कृषि अर्थतन्त्रको सरकारी तथ्याङ्क र यथार्थ

काठमाडौँ ।
कृषिमा निर्भर रहेर गरिने आर्थिक क्रियाकलापहरूको योगलाई कृषि अर्थत्रन्त्र भनिन्छ । यसमा खेतबारी खनजोत गरी बालीनाली लगाउनुदेखि लिएर पशुपन्छी पालन, माछापालन र यससँग सम्बन्धित कारोबार पर्दछन् । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि नै हो । सरकार यसै कृषिको सपना बाँडेर अनुदान र ऋण संकलन गरिरहेको छ तर यसले कृषिमा कुनै आवश्यक परिवर्तन गर्न सकेको छैन । कृषिकै उत्थान र विकासका लागि सरकारले पनि विभिन्न प्रयास अगाडि सारिरहेको छ । कृषिमा लिएको अनुदान र ऋणको उपलब्धि देखाउन सरकारले तथ्याङ्कमा तोडमोड गरेको देखिन्छ किन भने यसको तथ्याङ्क र यथार्थमा विल्कुलै फरक छ ।

यसै वर्ष नेपालमा झन्डै ५५ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । यो परिमाण गत वर्षको तुलनामा करिब ५९ हजार मेट्रिकटन अर्थात् एक दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टनभन्दा केही बढी धान उत्पादन भएको थियो । समयमा मलको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्नु र रोगका कारणले यो वर्ष धान उत्पादनमा केही कमी आएको भनिएको छ । तर पनि धान उत्पादनको यो गत केही वर्षपछिको इतिहासमै दोस्रो सबैभन्दा धेरै उत्पादन हो । तर अचम्मको कुरा के छ भने यो वर्षको पाँच महिना (२०७७ साउन–मंसिर)मा १८ अर्ब १७ करोड ८६ लाख नौ मासिक औसत तीन अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको चामल आयात भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ६५ दशमलव तीन प्रतिशतले बढी हो ।

हाल नेपालमा लगभग ६५ प्रतिशत मानिसको मुख्य पेसा कृषि नै छ । यो सम्पूर्ण जीवको प्राणोधार हो । यसलाई सदुपयोग, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्दा भोक र रोगबाट बाँचिन्छ । यसको उत्पादनको गुणस्तर समान हुन्छ भने उत्पादनको दर प्रकृतिमा निर्भर गर्दछ । नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य बालीहरूमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर पर्दछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २६ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको २०७७ को डायरी हेर्दा– नेपालमा खेतीयोग्य जमिन ४० लाख हेक्टर छ ।

४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको छ । कृषिको क्षेत्रफललाई मात्र नियाल्दा हिमाली क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा २३ प्रतिशत मात्र जमिन छ । यसबाट आव २०७५÷७६ मा कुल एक करोड ६८ लाख पाँच हजार पाँच सय ५० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो । नेपालका प्रतिवर्ष चामल, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर गरी ६१ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्दछ ।

उक्त तथ्याङ्क हेर्दा खाद्यान्न उत्पादन अधिक नै देखिन्छ तर आवश्यक भण्डारण र बजारको व्यवस्थापन नहुँदा उत्पादनकै समयमा खलाबाटै अन्न भारत जाने र पछि खाद्यान्न अभाव हुने समयमा भारतबाटै खरिद गरेर खानुपर्ने अवस्था छ । कुल खेतीयोग्य जमिनको लगभग २०÷२५ प्रतिशत बाँझै छ । यो बाँझो रहनुमा मानिस कामको सिलसिलामा जहाँ गयो त्यहि बसे । कृषिमा फर्किएनन् । कृषि उत्पादनभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा सुख देख्नेहरू बढेर गए । नेपालमा रेकर्ड स्तरमा धान उत्पादन हँुदा, पचासौँं लाख नेपाली युवा देशबाहिर रहँदा र विदेशी पर्यटक झण्डै ठप्प हुँदा पनि चामल आयात यसरी बढ्नुको कारण के हो ? यो प्रश्न अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित नै रहेको छ । कतै यो चामल कतै पुनर्निर्यात त भइरहेको छैन ? चासो बढिरहेको छ । बजारमा आपूर्ति स्थिति सन्तोषजनक नै रहेको छ । बजार मूल्य अधिक बढे पनि बजारमा कुनै पनि वस्तु र सेवाको अभाव अनुभव गरिएको छैन ।

