कोरोना र अर्थ बजार

काठमाडौं ।
विषय प्रवेश : सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनबाट सुरु भएको कोभिड १९ ले आफ्नो समय दुई वर्ष पु-याउन लाग्दा देशविदेश सबैलाई सकस पारेको छ । सन् २०२० भरि वायु वेगले संसारमा फैंलिएको यो महामारीका कारण हाल त छिमेकी देश भारतका विभिन्न राज्यहरूमा कर्फ्यु र लकडाउनसँगै नेपालीहरूको नयाँ वर्ष २०७८ खल्लो हुने निश्चित भएको छ ।

वर्षको पूर्वसन्ध्यामै कुनै जिल्ला प्रशासनले होलीलाई प्रतिबन्ध लगाए, कुनैले रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गराउने आदेश जारी गरिसकेका छन् भने पछिल्लो समय भक्तपुरको लामो जात्रालगायत विस्केट समेत प्रभावित भइसकेको आदेश जारी भएको छ । सरकारले सभा, जुलुस, जात्रा, पर्वहरूमा हुने भिड नियन्त्रण गर्न धेरै आदेश जारी गर्दै कोरोनाप्रति पूर्ण सजग हुन स्यानिटाइजरको प्रयोग, मास्क, भौतिक दूरीजस्ता पहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएका विधिहरूलाई पालन गर्न जोड दिइसकेको छ । समष्टिमा भन्नुपर्दा वर्षभरि थला परेको हाम्रो उद्योग, व्यवसायदेखि सम्पूर्ण अर्थ बजार प्रभावित भई देनिक रोजीरोटीको समस्यादेखि आर्थिक विकासका सबै चरणहरूमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

श्रम बजार : हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले धेरै नेपालीहरू विदेशिएका छन् । खाडी देश नेपाली श्रमको लागि उर्बर भूमि भएको छ । तर खाडीलगायत अन्य धेरै देशहरू कोरोनाकै कारण त्रस्त छन् । विदेशबाट आपूर्ति हुने श्रमिकहरू कटौती गर्दै छन् सबैजसोले । दैनिक हजारौँ संख्यामा विदेशिने नेपालीहरू यस आवको नौ महिनामा केवल ९० हजार मात्र विदेशिएको हालैको तथ्याङ्कले सोको पुष्टि गर्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको आँकडाअनुसार गत श्रावणदेखि फागुनसम्ममा ८९ हजार सात सय ४५ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ । धेरै श्रमिक माग हुने देश कतार हो । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत, बहरानाइनजस्ता धेरै देशहरू लामो महामारीबाट प्रभावित छन् । यी देशहरूमा कोभिड संक्रमणको दर धेरै छ ।

अर्को गन्तव्य देश कोरियामा कोरोना प्रभाव खासै नभए पनि नेपाललाई जोखिमपूर्ण देशमा राखेको छ उसले । संसारबाट २५ लाखभन्दा बढी विदेशीलाई रोजगारी दिएको कोरियामा नेपालबाट ईपीएसअन्तर्गत वर्षेनी सात हजार मानिसहरू त्यहाँ कामको सिलसिलामा जाने गर्थे । सन् २०२० मा आधा संख्या पनि त्यहाँ जान सकेनन् ।

सन् २०२१ मा पूरै बन्द हुने अवस्था छ । भाषा परीक्षा पास गरेको दुई वर्षभित्र नगए रद्द हुने स्थिति पनि छ । वर्षेनी १६ देशहरूबाट मागिने कामदार यसपालि त्यहाँ कतैबाट माग नभएको अवस्था छ । कामदार मात्रै होइन नेपाली विद्यार्थी १० हजार बढीको संख्यामा त्यहाँ रहेका छन् । ५० हजारभन्दा बढी नेपालीहरूले कोरियामा रोजगार पाइरहेको सन्दर्भमा कोभिडको प्रभावले प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ ।
भारतमा दोस्रो लहरसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरू पनि स्वदेश फर्कने दर तीव्र छ ।

युरोपमा पनि कोरोना महामारी बढ्दो छ । दक्षिण एसियाका देशहरू पनि त्यसबाट आक्रान्त छन् । छिमेकी भारतको प्रभाव यहाँ नपर्ने कुरै भएन, त्यहाँ देनिक ५० हजारको संख्यामा संक्रमितको दर देखिएको छ । जता खतरा कम हुन्छ त्यताको चाप धेरै पर्ने नै हुन्छ । नेपाल–भारत सीमा खुला छ, औपचारिक मात्रै नभएर अनौपचारिक सिमा छिर्ने सम्भावना पनि धेरै छ । स्पष्ट छ सीमा नाका कडा नगरिँदा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कडाइ नगरिँदा देशले अघिल्लो समय ठूलो क्षति व्यहोरेको हो । यो नेपालीमूलबाट आएको रोग थिएन । बेलैमा सावधानी गरे अझै पनि समय व्यतीत भइसकेको छैन । जब यहाँ कोरोनाको लहर बढिसक्छ अनि कर्फ्यु र लकडाउन गर्दा सर्वसाधारणको चुलोको समस्या त हुने नै हुन्छ ।

