उदारीकरण र नेपालको अर्थतन्त्र

काठमाडौं ।
उदारीकरण मूलतः बजार शक्तिलाई आर्थिक विकासमा निर्णायक बनाउने रणनीति हो । त्यसैले उदारीकरणले लगानी, उपभोग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन, वित्तीय क्रियाकलाप, रोजगारी, पुँजी तथा मानिसको गतिशीलतालगायतका सवै पक्षलाई समेट्छ । यी सबै क्रियाकलाप बजारका अभिन्न भाग हुन् । तर यसलाई व्यापार, बजार र श्रम भनेर पनि विभक्त गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक उदारीकरण अर्थशास्त्रको तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तमा आधारित छ । वस्तु तथा सेवा त्यही उत्पादन गरिन्छ जहाँ लागत संरचना कम हुन्छ र स्तरीयता बढाउन सकिन्छ । उदारीकरणका सन्दर्भमा एचहोएस (हक्सर–ओहलिन–समुल्सन) मोडेलअनुसार मुलुकहरू प्राचुर्य साधनहरूको निर्यात गर्दछन् र सीमित साधनहरूको आयात । यही नै उदारीकरणको आधार बिन्दु हो ।

एचहोएसअनुसार संरक्षणले दुर्लभ साधनलाई फाइदा पु-याउँछ भने उदारीकरणले प्राचुर्य साधनहरूलाई फाइदा पु-याउँछ । त्यसैले निर्यातमुखी नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । संरक्षित व्यापारमा टेरिफ र कोटाबाट प्राप्त राजस्वले द्वीतियक आय वितरणमा अनुकूल प्रभाव पार्दैन भने श्रमिकहरूको ज्याला पनि वृद्धि गर्दैन ।

साधनको विनियोजनमा पनि अदक्षता ल्याउँछ र अर्थतन्त्रमा किराया प्रवृत्ति विकास गर्छ । त्यसैले उदारीकरण सीमित साधन भएका मुलुकहरूका लागि पनि फाइदाजनक यसकारण हुन्छ कि यसले सेवाबस्तुहरू तुलनात्मक रूपमा सस्तो उपलव्ध गराउँछ, साधनको कुशलतापूर्वक विनियोजन गराउँदछ र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ । तर कृषिप्रधान मुलुकका कृषि व्यवसायमा एचओएस मोडेल सीमित रूपमा मात्र लागू हुन्छ ।

सत्तरीको दशकबाट विश्वव्यापी रूपमा आएको नयाँ दक्षिणपन्थी आन्दोलन र विश्वव्यापीकरणको लहरले नेपाललाई पनि विस्तारै प्रभाव पार्दै लगेको थियो । परिणामतः सन् १९८५ मा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनबाट संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम सुरु भयो । १९८७ मा आर्थिक संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमको विस्तारित रूप संरचनात्मक सुधारका रूपमा निरन्तरता दिइयो, जसका पाँच विशेषता थिए ।

पहिलो, आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारी नियन्त्रण खुकुलो पार्ने, दोस्रो, आयात व्यापार र उद्योगमा इजाजत सरलीकरण, तेस्रो, ब्याजदर तोक्ने कार्यमा बैंकलाई स्वतन्त्रता, चौथो, आयात शुल्क खारेजी र पाँचौँ, बजेट घाटा नियन्त्रण र सरकारी खर्च कटौती । दोस्रो चरणको उदारीकरण कार्यक्रमा भने निजी क्षेत्रलाई सबै क्षेत्र खुला गर्ने, अनुदान कटौती र संस्थागत पुनसंरचना र निजीकरणका रणनीति समेत अवलम्बन गरियो । यसैलाई आधार मानेर जननिर्वाचित सरकारले प्रथम पुस्ताको सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि कार्यान्वयनमा आएको नेपालको संविधानले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आयाम मानी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्ने अभीष्ट राखेको छ । उद्योग कलकारखानाको राष्ट्रियकरण नगर्ने त भनिएको छ तर समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्दसँग निजी लगानीकर्ता र उद्यमीहरू केही सन्देहमा छन् । लगानीकर्ताहरू स्वतन्त्रता र सुशासनका पक्षपाती हुन्छन्, बजार संकेतमा बाधा आउँछ कि भन्ने चिन्ता गर्छन् र कठोर व्यवहारमा डराउँछन् ।

