धकेलिएको स्तरोन्नति

काठमाडौं ।
नेपालले विसं २०७९ (सन् २०२२) भित्र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा परिभाषित अतिकम विकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति गरी विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने आकांक्षा राखेको लामै समय बितिसकेको छ । देशले यसखालको सोच र लक्ष्य अघिसारेको र निकै बर्षदेखीका आवधिक योजना एवं वार्षिक बजेटसमेत यसैतर्फ परिलक्षित रहिरहेको यथार्थ छ । तथापि, केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी)को समीक्षा बैठकले नेपाल सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुनेगरी सिफारिस गरेको छ । यसबाट नेपालको स्तरोन्नतिको लक्ष्य अझै केही वर्ष धकेलिएसँगै यो विषय यतिबेला चर्चामा रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूलाई तिनीहरूको समग्र विकासको स्तरका आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गर्ने गरिन्छ । यसमध्ये तुलनात्मक रूपमा विकासको स्तर अत्यन्त न्यून रहेका मुलुकहरू अतिकम विकसित मुलुकमा पर्दछन् । विश्वमा हाल नेपाल लगायत ४६ वटा अतिकम विकसित मुलुकहरू रहेका छन् । जसमध्ये एसिया महादेशबाट अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, लाओस, म्यान्मार, यमन र नेपाल पर्दछन् ।

विश्वका मुलुकहरूलाई यसकिसिमले अतिकम विकसित मुलुकहरूका रूपमा स्तरीकरण गर्ने र सूचीकरण गर्ने अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७१ बाट अघि सारेको हो । हाम्रो देश नेपाल सूचीकरणको सुरुवातदेखि नै हालसम्म अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आएको मुलुक हो । अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई स्तरोन्नति गरी विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले निश्चित मापदण्ड र सूचकहरू निर्धारण गरेको तथा सोही मापदण्डका आधारमा मुलुकहरूको मूल्यांकन गरी स्तरोन्नति गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको पाइन्छ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलप्मेन्ट पोलिसी (सीडीपी) लेतिनवटा मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ । पहिलो, प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय, दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचकर तेस्रो आर्थिक जोखिम सूचक । सीडीपीले यी तीनवटै सूचकहरूको सीमा वा थ्रेसहोल्ड समेत निर्धारण गरेको छ । यसकिसिमको थ्रेसहोल्ड सीडीपीले हरेक तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने गर्दछ ।

हाल, २०२१, फेब्रुअरीमा निर्धारित सीमाअनुसार अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि तीनवटा सूचकहरूमध्ये प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयको सीमा एक हजार दुई सय २२ डलर रहेको छ जुन सीमा लगातार तीन वर्षसम्म पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, मानव सम्पत्ति सूचकमा ६६ अंकको थ्रेसहोल्ड पार गर्नुपर्ने हुन्छ भने तेस्रो सूचकका रूपमा रहेको आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, सीडीपीको मापदण्डअनुसार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि यी तीनवटै सूचकहरूको थ्रेसहोल्ड पार गर्नभने पर्दैन । तीनमध्ये न्यूनतम दुईवटा सूचकहरूको थ्रेसहोल्ड पार गरेमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य ठहराउँदै सीडीपीले सिफारिस गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् हुँदै सामान्तया तीन वर्षभित्र राष्ट्रसंघीय महासभाले विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नतिको मान्यता दिने अवस्था रहन्छ ।

प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयबाहेक बाँकी दुईवटा सूचकको थ्रेसहोल्ड पार गरी नेपाल सन् २०१५ बाट नै स्तरोन्नतिका लागि योग्य बन्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई सन् २०१८ मा नै विकाशोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयारी गरेको तर, नेपाल सरकारले तत्कालीन समयमा भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायतका कार्य बाँकी रहेका कारण अतिकम विकसित राष्ट्रमै रहिरहने अडान राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय बैठकमा पेस गरेको थियो ।

आर्थिक जोखिम सूचक र मानव सम्पत्ति सूचक गरी दुईवटा प्राविधिक सूचकहरूका थ्रेसहोल्ड पार गरेका आधारमा मुलुकलाई मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्रको सूचीमा दर्ज गर्नसकिने सम्भावनालाई सरकारले सो समयमा इंकार गरेको थियो । हुन पनि, दुईवटा सूचकहरूको बलमा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि उतिबेलै सक्षम देखिए पनि प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नगर्दै स्तरोन्नति हुने हो भने नेपालले अनेकन जटिलताहरू झेल्नुपर्ने अवस्था रहने थियो ।

मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक गरी दुईवटा सूचकको थ्रेसहोल्ड पार गरेर नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन जति सहज हुन्छ, विकासशील राष्ट्र को ‘ट्याग’लाई टिकाइराख्न उति नै खतरापूर्ण रहनसक्छ । तत्पश्चात्, हरेक तीन वर्षमा बस्ने सीडीपीको समीक्षा बैठक सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा बसेको थियो । उक्त बैठकले नेपाल सन् २०२२ अगावै स्तरोन्नति हुनसक्ने भए पनि कोभिड १९ का कारण देखापरेको गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गरी पाँच वर्षको तयारी अवधि थप गरी सन् २०२६ मा स्तरोन्नति गर्ने सिफारिस गरेको छ । यसबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा र गन्तव्य भने प्रष्ट भएको छ ।

