आयातमुखी कमजोर कर प्रणाली र निजी सवारी साधन

काठमाडौं ।
सवारी साधन कर ऐन २०३४ लाई आधार मानेर राज्यले निम्नअनुसारको नीति नियमन र नियन्त्रण प्रक्रिया अपनाएको छ –
१. प्रत्येक सालको श्रावण १ गतेको दिनमा जुन व्यक्तिको नाममा सवारी साधन दर्ता रहेको हुन्छ सोही व्यक्तिबाट सो आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर असुल गरिनेछ ।
२. सवारी साधनको धनीले त्यस्तो करको रकम सोही सालको पुस मसान्त वा दर्ता नवीकरण गराउनु पर्ने म्याद जुन अघि पर्छ सो म्यादभित्र बुझाइसक्नु पर्छ ।
३. सवारी साधन कर नबुझाई सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण वा नामसारी हुन सक्ने छैन ।
४. दाखिला गर्नुपर्ने सवारी साधन कर तोकिएको म्यादभित्र नबुझाएमा म्याद नाघेको पहिलो तीस दिनसम्मलार्ई कर रकमको पाँच प्रतिशतसम्म, त्यसपछिको पैँतालीस दिनसम्मको लागि कर रकमको दश प्रतिशतसम्म र त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मलार्ई कर रकमको बीस प्रतिशतसम्मको दरले जरिबाना लाग्नेछ ।
५. त्यस्तो कर तथा जरीवानाको रकम तोकिएको म्यादभित्र नबुझाएमा कर लागेको सवारी साधन रोक्का गरी उक्त सवारी साधन लिलाम बिक्री गरी कर तथा जरिवानाको रकम असुल उपर गरिनेछ ।
६. सो सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्दा पनि सबै रकमउपर हुन नसकेमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सवारीधनीको जायजात गरी असुल उपर गरिनेछ ।

यी माथि उल्लेख्य नियम न राज्यले पालना गरिरहेको छ न हामी जनताले नै । हामीलार्ई जतिसुकै महँगो भन्सार तिरेर भए पनि कार झिकाउनु छ । सवारी साधन आयातमा नियन्त्रण नभए अबको केही वर्ष भित्र भित्र्याइएका गाडीहरू गुडाउनु त परै जाओस् पार्किङ गर्ने स्थान समेत नहोला । यातायातका साधन र निजी प्रयोगका गाडीहरू निरन्तर भित्रिरहेका छन् ।

सरकारले वर्षेनी कर उठाउने नाउँमा सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन भित्र्याउन दिन नहुने हो तर नेपालमा जुनसुकै सरकारले पनि यो विषयलाई सामान्यरूपमा लियो र फलस्वरूप अहिले गाडीमा चढ्नेभन्दा हिँड्ने व्यक्ति निश्चित गन्तव्यमा पुग्नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । भारतमा चार लाख भारु पर्ने एउटा कार नेपालमा ३५ लाख पर्छ र बिक्रीवितरण भइरहेको छ । राज्य सञ्चालन जनताले तिरेको करबाट हुन्छ भन्ने निहुँमा लाखौँ गाडीहरू भित्र्याउने तर सडक क्षमता वृद्धि नहुने सडकको स्तरोन्नति नहुने नयाँ सडक निर्माण नहुने हो भने ती लाखौँ आयात गरिएका गाडीहरू कहाँ गुडाउनु ?