नेपालमा वार्षिक दुई खर्ब रूपैयाँबराबरको कृषिसम्बन्धी वस्तु आयात भैरहेको छ । निर्यात हेर्ने हो भने आयातको २५ प्रतिशतसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन । हालसम्म नेपालको कृषि परम्परागत, निर्यातमुखी मात्रै भएकोले वर्षैपिच्छे आयात बढिरहेको हो । स–साना कृषि उत्पादनमा संलग्न निकायहरूले थप परिष्कृत हुने अवसर सिर्जना गर्दा उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसले दिनानुदिन बढिरहेको कृषिसम्बन्धी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न मदत गर्दछ । कृषि भण्डारण र बजारीकरणमार्फत यस क्षेत्रलाई दिगो उत्पादनमुखी बनाउने योजना सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । अहिले वार्षिक बजेटको लगभग १५ प्रतिशत रकमबराबरको कृषिवस्तु आयात भइरहेको छ यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुनै पनि कृषि उत्पादनलाई निरन्तरता दिइएन ।

अहिले आव २०७८÷७९ को बजेट निर्माणको समय हो । यस वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुत्ता कायम गर्दै लैजाने, दुध र तरकारी, मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पोषण र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा वसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी समयमै रासायनिक मल आपूर्ति गर्न मल अनुदानमा वृद्धि गरी ११ अर्ब पु¥याइयो । सबैभन्दा बढी मलको हाहाकार यसैवर्ष भयो । प्रांगारिक मलको समेत प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेती विस्तार गर्ने भनियो । सबै प्रदेशमा गरी ७८ वटा कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण तथा कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्ने भनियो । खाली जग्गा नराख्न भनी भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइयो । तर, उपलब्धि देखिएन ।

हाम्रो कृषि क्षेत्र केही वर्ष यतादेखि ओरालो लागेकोे छ । कृषि मन्त्रीले कृषिक्षेत्रमा सुधारको योजना अघि सार्दै कृषि उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, कृषकलाई सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छीको बीमा, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको कुरा गरे । अर्थमन्त्रीले कृषिमा आधुनिकीकरणका विषयमा स्पस्ट पार्दै नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने, कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यावसायिकीकरण गर्ने भनी भाषण गरे ।

यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरियो पनि भने ।कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदानजस्ता विषय भाषणमा परे । खासगरी पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका मापदण्ड तयार गरी ३१ बाली विशेष र आठ पशुपालन गरी ३९ वटा जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने, सम्भाव्यताको आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण गरिने, खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभूत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने, अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दुध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधारजस्ता विषय बजेटमा समेटिएका थिए । बालीको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउ बीजनको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने भनियोे यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गरियो ।

बालीको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउ बीजनको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि भनियोे । आगामी ३ वर्षभित्र फलपूmल बालीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाको आधारमा फलपूmल खेतीलाई बढावा दिइने, उच्च मूल्यमा नगदे र बेमौसमी उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गरिने समेतको नीति बजेटमा उल्लेख भयो तर कृषि वस्तुको उत्पादन वृद्धि भएन, आयातमै निर्भर हुनु प¥यो । सरकारी तथ्याङ्क र यथार्थबीच ठूलो खाडल देखियो ।

हाम्रो यथार्थ कृषिको अवस्थालाई हेर्दा लामो समयदेखिको कृषिक्षेत्रमा भएको लगानी खेर गएको देखिन्छ । हाम्रो व्यापार घाटालाई घटाउन र खाद्य संकटको समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । चामल मात्र होइन तरकारी, दाल, गहुँ, सोयाबिन तेलको आयात पनि बढेको छ । सिँचाइकोे पर्याप्त व्यवस्था, आवश्यक कृषियन्त्र उपकरणको सर्वसुलभ आपूर्ति, बजारको उचित प्रबन्ध, मल, बीउको प्रबन्ध अभैm भरपर्दो हुन सकेन । बजार मूल्य चर्को छ, धान्नै गाह्यो भइरहेको छ । यसका लागि खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा फलपूmल खेती, पशुपालन, व्यावसायिक प्रशोधन कार्य, कृषिजन्य उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

क्याटेगोरी : विचार / ब्लग