आर्थिक विकास, दूरदृष्टि र पञ्चवर्षीय योजना

काठमाडौं ।
विषय प्रवेश : संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा जनता स्वयंले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने देशको मूल कानुन संविधान तयार भई लागू भएको पनि पाँच वर्ष नाघेको छ । सुनौलो विकास गर्ने कार्यको लागि मार्गचित्र तयार गरी मुलुक नयाँ नेपालको संघारमा प्रवेश गरेको त धेरै भइसक्यो, तर देशको हालत झन् बिग्रँँदो छ । नेताहरूले सत्तालाई बाँदरको हातको लड्डुझैं गरेका छन् । विसं २०१३ सालमा सुरु भएको विकासको नीति, विकासको अवधारणा, लक्ष्य पूरा गर्नेगरी सञ्चालित पञ्चवर्षीय योजना आजसम्म आइपुग्दा देशको कायापलट भइसक्नुपर्ने थियो, तर देशमा ऋणको बोझ बढेको छ, आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक छ । तीन दशकमा काठमाडौँमा मेलम्चीको थोपा बल्ल चुहिएको छ ।

योजनागत विकासको अवधारणा : अतीतमा साम्राज्यवादी, पुँजीवादी देशहरूले विकासका लागि एकवर्षे योजना कार्यान्वन गर्थे । वार्षिक योजनामा ठूला विकास र निर्माण सम्भव थिएन । ठूला उद्योगको सञ्चालन, हजारौँ किमि लामा सडकको निर्माण, रेल्वे लाइन, लिगहरूको स्थापना, १२ महिना तीन सय ६५ दिनभित्र सम्भव थिएन । बाल्टिकको खाडीबाट दक्षिण क्यास्पियन सागरसम्मको तीन हजार किमि लामो नहरको काम यति दिनमा सकिने थिएन ।

एक वर्षमा हुने काम भनेको कृषि कर्म दुई/चार बाली हो, अन्य छोटा मसिना कार्यक्रमहरू सम्भव हुने हो । तर नेतृत्वबाट जे गरिन्थ्यो तोकिएकै समयमा पूरा हुन्थ्यो । सुरुमा सोभियत संघबाट पञ्चवर्षीय योजनाको आरम्भ भयो, यसको जस जान्छ, प्रसिद्ध लेखक एवं दार्शनिक जोसेफ स्टालिनलाई । तर उनको नाम लिनेहरू संसारमा कम छन् अहिले ।

जसले अक्टोवर क्रान्तिको अगुवाइ ग-यो सन् १९१७ मा । श्रमिकको हक, हित, मजदुरको पसिनाको मूल्य, काम र मामको खोजी गर्न सबैलाई प्रेरित ग-यो, विकासको अवधारणालाई पहिल्यायो । ठूलाले पेन्सनलगायतका अन्य सुविधा पाउने तर घामपानी सहेर, झरी, बादल, वर्षा, कीट पतङ्ग, विषालु कीरा, विषादी, हिंस्रक जनावर, अन्य जंगली जनावरहरूसँग लडेर, आगलागी, चट्याङ, डँढेलो सहँदै असिना र अतिवृष्टि वा अनावृष्टि सहेर अनाज उब्जाउ गर्ने कृषक बबुरोको हकहित कसले सम्झने ? समयमा सिँचाइ हुन नसक्ने, न वेतन, न बजार, बालीनालीको क्षति, हिमपात वा खडेरी, दूरदराजमा रहेका ग्रामीण किसानले सुविधा नपाउने परिवेश अनर्थ थियो ।

स्टालिन त्यस्ता व्यक्ति थिए जसले उत्पादन, स्रोत र साधनको सामूहिकीकरण, राष्ट्रियकरण गरे, गाउँ र सहरको विभेदको दूरीलाई घटाए, विकासको घाम दूरदराज भनौँ गाउँको कुनासम्म पु-याउन ठूलै क्रान्ति गरे । नाना, खाना, छाना सबैलाई, तल्लो र माथिल्लो तहगत भेदभाव नगर्ने नीति लिए । आधारभूत स्वास्थ्य, पानी, सरसफाइ, शिक्षा, बिजुली, सडक यो काम राज्यको दायित्व हो भने यो दर्शनलाई व्यवहारतः लागू पनि गराए । कार्लमाक्र्स, एंगेल्सको समर्थन गरे ।