अहिले सडकको जाम हेर्दा कहालीलाग्दो छ । अब यही गतिमा गाडी भित्र्याउने हो भने कान्तिपुर सहर विश्वको कुरूप सहरका रूपमा परिणत हुनेछ । अस्ती संसारको सबैभन्दा धेरै प्रदूषण भएको सहर भनेर नाम आइसक्यो । थानकोटदेखि नारायणघाटसम्म होस् कि भक्तपुर बीपी राजमार्ग हुँदै सिन्धुली–कटारी–विराटनगर–धरान होस् गाडीको लाइन र जाम जताततै उत्तिकै छ हरेक सहर सडक ट्राफिकजामले ग्रसित छ । उपत्यका भित्रिने सबै नाका र सडक चौबीसै घन्टा व्यस्त रहन्छन् । एम्बुलेन्सका बिरामीहरू एम्बुलेन्सभित्रै मरेका घटनाहरू आउँछन् । नेपालमा सबैभन्दा प्रदूषण गाडीको धुवाँबाट सिर्जित छ र यो रोकिनेवाला छैन ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि उपत्यकाको जनचाप कम होला, प्रदेश सरकारले नै जनताका समस्याहरू हल गरिदिनेछन् र धेरै मानिसहरूले उपत्यका छोडेर आ–आफ्नै प्रदेश र गाउँघर जानेछन् भन्ने विश्वास थियो तर उपत्यकाको जनचाप पहिलेभन्दा पनि बढिरहेको छ । संघीयताले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वासले कुनै काम गर्न सकिरहेको छैन ।

आठ सय जना सांसदलार्ई तलबभत्ता र सुविधा दिनका लागि पनि सरकारले करको स्रोत व्यापक खोजिरहेको छ । सरकारले आफ्नै सांसदलाई सुविधा दिन पनि नियम मिचेर भए पनि धेरैभन्दा धेरै कर उठाउनु बाध्यता छ । करको मुख्य स्रोत गाडीहरूमा देख्ने सरकारले एउटा गाडीमा छ सय प्रतिशतले कर लगाउँछ र यति कर लगाउदा पनि गाडीहरू व्यापक भित्रिरहेकै छन् । जुन देशले आयकरलार्ई राज्यको आम्दानीको मुख्य स्रोत मान्छ त्यो देशको भविष्य जहिले पनि निराशाजनक हुन्छ । हामीसँग बाहिर पठाउने मुलुकको पैसा लगातार बाहिर गइरहेको छ ।

आफ्नै देशको पैसाले खरिद गरेर ल्याउने वस्तुमा राज्यले लगाउने आयात करको खासै महत्व देखिन्न । महत्व त त्यो हो राज्यभित्र प्रसस्त उत्पादन होस् र त्यो उप्तादन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलार्ई बेचेर राज्यले आम्दानी गरोस् । भुइँको टिप्ता खल्तीको खसेको चाल नपाउने हामी नेपाली हौं । प्रसंगवश एउटा कथाको परिचर्चा गर्न मन लाग्योः

एकदिन एउटा भिखारी भिक्षा माग्दै हिँड्न् थाल्यो । बाहिर निस्कनुपूर्व उसले सोच्यो कि भिक्षापात्र खाली देखे भने कसैले पनि उसलार्ई भिक्षा दिँदैनन् । भिक्षा दिनेको पनि साइकोलोजी हुन्छ खाली पात्रमा अक्सर मानिस भिक्षा दिन्नन् । भिक्षा माग्न थालेको पाँच वर्षको अनुभवबाट उसले यही कुरा जान्यो । श्रम गरेर खानलार्ई उसको एउटा औंला अलिक लुलो थियोे । म अपाङ्ग हुँ मलार्ई सबै मान्छेको सहयोग मिल्नुपर्छ भन्ने यही मान्यता राख्थ्यो उसले । उसको सामान्य अपाङ्गता नै भीख माग्ने सर्टिफिकेट सम्झिन्थ्यो ऊ । जसै मानिसहरू सरकारी जागिरका लागि आफ्नो अध्ययनको प्रमाणपत्र पेस गर्छन् ।

