सार्वजनिक विदाको व्यवस्थापन

काठमाडौं ।
नेपालमा सार्वजनिक विदाको संख्या अत्यधिक एवं अन्तर्राष्ट्रियरूपमा अमिल्दो रहेको र यसलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सन्दर्भमा समय–समयमा चर्चा र बहसहरू हुनेगरेका छन् । विशेषगरी हरेक नयाँ वर्ष नजिकिएसँगै सरकारले नयाँ वर्षका लागि सार्वजनिक विदाको निर्णय गर्ने समयमा यस्ता बहसहरू बाक्लै हुनेगर्दछन् । तर, नयाँ वर्षको विदाको सूची सार्वजनिक भएसँगै चर्चा र बहसका शृङ्खला पनि अर्को वर्षसम्मका लागि सेलाएर जाने गरेका छन् । यसवर्ष पनि नेपाल सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी हप्तामा दुई दिन विदा दिने सन्दर्भमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।

कोभिड १९ पश्चात् पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्ने अभीष्टका साथ समितिमार्फत अध्ययन गरी विदामा पुनरावलोकन गर्ने सरकारी योजना थियो । विदा पुनरावलोकनका लागि समिति गठन भएको र दुई दिने विदाको प्रस्तावसहित समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेसँगै विसं २०७८ को विदाको सूची सार्वजनिक हुँदा सार्वजनिक विदामा पुनरावलोकन हुने ठूलै चर्चा चले पनि अन्ततः पुरानै ढाँचामा केही दिनअघि सरकारले सार्वजनिक विदाको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा हरेक हप्ता शनिबार र आइतबार दुई दिन साप्ताहिक विदा दिने चलन छ भने हामीकहाँ साप्ताहिक विदा शनिबार मात्र हुने गर्दछ । अर्कोतर्फ, विश्वका एक सयभन्दा बढी मुलुकहरूको औसत हेर्ने हो भने साप्ताहिक विदाबाहेक औसत १२ दिन मात्र राष्ट्रियस्तरमा सार्वजनिक विदा दिइने गरिन्छ भने हामीकहाँ शनिबारबाहेक राष्ट्रियरूपमा दिइने विदाको संख्या औसतमा ३० दिनभन्दा बढी रहेको छ ।

यसरी हेर्दा साप्ताहिक विदासहित विश्वका धेरै मुलुकहरूमा वर्षेनी एक सय १६ दिन सार्वजनिक विदा हुन्छ भने नेपालमा करिब ८० दिन । तर, कार्यघण्टाको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी विश्वको औसतभन्दा निकै पछाडी छौं । विश्वका अधिकांश देशहरूमा आठ कार्यघण्टाको एक कार्यदिन हुने गर्दछ । हामीकहाँ साताको पाँच दिन सात कार्यघण्टा र हरेक शुक्रबार पाँच घण्टाको कार्यदिन हुन्छ । कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्मको तीन महिना साताको पाँच दिन पनि छ कार्यघण्टा मात्र कार्यालयहरू खुल्ला रहन्छन् । कार्यघण्टाको हिसाबले नेपालमा औसत साढे छ घण्टाको मात्र कार्यदिन हुन्छ भने अन्य देशहरूमा आठ घण्टाको हुन्छ ।

वार्षिकरूपमा अन्य देशमा सबै किसिमका विदा कटाएर सरदर एक हजार नौ सय ९२ घण्टा काम हुन्छ भने नेपालमा सरदर एक हजार आठ सय ५२ घण्टा मात्र हुने गर्दछ । फरक हुन आउने एक सय ४० घण्टा भनेको हाम्रो औसत कार्यघण्टाको हिसाबले करिब २१ दिन हो हाम्रो देशमा विश्वको औसतका तुलनामा करिब २१ दिन कम काम हुने र कार्यालय खुल्ने अवस्था विद्यमान छ । यसरी हेर्दा नेपालमा साप्ताहिकरूपमा दिइने विदाबाहेक अन्य सार्वजनिक विदाहरूको संख्या संभवतः विश्वमै सबैभन्दा बढी रहेकोले यसको पुनरावलोकन एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

सरकारले केही समयअघि गठन गरेको समितिले सार्वजनिक विदाका सन्दर्भमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको छ । समितिले अध्ययन गरेका विश्वका एक सय २७ देशमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अर्थात्, एक सय १६ देशमा हप्तामा दुई दिन विदा हुने गर्दछ । यसमध्ये साप्ताहिक कार्यघण्टा ४० भएका देशहरू ८८ वटा रहेका छन् । कतिपय देश र माइक्रोसफ्टजस्ता निजी कम्पनीहरूले हप्तामा तीन दिन विदा दिनेगरेको तथ्य समेत उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ ।

हप्तामा दुई दिन विदा दिने हो भने चालू खर्चको भारमा वार्षिक एक अर्ब ६५ करोडले कमी आउने, खासगरी काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता हुने र कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुने, हप्तामा ४० कार्यघण्टाको काम कर्मचारी र श्रमिकबाट पाँच दिनमा नै लिन सकिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्पादन हुने कार्यमा सहजता आउनेसमेत समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ । हुन त नेपालमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत हप्तामा दुई दिन विदा दिनुपर्ने सुझाव उतिबेला नै अघिसारेको थियो ।

