मध्यमकालीन खर्च संरचना र उपयोगको वास्तविकता

काठमाडौं ।
कार्यक्रम र बजेटबीच असन्तुलन नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको भोगिँदो समस्या हो । यही कुरालाई हृदयङ्गम गरी दशौँ योजनामा कार्यक्रम र स्रोत उपयोगलाई व्यवस्थिचत गर्न चालिएको कदममध्ये एक मध्यम अवधिको खर्च संरचना हो । विषम आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमा तर्जुमा भएको दशौँ योजना गरिबी निवारणको रणनीतिक कार्यक्रमको आधारमा गरिबी निवारण गर्ने एकल उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा आएको थियो, जसका लागि उच्च, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि आवश्यक थियो ।

सरकारी स्रोतमाथि प्रतिबद्ध खर्चको दावा बढ्दै थियो, विकास खर्चको मात्रा घट्दै थियो, ससाना आयोजनामा रकम छर्ने प्रवृत्ति आकासिँदै थियो । स्रोतको सीमितताबीच प्राथमिकता आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोत अभाव हुन नदिन मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई नीति संयन्त्रको रूपमा लिइएको थियो । यसबाट आयोजनाको प्राथमिकीकरण, निरन्तरता र उपलब्धिको अनुगमन प्रक्रियालाई सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनका एक सय ४८ सुझावमध्ये प्रमुख सुझाव कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण थियो, जसलाई मध्यमकालीन खर्च संरचनाले जोड दिन्थ्यो । हालैका दिनमा भने सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (पीएफएम) सुधारको अभिन्न अंगका रूपमा खर्च संरचनालाई लिइएको छ ।

योजना र बजेट पीएफएमका प्रमुख संयन्त्र हुन् । तर बजेटले वास्तविकरूपमा नीति संयन्त्रको काम गर्न नसक्दा यसमार्फत घोषणा गरिएका नीति कार्यक्रमहरू नै उपलब्धिविहीन हुन पुग्छन् । त्यसैले समष्टिगत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, आवधिक योजनाका नीति प्राथमिकतामा साधन विनियोजन गरी साधनको कार्यकुशलता बढाउन र प्राथमिकता आयोजनामा विनियोजन भएको साधनको प्रभावकारिता विश्लेषण गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसले केही हदमा आयेजनाको संख्या समायोजन, खर्च व्यवस्थापनको पारदर्शिता र साधनमाथिको अनुमानयोग्यता बढाउने काममा पनि मदत गर्दछ ।

दशौँ योजनाले मध्यमकालीन खर्च संरचना अभ्यासमा ल्याउँदा यसको कानुनी आधार थिएन, केवल सैद्धान्तिक आधारमा व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता मात्र थियो । खास बजेट वर्षका लागि साधन तथा कार्यक्रम प्रस्तावका साथ त्यसपछिका दुई वर्षको कार्यक्रम तथा स्रोत पनि प्रस्ताव गर्ने गरिन्थ्यो, जसले कम्तीमा पनि समझदारीको स्तर बढाउँथ्यो । नीति व्यवस्थापकदेखि सांसद्हरू समेत सुसूचित हुने अवसर पाउँथे ।

बजेट निर्माणको क्रममा आयोजना/कार्यक्रम विनियोजन खाका, नतिजा खाका र क्रियाकलापहरूको सूची तयार पारेपछि बजेटलाई यसले स्वाभाविकरूपमा प्राथमिकता निर्दिष्ट गर्छ भन्ने मान्यता राखिएको थियो । तर बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममाथि रहने अर्थ मन्त्रालयको प्रभाव पर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगको रहने व्यावसायिक विज्ञताको कमीले सुरुका दिनदेखि नै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको व्यावहारिक उपयोगिताभन्दा औपचारिक प्रयोग देखिएको थियो ।

संसद्ले यस विषयलाई बुझाइ र जानकारीमा राखेको पनि देखिँदैन थियो । जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा मध्यमकालीन खर्च संरचनाविना बजेट बन्ने वा बजेट बनेर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि यसलाई प्रकाशनमा ल्याउने काम पनि हुनगयो । जुन उद्देश्यका साथ खर्चसंरचनालाई अभ्यासमा ल्याउने नीति घोषणा भएको थियो, व्यावहारिकरूपमा विषयान्तर देखिन थालेपछि यसलाई संस्थागत र आन्तरिकीकरण गर्ने काम नहुनु स्वाभाविक थियो । यसले नीति वैधता र वित्तीय अनुशासनमा झनै चुनौती थप्न पुग्यो ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई व्यावहारिकरूपमा अपनाउन यसका पूर्वाधारहरू पूरा गर्नुपर्दछ । जस्तो कि विषयगत मन्त्रालयमा आँकडा तथा जानकारी संकलन, वार्षिक विकास कार्यक्रममा प्रवेश पाउनसक्ने आयोजना (क्यानिडेट प्रोजेक्ट)हरूको सूची तयार पर्ने काम, त्यसभन्दा अघि आयोजना पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम ।

यस क्रममा योजनाका उद्देश्य हासिल गर्न सम्भाव्य आयोजना कति उपयुक्त छन् ? कार्यान्वयन अवधि कति हो, लाभग्राही कति हुनेछन् र सम्भाव्य स्रोत कहाँबाट प्राप्त हुने हो ? जस्ता विषयमा आधार खडा गरिनुपर्दछ । किनकि कार्यक्रम तर्जुमामा प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक/प्रशासनिक पक्षको हावी हुने भएकोले त्यसलाई मध्यमकालीन खर्च संरचनाले रोक्ने आधार पनि दिनुपर्दछ । तर मन्त्रालय तथा विभागहरूमा रहेको कमजोर तथ्याङ्क आधार र व्यावसायिकताको कमीले खर्च संरचनाको उद्देश्य पूरा गर्ने आधार खडा भएको छैन ।

