कोरोनाले निम्त्याउँदै विपन्नता र विपत्ति

काठमाडौं ।
कोरोना महामारीले विपन्नता र विपत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । नयाँ भेरियन्ट र डबल म्यूटेन्टको रूपमा देखिएको कोरोना संक्रमणको तीव्रता झन् अत्यासलाग्दो छ । यस महाव्याधिले हुनेखानेहरूलाई भन्दा पनि हुँदाखाने विपन्नहरूको जीवन र जीविका तहसनहस पारिराखेको छ । समग्रमा मानवीय क्षतिको साथसाथै विश्व अर्थतन्त्रलाई नै कोरोनाले अक्रान्त बनाउँदै लगेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको समय अनिश्चित भएसँगै विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल हुँदै गएको विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले तथा सरोकार संघसंस्थाले दाबी गरेका छन् ।

रोग फैलिने तीव्रताको कारण भारत र नेपाललगायत दक्षिणपूर्वी एसियालाई उच्च जोखिम रहेको विद्यमान परिस्थितिले पुष्टि गर्दै छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम मानव स्वास्थ्यको साथसाथै आर्थिक क्षेत्र पनि गम्भीर हुँदै गएको छ । कोरोना संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा पहिरो जाने क्रम बढ्दो छ । यस प्रकोपको कारणबाट ठूलै आर्थिक र मानवीय मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । विश्वको अर्थव्यवस्था धराशायी हुँदै गएकोमा सर्वत्र चिन्ता र चासो सार्वजनिक भइराखेका छन् । कोरोनाले व्यक्ति, परिवार र देशलाई कंगाल बनाउँदै छ ।

कोरोना त्राशादीको बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप प्राय ठप्प हुने नै भयो । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको रोजगारी तीव्र गतिमा गुम्दै गएको छ । विश्व श्रम संगठनको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार विश्वभर एक अरब ७० करोड मजदुरलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नेपालमा पनि बन्दाबन्दीका कारण २० लाखभन्दा बढी मजदुरको रोजगारी गुमेको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुम्दा १० करोडभन्दा बढी मानिस अति गरिब बन्ने आंकलन गरेको छ । विश्वका एक सय ६६ देशमा गरिएको अध्ययनमा सबभन्दा बढी सबसहारा अफ्रिकामा २२ दशमलव छ, दक्षिण एसियामा १५ दशमलव छ, ल्याटिन र क्यारेबियन क्षेत्रमा दुई दशमलव सात प्रतिशत गरिबी बढ्ने बैंकको प्रक्षेपण छ । गरिबी बृद्धि दर अनियन्त्रित बन्दै जानु शुभ संकेत समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय आकंक्षा हासिलको लागि शुभ संकेत होइन ।

कोरोना संक्रमणले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा नकरात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ दशमलव सात मानिए पनि कोरोनाको कारण यो बढेर २२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन कस्तो असर पर्ला ? सबैको चिन्ता र चिन्तन विषय बन्नुपर्दछ । आउँदो दिनहरूमा यसको नतिजा कस्तो होला ? अध्ययन र अनुसन्धानबाट निकास खोज्न विलम्ब गरिनुहुन्न ।

विश्वका उदीयमान् अर्थतन्त्र भएका विशाल छिमेकी देशहरू चीन र भारतबाट कोरोना नियन्त्रण तथा अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ पार्न आवश्यक सदभाव र सहयोग जुटाउने कौशल सरकारले देखाउन चुक्नुहुन्न । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन शून्य दशमलव शून्य चार प्रतिशत अर्थात् १२ दशमलव १२ मिलियन अमेरिकी डलरमा खुम्चिने आंकलन गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः पर्यटन उद्योग र वैदेशिक रोजगारले धानेको छ । यी दुवै क्षेत्र कोरोना संक्रमणले धराशायी हुँदै गएको जगजाहेर नै छ । अन्य देशहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार र निर्भर रहने यी दुवै क्षेत्र अस्थिर र जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । नेपालको पर्यटन र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कोरोनाको निर्मम प्रभाव पर्दै गएको छ । पर्यटन मन्दीको असर नाङ्ले पसलेदेखि, ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर, चिया पसलदेखि पाँचतारे होटल, ट्याक्सीचालकदेखि विस्तारै नकारात्मक असर पार्दै छ । अझ यसको गम्भीर असर क्रमशः बढ्दै जाने निश्चित नै छ ।

विश्वभरि नै पर्यटन क्षेत्र कोरोनाको चपेटामा नराम्रोसँग थल्लिएको छ । कोरोना संक्रमणको गति हेर्दा पर्यटन व्यवसाय तंग्रिन लामै समय लाग्ने निश्चत छ । विश्वभर चलेको लकडाउनको निरन्तरताले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवगमनका प्राय ठप्प छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सपना पनि अधुरै रह्यो ।

पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसाय होटल रेस्टुराँ, यातायात, टुर गाइड आदिमा मन्दी आउने तीव्रता बढ्दै छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू विश्वभर रद्द तथा स्थगित हुँदै छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण टेवा पु-याउँदै आएको वैदेशिक रोजगारीमा पनि कटौती वा बन्द नै भइराखेको छ । कतिपय रोजगारदाता देशहरूले कामदारको संख्या कटौती या धमाधम फिर्ता पठाउँदै गरेका छन् । यसरी रोजगारी गुमाउनेमा पर्यटन उद्योग र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरू नै पहिलो निसानामा परेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट आएको पैसामा सहर बजारमा बसाइसरेका कतिपय परिवारको बिचल्ली नै नहोला भन्न सकिन्न ।

