कृषि, कोरोना र किसान

काठमाडौं ।
सन्सारभर फेरि कोरोनाले ज्यादती फैलाउँदै छ । यदि सरकारी तवरबाट केही होसियारीका कामहरू भएनन् भने स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने निश्चित छ । भारतमा कोरोना व्यापक फैलिरहेको छ । नयाँदिल्लीमा लकडाउन छ । वैज्ञानिकहरूको भनाइअनुसार कोरोना विश्वबाट नियन्त्रण हुँदैन । जस्तोसुकै कडा खालको भ्याक्सिन आविष्कार गरे पनि यो कहीँ न कहीँ सुषुप्त अवस्थामा बाँचिरहेको हुन्छ । सहरमा कोरोना कहिले पनि नियन्त्रणमा आउँदैन भन्ने कुराहरू आउन थालेका छन् । गाउँमा कोरोना फैलिने सम्भावना ज्यादै कम छ । कृषि पेसा अपनाएर गाउँमा बस्ने ग्रामीण किसानहरू कहिले पनि आतङ्कित छैनन् ।

हामीले पोहोर पनि देखेकै हो, गाउँमा कहिले पनि कोरोनाले आतङ्क छर्न सक्तैन । घरहरू एकआपसका दूरीमा हुन्छन् । मानिसहरूको बस्ती र जनघनत्व निकै कम छ । गाउँमा अर्कै प्रकारको शान्ति छ । किसानहरू निर्मल हृदयका हुन्छन् । अब कृषि र कोरोना एकअर्कासँग सम्बन्धित हुँदै गइरहेको जस्तो अनुभव हुँदै छ । कृषि कर्म गर्न सहर छोडेर गाउँ जानुपर्ने हुन्छ ।

सहरको जनसंख्या बसाइँसराइका कारण राज्यले थेग्न नसक्ने भइरहेको छ । अहिले मेलम्चीको त्यत्रो पानी काठमाडौँमा आउँदा पनि अझै यो सहर काकाकुल छ । अब सरकारले नै जनतालार्ई सहरमुखी हुनबाट हतोत्साहित गर्नुपर्छ । कृषिलार्ई र कृषकलाई राज्यले सम्मान गर्न सकेमा मानिसहरू गाउँमा बस्ने र कृषि उत्पादन गर्ने हुन्छन् । यसबाट पनि कोरोना छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रणमा आउनेछ । तर दुःखको कुरा नेपालमा कृषि पेसा गरिबले मात्रै अपनाउने पेसा हो भनेर झ्याली पिटियो पहिलेदेखि नै ।

त्यही कृषकले उब्जाएको अन्न खाने अनि त्यही कृषकलाई राज्यले हेला गर्ने प्रवृत्ति पुरानो रोग हो । नेपालमा कृषि नै जीवन समृद्धिको आधार भएर पनि वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति सफलरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले भूमिसुधार नीति ल्याए । गरिब किसान भूमिहीन हुने तर धनी र पहुँचवाला व्यक्तिसँग सयौँ हेक्टर जमिन अधीनमा रहेकोले जमिनहरू एकातिर बन्जर रहने र भूमिहीनहरू भोकै मर्ने वातावरण अन्तका लागि भूमि सुधार कार्यक्रम २०२१ ल्याइएको थियो ।

यसबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुतत्तर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पुँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन र कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि यो नीति तथा कार्यक्रमले सहयोग पु¥याएको थियो ।

भूमिसम्बन्धी क्रान्तिकारी परिवर्तन यो नियमले नेपालमा प्रवेश पाएकै हो । राजा महेन्द्रलार्ई जसले जति गाली गरे पनि गरिब किसानको हितमा आएको यो कार्यक्रमले लोकप्रियता हासिल गरेकै थियो । पछि जति पनि भू–नीति कार्यक्रमहरू आए सबै यही कार्यक्रमलार्ई नै आधारबिन्दु मानेर आइरहेका छन् र आजको भूमि बैंकको अवधारणा पनि यी यस्तै खाले कार्यक्रमका निरन्तरता हुन् ।

कृषि उत्पादनलार्ई अधिकतम वृद्धि नगरी अब सुखै छैन । झन् कोभिड १९ को प्रभावपछि अब कृषि उत्पादनमा नेपाल आफैँ आत्मनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यता टड्कारोरूपमा देखिएको छ । कृषि उत्पादनमा भारत तथा तेस्रो मुलुकमा यदि नेपाल आश्रित रहने हो भने नेपाली भोकै रहनुपर्ने सम्भावना रहन्छ । कृषि उत्पादनमा सधैँ पराश्रित भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भनेको कृषि क्रान्ति नै एक मात्र विकल्प हो ।

