अनुदान सहयोगको तुलनामा ऋण सहयोग तीव्र

काठमाडौं ।
विश्वमा उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको अवधारणा विकास भएसँगै वैदेशिक अनुदान र ऋण सहयोगको अदानप्रदान बढ्न गयो । विकसित देशले विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचारले समर्थन पायो । त्यसै कारण विश्वका विकसित देश, विकासोन्मुख देश र अतिकम विकसित देशहरू विशेषतः अनुदान सहयोगको अपेक्षा गर्न थाले ।

विविध क्षेत्रको विकासका कार्यक्रम बनाउँदै सरकारले अनुदान सहयोगका लागि अनुरोध गर्न थाल्यो तर अनुुदान सहयोग मात्र प्रयाप्त हुन नसक्ने कारणले ऋण सहयोग स्वीकार्न थालियो । सरकारले निरन्तर रूपमा सामाजिक कल्याणका विकास कार्यहरू गरिरहनु पर्छ । यस्ता कार्यहरू गर्नका लागि राजश्व अपुग हुँदा अनुदान र ऋण सहयोग लिन सरकार वाध्य हुन्छ । वर्तमान समयमा विकास भएका प्रविधि र तिनको उपयोग मार्फत उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी बढाउनु पर्छ, लगानीयोग्य पूँजी अभाव हुँदा सरकारले अनुदान र ऋण लिन्छ । लिएको ऋण पूँजीमा परिणत गरिदा उत्पादन हुन्छ, उत्पादनले रोजगार सृजना गरि राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत अभिवृद्धि गर्दछ ।

आवधिक योजना शुरु भएसँगै नेपाल सरकारले अनुदान र ऋण सहयोग लिन शुरु गरेको हो । शुरुका दिनमा अनुदानको अंश ठूलो र ऋणको अंश सानो हुन्थ्यो तर आजभोलि यसको उल्टो अवस्था देखिन्छ । दोस्रो आवधिक योजनामा सरकारले लिएको ऋणको अंश १० दशमलव २ प्रतिशत मात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को माघ मसान्तसम्म अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता मध्ये ९०.३ प्रतिशत वैदेशिक ऋणको अंश र ९.७ प्रतिशत अनुदानको अंश रहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयको अर्थ बुलेटिन अनुसार यस आ.वको माघ मसान्तसम्म कुल १ खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रूपैयाँ विकास सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको हो । प्रतिवद्धता मध्ये माघ मसान्तसम्म ७ अर्ब ४६ करोड अनुदान र २५ अर्ब ३९ करोड ऋण गरि जम्मा ३२ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ । अहिले ऋणको अंश अत्याधिक वृद्धि भइरहेको छ । जुन उत्पादन मूलक क्षेत्रमा उपयोग नगरिदा आर्थिक उत्पादनमा लगानी निरन्तरता हुँदैन । उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग, उत्पादन र वितरणका लागि भनेर लिईने ऋण उत्पादन मुखि नहुँदा यसको प्रतिफल न्यून बन्दै गइरहेको छ । वर्तमान समयमा बढ्दै गएको ऋणको अंशले देशको अर्थतन्त्र ऋण धराप उन्मुख भैरहेको संकेत गर्दछ ।

अघिल्लो आवको सोही अवधिमा १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । यस आवमा भने गत वर्ष भन्दा ७१.५ प्रतिशतले विकास सहायता रकममा वृद्धि भएको हो । उक्त रकममा सबैभन्दा बढी सडक तथा सुशासनमा रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएकोछ । यसमा ५४ अर्ब रूपैयाँ प्राप्त भएको छ जुन चालु आवको माघ मसान्तसम्मको कुल सहायता मध्ये २८.८ प्रतिशत हो । दोस्रोमा ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब १४ करोड ५० लाख रूपैयाँ अर्थात् कुल सहायताको २४ दशमलव छ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।