समाजवादको अनुपम नारा थियो यो, तर हजारौँ वर्षदेखि पुँजीवादमा जकडिएको संसारलाई बदल्नु चानचुने कुरो थिएन । सार्वजनिक बैंकहरूमा समेत राष्ट्रियकरण गर्नु ठूलै चुनौती थियो । ठूला जमिनदारको नियन्त्रणमा रहेको जग्गा किसानले पाउनु झन् कठिन थियो । स्टालिनको आह्वानलाई सबैले समर्थन गर्दै १५, १६ घण्टा खटेर सबैले काम गरे, श्रम गरे, श्रमदान गरे सबैले । पञ्चवर्षीय योजनाको खाका ल्याए, जसबाट सोभियत संघको कायापलट नै भयो । तोकिएको समयअगावै सबै कार्य सम्पन्न हुँदा विकासको प्रतिफल सबैका लागि मीठो हुने नै भयो ।

कृषि क्रान्ति : हातपाखुरी बजार्नुपर्नेलाई १५/१६ घण्टा कृषि कर्ममा खट्नुपर्नेलाई त हुनसम्म भयो । उनले देशलाई यान्त्रिकीकरण गरिदिए । अब किसानले दिनमा पाँच/छ घण्टा मात्र काम गरे हुने भयो । ठूला नदीमा बाँध बाँधियो, हराभरा जमिन, सिँचाइको पर्याप्त सुविधा, साइबेरियामा पाँच हजार किमि सडक त्यो पनि चिल्लो हेरिरहूँ लाग्ने, एसियाको भ्लादिभाष्टकदेखि युरोपको मास्कोसम्म रेलमार्गको निर्माण, रेलगाडीका डिब्बा, पानीजहाज, बाटामा ट्यांकरको भीड, गाडी वाहनहरूको चौतर्फी दृश्य, देशभित्रै फलाम खानी, कोइला खानी, पेट्रोलिय उत्खनन मात्रै होइन, विकास निर्माण समग्रको सम्पूर्ण उत्खनन देशैभित्र, अनुसन्धान र विकासको उत्कर्ष सन् १९३० र ४० को दशकभरिमा ।

सन् १९३० को विश्व आर्थिक महामन्दीमा पुँजीवादी पश्चिमाहरूको मुखबाट -याल निस्किरहेको थियो जतिबेला स्टालिनको नेतृत्वमा सोभियत संघले लोभलाग्दो आर्थिक विकास गरेको देखेर । त्यहाँको तीव्र र छिटो विकास देखेर । चारैतिर पुँजीवादीहरूको जगजगी भएको सोभियत संघलाई छिमेकीहरूको त्रास पनि थियो, हात हतियार पनि बनाउन लाग्यो उसले, परिआए लड्न भनेर ।

हाम्रा ओलीको बोली : हाम्रा ओलीसँग अहिले राज्यसत्ताको साँचो छ । उनी काम गर्छु भन्छन्, तर बढी गफ गर्छन् । गफ मात्रै हाइन मौका परे देश दौडाहामा एकै दिन पूर्व–पश्चिम भ्याइदिन्छन्, कोरोना आएर के भयो र ? भीडभाड नगर्ने त अरुबेला जनताले पो हो त, राजनीतिमा होमिएकालाई कोरोनासोरोनाको डरै हुन्न, त्यसैले हजारौँ मान्छे सडकमा उतार्छन् उनी । रैतीबाट जनता भएका बेला यति सानो काम पनि के नगर्नु, अझ जनता नागरिकै भइहाले भने चुरीफुरी कति बढ्ने हो थाहा छैन ।