उसलार्ई भिक्षा दिने कोही–कोही मान्छे त यस्तो लक्का जवान छोरो मान्छे त श्रम गर्नु नि त्यत्रो तिघ्रा हुनेले के भिक्षा मागेको ? भन्थे । त्यस्ता कुरालार्ई उसले खासै ध्यान दिँदैनथ्यो । ऊ एक नम्बरको लोभी पनि थियो । भिक्षा माग्दै जाँदा कसैले दिएनन् भने उसलाई रिस उठ्थ्यो । ऊ एउटा गाउँमा दुई तीन हप्ता बिराएर मात्रै जान्थ्यो । अक्सर मानिसहरू भ्रममा हुन्थे कि यो माग्नेलाई पहिला कतै देखेको हो कि ? वा होइन । ऊ हरेक पटक भेष बदलेर जान्थ्यो कि मानिसहरू उसलार्ई देखेर झुक्किउन् वा कि यो त्यही पुरानो माग्ने होइन भनेर । ऊ माग्ने त हो तर अलिक भीआईपी माग्ने । माग्दा ऊ जुन ठाँउमा गए पनि समयअनुसार जे मिल्थ्यो त्यही भिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्थ्यो ।

फलफूल दोकानको साहुसँग फलफूल लिन्थ्यो । दुध पसलेसँग दुध लिन्थ्यो र तुरुन्तै पिउँथ्यो । मासु पसलेसँग मासु लिन्थ्यो । गाउँको तल्लो भागमा मोटरबाटो र बजार थियोे । परपर गाउँ हुँदै भिक्षा मागेर फर्किँदा ऊ बजार हुँदै आउँथ्यो । भिक्षापात्र नै झुसी भएसी ऊ झोलामा हाल्थ्यो चामल पैसा र अरु खानेकुरा । हरेक दिन ऊ त्यही गथ्र्यो । उसको कुटीमा अरु पनि गाजा भाङ खानेहरू आउँथे तिनीहरूलार्ई पनि पालेको थियोे उसले भिक्षा मागेर । उसको कुटीमा जवान अल्छी भिखारीहरू थुप्रै थिए ।

भिक्षापात्रोमा सय पचासका नोट र आधा माना चामल राख्यो उसले आफ्नो भण्डारबाट । अरुले उसलाई सजिलै पत्याउन सकून् कि उसले सबैको सहानुभूति पाएको छ । बाटोमा जाँदै गर्दा उसले एउटा अपाङ्ग भिखारी देख्यो जसको काम गर्ने दुवै हात नै थिएन र त्यो भिखारीले भन्यो– ‘दाजु म सात दिनदेखिको भोकै छु अन्नको दाना मुखमा नपरेको आज धेरै दिन भो अब पनि केही खाइनँ भने म मर्नेछु ।’ नभन्दै उसले त्यो अपाङ्ग भिखारीको शरीर भोकले गलित भैसकेको पायो । उसले सोच्यो भिक्षापात्रोमा भएको यो चामल र केही पैसा उसलार्ई दिएँ भने म दिनभर भिक्षाविहीन हुन सक्छु । यसले मेरो दिनको सुरुवात नै बिगारिदियो । ऊ मनमै मुर्मुरियो । भरिएको पात्रो मात्रै हेर्छ यो समाज । त्यो भिखारी बडो संकटमा प-यो । ऊ दोधारमा प-यो ।

भिक्षापात्रमा भएका केही चामलका दाना मुठीमा राख्दै सोच्न थाल्यो कि के गरुँ ? अर्को अपाङ्ग भिखारीले भन्यो, ‘मित्र दानपात्रको एक मुठी चामल मलार्ई दिनलार्ई तिनले यतिन्जेलसम्म सोचिरहेको छौँ । तिम्रो मनले दिऊँ कि नदिऊँ भनिरहेको छ । दान गर्न कति गाह्रो रहेछ है । हाम्रो मन र अरुको मन के फरक होला र है ? कसरी माग्दैमा भीख दिन्छन् त ती किसानहरूले जो एक गेडा अन्न उब्जाउन दशौँ थोपा पसिना खर्च गर्नुपरेको हुन्छ । अझ तिमी त मभन्दा शारीरिकरूपमा पनि सशक्त छौँ ।’