विप्रेषण र व्यापारघाटाको संकेत : वैदेशिक रोजगारीमा पनि नयाँ गन्तव्य देशको पहिचान हुन सकेको छैन, र पनि विप्रेषणको आप्रवाह भने घटेको छैन । विगत श्रावणदेखि फागुन सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा अघिल्लो समयको तुलनामा १० दशमलव नौ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ६७ अर्ब ७० करोड पुगेको देखिन्छ । सर सामग्री आयातको तुलनामा भने निर्यात कम हुँदा विगत सात महिनामा आठ खर्बभन्दा बढीको व्यापारघाटा भएको छ ।

देशको चालू खाता घाटामा छ । यस आवको पछिल्लो सात महिनामा चालू खाता एक खर्ब ९० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । विकासको लहरका लगि गरिने पुँजीगत खर्च भने सरकारले यो अवधिमा एक चौथाइ पनि गर्न सकेको छैन । मलेनिकाको पछिल्लो भनाइअनुसार गत आठ महिनामा २३ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् ८२ अर्ब ७९ करोड १६ लाख मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । आवको बाँकी चार महिनामा ७७ प्रतिशत विकास रकम खर्चको सम्भावना कति होला ?

के गर्ने त ? संसारमा कोरोना संक्रमित संख्या १२ करोड नाघिसकेको र नेपालजस्तो सानो देशमा मृत्यु संख्या तीन हजार एक सय नाघेको छ । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ, आर्थिक वुद्धिदर ऋणात्मक छ, प्रतिव्यक्ति आय बढेर अल्पविकसितको सूचीबाट माथि उठी विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा प्रतिव्यक्ति आय घटेको छ । जसबाट दिगो विकास लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ ।

लकडाउनको एक वर्षमा देश खोक्रो भएको छ । पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ । सुरुमा एक हप्ताको बन्दाबन्दीको म्याद बढाउँदै छ महिना पु¥याउँदा पनि कोरोनाको प्रभाव कम भएन, बरु बढ्यो । निजीक्षेत्र जबरजस्त बजार खोल्न बाध्य भयो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन खोजेका बखत फेरि आयातीत कोरोनाले नेपालीको निद्रा पूरै हराम बनेको छ । हो, देश एक्लै रहन सक्दैन र पनि आफ्नो सोच मौलिक हुन जरुरी छ ।

बिस्तारै गति लिनलागेको अर्थ बजार फेरि त्रस्त बनेको छ, अब ध्वस्त हुन बेर छैन । कतै देशले फेरि बन्दाबन्दी गर्ला भनेर सबैक्षेत्र र व्यक्ति त्रसित छन् । माथिको विषय प्रवेशले यही संकेत गरेको छ । सरकार आदेश जारी गरिदिएर प्रहरी सडकमा उतार्छ । पहिलेको बन्दाबन्दी अत्यन्तै पीडादायक, हृदयविदारक र प्रत्युत्पादक त बन्यो नै, देश विदेशीको खेलौना पनि बन्यो । पुरानो अनुभवलाई सिकेर सरकार अभिभावक बन्नुप-यो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चेक जाँचमा कडाइ गर्ने र सीमा नाकामा कडाइ गर्नुप-यो । खुला बोर्डरले राजनीति कर्मीहरूलाई त सजिलो भयो होला, अपराध कर्मीहरूलाई पनि सहज होला तर महामारीको संकटमा सरकारले यसलाई गम्भीररूपमा हेर्नुपर्छ ।

शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ । कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, जन स्वास्थ्यका पूरै मापदण्डको पालना गराउने, खोपको प्रभावमारिता के हो, सबैलाई सहज भयो भएन, दोस्रो खोपको फरक समयको मापदण्ड के हो, खोप लाएकाले गर्नुपर्ने के हो, लगाउँदा सुरक्षित हो कि होइन, विश्व स्वास्थ्य संगठनको आधिकारिक भनाइ के हो, हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था के छ । नीति के हो, योजना, कार्यक्रम र कार्य योजना के हो स्पष्टरूपमा खाका आउनु प-यो ।

सरकारले देशैभरिका जिल्ला प्रशासनलाई उर्दी त जारी ग-यो, पहिले पनि यस्ता उर्दी जारी भएका हुन्, अनावश्यक टर्चर बढेकै हो, मनोविज्ञान झन् त्रस्त भएकै हो । डण्डाले कोरोना भाग्ने होइन, त्यो मान्छे होइन, स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनचेतनाको स्तर के छ । क्वारेन्टिन बनाउन भन्दैमा गतवर्षजस्तो क्वारेन्टिनमै मान्छे बित्ने अवस्था भए के गर्ने ? कोरोनाकै अवस्थामा दलहरूको सडक प्रतियोगिता पनि देखिएकै हो । यस्तो विषम परिवेशलाई अभिभावकको रूपमा रहेको सरकारले यसै वैशाखमा चुनावको यज्ञ गर्न खोजेकै हो, अब जनताले सरकारलाई विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ छ, कसरी जनतालाई आश्वस्त पार्ने त ?