तदनुरूप, २०५६ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी कार्यालयहरूमा यो सुझावको कार्यान्वयन पनि गरियो । तर, यसबाट के–कस्तो असर र प्रभाव देखियो भन्ने कुनै अध्ययन समेत नगरि यसलाई हटाएर पुनः साबिकबमोजिम नै विदा कायम गरियो । आमसञ्चार माध्यमलगायत कतिपय विज्ञहरू समेत हाम्रो कार्यघण्टाको अवस्थाबारे सूक्ष्म विश्लेषण नै नगरि दुई दिने साप्ताहिक विदा देशका लागि पूरापुर नकारात्मक छ भन्ने ढंगले प्रचारबाजीमा लागेका देखिन्छन् । तर यथार्थमा, नेपालको सन्दर्भमा विश्वको औसतको तुलनामा कम देखिएको कार्यघण्टामा वृद्धि गरी व्यवस्थित गर्न र साप्ताहिक विदालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकूल तुल्याउन एकदमै जरुरी देखिन्छ ।

यसकिसिमको यथार्थताका बीच यसवर्ष विदा पुनरावलोकनका लागि समिति गठन भएको र समितिले पर्याप्त गृहकार्य गरी सार्वजनिक विदालाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा आम नागरिकहरूले राखेका थिए । तर, सार्वजनिक भएको विदाको सूची हेर्दा विगत वर्षहरूमा दिइँदै आएको सार्वजनिक विदामा ठोसरूपमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । भर्खरै सार्वजनिक भएको २०७८ सालको विदाको सूची हेर्ने हो भने यसवर्ष ५२ वटा शनिबारबाहेक देशव्यापीरूपमा हुने र शनिबारमा परेकाबाहेकका विभिन्न विदाहरू २२ दिन रहेका छन् ।

उपत्यकामा मात्र विभिन्न जात्रामा दिइने विदा ४ दिनसहित स्थानीय स्तरमा दिइने विदाको संख्या छ दिन रहेको छ । राष्ट्रियस्तरमै हुने विदामध्ये दशैंतिहारसहितका चाडपर्वसँग सम्बन्धित विदा मात्र शनिबार परेका दिनबाहेक १३ दिन रहेको छ । विगतमा हटाइएका तर, मुलुकमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दिनहरू फागुन ७ र जेठ १५ गतेका विदा भने आगामी वर्षमा थप भएका देखिन्छन् । यसलाई सरकारको सकारात्मक कदम नै मान्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, लोकतन्त्र प्राप्तिलगतै गठन भएको सरकारले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको विदालाई सार्वजनिक विदाको सूचीबाट हटाएको १३ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसयता हरेक वर्ष पृथ्वी जयन्ती नजिकिएसँगै उक्त दिन विदा दिनुपर्ने माग सडकदेखि सदनसम्म उठ्नेगरेको छ । उक्त जयन्ती मनाउने समयमा पृथ्वी जयन्तीमा विदा नदिएको आक्रोस सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा छताछुल्ल हुनेगरेको छ । तथापि, आगामी वर्षको विदाको लामो सूचीमा पनि उक्त दिनको विदा अट्नसकेको छैन ।

सार्वजनिक विदाले सीमित संख्याका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई केही राहत महसुस भए पनि धेरै संख्याको विदा र छोटो कार्यघण्टाको दैनिकी मुलुकको बृहत्तर हितमा नरहेको तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन । यसले नागरिक सेवाप्रवाह र देशको समग्र विकास प्रक्रियामा सोझै नकारात्मक असर पु-याइरहेको छ । यो स्थितिमा सार्वजनिक विदा पुनरावलोकनका लागि समिति गठन भएर पनि यसमा कुनै पुनरावलोकन र व्यवस्थापनको गुन्जायस नरहनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

सार्वजनिक विदाको संख्या बढाएर र छोटो कार्यघण्टाको कार्यदिन कायम गरेर देशले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । यसै पनि कमजोर रहेको र पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीले थला पर्नलागेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि सार्वजनिक क्षेत्रलगायत राज्यका सबै क्षेत्रका नेपालीहरूले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा पर्याप्त समय दिएर कठिन मिहिनेत गर्नु अहिलेको मुलुकी आवश्यकता पनि हो ।

आगामी दिनमा सार्वजनिक विदालाई हल्कारूपमा लिने र विदाका सन्दर्भमा कुनै निश्चित मापदण्ड अवलम्बन गर्न नसक्ने हो भने संभवत वर्षभरिमा कार्यालय खुल्ला रहने दिनभन्दा सार्वजनिक विदाका दिनको संख्या बढी नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले, विश्वको औसतभन्दा कम देखिएको हाम्रो काम गर्ने समयमा पुनर्विचार गरिन र विद्यमान सार्वजनिक विदालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतलाई मध्यनजर राखी व्यवस्थित गरिन आवश्यक छ । (आर्थिक दैनिकबाट)