उनले आफ्ना धेरैलाई सपारे, सहयात्रीहरूलाई गर्नसम्म गरे, तर देशको विकास भएको छैन, ठूला सपना बाँड्ने, अनि सत्ताको तिक्डम गर्ने यो काममा चतुर छन् उनी । तर उनी एक्ला भने छैनन्, उनका गुरु माधव, प्रचण्डहरूले पनि धेरै चौपट पारे देशलाई, उनीहरूका पनि गुरु शेरबहादुरहरूले पनि धेरै निकृष्ट काम गरे । उनकै गुरु जीपीहरूको के कुरा गर्ने अझ उनका पनि गुरु वीपीकै पालामा हवाइ जहाज अपहरण गरी भारु ३० लाखको मस्ती, त्यही जहाजलाई सुन्दरीजल म्युजियममा राख्ने गुरुहरूको शिक्षाले भोलिका पुस्तालाई सिकाउने के त ? माओवादीका पालामा १७ हजार सहिद हुने, थपिने सहिद त भ्रुण एबर्सनदेखि सडक दुर्घटनासम्मका ।

अनि हाम्रै गृहमन्त्री अदालतले अपराधी बनाएकालाई छुटाउने, प्रदर्शनमा आफू पनि सम्मिलित हुन्छन्, प्रस्ताव लैजान्छु भन्छन्, कुरो मिलाउने दाउ पनि कति हो जानेको, देशले अब के आसा गर्ने ? देश निर्माता जसले बाइसे, चौबीसेलाई एकीकरण ग-यो, उनका अनुयायीले देशको सिमाना तेब्बर पारे उनका शालिक भत्काइयो, उनका नममा वर्षमा एक दिन बिदा दिने साहस गरिएन, बरु उल्टै देशलाई सात चिरा पारिएको छ । स्वदेशी उत्पादनमा ध्यान देऊ, पराइप्रति विचार गरेर किल्लाको रक्षा गर, देश हितको हेतु घुस नखाऊ भन्ने उनको उपदेशलाई बिर्सियो ।

अतीतलाई सम्झँदा : पुरानो सत्ता ध्वस्त पारेपछि पनि वर्षौंअघिदेखिको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण थलापरेको नेपाली भूमि शान्तिको आभाससँगै महाभूकम्पकोे चपेटामा रुमल्लिन पुग्यो । पुराना राज्य संरचनाहरूमा व्यापक परिवर्तन गरी अब मुलुक संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको संरचनामा गएको छ । साँच्चै जनतालाई नागरिक बनाउने उद्देश्य हो यसको । दलहरूको निर्देशबाट मुलुकको बृहत्तर हित हुने भनिएको पनि तीन दशक भयो । राजनीतिक हस्तीहरू अहिलेकै हुन्, कोही मात्रै बिते । राज्य सञ्चालनमा जिम्मेवारी पाई तिनको गुण/अवगुणमा अब त अभ्यस्त भइसकेका छन् । तर जति अनुभवी भए त्यति जनता निराश छन् । पछिल्ला पुस्तामा सत्ता हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरूमा जोस, जाँगर र उत्साह छैन । लामो समयसम्म विकास निर्माणका कार्यहरू अलमलिएका छन् । काखा र पाखाको राजनीति चलेको छ ।

मुलुकमा पहिलो योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको सात दशक भइसकेको छ । भरपर्दो आँकडाको अभाव, अनुभवको कमी र दक्ष प्राविधिकहरू स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसकेका विविध कारणका बाबजुद पनि सबै जिल्ला सदरमुकाममा आवा सेटको स्थापना र काठमाडौँ– हेटौँडा रोपवे उपलब्धि हात लाग्न सकेको पहिलो योजनामा जम्माजम्मी खर्च ३३ करोडको लागत रहेको र सो योजनाको मुख्य प्राथमिकता भनेको यातायात र सञ्चार नै थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात सँगसँगै २०१९ सालदेखि तीन वर्षको लागि आरम्भ गरिएको दोस्रो आवधिक योजनामा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाकै हुबहु धारणा थियो भने क्षेत्रीय विकास नीतिलाई अघि सार्दै ६० करोडको लागतमा यो तय भएकोे थियो ।