अवाञ्छितरूपमा नेपालका राणाहरूले आफ्ना भाइभारादार र तिनका नजिकका व्यक्तिहरूका नाउँमा लाखौँ हेक्टर जमिन ओगटेर बसेका थिए । कहीँ व्यक्तिका नाउँमा, कहीँ मन्दिरका नाउँमा, कहीँ संस्थाका नाउँमा नेपालको जमिन बन्जर रहेर बसे र त्यसै जमिनलाई कहीँ बिर्ता भनियो कहीँ गुठी भनियो । अहिलेको एक्काइसौँ सताब्दीको वैज्ञानिक युगमामा ईश्वरका नाउँमा जमिन राख्नु र उता किसानहरू भूमिहीन बाँच्नुले हामी अझैसम्म कति पछाडि छौँ भन्ने देखाउँछ । राजा महेन्द्रले नै बिर्ता उन्मुलन कार्यक्रम ल्याए २०१६ मा । बिर्ता प्रथा एउटा सामन्ती प्रथा थियो ।

किसानका लागि यो बिर्ता प्रथा उन्मुलनले ठूलो महत्व राखेको थियो । नेपालका कोही पनि किसानहरू भूमिहीन नहुन भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । किसानलाई प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने उद्देश्यअनुरूपको यो कार्यक्रम त्यतिबेला जनस्तरमा निकै लोकप्रिय थियो । यो कार्यक्रमले नेपालका जमिनदारहरूमो होस उड्यो र राजा महेन्द्रको यो कार्यक्रमबाट भूमिहीन किसानहरू खुसी भए ।

त्यसपछि अर्को एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम नेपाली किसानमा आएको थियो कि जसको जोत उसकै पोत । जमिनदारहरू स्वयम्लार्ई थाहा थिएन कि आफ्नो जमिन कहाँ कति छ कुन–कुन किसानले कमाएको छ । जसले जमिन कमाइरहेछ उसको आफ्नो नाउँमा जमिन एक टुक्रा थिएन । यो अवस्थालार्ई समेत मध्यनजर राखेर यति वर्ष जुन किसानले जमिन कमाइरहेको छ त्यो जमिनको मालिक स्वयम् त्यही किसान हो र उसकै नाउँमा मालपोत रसिद काटिदिनू भन्ने उर्दी समेत भए । यो कुरा प्रामाणिकरूपमा लिखितरूपमा वा कानुनीरूपमा कतै नआए पनि जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ आएपछि हजारौँ किसानले आफूले कमाइआएको जमिन आफ्नो नाउँमै नपाए र लालपुर्जा समेत पाए । कयौँ भूमिहीन किसानको लागि ती नीतिले राम्रो काम ग-यो ।

हाम्रा आदरणीय पूर्वजहरूले भन्नुहुन्थ्यो, ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र चुत्थो जागिर’ तर पछि ‘उत्तम जागिर, मध्यम व्यापार र चुत्थो खेती हुनगयो ।’ यो किन भयो भने जागिरमा रातारात भ्रष्टाचार गरेर छिटोभन्दा छिटो कमाउने वातावरण मौलाउँदै गयो । छिटो धनी हुने पेसाका रूपमा जागिरलार्ई लिन थालियो र कृषि गरिबले गर्ने व्यावसायको रूपमा विकास हुँदै गयो ।

खासगरेर नेपालमा २०५० सालदेखि कृषि पेसा ओझेलमा पर्न थाल्यो । हामी जति स्वतन्त्र हुँदै गयौँ त्यति नै भ्रष्टाचारको सस्कृति मौलाउँदै गयो । कृषि दुःख र दुःखीको पेसा बन्यो बन्दै गयो । समय सधैँ उही र उस्तै पारामा नबग्ने भएकोले पनि होला आज विश्व कोरोना महामारीबाट भयग्रस्त छ । औद्योगिक उत्पादन र जागिरभन्दा कृषि पेसामा स्वत सामाजिक दूरी कायम हुने भएकोले पनि होला अहिले आएर कृषि सबैभन्दा उत्तम पेसा हो मान्ने वातावरण सिर्जना हुँदै छ ।

समय फेरि कृषि र कृषकको पोल्टामा आइपरेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । कोरोनासँगै कृषिको महत्व बढ्न थालेको छ । अबको क्रान्ति कृषि क्रान्ति । कृषिमा आधारित क्रान्ति । कृषि उन्नति नै नेपाली समाजको समृद्धि र उत्थानको आधारबिन्दु हो र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास हुँदै छ । अहिलेसम्म कृषि पेसागत रूपमा विकल्पमा परेको व्यवसाय हो । जागिर पहिलो रोजाइमा पथ्र्योे । अब कोरोनाको व्यापक असरपछि सबैभन्दा उत्तम पेसा कृषि हुने सम्भावना रहेको छ । हामी कृषिप्रधान नेपालका भूमिपुत्र हौ । हाम्रो भाग्य भूमिमा जोडिएको छ । हामी सनातन कृषक हौँ । कृषि उन्नतिका लागि जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ । जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भनेको भू–उपयोग नीति हो ।