हो, सरकारको एक्लो प्रयासले केही हुन्न । जनता सजग हुनु जरुरी छ, नागरिक समाज, नागरिक अगुवाहरू सजग हुन जरुरी छ । मास्कको उचित प्रयोग, गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग, सरसफाइ, भौतिक दूरीलाई कायम गर्ने, सभा, जुलुस, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, जात्रा, पर्व, चाडबाड मनाउँदा विशेष ख्याल गर्ने, सरकारी निर्देशिकालाई अक्षरंश पालना गर्ने, भ्रमलाई भन्दा यथार्थलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुु वेश हुन्छ । अन्तिम विकल्प मात्रै हो, लकडाउन ।

परीक्षा विद्यार्थीको मात्रै होइन, सबैको हुन्छ, सरकारको पनि हुन्छ । बुढो, कपाल फूल्ने काम घामले मात्रै होइन कामले हुनुपर्छ । हो, कोरोना सबैका लागि नयाँ भयो विगतमा, अब अभ्यस्त भइसकिएको छ, अनुभवले खारिइसकेको छ । बन्दाबन्दीमा कतिले आत्महत्या गरे, कति भागेर साइकलमा, बसमा, ट्रिपरमा, ट्रकमा, लामो दूरी हिँड्दाहिँड्दै मरे, सबैको लगभग तथ्याङ्क आइसकेको छ । पौडी खेलेर महाकालीवारि आइपुग्दा एक पिस कपडामा बेइज्जत गरेर सहर घुमाउने काम पनि यहीँँ भएको छ ।

मरे आफ्नै देशमा मरौँला भनेर जबरजस्त विदेशी भूमिबाट फर्किएको तर यहाँ टिक्न बस्नै नसकेर नेपालीहरू १५ दिन नपुग्दै विदेशिएको लर्को बोर्डर नाकामा हामीले हेरेकै हौँ । गुमनाम अभिभावकलाई थाहा नहुने कुरै होइन । क्वारेन्टिनमै मान्छे मरेका, झन् बढी रोग फैलिएको र त्यस्तो ठाउँमा टिक्नै नसकेर मान्छे भागेको कथा पनि नौलो छैन । आर्थिक समृद्धि मान्छेले गर्ने हो, परिवेश सरकारले जुटाइदिने हो, विगत एक डेढ्वर्षमा देशको हालत खराब भएको छ ।

सरकार कुर्सी मोहमा रह्यो । जाल हाल्ने माझीहरूलाई माछा खोज्ने कार्यमा सहज भएझैं कोरोनाले चाटुकदारहरूलाई सहज बनायो, जनता भुमरीमा पिल्सिए, आगोमा परेको माछाजस्तै भए । घरबन्दीमा खान पनि सकेनन् । खानाको न्यूनतम व्यवस्थाविना नै सरकारले बन्दाबन्दी गरिदियो । त्यो पनि लामो समय, विकल्प भएन, रोजगारी त छँदै थिएन । दिनदिनै काम गरेर खानेको दशा शब्दले ओकलिसक्नु नै छैन ।

दलहरूले यसबारे बहस गरेनन्, संसद्मा बहसै भएन, आफैँ अकाल मुत्युमा परेको संसद्को मुच्र्छा ब्युँझिए पनि उसले अहिले रोजगारी पाएको छैन, जुन देशमा संसद्ले नै रोजगारी पाउँदैन, त्यो देशका जनताले रोजगारी नपाउनु सामान्य कुरो हो । सत्ताको अंक गणितले देशलाई एकपटक फेरि पछाडितिर धकेलेको छ । विगत ७० वर्षदेखि परीक्षामा रहेको यो देशमा कहीँ कुनै देशमा नभएको चलन सात थान संविधान जारी भएको छ, त्यो पनि जनताको अत्यधिक रगत र अत्यधिक करको मार अनि त्यो पैसाले ।

हरेक १० वर्षमा ठूला क्रान्तिहरू भएका छन्, यो राजनीतिक अस्थिरताले देश विदेशीको सयर गर्ने स्थल भएको छ, ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ, उत्र नै नसक्ने गरी । चुनावी घोषणापत्रमा बाँडिएका सपनाहरू के भए, कति पूरा हुन बाँकी छन्, अर्को चुनाव आउँदा जनतालाई के भन्ने, सोच अब पनि राखिएन भने देशलाई आफूले होइन अरु कसैलाई ठेक्कामा चलाउन दिए हुन्छ ।