उसको कुरा सुनेर त्यो भिखारी रिसायो र भन्यो, ‘जुन गोरुको सिङ छैन त्यही गोरुको नाम तिखे । दुवै हात छैन उसैको फुर्ती ?’
दुवै हात नहुने भिखारीले भन्यो, ‘म त शारीरिकरूपमा अपाङ्ग त हुँ नि तिमी त मानसिक रूपमै अपाङ्ग रेछौ दाइ ! शारीरिक अपाङ्गताभन्दा मानसिक अपाङ्गता झन् खतरा हो ।’

अर्को भिखारी झन् मुर्मिरियो । मुठीमा राखेको चामलका दाना पुनः आफ्नै भिक्षापात्रोमा राख्यो र हिँड्यो । आधा घन्टा हिडेपछि एउटा सुर्तिपुर गाउँ आयो । त्यो गाउँ तिनै गँजडीहरूको गाउँ हो जसलाई उसले आफ्नो कुटीमा सरण दिएको थियो । तिनैमध्येकी एउटीको आमाले उसलाई चिनिन र गाली गर्दै लखेट्न थालिन्, ‘हाम्रा छोराछोरी भाँड्न तिम्लाई लाज लाग्दैन युवा भएर भीख माग्नेकी श्रम गर्ने ?’ बाटो अलिक भिरालो थियो । ऊ चिप्लियो र भिक्षापात्रोमा भएका सबै चामल पैसा पोखियो । गाउँलेले उसलार्ई अब त्यो गाउँ आउन नै प्रतिबब्ध लगाए । हामी त्यही भिखारी प्रवृत्तिका हौँ ।

कथा सकियो । जब सबल र सक्षम मान्छेले भीख माग्न थाल्छ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ मान्छेको पतन । हामी हाम्रा देशका सबल र सक्षम नागरिकलार्ई विदेशमा रोजगार गर्न पठाउँछौँ र त्यताबाट आएको रेमिट्यान्सले मुलुकको खर्च चलाउँछौँ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि एक हजार सांसदसम्मको तलब नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स र गाडीबाट उठेको करबाट नै धानिरहेको छ । हामी उत्पादनमूलक काम सिर्जना गरेर रोजगारको सम्भाव्यता नै अध्ययन नगरी युवाहरूलार्ई विदेश पठाउन बाध्य बनाउँछौँ । आफैसँग छ उज्यालो भविष्य र अथाह सम्भावना र पनि भिक्षा माग्न आफ्ना युवाहरूलार्ई खाडी मुलुक धकेल्छौँ ।

कहिलेसम्म यो युवा लर्को विदेशमा भिक्षा माग्न गैरहने ? कहिलेसम्म युवाहरूको मृत शरीर कफनमा हालेर ल्याइरहने ? कहिलेसम्म नेपाली चेलीबेटीलार्ई विधुवा र एक्ली बनाइरहने ? कहिलेसम्म गाउँलाई युवाविहीन बनाइरहने ? कहिलेसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनाइरहने ? कहिलेसम्म दाल, चामल, आलु, दुध र सर्वजात भारतबाट झिकाएर खाइरहने ?, भारतसँग मागेर काम चलाइरहने ? उत्पादन गर्ने युवालार्ई विदेशमा बेच्ने अनि बुढाहरू देशमा बसेर राजनीति गरिरहे देश उँभो लाग्छ कहिले ? अर्बौँको दालमोट भारतसँग किनेर खाने अनि राष्ट्रवादका कुरा गर्ने ?

आयातकर्ता हामी । निर्यातकर्ता होइनौं । कुल बजेटको ४० प्रतिशत राजस्व भन्सार महसुलबाट उठाउनु भनेको बजेट घाटा बढाउनु हो । वर्षेनी अर्बौं बजेट घाटा पर्नुको पछाडि नेपालको निर्यातजन्य उत्पादन नहुनु हो । हामी कुनै पनि उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर छैनौँ । यहाँका राजनीतिक दलहरूले नै नेपालीलार्ई आत्मनिर्भर बनाउनुको अलवा गुलामी बन्न उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलले आफ्ना जनतालार्ई शिक्षित आत्मनिर्भर अनुशासित स्वाबलम्बी बनाउनुको सट्टा राजनीति गर्न मात्रै सिकाइरहेको छ । विदेशीको गुलामी बन्न बाध्य पारिरहेको छ ।