जग्गा नापजाँच ऐन २०१९, भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१, मालपोत ऐन २०३४ आदि भूमिसम्बन्धी जति पनि कार्यक्रमहरू ल्याइएका थिए ती कार्यान्वयन पनि भए र भूमिहीन किसानहरूले राहत पनि पाए । २००७ सालको जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि पनि जमिनदारी प्रथा कायमै थियो ।

नेपालको खेतीयोग्य भूमिको लगभग आठ प्रतिशत जमिन हुनेखानेकै अधीनमा थिए । भूमिसुधारजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमले किसानका भाग्यमा परिवर्तन ल्यायो । अहिलेको गुठी कार्यक्रम र गुठी प्रथा त्यही बेलादेखिकै अवशेष हो । अब यो प्रथा हट्नुपर्छ भन्ने किसानहरूको माग छ । नेपालभरि विभिन्न स्थानीयस्तरमा गुठीका नाममा जग्गा प्रशस्त छन् ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भएका गुठीको जग्गा किसानले नै तीसौँ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि किसानका नाउँमा छैनन् । नाउँमा नै भए पनि ती जग्गाहरू पूर्ण भोगाधिकार र किनबेच गर्न नमिल्ने प्रकृतिका भएकोले ती जग्गाहरूलाई अद्यावधिक गरी किसानको नाउँमा आउनु जरुरी छ र कृषिकको माग पनि छ ।

जमिनमा कृषकको एकल अधिकार नभएसम्म कृषिमा वैज्ञानिक उन्नति आउन सक्तैन । मेरो खेत मेरो जमिन मेरो सम्पत्ति हो भन्न नपाएसम्म किसानको मुहारमा खुसी आउँदैन । अब गुठीका नाउँमा सयौँ वर्षदेखि एउटा किसानले कमाइ आएको जग्गामा द्वैध अधिकारको प्रथा हट्नुपर्छ र किसानका नाउँमा राज्यले लालपुर्जा बनाइदिनुपर्छ यदि सरकारले कृषिमा उन्नति नै चाहेको हो भने । जसरी नेपालमा बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६ ले अथाह जमिन ओगटेर बसेका नेपालका सामन्ति जमिनदारहरूको जमिन खोसेर जमिन कमाउने जोताहालाई निश्चित तिरो तिर्न लगाई वास्तविक किसानको पहिचान गरी उसैको नाउँमा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

कृषिमा क्रान्ति ल्याउनको लागि कृषि उत्पादनमा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति जमिनको अधिकार र किसान स्वामित्वको बारेमा पनि सरकारले उत्तिकै सोच्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको युगमा मान्छेले हरेक कुरामा आफ्नो स्वामित्व खोज्छ नै । मानिस स्वाभाविकरूपमा आफूले हकभोक गरेको वस्तुको स्वामित्व आफैँले ग्रहण गर्न खोज्छ । भूमि सुधार भनेको जमिनको उर्वरता बढाउनु मात्रै नभई किसानको स्वामित्वमाथिको अधिकार सुनिश्चितता गरिदिनु पनि हो । त्यो काम राज्यले मात्रै गर्न सक्छ । जमिनमाथि द्वैध अधिकार रहेसम्म कृषि उत्पादनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउँदैन त्यसकारण भूमिमाथिको द्वैध अधिकार हट्नुपर्छ । किसानका एकल नाउँमा जमिन हुनुपर्छ ।

बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६, मालपोत नियमावली २०३४, भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१, जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८, गुठी नियमावली २०३३, गुठी संस्थान नियमावली २०४९, जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८, भूमि सुधार कार्य निर्देशिका २०६०, मालपोत ऐन २०४३, जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ आदि जति पनि भूमिसम्बन्धी प्रशासनिक कामहरू भए तिन्ले अझैसम्म पनि भूमिमाथिको द्वैधतापूर्णरूपमा हटाउन सकेको छैन । जमिन कमाउनेको हो । कमाउने किसानकै अधिकारमा जमिनको स्वामित्व रहनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो भने मात्रै नेपालमा कृषि उन्नतिको एउटा चरण सुरु होला ।