विषयगत मनत्रालय/सचिवालयहरूको योजना डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको छिटोछिटो हुने अदलावदलीका साथ संस्थात्मक सम्झनाले दिगो रूप नपाउँदा पनि यसको भावनालाई कसरी अभ्यासमा ल्याउने भन्ने समस्या छ । तर बजेट विज्ञहरू, संयुक्त वित्तीय साझेदार, अनुसन्धाता र आर्थिक विश्लेषकहरू वित्तीय अनुशासन र नतिजाउन्मुखतामा बजेट प्रक्रिया दह्रिलो हुनुपर्दछ भन्ने सुझाव निरन्तररूपमा दिँदै आएका छन् ।

मुलुक संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा गएपछि स्रोत व्यवस्थापन र कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्ष झनै दह्रिलो बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । मुलुकले दीर्घकालीन अभीष्टका रूपमा अघिसारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारका सबै योजना तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकतापूर्ण हुनैपर्दछ भने सीमित स्रोतको महत्तम उपयोग पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने एकै विधि भनेको बाध्यकारीरूपमा कानुनी व्यवस्था गरी तीनै तहका सरकारमा मध्यमकालीन खर्च संरचना समानरूपमा अवलम्बन गर्नु हो ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पहिलो पटक मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई कानुनीरूपमा नै तीनै तहका सरकारले आफ्ना खर्चसम्बन्धी प्रस्ताव गर्दा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने र उक्त विवरणमा प्रस्तावित योजना/कार्यक्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण समेत विस्तृतरूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले तहगत सरकारहरूलाई योजना अनुशासनमा ल्याउन प्राविधिक खाका दिएको छ ।

साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाका आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पार्नुपर्ने, मन्त्रालयहरूले पनि विषयगत कार्यक्रम आयोगमा प्रस्तुत गर्दा तीन वर्षको खर्च संरचना प्रस्तुत गर्नुपर्ने र यसैको आधारमा आयोजनाको प्राथमिकीकरण तथा साधन विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यही खर्च संरचनाका आधारमा नै सरकारलाई बजेट वर्षको स्रोत विनियोजन गर्न र आगामी वर्षहरूका लागि आवश्यक हुने स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन्छन् । बजेटले संसदीय स्वीकृति पाएपछि कार्यान्वयन गर्न, कार्यान्वयनका लागि कोष तथा नगद व्यवस्थापन गर्न, कार्यक्रम उपलब्धिको समीक्षा गर्न, बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्न र नीति प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्न समेत मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई उपयोगमा ल्याइन्छ । त्यसैले बजेट अनुमान र कार्यान्वयनबीचको खाडल साँघु-याई बजेटलाई वास्तविक बनाउन यसले प्राविधिक आधार दिएको हुन्छ ।

नीति औजारहरूलाई वास्तविकतामा उतार्न निकै कठिनाइ पर्दछ । सबल प्राविधिक आधार, व्यावसायिक समर्पण र राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर भएको समाजमा यो काम निकै कठिनाइपूर्ण हुन्छ नै । नेपालमा पहिलो सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको आधारका रूपमा र अहिले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको समष्टिगत खाकाको अभिन्न भागका रूपमा खर्च संरचनालाई लिइएको छ । कानुनी आधार पनि दिइएइको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि किटान गरेको छ ।

एउटा महत्वपूर्ण आधार सर्त त पूरा भएको छ, तर व्यावसायिकता र अन्य प्राविधिक एवं व्यावहारिक पक्षले यसलाई समर्थन गर्न बाँकी छ । जस्तो कि विषयगत मन्त्रालयहरूमा क्षेत्रगत आयोजना बैंक तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरिराख्ने, सम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारी लिने, जिम्मेवारी लिनेको व्यावसायिक क्षमता र निकायगत संस्थागत सबलीकरण गर्ने र सम्बद्ध सबैले स्वामित्व वरण गर्ने काम गर्नु आवश्यक छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको क्षेत्रगत आधार निर्माण पनि गरिएको छैन । बजेट तर्जुमाका समयमा सीमा वितरण, एउर मार्किङदेखि एलएमबीआईएसमा आयोजनाका क्रियाकलाप प्रविष्ट गर्ने समयसम्म सम्बद्ध मन्त्रालय, योजना आयोग अर्थमन्त्रालयबीच भावनात्मक एकत्वीकरण झनै आवश्यक देखिएको छ ।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा खर्च संरचनाको अभ्यासमा थुप्रै आधारशीला तय गर्न बाँकी छ । जस्तो कि कतिपय स्थानीय सरकारहरूमा समयमै बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काम अझै पनि हुन सकेको छैन भने मध्यम अवधिको खर्च संरचना जस्तो प्राविधिक काम कसरी गर्न सक्लान् ? त्यस्तै खर्चसंरचनाका आधारमा अनुगमन प्रणाली विकास र खर्च विश्लेषण गर्न संरचनाभित्र र बाहिरका विज्ञहरू र सरोकारवालाको उपयोग गर्ने काम जरुरी हुन सक्छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)