कोरोना भाइरसको जोखिममा सबभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनसमुदायलाई परेको टड्कारो देखिन्छ । यस वर्गमा रहेका जनसमुदायमा पर्याप्त स्वास्थ्य जनचेतनाको अभाव मात्र नभएर आर्थिकरूपमा पनि कमजोर भएकाले संक्रमणबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दैनन् । सुरक्षित पेसाको अभावमा दिनभरि कमाएर बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने श्रमिकको लागि यो महामारीले सबभन्दा बढी ग्रसित पारेको छ र पार्नेछ ।

सरकारले यस्ता विपन्न र निमुखा जनसमुदायको पहिचान गरी सरकारले राहतको सुविधा प्रदान गर्ने नीति लिनु लोककल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व हो । अन्यथा रोजिरोटीको गर्जो टार्न यो वा त्यो ठाउँमा भौतारिन विवश यो वर्ग नै जान अन्जानमा भाइरस फैलाउने प्रमुख एजेन्ट नबन्लान् भन्न सकिन्न ।

पिछडिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांशको दिगो र सुरक्षित रोजगारी नभएका मानिसको स्वस्थ एवम् स्वच्छ गाँस, बास र कपासको न्यूनतम व्यवस्था गर्न सकेदेखि कोरोना संक्रमण फैलिन केही हदसम्म रोक्न टेवा पुग्नेतर्फ हेक्का राख्न बिर्सनु भुल हुनसक्छ । राज्यले अभिभावकत्व लिएको महसुस सबै जनताले गर्नपाउने परिस्थिति सिर्जना गर्न सरकार चुक्नुहुन्न ।

कोरोेना भाइरसको महामारीले ल्याएको विषम परिस्थितिसँग सावधानीपूर्वक जुध्नुको विकल्प हाम्रो सामु छैन । आत्तिनुभन्दा पनि संयमतापूर्वक सामना गर्दै अन्य देशहरूबाट पाठ सिकेर कोरोना प्रतिरोधका आक्रमक रणनीति बनाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ । साथसाथै देश आत्मनिर्भर बन्ने उपाय र क्षेत्रहरू पहिचान गरेर विदेशिएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै पसिना बगाउने अवसर खोजिनुपर्दछ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि अहिले घट्दै गएर ६५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र कृषिमा निर्भर छन् । त्यस्तै उद्योग धन्दाहरू धमाधम बन्द भएका छन् । सूचना र प्रविधिसँग सरोकार राख्ने पेसा व्यवसाय त्यति फस्टाएका छैनन् । रोजगार सिर्जना गर्ने खालका व्यवसायहरू सञ्चालनमा स्पष्ट र दिगो नीति नभएको सरोकार पक्षको गुनासाको रौंचिरा विश्लेषणबाट निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गरिनुहुन्न । जनता र सरकारको परस्पर सहकार्य भरपर्दो भएमा पक्कै पनि कोरोना आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सकिने चीनको सफलताबाट हामीले पनि सिक्नुपर्दछ ।

विगतमा चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका तथा युरोपलगायतका औद्योगिक देशहरूमा उद्योगधन्दामा आएको मन्दीका कारण तेलको मूल्यमा ६८ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । विश्वका सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । पर्यटन व्यवसाय धराशायीको अवस्थामा पुग्दै छ । मुलुकहरूमा कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउनको लहर नै चलेको छ । हवाइ यातायात ठप्पको अवस्थामा पुग्दै छ । यात्रु आवगमनको अवस्था घटेको कारणबाट आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउनु स्वाभाविकै हो । जसको कारणबाट कैयौँ श्रमिकको रोजगारी गुम्दै छ । यसले व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनका लागि खर्च जुटाउन पनि धौधौ पर्ने चुनौती थपिने नै छ ।

आर्थिक गतिविधिमा हुने मन्दीको कारण राज्यको ढुकुटीमा नकारात्मक असर नपर्ने कुरै भएन । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा गर्ने क्षति सन् २००३ मा फैलिएको सार्स संक्रमणको क्षतिभन्दा कैयौँ गुणा बढी हुने अर्थविद्ले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । कोरोनाले अहिलेसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा करिब आठ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति पुगेको अनुमान एसियाली विकास बैंकले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि कोरोनाको कारण विश्व आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले खुम्चिएर दुई दशमलव चार प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अझ यो क्रमको तीव्रता आगामी दिनहरूमा अझ बढ्ने आंकलन गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत गरिब र विपन्न वर्गका समुदाय लक्षित कार्यक्रम बेलैमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । महामारीको कारण गरिबीको चपेटामा परेका कतिपय परिवारलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न नै हम्मेहम्मे परेको छ । समाजमा आत्महत्या, चोरी लुटपाटका अपराध क्रमशः बढ्दै छ ।

सरकारले बेलैमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहतमुखी नीति ल्याउन विलम्ब गरिनुहुन्न । अन्यथा सामाजिक अपराध अनियन्त्रित नहोला भन्न सकिन्न । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगार सिर्जना तथा न्यायोचित वितरण प्रणालीतर्फ सरकार र सरोकार पक्षको तत्काल ध्यान जानु दूरदर्शिता ठहर्छ । अन्यथा अन्यायका कारण सामाजिक विग्रह र विद्रोहको बीजारोपण नहोला भन्न सकिन्न । (आर्थिक दैनिकबाट)