किसानलार्ई मल, बीउबिजन किटनाशक औषधि र कृषि बीमामा राज्य स्वयमले जिम्मेवारी लिइदिने हो र उत्पादनमा समेत राज्यले मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्छ अनि मात्रै हामीले सोचेजस्तो, हामीले चाहेको जस्तो कृषि क्षेत्रमा प्रगति आउन सक्ला र मुलुकलार्ई आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट मुक्ति तुल्याउला । सरकारको भूमि बैंकिङ सोचाइ राम्रो हो तर कार्यान्वयन पक्ष पनि सरल र सबल बनाउन सकियो भने यसको प्रतिफल अवश्य नै राम्रो हुनेछ ।

कुनै पनि प्रणाली स्वयममा नराम्रो हुँदैन यसलाई कसरी सञ्चालित गरिन्छ यो कुरामा यस्को भविष्य निर्धारण हुन्छ । अधिकांश नेपाली किसानलार्ई भूमि बैंकबारेमा थाहा छैन । यसको बारेमा किसानस्तरमा नै गएर यसको महत्वबारेमा बुझाउनु जरुरी छ । जमिन धेरै बाँझा छन् । खेतीयोग्य भूमि धेरै छन् । सिँचाइ सहज भएका भूमिमा पनि कृषकको आर्थिक अभावका कारण उत्पादन योग्य भूमिको उर्वर क्षमतामा वृद्धि ल्याउन सकिएको छैन ।

भूमि बैंकले त्यस्ता वर्गमा गएर काम गर्न सक्नुपर्छ जहाँ कृषिको सम्भावना अधिक छ । जमिनको पहिचान जमिनको व्यावस्थापन, मल, बीउबिजन, सिँचाइ, कृषि ऋण, कृषि बीमा, कृषि तालिम, उत्पादन व्यावस्थापन, बजार पहिचान, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण, भन्डारण, श्रम शक्तिको बाँडफाँट, कृषि प्राविधिकहरू, कृषि औजार तथा मेसिनहरूको सहज प्राप्ति सम्बन्धमा धेरै कार्यक्रम भूमि बैंकले सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा भूमि बैंकको अवधारणा विकास भएको छ । यस वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले भूमि बैंकको यथोचित नियम कानुन तर्जुमा गरी कार्य अगाडि बढाउने कुरा बजेटमै व्यावस्था गर्नुभएको छ । भारतमा कतिपय प्रदेशमा यो भूमि बैंक सुरु भएर पनि विकासको चरणमा छ । भूमि मात्रै भएर कृषि उन्नतिका लागि अवसर प्राप्त हुने होइन । भूमि खाली वा बन्जर रहनु भएन ।

भूमि बन्जर नरहनका लागि भूमिको कृषि व्यावस्थापन गर्ने एउटा स्वायत्तपूर्ण अधिकारप्राप्त संस्था हुनुपर्छ । त्यो अधिकारप्राप्त संस्थाले खेर गइरहेको बाँझो जमिन किसानले लगानीको अभावमा कृषि उत्पादन गर्न नसकेर त्यतिकै छोडेको जमिन, जमिन बाँझो छोडेर सहर पसेका जग्गा धनीहरूको जमिन, उत्पादनको लागत पनि उठाउन नसकेर त्यसै खाली रहेका जमिनहरूको पहिचान गरी भूमि बैंकले निश्चित व्यवस्थापन गरी श्रम, उत्पादन, भूमि, श्रमिक, वितरण प्रणाली, उत्पादन व्यवस्थापन र बजारीकरणको समेत जिम्मेवारी लिई किसानको हितमा काम गर्ने एउटा स्वायत्त संस्थाको अवधारणा हो भूमि बैंकिङ प्रणाली । कार्यान्वयन नभएसम्म यो अवधारणा मात्रै हो । जब यो संस्थागतरूपमा विकास भएर किसान–किसानको आँगन र खेतसम्म जाँदैन तब यो एक अवधारणा योजना मात्रै हो ।

नेपालमा भूमि बैंकले रूप लिन नियम कानुन, कर्मचारी, योजना, उद्देश्य, परियोजना र आर्थिक जोहोसहितको स्वायत्तता, संस्थागतरूपमा यसको विकास हुनु जरुरी छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एक मात्र विकल्प कृषि उत्पादन नै हो । सहरका मानिसको भोक मेटाउने कृषक नै हुन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नै देश उन्नतिको आधार हो । औद्योगिक उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ समेत किसानले नै दिनसक्ने भएकोले राज्यले कृषि पेसाकर्मीलार्ई पहिलो दर्जाको नागरिकको हैसियत दिन सक्नुपर्छ, किसानको सम्मान भनेकै राज्यको सम्मान हो भन्ने कुराको अवधारणा विकास हुनुपर्छ ।