विकासको पूर्वाधार यातायात र सञ्चारलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिई दोस्रो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई दिँदै आरम्भ भएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा दुई सय ५० करोडको व्ययभार थियो भने विद्युत् विकासको क्रम थपिएकोे थियो यसमा । झण्डै तेस्रो योजनाकै निरन्तरताको रूपमा देखापरेको चौथो पञ्चवर्षीय योजनामा पहिलो प्राथमिकता यातायात नै थियो भने दोस्रो प्राथमिकता कृषि थियो । मुलुक विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच वृद्धि गर्न अग्रसर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, स्वदेशी श्रमको अधिक उपयोग, आन्तरिक स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग समेतलाई पछ्याउँदै अगाडि बढेको यस योजनाको अन्त्यमा प्रशासन सुधारको तीव्रता पनि थपिएको हो ।

चालू योजनाको लक्ष्य : तर पनि स्वदेशी विदेशी दुवै लगानी बढ्न नसकेको सन्दर्भमा सरकारले पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्दै छ । गत ०७६ श्रावणदेखि कार्यरूपमा आएको पञ्चवर्षीय योजना संघीयता कार्यान्वयनको मूल आधार योजना पनि हो । यस योजनाको आधारपत्रले अधिकांश आर्थिक सूचकहरू दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको छ । हालको आर्थिक वृद्धिदरलाई १० दशमलव तीनमा लग्ने, २८ दशमलव छ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच वर्षमा १४ प्रतिशतमा झार्ने, ११ दशमलव चार प्रतिशत रहेको बेरोजगारीको दरलाई चार प्रतिशतमा ल्याउने एक हजार ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनलाई पाँच हजार मेगावाटमा पु-याउने २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिसहितको पाँचवर्षे योजना हाल चालू छ ।

देशका सबै प्रदेशसहित तीन हजारभन्दा बढी सुझाव संकलन गरी तयार गरिएको भनिएको सो आधारपत्रले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने, तीन वर्षभित्र अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि उठाउने, विसं २१०० सम्ममा दीर्घकालीन सोच पूरा गर्ने, नेपालीको कुल प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार पाँच सय पु-याउने समेत लक्ष्य लिएको देखिन्छ । नेपाललाई विसं २०८७ सालसम्ममा उच्चमध्यम आय भएको देश सरहमा पु-याउने, कुल राष्ट्रिय आय ४१ सय अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान पनि गरेको छ । तर योजनाको खाका तयार गर्दैमा काम पूरा हुन्छ भन्ने होइन, जुन अतीतले देखाइसकेको छ र विकासोन्मुख देशको पगरी पाउने सपनाको समय फेरि सरेको छ ।

यसअघि पनि धेरै योजनाहरू सञ्चालनमा आए । लक्ष्यहरू अधुरा र अपूरो भए । पराधीनमा रहेको सिंगापुरले लिक्वानको नेतृत्व पायो । अहिले देश हेरिरहूँजस्तो छ । चीनको समृद्धि हेर्दा कसलाई लोभ नलाग्ला ? नेतृत्वको शैली उदाहरणीय छ । हामीले कति दिन अर्काको मुख ताक्ने ? कोरोना आयो खोपका लागि विदेशी मुख, बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगजनी, भूकम्प भयो विदेशीकै मुख, पानीको आपूर्ति, सडक, ढलको सुधार, बिजुलीको उत्पादन, सिँचाइको प्रबन्ध, मल, बीउदेखि दैनिक खाना, नाना, छानाका लागि जतिबेला पनि विदेशीकै मुख हेर्नुपर्ने अवस्थाले आफ्नो स्वाभिमान ढलेको छ, लमतन्न परेर सुतेको छ, निहुरमुन्टी न भएको छ, कसलाई दोष दिने ?