द्वन्द्वले निम्त्याएको आर्थिक विकास

काठमाडौं ।
नेपाललगायत विश्वको जुनसुकै मुलुकको घरेलु द्वन्द्व निम्तिनुको मूल चुरोको रूपमा मुलुकको आन्तरिक भौगोलिक संरचनाअनुरूपको तहगत आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्रको आर्थिक विकास समानरूपले हुन नसक्नुलाई लिन सकिन्छ । जुन क्षेत्र वा वर्गमा अशिक्षा, अज्ञानता एवं जनचेतनाको अभाव रहन्छ सम्बद्ध समूह निश्चितरूपमा विपन्न रहनुको साथै आर्थिक स्थिति सबल बन्न नसक्दा समस्या खडा हुने अवस्था पैदा हुनेछ । जसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष फाइदा उठाउँदै नागरिक समाजमा द्वन्द्व भड्काउन सान्दर्भिक परीस्थिति निर्माण हुने अवस्थालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

आर्थिक तथा अन्य कुनै पनि पक्षबाट यसको जमेर प्रतिकार गर्न नसक्ने संस्कृतिको विकासले घरेलु द्वन्द्वलाई चरम उत्सर्गमा पु-याउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । जसमा नेपाल पनि अछुतो रहन नसकेकै कारण दशवर्षे शसस्त्र द्वन्द्वको सामना गर्नु हो । जसलाई नेपालमा हालसम्म भएको अन्य राजनीतिक द्वन्द्वको तुलनामा जटिल प्रवृत्तिको हिंसात्मक द्वन्द्वको विकसित रूप मान्दा फरक नपर्ला ।

उर्वर आर्थिक विकासको गतिले आम नागरिक जनसमुदायको जीवनस्तरमा उल्लेख्य मात्रामा सुधार गर्दै आर्थिक स्तरोन्नोतिलाई क्रमशः सकारात्मक गन्तव्यतर्फ क्रियाशील गराउँदै अगाडि बढनुपर्ने हुन्छ । जसको अभावमा नेपालका अतिरिक्त विश्वका अनेकन राष्ट्रले घरेलु द्वन्द्वको पीडा सहन गर्नुपरेको हो । यदि मुलुकले समुच्च आर्थिक प्रगति हासिल गरेको भए द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने थिएन । बढ्दो घरेलु द्वन्द्वको कारण द्वन्द्वगत क्षेत्रका बासिन्दाको भावनामा प्रतिकूल असर पर्नगई तनावग्रस्त जीवन जिउन बाध्य रहनुपरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । परिणामतः सम्बद्ध समुदायको दैनिकी एवं सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायमा क्रमभंगको अवस्था पैदा भई पीडित जनताको समस्या निराकरणमा व्यवधान उत्पन्न हुने देखिन्छ ।

उत्पन्नगत द्वन्द्वले नागरिक समाजलाई मात्र त्रसित गराउने नभई मुलुकको शासनसत्तालाई समेत असमजस्यको परिस्थिति निमार्ण गरी आर्थिक समृद्धि र विकासको मार्गमा अवरोध तयार पारेको देखिन्छ । गरिबी र आर्थिक असमानता नै द्वन्द्वको कारक तत्व रहेकोले गरिबी निराकरण गर्दै आर्थिक समानतासहितको विकासको लक्ष्यले मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउन केही हदसम्म मदत गर्नेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा प्रस्तुत आर्थिक विपन्नताको प्रमुख विषयलाई मूल मुद्दा बनाउँदै अभावग्रस्त समुदायमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्दै द्वन्द्वगत राजनीतिलाई एक दशकसम्म चलायमान बनाउन नेकपा माओवादी पूर्णरूपले सक्षम रहेको हो भन्दा त्यति अत्युक्ति नहोला । तसर्थ द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपायले समाजमा व्याप्त रहेको गरिबी र पछौटेपनलाई क्रमशः न्यून गर्दै भेदभावरहित आर्थिक समानताको श्रीवृद्धि गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ । जसको सुखद पक्ष भन्नु नै आम जनमानिसका जीवनस्तर सुधारमा आशलाग्दो परिणाम देख्न पाइनेछ । जसका लागि निश्चितरूपमा द्वन्द्वरहित दिगो शान्तिको अपरिहार्यतालाई कुनै पनि हालतमा अलग राख्न मिल्दैन ।

