विदेशी ऋणको भार

काठमाडौं ।
विषय प्रवेश : कोरोनाको चिन्ता  देशमा धरहरा अग्लिएझैँ विदेशी ऋण अग्लिएको छ, तर कोरोनाको दोस्रो त्रासले देश सुतेको छ लमतन्न परेर । अर्थतन्त्र त कोमामै गएको अवस्था छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवा सञ्चालन नगर्ने भनिसकेको छ । निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नपाउँदै ग्यास सिलन्डरमा लाइन, बस चढ्नेहरूको लर्को देखियो ।

निमुखालाई सोत्तर पार्न पल्किएकाहरूले सरकारले इन्धनको भाउ बढाइरहेझैं हवाइ भाडा बढाएका छन् । कोरोनाको खोप लाउनेहरू पनि कोरोनाले छट्पटिए, सबैलाई पहिलो डोज खोपको सुविधा मिलेन, दोस्रो डोज त पाइएकै छैन भने कोरोनाले सङ्कट खेपेको भारतबाट अक्सिजन निर्यातमा समस्या देखिएको छ ।

यता सरकार भने सकेसम्म आफैँ सुरक्षित रहन आदेश दिँदै छ, अस्पताल देखिने छाँट छैन । भेन्टिलेटर, अक्सिजन र बेडको अभाव देखिँदा सबैलाई मनोवैज्ञानिक त्रास थपिएको छ । दैनिक दर्जनौँ मान्छे मरिरहेका छन्, दुई दिनको समय दिएर सवारीसाधन बन्द गर्ने आदेश जारी भइरहँदा बसपार्कहरूमा यात्रुहरूको भीड, भीडमा कोरोनाको जोखिम हेरिसक्नु भएन । देश विदेशी ऋणमा उँचो भएको र अनुदानमा भने निचो रहेको छ । यसै सेरोफेरोमा आर्थिक मन्दीको समसामयिक चर्चा गर्ने यो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।

ऋणै ऋणमा छ देश : सरकारले चालू आव ०७७/७८ मा आन्तरिक र बाह्य गरी सवा पाँच खर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसअन्तर्गत सुरुको आठ महिनामा एक खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड ४४ लाखबराबरको सार्वजनिक ऋण उठिसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको आँकडाअनुसार गत आवको असारसम्म १४ खर्ब ९९ अर्ब ८८ करोड ऋण थियो । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ जम्मा छ खर्ब १३ अर्ब ७४ करोड र बाह्य ऋण खर्ब छ अर्ब १४ करोडको देखिन्छ ।

चालू आवको आठ महिनाको ऋण जोड्दा जम्मा १५ खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड हुँदोरहेछ र तीन करोड जनसंख्यालाई भाग लगाएर हेर्दा एक नेपालीका टाउकामा र ५२ हजार चार सय ५२ पर्नेरहेछ । भनौँ देशको वार्षिक बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी ऋण नै रहेछ देशमा ।

सरकारले बजेट सञ्चालन गर्दा राजस्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र न्यून हुने रकमको पूर्ति गर्दा वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड र त्यसमा अपुग हुने दुई खर्ब २५ अर्ब भने आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने सोच राखेको देखिन्छ । सहुलियत ऋणअन्तर्गत विश्व बैंकले हालै नेपालीहरूका लागि कोरोना खोप खरिद गर्न आठ अर्ब ७० करोड दिएको छ, सोअन्तर्गत सरकारले ७२ प्रतिशत नेपालीहरूलाई खोप लगाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

सर्वप्रथम आयव्यय बजेट सार्वजनिक हुँदा ७० वर्षअघि देशमा जम्माजम्मी आठ करोडको थियो । हाल अघिल्लो वर्षको बजेट १६ खर्ब नाघेको छ । कोरोनाले अहिले घटेको छ । बजेटको आकार वृद्धिसँगै देशको विकास भएकोे छैन । विकासको छनक दिने राजनीति नै हो राजनीतिलाई सेवाको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने भनी सञ्चालित पछिल्लो राजनीति प्रालिजस्तो भई सेयर बाँडफाँड, लगानीको प्रतिफलको माग र मुनाफा व्यवसायजस्तै भएको छ ।

