सार्वजनिक प्रशासनमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व

काठमाडौ ।
निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो, जुन अवस्थामा उनले व्यक्तिगत तवरमा केही चासो राखेको हुन्छ जसको कारण उनको सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव रहन जान्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो जुनबेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा बहाल रहेको हुन्छ : जस्तै– राजनीतिक नेता, कार्यकारी पदमा आसीन पदाधिकारी ।

सार्वजनिकरूपमा विश्वासको जिम्मेवारीमा रहेका ती व्यक्तिहरूको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासोका बीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तरमन द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहने हुँदा कर्तव्यपालना गर्दा वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष ढङ्गबाट भइरहेको छ भनी विश्वास दिलाउन र अनुभूत गराउन पदाधिकारीहरू सधैँ सक्षम रहन सक्दैनन् । कुनै स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो पनि हुनेगर्छ जुन अवस्थामा पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यमा संलग्न भएका हुँदैनन् र छुट्याउन गा-हो हुन्छ ।

निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले भ्रष्टाचारका विभिन्न विसङ्गतिहरूलाई निम्त्याउने गर्छ । जस्तै– सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दबाब र प्रभावमा निर्णय, अधिकार र दायित्वको दुरूपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, निजी क्षेत्रमा घोटाला, न्यायमा अवरोध आदि ।

निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एउटा तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एउटा विशेष क्षेत्र वा विषय वा कुनै एउटा मुलुकसँग गाँसिएको समस्या मात्र होइन । यसको स्वरूप र गाम्भीर्यता अत्यन्त जटिल र बहुआयामिक छ । यदि यसको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी बेलैमा निपटारा हुनेगरी सम्बोधन गरिएन भने यसले अन्ततः भ्रष्टाचारको विकराल समस्यालाई नै निम्त्याउनेछ ।

विकसित मुलुकहरूले यसको सम्बोधन र निराकरणका लागि अथक परिश्रम गरिरहेको पाइन्छ । तर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भने यो समस्या समाधानका लागि सरकार त्यति धेरै प्रयत्नशील रहेको देखिँदैन । यी मुलुकहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन गर्न वा व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त कानुनका प्रावधानहरू निर्माण भएको पाइँदैन । जे–जति निर्माण भएका छन् तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर रहेको छ । फलस्वरूप ती मुलुकहरूमा कानुनको शासन कमजोर हुने, पारदर्शीता र जवाफदेहीतामा कमी प्रतिकूलता बढ्ने, भ्रष्टाचारका अवसरहरू मौलाउँदै जाने र दण्डहीनताको वातावरण फस्टाउन गई अन्त्यमा विद्रोह र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ ।

जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको समस्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुभूत/अवलोकित निहित स्वार्थको द्वन्द्ववा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारकतत्वका रूपमा रहेको पाइन्छ । त्यसकारण कुनै पनि पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीमै असल शासनको शुद्धीकरण हुनुपर्दछ । त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायहरूको अहम् भूमिका हुनुपर्दछ । यस्ता निकायहरूमा काम गर्ने पदाधिकारी वा आयुक्त राजनीतिक दलबाट टाढा, स्वतन्त्र, स्वच्छ, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, जनविश्वास प्राप्त हुनुपर्दछ । तर हाम्रो देशमा चाहिँ ठीक उल्टो हुन्छ । जुन राजनीतिक दलले शासनको बागडोर चलाएका हुन्छन्, तिनीहरूकै वरिपरिको व्यक्ति नै सो पदमा नियुक्ति गरिन्छ ।

राजनीतिक दललाई अनुकुल हुने गरी कार्य गरिन्छ । यसले गर्दा विधिको शासन हराउँछ । कहिलेकाहीँ आयुक्त र पदाधिकारीमाथि नै छानबिनको नाटक मञ्चन हुन्छ । यसरी नै अगाडि बढ्छ । साना च्यापिन्छन् र ठूला उम्किन्छन् । देश र जनतामा विधिको शासन धाराशायी हुन्छ । लाखौँ सक्षम युवा विदेश भासिन बाध्य हुन्छन् । देशमै भएका पनि विधिको शासन नहुँदा मानसिक तनाव भई विच्छिप्त हुन्छन् । उदाहरणको लागि सार्वजनिक प्रशासनमा रङ्गेहात घुस मुद्दाको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७६/७७ सम्मको आँकडा तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष रङ्गेहात घुस कुल मुद्दा

यो माथिको आँकडाले पनि सार्वजनिक प्रशासनमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व कस्तो छ भन्ने कुराको प्रमाणीकरण गर्दछ । अतः निहित स्वार्थ रोकी विधिको शासन सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निकायहरूमा राजनितिक नियुक्ति गर्न सरकारले तीन जनाको समिति नबनाई लोकसेवा आयोगजस्तै आयोग बनाउनुपर्दछ । सो आयोगमा स्वतन्त्र, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने सिजनर्शील व्यक्तित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

