यही सरकारको निरन्तरता आवश्यक

काठमाडौं ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूमध्ये तत्कालीन दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मिलेर बनेको नेकपा पार्टी नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टी भएको भनी हालेको रिटमा सर्वोच्चले सदर गरिदिएपछि सबैभन्दा ठूलो दल नेकपालाई पुरानै धारमा फर्कन बाध्य मात्र तुल्याएन । त्यस फैसलाकै कारण दुई दलबीचको टकराब, सडक आन्दोलनलाई समेत तहसनहस पारिदियो ।

त्यस्तै गरी निर्वाचन आयोगमा परेको दुई दलको निर्वाचन चिह्नको आधिकारिक भन्ने विवादलाई समेत टुंंग्याइदियो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लगाएका आरोपहरू र वक्रदृष्टिको अन्त्यको लागि समेत नेकपा पार्टी बारेको सर्वोच्चको ऋषि कट्टेलले राखेको मुद्दाको फैसलापछि नेपाली राजनीतिमा एउटा कोशेढुंगा साबित भएको एकथरी राजनीतिशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।

नेकपा विवादका बारेमा न्यायालयले गरेको फैसलालाई लिएर राजनीतिक दल र नेताहरूले आ–आफ्नै किसिमले व्याख्या गरे पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले उक्त फैसलाउपर पुनरानवलोकनको लागि दिइएको रिटमा समेत सर्वोच्चले पूर्णविराम लगाइदिएपछि नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूलाई थप शिक्षा दिएको छ । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सत्ता टिकाउने र आफूअनुकूल जे गर्दा पनि ठीक हुने गलत परम्पराको अन्त्यको लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलालाई चौतर्फी स्वागत गर्नुका साथै सरकारलाई सकारात्मक काम मात्र गर्नका लागि सचेत समेत गराएको छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूलाई समेत सकारात्मक कार्य गर्न र राजनीतिक समस्या समाधानका लागि अदातलको बाटो अवलम्बन गर्नुपूर्व दलहरूभित्रै एकता, सद्भावको लागि प्रेरणा समेत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक जुंगाको लडाइँ अन्त्यको लागि प्रयोग गर्नुभन्दा पनि संविधान, ऐन, नियमअनुरूप पालना गराउने अभिभावकीय जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुनेतर्फ कसैको दुई मत हुन सक्दैन । आफूअनुकूल फैसला हुँदा अदालतको तारिफ गर्ने, आफूअनुकूल फैसला भएन भने अदालतले पूर्वाग्रही ग¥यो भनेर आरोप लगाउने गलत परम्पराको अन्त्य हुनु जरुरी रहेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो कदमपछि नेपालका राजनीतिक दलहरू पुरानै अवस्थामा फर्किएको र उनीहरूको राजनीतिक हैसियत पनि सोहीअनुरूप हुने देखिएको छ । पद, स्वार्थ र सत्ता लोलुपताकै कारण देश विकास हुन नसकेको यथार्थ हामीमाझ छर्लङ्गै रहेको छ ।

विशेषगरी नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रजातन्त्रवादी पार्टीले हालको अवस्थाको गहन अध्ययन गरी सही मूल्यांकन गर्नु अपरिहार्य भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको विषयमा सर्वोच्चको फैसला कुरेको थियो भने सर्वोच्चको फैसलापछि सरकार निर्माणको विषयमा समेत सुझबुझका साथ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । सत्ता र सरकारभन्दा पनि आम नागरिकहरूको हक, हित, अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढाउने नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य रहे पनि नेपाली कांग्रेसभित्रै सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा चर्को बहस चलिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको गुट, उपगुटका कारण पार्टी कमजोर अवस्थामा पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपश्चात् जुन किसिमको परिदृश्य नेपाली कांगे्रसमा देखियो, एकाथरीले विरोध गर्ने भन्ने, अर्काथरीले सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्रै केही गर्ने भन्ने रणनीतिका कारण पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अनिर्णयको बन्दी भएका थिए । अहिले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई स्थगित गरिसकेको मात्र छैन नेकपा पार्टी विवादको समेत अन्त्य गरिसकेको छ । तर पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कदम चाल्न हिच्किाइरहेको देखिन्छ । संसद्मा समेत आवाज बुलन्द गर्न सकिरहेको देखिँदैन । आम नागरिकहरूले सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने माग भइरहँदा समेत नेपाली कांग्रेसले अन्य लदलहरूसँग सकारात्मक सहकार्य गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

तत्कालीन नेकपालाई आम जनताहरूले पाँच वर्षको लागि दिएको जनमतलाई तीन वर्षमै कुल्चिन नमिल्ने फैसलापछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वको लागि दाबेदारी प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केही राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता, संवाद गरे पनि निचोडमा पुग्न भने सकिएको देखिँदैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पहरेदार नेपाली कांग्रेसले यो अवस्थामा देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने सरकारमा जानुको विकल्प देखिँदैन कि त नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गरेर नेपालको राजनीति नयाँ शिराबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

