कार्यान्वयनशील बजेट तर्जुमाको अपेक्षा

काठमाडौं ।
सिङ्गो देश विगत केही समययता कोभिड १९ को दोस्रो चरणको महामारीबाट गुज्रिरहेको छ । देश महामारीको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको भए पनि यतिबेला नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट तर्जुमा गर्नमा जुटिरहेका छन् । नेपालको संविधानले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

यस हिसाबले अबको करिब एक महिनापछि संसद्मा बजेट पेश गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण विषयगत मन्त्रालय र निकायहरू महामारीकै बीचमा पनि बजेट तयारीमा जुट्नुपरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १७ खर्ब हाराहारीको रहने बताइएको छ, जुन चालू वर्षको भन्दा सवा दुई खर्ब हाराहारीले बढी हो । यसबीचमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयले ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट तथा त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७७’ प्रस्तुत गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माणलाई मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष चालू आवधिक योजनाका रूपमा रहेको पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनको तेस्रो वर्ष हो । पन्ध्रौं योजनाले तय गरेको दीर्घकालीन सोच २१०० को मार्गचित्रमा निर्धारित दीर्घकालीन सोच एवं लक्ष्य र योजनाको उद्देश्य तथा राष्ट्रिय लक्ष्यको कार्यान्वयनमा आगामी बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् २०३० भित्रै दिगो विकासलक्ष्य हासिल गर्न यी लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेगरी दिगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना र कार्यक्रम तर्जुमातर्फ पनि आगामी बजेटको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने प्रकृतिका विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता नदिएसम्म देशले कोल्टो फेर्न नसक्ने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यसतर्फ केन्द्रित हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान र यसले मार्गनिर्देश गरेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणलाई मार्गप्रशस्त गर्ने हैसियत समेत आगामी बजेटले राख्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै परिदृष्यहरूका बीच सिंगो विश्वसँगै हाम्रो मुलुकसमेत कोभिड १९ महामारीबाट नराम्ररी प्रताडित भइरहेको यथार्थलाई बजेट निर्माणका क्रममा नजरअन्दाज गर्न सकिने स्थिति छैन । त्यसैले, कोभिड १९ का कारण प्रभावित क्षेत्र र उपक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै समग्र अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान हुनेगरी वार्षिक विकास कार्यक्रम, बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयद्वारा जारी गरिएको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचामा आगामी आव का लागि योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पन्ध्रौँ योजनाले निर्दिष्ट गरेको राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिजस्ता पक्षलाई सम्बोधन हुनेगरी विकास कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ ।

यसैगरी, विकास कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, गरिबी निवारण र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नेजस्ता राष्ट्रिय रणनीतिका आधारमा कार्यक्रम र आयोजनाको छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

रूपान्तरणका संवाहकका रूपमा रहेका एकीकृत यातायात प्रणाली, जलविद्युत् र हरित अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यवस्थित सहरीकरण, प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखी विकास कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यलाई विषयक्षेत्रगत योजनामा समावेश गरी बजेटमा आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम, आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकतादिने, दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि नेपालको प्रतिबद्धताअनुरूप राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पु-याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनले निर्देशित गरेको छ ।

यस्तै, कोभिड १९ का कारण प्रभावित उद्योग व्यवसाय तथा निर्माणलगायतका क्षेत्रको पुनस्र्थापना र पुनः सञ्चालनमा सहयोग पु-याउने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न मार्गदर्शनमार्फत आयोगले जोड दिएको छ ।

पुँजीगत बजेटका हकमा लागत प्रभावकारिता र चालू बजेटका हकमा मितव्ययीतालाई प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन र खर्चलाई नतिजासँग आबद्ध हुनेगरी बजेट प्रस्ताव गर्न उक्त मार्गदर्शनमा स्पष्ट पारिएको छ ।

गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक असमानता कम गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन, प्रतिबद्धता गरिएका लागतहरू, वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा नै बजेट सुनिश्चितता गर्न, आयोजनागतरूपमा क्रियाकलाप खुल्नेगरी मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न तथा आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट प्रस्ताव गर्न समेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइसकेका आयोजनालाई मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न, नयाँ आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको आयोजना अवधारणा पत्रको विवरण बजेट छलफलका क्रममा पेस गर्न, क्रमागत आयोजनाको हकमा एकआपसमा गाभ्ने, हटाउने वा स्तरोन्नति गर्नेगरी पुनर्वर्गीकरण गरी आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्न समेत राष्ट्रिय योजना आयोगले मार्गदर्शनमार्फत सबै विषयगत मन्त्रालयहरूलाई सुझाएको छ ।

यसका साथै, व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्नेखालका, उच्च प्रतिफल दिने र तत्काल आर्थिक सामाजिक लाभ हासिल हुनसक्ने क्रमागत कार्यक्रम र आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नसकिने र कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सहयोग पु-याउने क्रमागत विकास कार्यक्रमलाई जोड दिने तथा सार्वजनिक निर्माण र वस्तु तथा सेवा खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य भए पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नेगरी खर्च अनुमान गरी बजेट प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनले सबै निकायलाई निर्देशित गरेको छ ।

यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनको सहजीकरण कार्ययोजना, २०७५ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजना हकमा समेत मार्गनिर्देशनले छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तय गरेको छ ।

बजेट तर्जुमा बजेट चक्रको सुरुवाती चरणभित्र पर्ने अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हो । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तर्जुमा गरिरहँदा विगत वर्षहरूका बजेट र तिनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन आवश्यक पर्दछ । विगतमा बजेटले समेटेका के–कति कार्यक्रम सफल भए, तिनले राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यमा के–कस्तो योगदान पु-याउन सके, कार्यान्वयन हुन नसकेको भए किन हुन सकेनजस्ता पक्षहरूमाथि गम्भीर समीक्षा गरी त्यसबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई ग्रहण गरिन आवश्यक छ । तर, विगतवर्षका बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा औपचारिकतामा नै पूरा गर्ने, गरिहाले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिने प्रचलनले मुलुकलाई न्याय गर्न सकेको छैन ।

बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित यी गम्भीर पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गरिएकै कारण वर्षौँदेखि सरकारी निकायहरू बजेट कार्यान्वयनमा अत्यन्त कमजोर सावित भइरहेका छन् । योजना आयोगको निर्देशन र बजेट तर्जुमालाई एउटा नियमित औपचारिकताका रूपमा मात्र लिई कर्मकाण्डी ढंगले तर्जुमा गरिने परिपाटीले यसको कार्यान्वयनलाई जटिल बनाइरहेको मात्र हैन, मुलुकलाई नै पछाडि धकेलिरहेको स्थिति समेत विद्यमान छ ।

हरेक वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक बजेट तयार गर्नेसम्बन्धी मार्गनिर्देशन जारी गर्ने र निकायगत बजेट सीमा निर्धारण गर्ने तर, व्यवहारमा प्रायः सबै मन्त्रालय र निकायहरूले मार्गदर्शनको अक्षरशः पालना नगर्ने एवं निर्धारित सीमामा नबस्ने प्रवृत्ति दोहोरिने गर्दछ । तर्जुमा चरणमा देखिने गरेका यसकिसिमका यावत समस्याहरूलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध बजेट तर्जुमा गर्दै जाने हो भने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि ठूलो आशा गर्न सकिन्न ।

अतः बजेट तर्जुमाको कर्मकाण्डी अभ्यासलाई त्यागेर बदलिँदो परिस्थितिमा मुलुकी अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई चिर्दै राष्ट्रिय हितको उच्चतम सम्बद्र्धन हुनेगरी यथार्थपरक कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्नसके कार्यान्वयनशील बजेट तर्जुमा भई देश विकासको लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)