्च रह्यो । विप्रेषणले अर्थतन्त्रको आकार बढायो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भयो ।

केही वर्ष मात्र आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखियो तर कोरोनापछि यो दिगो भएन । शैक्षिक सुधार देखिए पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, स्वास्थ्य सुविधामा अनेकन व्यवधान, स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त वतावरणको अभाव खट्कियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ, कर्मचारीहरूमा छिटोछिटो परिवर्तन, विद्युत् उत्पादनमा कमी रह्यो । भूकम्पपछिको नाकाबन्दी र संघीयताको अभ्यासले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो । राजनीतिक संक्रमणको अवस्था लामोसमय रह्यो । हाल दलहरूको शक्ति संघर्षले बन्द, हडताल दोहोरिन लागेको छ । विप्लव समूहसँग सरकारको सम्झौता भए पनि उसले प्रयोग गरेको हतियारबारे सम्झौता मौन छ ।

आफ्नै दलका वरिष्ठहरूलार्ई भर्खरै घोक्रेठ्याक लगाई अन्य दलबाट पाहुनाको रूपमा स्वीकारिएको अवस्था छ । देशमा विकास हुन लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । सरकारी, सहकारी र निजी सबै गरेर यस योजनामा ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्न तयारी भएको र यसो गर्दा पाँच वर्षमा वार्षिक १९ दशमलव पाँच खर्ब खर्च गर्नुपर्ने, सबैभन्दा बढी निजीक्षेत्रबाट जम्मा ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड, सरकारी क्षेत्रबाट ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड, सहकारीक्षेत्रबाट चार खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यो लगानी अंक सजिलो छैन ।

विकास सूचकांक : स्तरोन्नतिकै लागि भने प्रतिव्यक्ति आयबाहेक अन्य सूचक धेरै नजिक भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै योजना आयोगले मानव सम्पति ९९ पुग्नुपर्नेमा हाल ७२ रहेको, आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनुपर्नेमा हाल २४ रहेको भनेको छ । समुन्नत, स्वाधीन, समाजवाद उन्मुखको अर्थतन्त्र पनि भनेको छ । अवसरमा सबैको पहुँच, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित, उच्च जीवनस्तरसहितकको सुखी जीवन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना पनि देखाइएको छ ।

हाल चालू पन्ध्रौं योजनाको उद्देश्य पनि यही हो । कोभिड १९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, वित्तीय संघीयता, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समृद्धिको आधार तय गर्ने, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलार्ई परिस्कृत गराउँने, अर्थतन्त्रको संरचनालार्ई रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायलार्ई स्थापना गराउने भनिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आयवृद्धि हुनु मात्र आर्थिक विकास भने होइन । प्रतिव्यक्ति आयवृद्धिको साथमा मुलुकको समग्र संस्थागत संरचनादेखि सामाजिक न्यायसंहितको समाज निर्माण हाम्रो आवश्यकता हो । मान्छेको मनोभावना परिवर्तन नभएसम्म केवल आर्थिक समृद्धिले केही हुन्न । मान्छेको जीवनस्तर, विकासका सबै आयामहरूको रूपान्तरण, जीवनशैलीमा परिवर्तन, स्रोत साधनहरूको समुचित वितरण, यिनको समानुपातिक प्रयोग, उत्पादन र वितरणमा न्यायोचित एवं उपयोगको सिद्धान्त, गरिबी न्यूनीकरणदेखि सन्तुलित र क्षेत्रगत विकास समेत हुनु जरुरी छ । कृषि र उद्योगको योगदान बढाउन सके दिगो विकासमा टेवा पुग्छ ।

र अन्त्यमा, कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव, पर्यटनक्षेत्रमा खुम्चिएको अर्थतन्त्रका कारण हाम्रो सोपान सजिलो छैन । चालू वर्ष सन् २०२१ मा पनि एडीबीले यहाँको आर्थिक वृद्धिदर केवल एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रैको आँकलन गरेको छ । जहाँबाट कोभिड सुरु भयो, चीनले यस्तो वृद्धिदर छ प्रतिशत राखेको छ यसपालि । हाम्रै बेरोजगारीको स्थिति भयावह छ । संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा २२ लाख ७० हजार व्यक्तिको रोजगारी गुमेको देखायो ।

हालको योजनाले अधिकांश आर्थिक सूचकहरू दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर देश संकटमा छ, अदालतको पछिल्लो निर्णयले सत्ताका लागि दलहरू अंक गणितमा लाग्ने देखिन्छन् । जुन दिन नेताहरूले गफ छोडेर काम गर्न थाल्छन्, जनताको लागि अवैतानिक भई काम गर्न थाल्छन्, त्यसै दिन दिगो विकासको थालनी हुन्छ । जनता पनि निश्पक्ष भई जुन दिन आफ्नै विवेकले नेता चुन्न थाल्छन्, जुन दिनदेखि निश्चित व्यक्तिबाहेक अरुले राजनीति गर्दैनन्, जहिलेदेखि व्यापारीले कालो बजारी गर्न छोड्छन्, उद्यमी र व्यापारीले दलहरूलार्ई चन्दा दिन छोड्छन् त्यसै दिनदेखि दिगो विकासको आरम्भ हुनेछ, लक्ष्य पनि पूरा हुनेछ ।