वर्तमान गोलमालपूर्ण राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वले भटाभट विकास निर्माणका कार्यहरू दिनप्रतिदिन गर्दै आइरहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तै सरकार परिवर्तन भएर मात्रै केही हुँदैन भन्ने हो भने किन यो सरकारलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्दैन त ? अर्कातर्फ मधेशवादी दलहरू समेत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने कि नयाँ गठबन्धन गर्ने भनेर दुई भागमा विभाजित भएको अवस्था देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट विचार किन दिन सकिरहेको छैन ? नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन समेत समयमै गर्न नसकिने परिप्रेक्ष्यमा नेपालभरि नै छरिएर रहेका आफ्ना नेता, कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध गर्दै वर्तमान परिस्थितिको सही मूल्यांकन गर्नु अपरिहार्य भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसलाई सबल, सक्षम बढाउनुको साटो आफ्नै पार्टीका गुट, उपगुट, स्वार्थ कारण नेता, कार्यकर्ताहरूले निकम्मा बनाउन खोज्नुले पनि नेतृत्व अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

सरकार बनाउने यस्तो राम्रो अवसर आउँदा समेत अघि बढ्न नसकेको नेपाली कांग्रेसको अब आम नागरिकहरूले कसरी विश्वास गर्ने ? नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व असफल हो कि ? नेता, कार्यकर्ता ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी उब्जेको देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेको छ तर त्यसको निकास के हो स्पष्ट पार्न सकेको छैन । राजीनामाले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ दोहोयाउने कि स्थायित्वतर्फ लानको लागि राजीनामा मागिएको हो त्यो कुराको उत्तर आम नागरिकहरूलाई नेपाली कांग्रेसले दिनुपर्दछ ।

राजपाले संविधान संशोधनलगायत मधेश आन्दोलनका आफ्ना नेता रेशम चौधरीलगायत नेता, कार्यकर्ताहरूको विनाशर्त रिहाइ गर्नुपर्ने सर्त सरकारसामु तेस्र्याएको छ । उपयुक्त माग सम्बोधन भएको खण्डमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने सो पार्टीका एकथरी नेताले जनाएका छन् भने अर्काथरी नेताहरूले असंवैधानिक कदम चाल्ने केपी ओली नेतृत्को सरकारमा सामेल हुन नसकिने जनाउनुले राजपामा पनि गुट, उपगुटको वर्चश्व रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । राजपाको मागका बारेमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रहेका कारण वर्तमान सरकार कायमै रहनसक्ने संकेत देखिएको छ ।

नेकपा एमालेभित्रको गुट, उपगुटका कारण सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना भएको देखिन्छ । कुनैबेला नेकपा पार्टीमा रहँदा प्रचण्डसँग साठगाँठ गरी नेकपाको साधारण सदस्यताबाटै निष्काशन गर्न अघि सरेका माधव नेपालपक्ष अहिले ओलीविरुद्ध खनिएका छन् । देशैभरि पार्टीको समानान्तर कमिटी गठन गर्ने घोषणा गर्दै आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री कपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टी गतिविधिविरुद्ध लागेको र सोको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएका कारण माधव नेपाल र भीम रावललाई ६ महिनाको लागि पार्टीबाट निलम्बन गरेका छन् ।

नेकपामा रहँदा बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने बताएका माधव नेपालले एमालेको बहुमतको निर्णयलाई किन मान्न सकिरहेका छैनन् ? एमाले पार्टीभित्रको जुँगाको लडाइँका कारण पार्टी गुट, उपगुटमा विभाजन भएको देखिन्छ । यसप्रकारको गतिविधि हुनु सकारात्मक हुन सक्दैन । यस्ता विकृतिलाई समयमै अन्त्य गर्न नसकेको खण्डमा भविष्यमा डरलाग्दो रूप नलेला भन्नसकिँदैन । एमालेभित्र पनि वैचारिक लडाइँभन्दा पनि सत्ता, स्वार्थको राजनीति भएको सहजै देख्न सकिन्छ । कुनैबेला सिंगो पार्टी कम्युनिस्ट एकताको सूत्रधार भएको जनाएको पार्टी अहिले आएर तहसनहस हुनुमा दोष कसको हो ? यो अवस्थामा पार्टीलाई कसले पु-यायो ? यसको जवाफ सम्बन्धितहरूबाटै आउनु पर्दछ ।

समग्रमा नेपाली राजनीतिमा एकता, संवाद, वार्ता, समझदारी नभएकै कारण राजनीतिक दलहरू ओरालो लागेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । सत्ता, स्वार्थ, गुट, उपगुटका कारण राजनीतिक दलहरू माथि उठ्न सकिरहेको देखिँदैन । वर्तमान अवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, संविधान कार्यान्वयन, मुलुकलाई विकास समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनको लागि वर्तमान नेतृत्वसक्षम रहेको स्पष्ट रहेका कारण राजनीतिक दलहरूले सत्ताकै लागि मरिहत्ते गर्नुभन्दा विधि र शासनको बाटो अवलम्बन गर्नु बेस हुने देखिन्छ । गुट, उपगुटले कसैलाई फाइदा नपुग्ने भएकोले आफ्ना असन्तुष्टिलाई पार्टीभित्रै राखी समस्या निराकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको नेकपा विप्लवलगायतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने कार्य, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका योजना, भावी मार्गचित्रको परिकल्पना, नेपालको नक्सा जारी गर्ने महान् कार्य, स्याटेलाइटबाट भूमिको बनावट हेर्न सकिने प्रविधि, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम, आगामी तीन वर्षमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पक्की सडक निर्माणको शुभाराम्भलगायत समग्रमा विकास निर्माण र मुलुकको लागि आवश्यक वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने समयभन्दा पनि यही सरकारलाई बाँकी अवधि कार्य गर्न दिँदा मुलुकले निकास पाउने देखिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)