उक्त तथ्यांकले सरकारले पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष चासो दिएको प्रस्ट भएको छ । वैदेशिक सहायतामध्ये सहरी विकासमा १७ अर्ब ७६ करोड ३० लाख, शिक्षामा चार अर्ब ४६ करोड २० लाख, क्षमता विकासमा १७ अर्ब ७६ करोड ३० लाख, बजेटरी सहायतामा २३ अर्ब ६८ करोड ४० लाख, कृषिमा १० अर्ब ६५ करोड दश लाख, स्वास्थ्यमा तीन अर्ब ४० करोड २० लाख, वन तथा वातावरणमा एक अर्ब ७५ करोड, कोभिडको लागि एक अर्ब ३२ करोड ४० लाख, पुनर्निर्माणको लागि ६० करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त सहायता प्रतिबद्धतामध्ये द्विपक्षीय सहायता प्रतिबद्धता ३.३ प्रतिशत र बहुपक्षीय प्रतिबद्धता ९६.७ प्रतिशत रहेको छ ।

चालू आवको माघ मसान्तसम्म अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विदेशी लगानीमा दर्ता भएको उद्योगको संख्यामा २२ प्रतिशतले कमी आएको छ । यस अवधिमा एक सय ३१ वटा मात्र उद्योग दर्ता भएको छ । कुल लगानीमा पनि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ दशमलव एक प्रतिशतले कमी आई २५ अर्ब ३२ करोडमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म एक सय ६८ वटा उद्योग दर्ता भएर २८ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ विदेशी लगानी आएको थियो ।

वर्तमान समयमा सरकारको ऋण लगभग एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबर हुन पुगेको छ । नेपाल सरकारले लिएको कुल ऋण जीडीपी अनुपातमा अधिक बन्दै गइरहेको देखिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको कुल ऋण जीडीपीको अनुपातमा ३८ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । यस वर्षमा यसको अनुपात ४३ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्ने र वर्तमान कोभिड–१९ को कारण यसको अनुपात ५२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

देशको वार्षिक बजेट हेर्दा वर्षौनी घाटा बजेट जारि भैरहेको छ । अति न्यून विकास बजेट त्यसमा पनि हरेक वर्ष ४० प्रतिशत खर्चै हुन सकिरहेको छैन । भएका खर्चमा पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दाको पिक समयमा बजेट सक्नकै लागि खर्च गर्ने परम्परा बसेको छ जसबाट उत्पादनको गुणस्तर खच्कदै गएको पाईन्छ । आ.व २०७७/७८ को कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमा जम्मा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोडमात्र राजश्व संकलन हुने देखिन्छ बाँकी बजेटको अंश घाटा बजेटमा समेटिएको छ । यो लगभग कूल बजेटको ४० प्रतिशत हो ।

वर्षैपिच्छे घाटा बजेटको अंश बढ्दै गइरहेको छ तर त्यसको प्रतिफल फलदायी हुनसकिरहेको छैन । प्रायशः विकासका कार्यक्रमहरू अनुदान र सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति बन्दै गयो । दातृ संघसस्थाले दिनचाहेको अनुदान लिनपनि सरकार योग्य बन्न नसकेको देखिन्छ ।

आजभोली देशको अर्थतन्त्रको स्थिति भयावह बन्दै गइरहँदा सरकार पद लेनदेनको आन्तरिक कलहमा रुमल्लिरहेको छ । भएका कलकारखाना बन्दहुँदै गइरहेका छन् । अर्थतन्त्र ३९ खर्ब बराबरको हुनुपर्नेमा ३७ खर्बमा सीमित हुन पुगेको छ । देशको ठूलो धनराशि बाहिरिरहेको, दण्डहीनताको कारण सरकार माथिको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । शक्तिमा रहेका मानिस धनी र देश गरीब बन्दै गइरहेको परिस्थिति हाम्रा सामु अगाडि छ । शक्तिमा रहेकाले देशको अर्थतन्त्रलाई उल्फाको धन फुपुको श्राद्ध जस्तो बनाइरहेका छन् । यो भयावह स्थिति रोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, यसको जवाफदेहि सरकार नै हुने देखिन्छ ।