सरकार भने खर्च कटौतीको बहाना बनाउँदै छ । सरकारसामु बेरुजुको ठूलो चाङ छ । सरकारको प्रशासनिक खर्च नै अर्बौँ छ । देशमा हप्तैपिच्छे विदेशी सहयोग आउँछ । भनौँ देश ऋणमाथि ऋणमा जकडिएको छ । ३१ वर्षअघि एक नेपालीमा दस, बाह्र हजार मात्र विदेशी ऋण थियो अहिले बढेर ५२ हजार नाघेको छ ।

गरिबी र ऋण : गरिब भएपछि ऋण आवश्यक पर्छ नै, गरिबीकै कारण निमुखाहरू हेपिने पनि हुन्छ नै, एमसीसीको चुरो पनि गरिबी नै हो । गरिब भएकाले अर्काको दास र त्वम् शरणं हुनुपर्ने नै भयो, ठूलाले ग्यास नपठाउला, अक्सिजन नदेला, इन्धन नदेला, आफ्ना मान्छे सबै फिर्ता गरिदेला, सिमाना बन्द गरिदेला यस्ता दर्जनौँ चिन्ताहरू त छँदै छन्, अनि त्राहि मां शरणागत भन्दै देश लम्पसार परेर सुत्नैपर्ने भयो, कोरोनालाई पाहुना बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई भुइँमा सुताउँदै मान्छे सोत्तर पार्न पनि गाह्रो मान्नुभएन ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुभन्दा आकाशको तारा खसाल्ने भाषण गर्दै शिलान्यास र उद्घाटनमा भएभरको समय बर्बादी, बचेखुचेको समय सत्ताको अंकगणित, सडकैभरि कार्यकर्ता पोख्दै समय गइहाल्यो । अबको एक बजेट पेस गर्न पाइयो भने संसद् पनि खासै किन चाहियो, राष्ट्रिय पञ्चायत हो र यो महिनौँसम्म चलिरहनुपर्ने ? गरिब मुलुकका नाताले नेपालमा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता बढी छ ।

विकसित मुलुकलाई पनि वैदेशिक सहयोग नहुने भन्ने होइन । हाम्रो देशमा राजस्व बचत न्यून छ । विकास कार्यमा लगानी बढेको छ । आर्थिक र सामाजिक कार्यहरूमा बढोत्तरी भएको छ ।

विगतदेखि नयाँ ढंगको राजनीतिक प्रणालीको विकासले देशमा तीव्र साधन र स्रोतको आवश्यकता परेको छ । तर कुन राष्ट्रिय हितमा हुन्छ, कुन राष्ट्रिय हितमा हुन्न छुट्याउन सकेको देखिन्न । विगतमा पनि देशले वैदेशिक सहायता स्वीकारेकै हो । देशको तमाम विकास क्षेत्रहरूमा अधिकांश स्रोत वैदेशिक सहयोग नै रहेको हो । हाल त देशको कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत बढी अंश वैदेशिक सहायताले नै ओगटेको छ ।

देशको दीर्घकालीन सोच वैदेशिक सहायतालाई घटाउने हो तर यसको ठीक विपरीत वैदेशिक सहायता वृद्धि हुँदै छ । वस्तुहरूको चर्चा गर्ने हो भने अधिकांश वस्तुहरू आयातमै भर पर्नुपरेको छ । स्वीकारिएको ऋणमध्ये देशमा परेको कोभिड १९ को प्रभावलाई न्यून गर्ने, नागरिकलाई राहत दिने भनिएको छ । तर लामो समयदेखि निराश रहेका नेपालीहरू भने सरकारी राहत प्याकेजबाट उत्साहित छैनन् ।

भारत आफैँ कोरोनाले डल्लो पर्दै छ । र पनि उसले गत वर्ष ल्याएको भारु २० लाख करोडको राहत प्याकेजमा १७ लाख करोड त गरिबलाई निःशुल्क खाद्यान्न र गरिब बुढापाकालाई नगद वितरणकै लागि भनिएको थियो ।

अघिल्लो वर्षको मार्चमा भारतले ल्याएको राहत प्याकेजमा जीडीपीको शून्य दशमलव आठ प्रतिशत रहेको देखिन्थ्यो भने त्यसपछि घोषित राहत प्याकेज जीडीपीको १० प्रतिशत देखिन्थ्यो । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रभावलाई न्यून गर्न जीडीपीको २० प्रतिशतमाथिको राहत प्याकेजको घोषणा गरी संसारको उच्च बन्ने सौभाग्य जापानलाई थियो, त्यसपछिको दोस्रो श्रेणीमा जीडीपीको १३ प्रतिशत राहत प्याकेजमा जाने श्रेय अमेरिकाले पायो त्यसपछिको ठूलो प्याकेजमा परेको थियो भारत ।

