जीवन बीमा र आय कर छुटको प्रसङ्ग

काठमाडौं ।
हालै नेपाल सरकारसमक्ष नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरुले व्यक्तिहरुले व्यक्तिगतरुपमा कमाउने आयमा कम्तीमा एक लाख ५० हजारसम्म रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुट दिनुपर्छ भनी माग राखेका छन् । स्मरणीय छ, नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक लाख ५० हजारसम्मको आयमा आयकर छुट दिनुपर्छ भनी जुन माग राखेका छन्, सो माग तत्कालै लागू हुनेगरी नभएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले पेस गर्ने वार्षिक बजेट (नीति तथा कार्यक्रम)मा समेटिएर आउने हो । आशा गरौँ, नेपालका जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुले राखेको सो माग सरकारले पूरा गर्ने नै छ ।

नेपालमा जीवन बीमा लागू भएको लगभग ५० वर्ष भयो । नेपालमा जीवनमा लागू भएको यति लामो अवधि पुग्दा पनि पाँच भागमा एक भागले पनि जीवन बीमा गरेका छैनन् । अर्थात् हालसम्म लगभग २१ प्रतिशत नेपालीहरुले मात्रै जीवन बीमा गरेका छन् । नेपालमा व्यावसायिकरुपमा बीमा व्यवसाय गर्न विसं २०२४ मा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा एक कम्पनी स्थापना भएको भए पनि विसं २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐनअन्तर्गत संस्थाको रुपमा विसं २०२५ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान (आरबीएस) स्थापना भयो ।

यसरी विसं २०२५ मा ‘राष्ट्रिय बीमा संस्था ऐन २०२५’ अन्तर्गत २०२५ पुस १ गते स्थापना भएको भए पनि संस्थाले विसं २०२९ देखि मात्रै जीवन बीमाको कारोबार सुरु ग-यो । त्यसपछि विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला अर्थनीति अपनाएपछि अन्य उद्योग, कलकारखाना, बैंक, वित्तीय संस्था, कम्पनीहरुका साथै व्यावसायिक घरानाहरु पनि खुले । त्यसैमा बीमा कम्पनीहरु पनि परे ।

यसै क्रममा विसं २०५८/०५९ ताका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएलआईसी), नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स (एनएलसी), अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एलिको), लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ इन्डिया (एलआईसीआई) खुले । यीमध्ये अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको मुख्य कार्यलय अमेरिकामा र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ इन्डियाको मुख्य कार्यलय भारतमा रहेको छ । अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नाम फेरिएर हाल ‘मेट लाइफ’ भएको छ ।

जे होस्, त्यसपछि नेपालमा एसियन लाइफ, गुराँस लाइफ, प्राइम लाइफलगायत लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु खुलेका थिए भने पछिल्लो पटक नेपालमा यस्ता कम्पनीहरुको संख्या १९ वटा रहेका छन् । त्यसमाथि सरकारले अझै तीनवटा नयाँ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अनुमति दिने भन्ने समाचारहरु आएका छन् । नेपालमा जीवन बीमा व्यवसाय सुरु भएको यति लामो अवधि पुग्दा पनि नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको पाँच भागमा एक भाग मानिसहरुले पनि जीवन बीमा गरेका छैनन् ।

के भनिन्छ भने, विसं २०७२/०७३ सम्म आइपुग्दा नेपालमा पनि लगभग नौ प्रतिशत मानिसमा मात्रै जीवन बीमाको पहुँच रहेको/पुगेको थियो तर, विसं २०७३/०७४/०७५ को छोटो अवधि (लगभग तीन वर्ष)मै नेपालमा लगभग १० प्रतिशत मानिसहरुले जीवन बीमा गरेका थिए । यसरी जीवन बीमा गर्ने नेपालीहरुको संख्या बढ्नु भनेको राम्रै संकेत थियो । यसले गरेको संकेत भनेको भविष्यमा नेपाली जीवन बीमा कम्पनीहरु र जीवन बीमा एजेन्टहरुको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने नै रहेको थियो ।

तर, एक्कासि विसं २०७६ को माघ–फगुनमा फैलिएको विश्वव्यापी कोरोना महामाहरीले गर्दा नेपाली जीवन बीमा कम्पनीहरु र जीवन बीमा एजेन्टहरुको भविष्यमा धरमरको स्थिति आयो, जुन अहिलेसम्म कायमै रहेको छ । त्यसमाथि सरकारले थप तीनवटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई अनुमति दिने भन्दै छ । हुन त अहिलेको जमाना भनेको प्रतिस्पर्धाको जमाना हो, सक्नेहरुले प्रतिपर्धा गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ्, ।

