रोजगारीमा कोभिड–१९को प्रभाव

काठमाडौं ।
विश्वभरी नै कोभिड–१९ माहामारीको कारणले गर्दा रोजगारी खुम्चिदै एकातिर गएको छ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्र धेरै शिथिल हुँदै गएको छ । यसर्थ राष्ट्रबाट विदेशिएका लगभग ४० लाख नेपालीबाट नेपालमा विप्रेषण भित्रन्छ । जसले नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्दा बढि योगदान पु-याउदै आइरहेको अनुमान छ । यसको साथसाथै हाल नेपाल सरकारले विश्वका १ सय १० मुलुकमा काम गर्न जाने अनुमति प्रदान गरेको छ । तर नेपाली कामदारहरु १ सय ७२ मुलुकमा काम गरिरहेको तथ्यांक पाइन्छ । अतः देशले खासगरीकन श्रम आपूर्ति सम्झौता विश्वका जम्मा ८ देशसँग मात्र गरेको छ ।

मूलतः आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हालसम्म राजश्व संकलन धेरै खुम्चियो । तसर्थ रोजगारीको हिसावले हेर्ने हो भने हाम्रो देशको पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा औषत मासिक ७३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रने गरेको पाइन्छ । यसरी राजश्व खुम्चिदा सरकारलाई खर्च जुटाउनै समस्या भयो । यसको व्यवस्थापनको लागि सरकारले हाल ए.डि.वि, वल्ड.र्बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई गुहार्दै आएको छ ।

देशले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य उपचारमा ६५ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कोरोना महामारीको प्रभावबाट जनधनको सुरक्षा गर्न र आर्थिक सामाजिक पुनरुत्थानका लागि पहिलो वर्ष १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कोभिडले कमजोर बनाएको अर्थतन्त्र राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पिल्सिएको र यसले तङिग्रन लागेको अर्थतन्त्रलाई सँधै दबाइरहेको छ । हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष काम गर्ने उमेर पुगेर बजारमा श्रम गर्ने ठाउँ खोज्न निस्कने जनसंख्या झण्डैं ५ लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, देशसँग यसको एकचौथाइलाई पनि सहज ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन् ।

पछिल्लो समय अपनाइएको बजारमैत्री आर्थिक नीति अर्थात् उदारीकरणका कारण सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढेको भए पनि त्यसले कुल आर्थिक कारोबार र गार्हस्थ उत्पादनमा दिने योगदानका तुलनामा सिर्जना गर्ने रोजगारीको दर निकै कम छ ।

मूलतः कृषि क्षेत्रले अहिले नै रोजगारीको अतिरिक्त भार खेपिरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जम्मा ३२ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रले कुल रोजगारीको ६४ प्रतिशत भार व्यहोरिरहेकाले कृषिमा संलग्न परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्ने स्वतः देखिन्छ ।

यता, अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने सेवा क्षेत्रमा रोजगारीको २५ प्रतिशत पनि योगदान छैन् । यसर्थ मुलुकको औद्योगिक विकासमा झन् झन कमजोर हुँदै गएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले अनुमान गरेका छन् । यसमा विश्व बजारसँगको प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर भएका कतिपय उद्योग पनि बन्द हुँदै गएका छन् भने नयाँ उद्योगका रूपमा जति पनि आएका छन्, तिनमा पार्टपुर्जा ल्याएर जोडजाड पार्ने एसेम्ब्लिङ उद्योगको संख्या बढी छ । यस्ता उद्योगले रोजगारी एकदम कम मात्र सिर्जना गर्छन् । यसले गर्दा पनि देशमा काम गर्ने उमेर भएर, अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकहरू, जो बजारमा कामको खोजीमा आउँछन्, तिनले सहज रूपमा काम पाइरहेका हुँदैनन् । यसको प्रतिबिम्ब थोरै संख्यामा खुलेका जागिरमा पर्ने आवेदनहरुले पनि बारम्बार देखाएका छन् ।

कुनै पनि देशमा बेरोजगारी दर बढ्नु गलत आर्थिक नीतिको प्रतिफल हो । मुलुकमा लामो समयदेखि आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आएको छ । अपितु सरकारले आफ्नो विकास बजेटसमेत राम्रोसँग खर्च गर्न सकेको स्थिति पनि छैन् । नेपालीहरुले विदेश या स्वदेशबाट कमाएका पैसाहरुबाट बचत भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने क्रम बढ्दो छ । यसमा खासगरी कन घरजग्गा खरिद र उपभोग्य वस्तुमा बढी खर्च गर्ने, बचत कम गर्ने तथा उद्योगधन्दामा कम लगानी गर्नाले पनि रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन् ।