हडताल हुलहुज्जत दंगा फसाद नाराजुलुस भाषण र अराजक बनी ज्युनेतर्फ अभिप्रेरित गर्ने राजनीति सिकेका छौँ हामीले । आज राजनीति प्रोफेसन र फेसन बनेको छ । भाषण गर्न सबलाई आउँछ तर इमानदार बन्न भने प्रायलार्ई आउँदैन । संस्थागत भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि हामी कल्पना नै गर्न सक्तैनौँ । कर छल्ने राजस्व छल्नेहरूको नै यो देशमा बोलवाला छ । राज्यले एक अर्ब पाउने करमा पाँच लाख पहुँचवालालाई घुस खुवायो भने त्यो राज्यको एक अर्ब कर नै छुट हुन्छ । करोडौँ कर छल्नेहरूले नै पालेका छन् यहाँ पहुँचवालालाई ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सिफारिस गरेका कर, अदालतले दण्ड दाबी गरेको कतिपय जरिवाना, अन्तशुल्कबाट निर्धारण गरेका अर्बाैँ कर उठाउनु बाँकी छन् । त्यस्ता करदाताहरू सरकारका मन्त्रीहरूलार्ई रिझाउन व्यस्त हुन्छन, सरकारका मान्छे नै खुसी भएपछि राज्यले अर्बमा पाउने कर व्यक्तिको खल्तीमा पाँच लाखमा गएर चुक्ता हुन्छ । यो व्यथिति भयंकर डरलाग्दो छ ।

सरकार स्थायी बने पनि चरित्र चाहिँ अस्थायी हुन्छ । जुन सरकार जहिले बने पनि जुनसुकै पार्टीको बने पनि कार्यकाल जसरी नि बिताउने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर अकुत कमाउने, आ–आफ्ना मान्छेलार्ई रोजगारी दिने, राजदूत बनाउने, जीएम बनाउने, ठेक्का दिलाउने, संस्थानदेखि विश्वविद्यालयका कुलपति उपकुलपति चान्सलर आ–आफ्ना मान्छे बनाउने, । राज्यकोषबाट मनलाग्दी रकम दुरूपयोग गरी आ–आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा बाँड्ने । ता कि फेरि अर्को चुनावमा भोट पाउन सहज होस् र पुनः सांसद, मन्त्री भएर फेरि लुटकै धन्दा सञ्चालन गरिरहने यो प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ यो बारेमा कसले बोल्ने ? आज सिंगो नागरिक समाज नै पार्टीहरूका गुलाम बनेका छन् । बाँच्नुको लागि पनि र सुरक्षाको लागि पनि कुनै एउटा पार्टीको झण्डा नबोकी सुखै छैन ।

नेपाली जनतालाई पौरखी बनाउने र आत्मनिर्भर भएर सम्मानका साथ बाँच्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने पार्टी नदेखिनु पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन । आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण आन्तरिक राजस्वको अभिवृद्धि र यसबारेमा अध्ययन हुन सकिरहेको छैन । करदातालार्ई करको दायरामा ल्याउन नसकेको कयौँ उदाहरण छन् ।