संविधानका भावनाहरू आस्वस्त गराएर लगानीकर्ता र उद्यमीको विश्वास आर्जन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । साथै प्रथम निर्वाचित सरकारले लिएको प्रथम पुस्ताको सुधार कार्यक्रमलाई दोस्रो पुस्ताको सुधारका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । किनकि उदारीकरणका विधि, गति र प्रवृत्ति तीन दशकमा परिवर्तन भएका छन् ।

प्रजातन्त्रको पुनवर्हालीपश्चात मुलुकले अख्तियार गरेको उदारीकरणको प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा केही परिवर्तनहरू देखा परेका छन् । खुला वातावरणका कारण सुरुका दिनमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भए, वस्तु तथा सेवा उत्पादन बढ्न गई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा पनि बढ्न थाल्यो भने निर्यात आयात अनुपातमा पनि सुधार आयो । तर प्राप्त उपलब्धिलाई सुरुका दिनमा झैँ पछिसम्म निरन्तरता दिन भने सकिएन । राजनीतिक अस्थिरता, दशक लामो द्वन्द्व र निजी क्षेत्रको कमजोर संस्थागत संस्कृति पनि यसमा जिम्मेवार थिए ।

उदारीकरणपूर्व नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थिएनन् भने पनि हुन्छ । सरकारी क्षेत्रका दुई बैंक वित्तीय एकाधिकारको उपयोग गर्दै आएका थिए । शहर बजारमा वित्तीय मध्यस्थता एवं सरकारी कारोबार गर्नु यी दुई बैंकको काम थियो । अहिले राजनीतिक तरलता र जोखिमका बाबजुद पनि निजी तथा संयुक्त क्षेत्रका बैंकहरू वित्तीय मध्यस्थताका कार्यमा जुटिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षसम्म २७ वाणिज्य बैंक, दर्जनभन्दा बढी विकास बैंक, ८० वित्तीय संस्था, १७ सीमित कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था, ४७ वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाका झण्डै पाँच सय शाखाहरू प्रतिस्पर्धीरूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । शहरका सीमित ऋणी तथा वचतकर्तासँग मात्र चित्त नबुझाई उनीहरू गाउँबस्तीतिर हानिन थालेका छन् । सरदर आर्थिक वृद्धि तीन दशमलव छ प्रतिशत हुँदा पनि वित्तीय क्षेत्रको बृद्धि ३० प्रतिशतले बढिरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण तथा बचत परिचालनमार्फत आर्थिक क्रियाकलाप मात्र विस्तार गरिरहेका छैनन्, रोजगारीमा पनि उल्लेख्य योगदान दिइरहेका छन् । संयुक्त लगानीका बैंकहरूको स्तरीय सेवाका कारण बैंकप्रतिको विश्वास बढिरहेको छ भने विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित उत्कृष्ट प्रतिभाहरू वृत्ति चयनको पहिलो प्राथमिकतामा यस क्षेत्रलाई पार्न थालेका छन् । उदारीकरण अघि रुग्ण रहेका सरकारी बैंकहरूको व्यवस्थापन सुधार भई निजी क्षेत्रका बैंकभन्दा पनि सफल बन्न पुगे ।

यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति भएको अर्को क्षेत्र सञ्चार र सूचना प्रविधिको हो । २०४६ सालअघि मुलुकमा सरकारी क्षेत्रमा रहेको एक्लो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक दूर सञ्चार संस्थानबाट एकलाइन फोन लिनका लागि ७–१० वर्ष प्रतीक्षा सूचीमा रहन वाध्य हुनुपर्थ्यो । अहिले दूरसञ्चार प्रदायकहरू सेवा प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धारत छन् ।

टेलिफोन घनत्व एक सय ५० प्रतिशत पुगेको छ । यसले प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी र जनसम्पर्क प्रवर्द्धनमा सहयोग पु-याएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी, उत्पादन, वितरणजस्ता आर्थिक निर्णय लिन सूचना प्रवाहको माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । दर्जनौं इन्टरनेट प्रदायकले गरेको योगदानका कारण दुई तिहाभन्दा बढी सर्वसाधारण इन्टरनेट सेवामा आबद्ध भई अवसरको सहज पहुँचमा छन् । टेलिभिजन, रेडियो, एफएमलगायतका विद्युतीय प्रसारण माध्यमले सामाजिक सञ्जालीकरणमार्फत मानव विकास र सामाजिक पुँजी निर्माणमा अतुलनीय योगदान गरिरहेका छन् । यी माध्यमले सचेतना विस्तारमार्फत नागरिक शासन, उत्तरदायी प्रशासन र सुशासन संस्कृति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।