नेपालको छिमेकी देश भारतमा करीव दुई सय वर्षदेखि नेपालीको रोजगारीको मुख्य गन्तव्य भारत रहिआएकोमा पछिल्लो समय खाडी क्षेत्रका देश र मलेसिया तथा कोरियासमेत यसमा थपिएका छन् । तर, ती गन्तव्य कठिन श्रमका क्षेत्र हुन् । यसैले पनि युवाहरू सकेसम्म देशभित्रै रोजगारी खोज्न प्रेरित हुन्छन् । सरकारी जागिर त्यसमध्येको सहज गन्तव्य हुने नै भयो । काम गर्ने उमेर समूहका श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेहरूलाई कसरी देशको श्रमबजारमा समाहित गर्न सकिन्छ भनेर नीतिगत हस्तक्षेप गर्न ढिलो गर्न हुँदैन । यसले सामाजिक असन्तुष्टिको विकाराल स्वरूप ग्रहण नगर्दै नीति निर्माण तहमा बस्ने अधिकारीहरूले सोच्न बिचार गर्न ढिला भइसकेको छ ।

हाम्रो देशमा विगतका वर्षहरुलाई अध्ययन गर्ने हो भने बेरोजगारीको संख्या अत्यधिक बढेको छ । मुलुकको १३ वर्षअघि सन् २००८ मा २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी संख्या दर बढेर अहिले अर्थात पछिल्लो समयमा ११ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०१९ अनुसार पुगेको धोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार अहिले मुलुकमा ९ लाख ८ हजार नेपाली बेरोजगार छन् । जसमध्ये ५ लाख ११ हजार पुरुष र ३ लाख ९७ हजार जना महिला रहेका छन् । यी बेरोजगारहरूमध्ये हाल श्रम बजारमा ८० लाख नेपाली उपलब्ध छन् । यसको साथसाथै बेरोजगारीको दर सन् १९९८ मा जम्मा १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र थियो ।

देशमा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका २ करोड ७ लाख ४४ हजार जनसंख्या छ । जसमध्ये ७९ लाख ९४ हजारको संख्यामा श्रमशक्ति बजारमा उपलब्ध रहेको अनुमान छ । यीमध्ये करिब ४३ लाख वैदेशिक रोजगारीमा रहेको तथ्यांक छ । बाँकी श्रमशक्तिबाट मुलुकमा रोजगारी पाएका ६२ दशमलव २ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तसर्थ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार श्रमशक्तिभन्दा बाहिरको संख्या १ करोड २७ लाख ५० हजार रहेको छ । त्यसमध्ये ८५ लाख महिला र ४२ लाख ५० हजार पुरुष रहेका छन् । अतः मुलुकमा ७० लाख ८६ हजार रोजगारीमध्ये २५ लाख ४० हजार महिला र ४४ लाख ४६ हजार पुरुष छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा नेपालमा ७३.१ प्रतिशतले रोजगारी गुमाउने एक अध्ययनले देखाएको छ । सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्रमा २१.७ प्रतिशत रोजगारी गुमाउनेछ । त्यसपछि खुद्रा व्यापारमा १३.५ प्रतिशत, होटल र रेस्टुरेन्टमा १२.८ प्रतिशत, कृषिमा १२.७ प्रतिशत, अन्य सेवामा ७.९ प्रतिशत र कपडा तथा कपडाजन्य उत्पादनमा ४.५ प्रतिशतले रोजगारी गुम्नेछ । आन्तरिक यातायातमा भने शून्य प्रतिशतले रोजगारी गुम्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै गरी हाम्रो छिमेकी देशको एक प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रगत आधारमा हेर्ने हो भने यसरी दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी रोजगारी गुमाउनेमा पाकिस्तान ७७.४, भारत ७७.३, बङ्गलादेश ७५.९ र श्रीलड्ढा सबैभन्दा कम ६३.९ प्रतिशतले मात्र रोजगारी गुमाउने जनाइएको छ ।

यसरी विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको दोस्रो लहर(युके भ्यारेन्स) सन्त्रासले महामारीको रुप लिएको छ । जसलेगर्दा संसारभरी सन्त्रास बनि रहेको कोरोना महामारीले सबैलाई च्याप्दैछ । यसमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन् । आम मानवजीवन र सभ्यतामाथि धावा बोलिरहेको यस प्रकोपको हालसम्म ब्रम्हाण्डभरीका धेरै विज्ञान र बैज्ञानिकहरु अहोरात्र खटिए विभिन्न प्रकारका खोपहरु निर्माण गरेका छन् । यसर्थ सो खोप लगाउन लालयित भएका मानिसहरुलाई आवश्यक मात्रामा खोप उपलब्ध हुन भने सकिरहेको अवस्था छैन् ।

यद्यपी, विश्वभरी हाहाकार मच्चाउँदै आएको कोरोनाबाट नेपाल पनि अलग नरहनु अस्वाभाविक होइन । हाल नेपाल सरकारले कोरोनाबाट बढी जोखिममा रहेका नेपालको ७७ जिल्लाहरुमध्ये १४ जिल्लालाई रेड जोनमा राखेको छ । अहिले खासगरी सङ्घीय राजधानी काठमाडौं लगायत १३ जिल्ला कोरोनाको अत्यन्त प्रभावित क्षेत्र बनेको छ ।