आत्मनिर्भरताको कुरो
नेपालमा दिनप्रतिदिन खाद्यान्नको अभाव हुँदै छ, अधिकांश खाद्यवस्तुहरू विदेशी परनिर्भरतामा आधारित हुँदै आएको छ भने अण्डा, माछा, मासु र दुधमा त आत्मनिर्भरताको घोषणै गरियो । तर कोभिड १९ को दोस्रो लहरले यसमा बज्रपात हुने निश्चित छ । देशमा ६० प्रतिशत किसान पशुपालनमा हुँदा, जीडीपीमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहँदा, कृषिक्षेत्रमा पशुपन्छीको योगदान ३० प्रतिशत रहिरहँदा यिनै वस्तुहरूको विदेशी परनिर्भरता कम छैन ।

ठूला चाडबाडमा मात्रै होइन अरु बेलामा पनि त माछा, मासु, तरकारी, फलफूललगायत अधिकांश खाद्यान्न विदेशबाटै ल्याउनुपरेको छ । विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांक १०७ देशमध्ये नेपाल ७३औं स्थानमा छ । विश्व बैंकले योे वर्ष सन् २०२१ मा गरिबी झन् बढ्ने भनिसकेको छ, लाखौँको बेरोजगारीको समस्या पनि । यति सानो देशमा झण्डै नौ सय त सांसदहरू नै छन् ।

मन्त्रीलगायत अन्य पदाधिकारी कति छन् । तर पनि राजनीतिले निकास पाएको छैन । राजनीतिक पदाधिकारीको संख्या वृद्धिसँगै तिनको सुविधा वृद्धिले देश खोक्रो भइसकेको छ । आन्तरिक ऋणले नपुगेर सामान्य कार्य सञ्चालनका लागि पनि विदेशी ऋण, सहयोग लिइरहन परेको छ । देशले सङ्कट भोगिरहेको छ ।

सरकारले आफूले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन, लकडाउन र निषेधाज्ञाको अर्थै रहेन, गत वर्ष यो आज्ञा थपिरहँदा कोरोना भने बढिरह्यो, अहिले साँच्चै थलै परेको छ । यता ऋण लिएर भारी आकारको बजेट पेस गराउन सरकार उद्यत छ ।

देशमा सार्वजनिक ऋणको भार सवा १५ खर्ब नाघेको छ । यसै फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण १५ खर्ब १८ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दर जीडीपी ३९ खर्ब ४३ अर्ब ७० करोडबराबर पुगेको र यसलाई आकार मान्दा सर्वजनिक ऋण जीडीपीको साँढे ३८ प्रतिशत हुनआउँछ ।

विकसित देशहरूले पनि ऋण नलिने होइनन् तर विकसित देशको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २ प्रतिशत बढेको पाइँदैन । यता ऋणको भार बढ्दै जाने तर अनुदानको क्रम घट्दै आएको छ । यहाँ पुँजीगत खर्च बढेन । गत चार वर्षको तथ्यांक अध्ययन गर्दा सार्वजनिक ऋणको आकार दोब्बरले बढेको छ ।

देशमा जनताद्वारा बनेको भनिएको संविधान आएताका आव ०७२/७३ सम्म जीडीपीको तुलनामा २४ दशमलव छ प्रतिशत रहेको यस्तो ऋण पछिल्लो चार वर्षमा १४ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेर ३८ दशमलव ५१ प्रतिशत पुगेको छ । ओली सरकारको तीन वर्षमा वैदेशिक अनुदानको दायरा साँघुरिएको छ ।

आव ०७४/७५ मा ३६ अर्ब १६ करोडको अनुदानमा ०७५/७६ मा दश प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने ०७६/७७ मा वैदेशिक सहायताको २१ प्रतिशत मात्र देशलाई अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ । विगत तीन वर्षमा ऋण बढ्नु र अनुदान घट्नुमा सरकारले विकास साझेदारहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेको, देशको परराष्ट्र नीति फितलो रहेको, एनजिओ, आईएनजीओहरू बढेका र सहायता आउँदा उनैमार्फत आउने गर्दा सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न आएको भन्नुपर्ने हुन्छ । देशमा बजेट महत्वाकांक्षी आउँछ, तर खर्च हुन सक्तैन ।