प्रस्तुत कार्यलाई सकारात्मकतातर्फ अग्रसर गराउन नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक एवं धार्मिक विविधता रहेको मुलुकका हरेक समुदाय विशेषले एक पक्षले अर्को पक्षलाई सहजै विश्वास गर्ने परिपाटीको विकासले मात्र द्वन्द्व न्यूनीकरणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ । अन्यथा यस प्रवृत्तिका विषयलाई मूल मुद्दा बनाउँदै फोहरी राजनीति गर्ने समुदाय विशेषले समाजमा अराजक पृष्ठभूमि तयार गर्ने देखिन्छ । जुन आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि बाधक तत्व समेत हो ।

तसर्थ द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका मानिसले दीर्घकालीन द्वन्द्वको पीडाबाट पृथक रहँदै आर्थिक विकास र शान्तिको पक्षमा सधैँ नै वकालत गरिरहेको पाइन्छ । किनकि जसको अभावले निश्चितरूपमा विकासोन्मुख मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गरेको कटु यथार्थलाई भुल्न मिल्दैन । प्रस्तुत प्रवृत्तिको विकासले जुन समूह द्वन्द्वमा समावेश हुन चाहेका हुदैनन् सोही समूहबाट आर्थिक विकासको सम्भावना पनि जीवन्त रहन्छ । भनिन्छ, नागरिक समाजको आर्थिक विकास नै द्वन्द्वको अन्त्य समेत भएको हुँदा यसतर्फ सर्वपक्षीय सहयोग रहनु जरुरी छ ।

आर्थिक विकासका योजनाकार र विकासका पथप्रदर्शक मानिएका उद्योगी व्यवसायीको सक्रिय सहभागितामा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा आर्थिक समुन्नतिका खाकाहरू तयार पार्दै आर्थिक प्रगतिको लेखाजोखा गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्नेछ । प्रस्तुत कदमको विकासले निश्चितरूपमा आर्थिक समृद्धि निम्त्याउनेछ । तत्पश्चात : द्वन्द्वमाथि विजय हासिल गर्दै स्थिर अवस्था तयार गर्न थप मदत पुग्ने देखिन्छ । यसप्रकार व्यवहारको विकासले द्वन्द्वपछिको आन्तरिक पुनर्निर्माण एवं विकासलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै आर्थिक विकासको क्ष्ोत्रमा सहयात्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । यो नै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा आर्थिक विकास र शान्तिको मूलमन्त्र समेत हो । यसै मूलमन्त्रको जगमा टेकेर द्वन्द्वले निम्त्याएको आलो घाउमा विकासको मलम लगाउनु समयको माग हो ।

त्यसो भएकोले विकास र शासन प्रणालीमा अवसरहरूको सिर्जना गरी समानरूपले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका सीमान्तकृत समूहसमक्ष आर्थिक विकासका अवसरहरू निर्माण गरी वितरण गर्ने योजनालाई अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । जसले निश्चितरूपमा नयाँ रोजगारीको अवस्था प्रारम्भ गर्दै सुरक्षाको नयाँ अवधारणाअनुसार जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि अनुकूल स्थिति तयार पार्न सहयोग गर्ने देखिन्छ । किनकि समाजमा रहेको व्याप्त आर्थिक असमानता नै सामाजिक अशान्तिको बीज समेत रहेको हुँदा नेपालजस्तो मुलुकको लागि घरेलु द्वन्द्वको मुख्य कारणको रूपमा प्रस्तुत तथ्यलाई लिन सकिन्छ ।

हिसांले समाजमा पारेको नकारात्मक असरका बारेमा समुचित मापन गर्दै सम्बद्ध मुलुकको द्वन्द्वग्रस्त अर्थव्यवस्थामा न्यायोचित सुधारका खातिर आवश्यक रणनीतिहरू अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । हिंसाको आर्थिक प्रभाव कुन क्षेत्रमा अधिक र कुन क्षेत्रमा न्यून रहेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा विकासका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसबाट नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आई राहत व्यववस्थापनको अनुभूति प्राप्त हुनगई द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह हुने थियो । परिणामतः सामाजिक द्वन्द्व न्यून गर्दै आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । जुन केही हदसम्म आर्थिक एवं द्वन्द्वगत नैतिकताको सबल पक्ष समेत हो, भन्दा फरक नपर्ला ।