यस कार्यका लागि जीवन बीमा कम्पनी हुन् वा अभिकर्ताहरु हुन्, जो कोही पनि आफ्नो व्यवयसाय र रोजगारी टिकाउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनै पर्छ । तर वास्तवमै भन्ने हो भने सरकारले कुनै पनि जागिरेहरु जस्तैः निजामती, जंगी, विदेशी राजदूतावासमा कार्यरत, दातृ निकायमा कार्यरत, आईएनजीओ/एनजीओमा कार्यरत, अर्धसरकारी संस्थानमा काम गर्ने आदि जोकोहीले जीवन बीमा गरेमा त्यस्ता जागिरेहरुको आय करमा जसरी हाल वार्षिक २५ हजारसम्मको आयमा मात्रै आय कर छुट दिएको छ, त्यसलाई बढाएर र, तहगत रुपमा कम्तीमा वार्षिक ५० हजारदेखि माथि वार्षिक आमदानीमा फरक–फरक आय कर छुट दिने नीति लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

साथै व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिने सबै करदाताहरुमा पनि यो नीति लागू गरेमा सुनमा सुगन्ध हुनेथियो । अझ नेपाल सरकारले नेपालका सबै नेपालीहरुको घरपरिवारले पनि आफ्नो आय स्रोतको आधारमा अनिवार्यरुपमा जीवन बीमा गर्नैपर्ने नीति ल्याएमा जीवन बीमा कम्पनीहरु र जीवन बीमा अभिकर्ता (एजेन्ट)हरुका लागि मात्रै नभएर सरकारलाई पनि अरु बढी आम्दानी अर्थात् उपरीमाथि थुपरी नै हुने थियो कि ? साथै बीमितहरुको जोखिम वहन पनि हुनेथियो । यसो भएपछि नेपालीहरुमा अनिवार्य वचत गर्ने बानी पनि बस्ने थियो । तर, के गर्नु ‘अँधेरी नगरको चौपट राजा’ । तर, नेपालीहरुले जीवन बीमाबारे आफैंले खासै केही बुझेकै छैनन् । त्यसैले त उनीहरुलाई जीवन बीमा गराउनका लागि जीवन बीमा एजेन्टहरुले नै बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपयले त बुझ्नै चाहँदैनन् । कतिपय मानिसहरु अझै पनि जीवन बीमा के हो र किन गर्ने ? सुन्नै/बुझ्नै चाहँदैनन् ।

त्यसो हुनुमा नेपालमा हालसम्म जीवन बीमाबारे सरकारीस्तरमा तल्लो तहदेखि पढाइ नहुनु, जीवन बीमाको आवश्यक्ता र महत्वबारे सरकारीस्तरमा व्यापक प्रचारप्रसार र लगानी नहुनु, पढालेखा र बुद्धीजीवी भनिएका कतिपय मानिसहरु नै जीवन बीमाप्रति नकारात्मक हुनु, आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न ढंगले लागेकाहरु नै पनि जीवन बीमाप्रति नकारात्मक हुनु, उनीहरु नकारात्मक नै नभए पनि जीवन बीमाबारे नकारात्मक ढंगले टिप्पणी गर्नु आदिलाई लिन सकिन्छ । तर, हाम्रो देश नेपालमा कस्तोसम्म अवस्था देखिन्छ भने, आफू चढेको निश्चित मूल्यको गाडी, स्कुटी वा मोटरबाइकको भने, बीमा गर्ने गर्छन् । किनभने, बीमा नगरी गाडी, स्कुटी वा मोटर बाइक दर्ता नै हुँदैन । गाडी, स्कुटी वा मोटर बाइकको बीमा नगरे नवीकरण पनि हुँदैन । तर, त्यही मानिस जो निश्चित मूल्य तोकिएको गाडी, स्कुटी वा मोटर बाइकको बीमा गर्छ, यसैले आफ्नो अमूल्य जीवनको भने बीमा गर्दैन ।

साथै जति सक्दो चाँडै नेपाल सरकारले बीमा ऐन–२०४९ ले तोकेको कमिसन दर समयानुकूल बढाउनुपर्ने देखिन्छ । एजेन्टहरुले क्लाइन्टलाई जीवन बीमा गराए वापत कम्पनीबाट पाउने कमिसनबाट राज्यले काट्ने १५ प्रतिशत आयकर जुन छ, त्यसमा राज्यले केही रकम थपेर बुढेसकाल लागेपछि वा निश्चित अवधिसम्म जीवन बीमा एजेन्ट भएर काम गरेका वा जीवन बीमा एजेन्टहरुले आफ्नो जीवनकालमा बीमा गराएको संख्या र प्रिमियमको आधारमा उनीहरुलाई पेन्सन वा उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई जीवन बीमा एजेन्टहरुको संघ वा संगठनहरुले यो मागलाई सरकारसमक्ष जोडदारका साथ राख्नुपर्ने देखिन्छ । सोही रकममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्ना एजेन्टहरुको वार्षिक कमाइ वा एजेन्टहरुले आफ्नो जीवनकालभरि कम्पनीलाई दिएको व्यापारको आधारमा केही रकम थप्न लगाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा माथि एक ठाउँमा ‘प्रतिस्पर्धा गरेर खाने हो’ भन्दाभन्दै पनि जीवन बीमा क्षेत्रमा लागेका एजेन्टहरुले गरेर खान निकै गाह्रै पो देखिँदै छ ।