खुला आकाश नीति लिनुअघि मुस्किलले दैनिक एक देढ दर्जन उडान हुने नेपाली आकाशमा अहिले निजी क्षेत्रका विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरू दर्जनौँ उडान भरी स्तरीय र प्रतिस्पर्धी सेवा दिइरहेका छन् । विमान सेवा भरपर्दो, सस्तो र सुरक्षित हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा भएको उपलब्धि पनि उल्लेख्य छ ।

नेपालमा बसेर विश्वस्तरको स्तरीय शिक्षा लिने अवसर नेपालीले पाएका छन्, भलै यसको वितरण असमान किन नहोस् । निजी क्षेत्रका शैक्षिक अनुष्ठानहरूका कारण नेपाली प्रतिभा विश्वभरि प्रतिस्पर्धी भएको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिएमा नेपाल यस क्षेत्रको शैक्षिक हब बन्न सक्ने देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादन पनि विस्तार भएको छ । व्यापार व्यवसाय मन्द गतिमा भए पनि निरन्तर फैलँदो छ । सेवा व्यवसायले पनि उद्योगको रूप लिएको छ । नेपाली बजारमा विश्वका उत्पादनहरू सहज आपूर्ति हुन थाल्यो । मानिसहरूमा बचत तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिको बढेको छ । यी उपलब्धिका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य भएको छ ।

तर अझै निजीक्षेत्र आर्थिक विकासमा अपेक्षित भूमिका निर्वाहका लागि अझै लजाइरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । प्रमुखतः राजनैतिक अस्थिरता र श्रमको गतिरोध एवं विद्युत् संकट समाधान गर्न सकिएमा निजी क्षेत्र विकासको वास्तविक रणनीतिक साझेदार बन्न सक्छ । त्यस्तै निर्यात व्यापार सूचक निकै बिग्रेर गएको छ । व्यापारघाटा चुलिएको छ र टम्र्स अफ टे«ड बिग्रेर गएको छ ।

विश्वव्यापार संगठनलगायत अन्य आर्थिक व्यापारिक सञ्जाल र संगठनमा आबद्ध भए पनि नेपाल लाभान्वित हुनसकेको छैन । साथै उदारीकरणका कारण धनी झनै धनी र गरिब सीमान्तकृत हुने खतरा पनि बढाएको छ । निजी क्षेत्रको कार्टेलिङले वस्तु सेवाको मूल्य पनि बजार शक्तिले भन्दा मिलेमतो र कृत्रिमरूपमा हुने अवस्था देखिएको छ । विशेषतः तेल, ग्यास, यातायात सेवाजस्ता क्षेत्रमा मिलेमतोको मूल्य छ ।

उदारीकरणका कारण उपभोक्ताको चाख निरन्तर फेरिएको छ । बाह्य मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरू सस्तो र स्तरीय रूपमा उपलब्ध हुँदा आन्तरिक उत्पादानमा भन्दा बाह्य निर्भरता बढाउँदै लगेको छ । प्रतिवर्ष व्यापारघाटा बढ्दै जानु यसको उदाहरण हो । स्वदेशी उत्पादन मात्र होइन, प्रविधि र ज्ञानमा पनि सीमान्तीकरण बढ्दै गएको छ ।

उदारीकरणका संवाहकका रूपमा कर्पोरेट गुरिल्लाका रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कुदिरहेका छन् । यसले व्यापार तथा लगानीमा अल्पकालीन फाइदा ल्याउँछ, तर दीर्घकालमा भने राष्ट्रिय सरकारका नियमन क्षमता कमजोर हुँदा सामाजिक न्याय, लोकतन्त्रको वितरण र राष्ट्रिय प्राथमिकतलाई कमजोर बनाउँदै पनि लाने गर्दछ । नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कर्पोरेट जाइन्ट खासै आएका छैनन्, आएपछि पनि राष्ट्रिय क्षमता कमजोर भएमा सिधै चुनौती आउने निश्चित छ । कोरोनोपछि विश्व अर्थतन्त्र नयाँ सामन्यीकरणमा पुगी एकपटक फेरि कर्पोरेट गुरिल्लाहरू बजार संकेत हत्याउन कुद्नेछन्, त्यो कुदाई निकै वेगवान हुनेछ । यसर्थ त्यसलाई नियोजितरूपमा उपयोग गरी फाइदा हाम्रा पक्षमा ल्याउन दह्रिलो तयारी चाहिने देखिन्छ ।