व्यवस्थापन गर्नको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित भएको कार्यालयमा पनि माथि भनेजस्तै आयोग (राजनीतिक नियुक्ति नगरी स्वतन्त्र, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, सक्षम, जनताले पत्याउने व्यक्तित्व)ले नियुक्ति गर्ने । सार्वजनिक कार्यालयहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई सजिलै पहिचान हुने र सबैलै आ–आफ्नो निजी स्वार्थलाई खुलासा गर्नसक्ने सरल कार्य पद्धति र संस्कृतिको निर्माण गर्ने । पारदर्शीता, स्पष्टता र खुला वातावरणमा मात्र यो सम्भव छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन निम्न आधारभूत सिद्धान्तहरूमा अडेको छ । सार्वजनिक भलाईको रक्षा गर्नु,पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बल पु-याउनु, व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई प्रश्रय दिई उदाहरणीय कामहरूलाई बढावा दिनु, कार्यालयमा सकारात्मक कार्यपद्धति र संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्यसम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभहानीको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तव्यबोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दूराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन । यसको मुख्य आशय हो सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व बहन गरिरहँदा आफूमा निहित रहने व्यक्तिगत लाभहानीको हिसाबकिताबमा भन्दा सार्वजनिक भलाइको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

निहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यस्थापन गर्नुको अर्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक हितको निम्ति निजी स्वार्थको पक्षमा नरहने गरी निर्णय गर्नु मात्रले पुग्दैन । उनीहरू अरुको अगाडि निजी स्वार्थमा लागेका छैनन् भनी अनुभूत गराउन सक्नुपर्ने पनि हुन्छ । यो अनुभूति एक पटकको कार्यसम्पादनमा मात्र दिलाएर पुग्दैन, प्रत्येक पटकको कार्यसम्पादनमा पछिसम्म पनि अनुभूत गराउन सफल देखिनुपर्दछ । अन्यथा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वभन्दा अनुभूत निहित स्वार्थको द्वन्द्व र सम्भावित निहित स्वार्थ द्वन्द्वका कारण सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नागरिकहरूका सामु भ्रष्टाचार बढाउने चरित्र र पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुँदै जानेछन् । त्यसकारण यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वका साथसाथै अनुभूत/अवलोकितर सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि व्यवस्थापन गर्न त्यतिकै जरुरी छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानुनहरूले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधानका लागि केही प्रावधानहरू खडा गरेका छन् । तर यो समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुनसकेको देखिँदैन । नीति बनाएर मात्र पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यतिकै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्नलिखित बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छः नीतिगत स्पष्टता, समस्या पहिचान, अध्ययन र कानुन निर्माण कार्यदल, व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिताको निर्माण, सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचारिता, वैधानिकता, निष्पक्षता, जिम्मेवारीपन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता । साथै आचारसंहिताका सम्बन्धमा पनि देहायका बुँदाहरूलाई विशेष ध्यान दिई कार्यान्वयन पक्षलाई समेत जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

सबै कार्यालयहरूमा कार्यालयकोे कार्य प्रकृतिअनुरूप बेग्लाबेग्लै आचारसंहिता निर्माण गर्ने, निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराई निर्माण गर्ने गराउने, नमूना कार्यालयका लागि चाहिने शीर्षक/उपशीर्षकहरूमा अडेर स्तरीय आचारसंहिता बनाउने, कार्यालयका अन्य आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्न थप विषयहरू समेत आचारसंहितामा समावेश गर्ने, मर्यादा र सदाचारिताका सवालहरूमा कार्यालयको आचारसंहिताले उदाहरण र निर्देशनका नमूनाहरू प्रस्तुत हुनेगरी निर्माण गर्ने, आचार संंहिता सबैले बुझ्नसक्ने सरल र स्पष्ट भाषामा तयार गर्ने, आचार संंहितामा व्यक्तिले देखाउने व्यवहार र सकारात्मक कुराहरू उल्लेख गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्ने, आचारसंहितामा पालना गर्नुपर्ने दायित्व र अनुशासनका बारे बढी जोड दिने, आचार संंहितामा उल्लेख भएका विषयहरू सबै कर्मचारीहरू र सरोकारवालाहरूसँग नियमित कुराकानी गर्ने परिपाटी बसाल्ने, उच्च दर्जाका अधिकृतहरूले असल आचरण प्रोत्साहनका लागि सक्रियता देखाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुने, कार्यालयमा भष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक उपायका रूपमा आचार संंहिता पूर्णरूपमा लागू गर्ने गराउने, समय, परिस्थिति र आबश्यकताअनुसार नयाँ कुराहरू आचार संंहितामा थप गर्दै जाने, आचार संंहिता लागू भएको छ वा छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्ने, आचारसंहिताको निर्माणले कार्यालयमा सदाचारिताको संस्कृतिलाई टेवा पु¥याएको छ वा छैन भन्नेबारे मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्ने, कार्यालयकोे आचारसंहिता बारम्बार पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि अभ्यास गर्नु आजको आवश्यकता हो । तब मात्र देशमा सुशासनको थालनी हुनेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)