घरजग्गा प्लटिङ गर्ने परिपाटीको अहिले आएर अन्त्य भयो तर योभन्दा अगाडि भू–माफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर करोडौँ राजस्व छली व्यक्ति धनी हुने प्रवृत्ति हाबी भएको कुरा कसैबाट लुक्न सक्दैैन । राजस्व असुली अझैसम्म पारदर्शी हुन सकेको छैन । ठूला करदाता उम्किने साना झोलेपोके व्यापारीलार्ई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छैन । संस्थागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि आर्थिक नियमनलार्ई प्रबल र समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा एउटा कन्तबिजोक छ । सडक पूरै गाडीले भरिएको छ । गाडीसँग गाडी जोडिएका छन् । हिँडेर आधा घन्टामा पुग्ने स्थानमा गाडीमा गयो भने दुई घन्टा लाग्ने भैसकेको छ । सरकारले गाडी आयात गर्दै राजस्व मात्रै उठाउने उद्देश्य राखेको छ । सिंगापुरजस्तो सम्पन्न देशमा सडक खाली देखिन्छन् । त्यहाँ पैदलयात्रालार्ई र सार्वजनिक यातायातलार्ई महत्व दिइन्छ । त्यहाँ कहिले सडक जाम हुँदैन । त्यहाँ कार राख्न हम्मेसी कसैले सहास गर्दैनन् । पार्किङ शुल्क, कारको वार्षिक राजस्व र अन्य खर्चका कारण जो पनि डराउँछन् । देश धनी छ । व्यक्ति पनि धनी छन् तर सडक र हरियाली अनि सार्वजनिक यातायातलार्ई सबैले पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् ।

सरकार ज्यादै कडा छ । यस्को मतलब यो होइन कि सरकार निरंकुश छ । सरकार र सरकारी नीति कडा हुनुपर्छ । नियम मिच्नेलार्ई तीन पुस्तासम्म असर पर्नेगरी सजाय र सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ । अब पाँच वर्ष उपत्यकामा गाडी आयात रोक्नुपर्छ कि हरेक दिन जोर/बिजोर गरेर गाडी चलाउनुपर्छ । यदि यही रफ्तारमा गाडी भित्रिने हो र बाटो नसुध्रने हो भने एउटा खतरापूर्ण स्थितिको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ ।

राजधानीमा वर्षमा कतिवटासम्म नयाँ गाडी थप भित्रिन दिने भन्ने निश्चितरूपमा कोटा निर्धारण हुनुपर्छ । जसले गर्दा उपत्यकाको मौलिकता पनि जोगियोस्, पोलुसन पनि नबढोस् र सरकारको आयकरमा पनि सन्तुलन आओस् । गाडी भित्रिएको करले मात्रै देश चलाउने हो ? के हामी उत्पादनशील र निर्यातकर्ता हुनु पर्दैन ? गाडी, सारीदेखि पेट्रोल र खाद्यान्नसम्म भारतकै प्रयोग कति गरिरहने हो सरकार ? युवाहरूलार्ई विदेशीको गुलामी बन्न लगाएर रेमिट्यान्सको मात्रै भरमा देश कति चलाउने ? अन्न उब्जाउने र कृषिप्रधान देश हो भनेर भन्न लाज लाग्दैन भने कृषि क्षेत्रमा नवक्रान्ति नै ल्याउनु जरुरी छ । हरेक घरमा पाक्ने भात नै हो वा कोदो मकैको ढिँडो नै हो तर त्यही अन्न पनि वीरगञ्ज नाकामा गएर एकचोटि हेर सरकार कति आयात भैरहेछ दैनिक ।

थानकोट नाकामा हुने दैनिकजसो गाडी जामले विचरा चालकहरू हैरानी बेहोरिरहेका छन् । जति नयाँ गाडी दोस्रो र तेस्रो मुलुकबाट हामी आयात गर्छौँ त्यति नै हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जान्छ । गाडी आयात होइन निर्माण गर्ने हैसियतमा हामी नेपाली कहिले पुग्ने होला ? गाडी धेरै आयात गर्नु भनेको राज्यको धन बाहिरिनु हो । सिंगापुरमा सार्वजनिक सवारी साधनलाई विशेष महत्व दिइन्छ । निजी सवारी साधनहरू भित्र्याउने राज्यले नै दिँदैन । सरकारले कार होइन सकेसम्म सार्वजनिक गाडी प्रयोग गर भन्छ । निजी कारलाई जता पार्क गरे पनि चर्को पार्किङ शुल्क लिन्छ राज्यले त्यसैले पनि कार आयातमा राज्यको नियन्त्रण छ र पो ट्राफिकजाम छैन प्रदूषण छैन । भीडभाड र भाँडभैलो पनि छैन । हामी त्यस्तै कहिले हुने ?