अतिकम विकसित राष्ट्रका रूपमा रहँदा नेपालले अहिले विभिन्न अवसर र लाभहरूको उपयोग गरिरहेको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट अनेकौं सहयोग, सुबिधा र सहुलियतहरू प्राप्त भइरहेको छ । विकासका साझेदार निकाय र देशहरूले विकास सहायता, अनुदान सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण आदि प्रवाह गरिरहेका छन् ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि देशले अधिकारकै रूपमा विभिन्न देशहरूमा कोटा, भन्सार छुटलगायतका सहुलियत र व्यापारिक पहुँच स्थापित गर्न पाइरहेको छ । क्षेत्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा भएका व्यापार सम्झौताहरूले व्यवस्था गरेका विशेष प्रावधानसहितका सुबिधा पनि देशले उपभोग गरिरहेको छ । मुलुकले प्राप्त गरिरेहका यस्ता सम्पूर्ण सुविधा, सहुलियत र सहयोग अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेकै कारणले प्राप्त गरेको हो । देश हालको अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात् यी अवसरहरूबाट वञ्चित रहनुपर्ने हुन्छ ।

स्तरोन्नति भएको तीन वर्ष पुगेपश्चात् अतिकम विकसित मुलुकका हैसियतले नेपालले पाइरहेका विभिन्न एक सय ३६ किसिमका सहयोगहरू गुमाउनुपर्ने अवस्था रहने राष्ट्रिय योजना आयोगले ठम्याएको छ । यसैगरी, स्तरोन्नतिपश्चात् वैदेशिक सहायतामा अनुदानको मात्रा घट्न गई ऋणको मात्रा बढ्ने अवस्था रहन्छ । यतिमात्र हैन, विश्व व्यापार संगठनको खुला बजार अर्थनीतिका तुलनात्मक रूपमा केही कठोर सर्तहरू पनि विकासशील मुलुकका हैसियतले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, विश्वको हालसम्म इतिहासमा प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नगर्दे कुनै पनि मुलुक स्तरोन्नति भएका छैनन् । निर्धारण भएको नयाँ समयसीमामा पनि मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकका आधारमा मात्रै स्तरोन्नति हुने हो भने यसकिसिमको स्तरोन्नति दिगो र खतरामुक्त नरहने प्रस्ट देखिन्छ ।

हालको स्थितिमा नेपाललेसीडीपीले निर्धारण गरेको आर्थिक जोखिम सूचक ३२ भन्दा तल रहनुपर्ने थ्रेसहोल्ड हासिल गरिसकेको छ । नेपालको आर्थिक जोखिम सूचकांक २८ दशमलव चार मा झरिसकेको छ । यसैगरी, मानव सम्पत्ति सूचकमा पनि नेपालले ६६ अंकको थ्रेसहोल्ड पार गरिसकेको देखिन्छ । हाल नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांकमा वृद्धि भई ७१ दशमलव २ पुगेको देखिन्छ । तर, प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय भने आठ सय डलर हाराहारी मात्रै रहेको छ । आर्थिक जोखिम सूचक र मानव सम्पत्ति सूचकमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक नै रहेता पनि प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न नेपाललाई आगामी वर्षहरूमा नै पनि कठिनाई पर्नसक्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको र हालसम्म नियन्त्रणमा आउन नसकेको कोभिड महामारीले नेपालको आर्थिक विस्तारमा व्यापकरूपमा संकुचन आइरहेको छ । सामाजिक एवं आर्थिक उत्थानशीलतामा नकारात्मक असर पुग्नुका साथै नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीका बहुआयामिक असरहरू परिरहेका छन् । यो स्थितिमा नेपालले प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयको थ्रेसहोल्ड सहजै हासिल गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै चुनौतिहरू थपिएको स्थिति विद्यमान छ ।

सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेको नेपाल आधा शताब्दीभन्दा बढी यो सूचीमा बसेर तोकिएका सुविधा र लाभ लिइरहनुभन्दा विकासशील बनेर आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयत्न गर्नु नेपालीजनका लागि आफैंमा खुशीको विषय हो । यसका लागि हालै सीडीपीको समीक्षा बैठककले नेपाललाई तयारीका लागि प्रशस्त समय उपलब्ध गराउनुका साथै स्तरोन्नतिको समयसीमा समेत सन् २०२६ मा हुनेगरी निर्दिष्ट भएको छ । यो समयसीमा अझै केही वर्ष बाँकी नै रहेको र बाँकी अवधीमा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षितरूपमा बढोत्तरी हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्ड समेत पार गरेर विकासशील बन्ने सपना पूरा गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नतर्फ सबै सरोकारवालाहरू एकजुट हुनुपर्ने देखिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)