कोरोना रोकथाममा स्थानीय सरकारको भूमिका

काठमाडौं ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । नागरिकको स्वास्थलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवं गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सबैको स्वस्थ्य जीवन प्रत्याभूत गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानबाटै निर्देशित भएको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य सेवामा कार्यान्यन भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वपरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशु मृत्युदर २१ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर दुई सय ३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा)मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर दुई तीन प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ ।

यस परिप्रेक्षमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवं स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ ।

नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, होमियोपेथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउन राज्यको नेतृत्वदायी र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका रहेको पाइन्छ ।

पन्ध्रौँ योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि, स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।

स्वास्थ्य विमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । प्रोटोकलअनुसार कम्तीमा चार पटक गर्भवती जाँच गराउने महिला ८१ प्रतिशत, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएका बालबालिका ७९ प्रतिशत र पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ९५ प्रतिशत हुनेछन् । मलेरिया, कालाज्वर र हात्तीपाइले रोग निवारण हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ले व्यवस्था गरेको संघीय स्वरूप, भौगोलिक एवं जनसंख्याको अनुपातअनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वितरण गरिने र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत वितरण गरिने औषधि आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमित नियमन र अनुगमन गर्नु, सबैको लागि स्वास्थ्य बीमा लागू गर्नु, वैदेशिक सहयोगको परिचालन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय कायम गर्नु, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु साथै कोभिड–१९ को प्रभावलाई समाधान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यसै सन्दर्भमा मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक परिपाटीले नागरिकको सार्वजनिक सेवाप्रतिको चासो र जनस्तरबाट यसको प्रभावकारी अनुगमनलाई थप बल पु-याएको छ । नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकभित्र समावेश गरेको पाइन्छ ।

स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथामिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने यसमा उल्लेख छ साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत छ । यो नीति पनि पुरा नहुँदा कोभिड–१९ को माहामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावले गत आर्थिक वर्षमा मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब दुई खर्ब रुपैया क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यादलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

योजना आयोगको कार्यादलको प्रतिवेदन २०७६/७७ मा उत्पादनको मूल्यमा एक खर्ब ९८ अर्ब रुपँयाँबराबर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्षति भएको जनाएको छ । १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाए । १५ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिए । कृषि क्षेत्रमा मात्र १९ अर्ब रुपैयााँको क्षति, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा ५४ अर्बको नोक्सानी, निजी विद्यालयका एक लाख १६ हजार शिक्षकको तलबभत्ताबारे अन्योल, सरकारी राजस्व र खर्चमा करिब २५ प्रतिशत संकुचन, ८७ लाख विद्यार्थी सिकाइबाट बञ्चित, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबैजसो लक्ष्य पूरा हुने मिति धकेलिएको छ जसको फलस्वरूप मध्यमवर्गीय नेपाली नगरिकको जीवनस्तर जोखिममा परेको छ ।

यसै सिलसिलामा कोरोनाविरुद्ध रोप अभियान मिति २०७७/१०/१४ बाट सुरु भएको थियो । प्राथामिकताको आधारमा पहिलो तथा केहीले देस्रो डोज खोप लागाइसकेको अवस्था छ । नेपालमा कोरोना माहामारीको दोस्रो लहर चलेसँगै देशभर विभिन्न सहर तथा गाउँहरूमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणबाट २०७८ वैशाख २३ गतेको सूचनाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ५८ जनाको मृत्यु भएको छ भने आठ हजार छ सय ५९ संक्रमित थपिएका छन् । एक दिनमा संक्रमित र मृत्यु भएको यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो ।

संक्रमणले हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या तीन हजार चार सय ७५ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रवक्ताको अनुसार २४ घण्टामा २१ हजार तीन सय ७२ नमूना परीक्षण गर्दा आठ हजार छ सय ५९ जनामा संक्रमण पाइएको हो ।

सक्रिय संक्रमितको संख्या ६६ हजार तीन सय १५ पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र तीन हजार आठ सय २५ संक्रमित थपिएका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार आफ्नो स्वार्थको लागि जस्तोसुकै क्रियाकलाप गर्न उद्यत छन् भने देशका जनता कोरोना माहामारीले अक्सिजन, बेडको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । निहित स्वार्थका कारण कमिसनका कारण आवश्यक खोप खरिदकार्य अगाडि बढ्न नसकेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यो ज्यादै दुःखदायक कुरा हो ।

अतः कोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना भाइरस रोकथामको लागि स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्दछ । त्यसमा पनि स्थानीय सरकारलाई सोबारे आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी दिनुपर्दछ ।

स्थानीय सरकारले पनि निःस्वार्थ सो कार्य गर्न अति आवश्यक छ । आवश्यक खोप, औषधि, उपकरण, प्रविधि, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास हुनुपर्दछ । आम नागरिकलाई प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य संस्था विकास समितिलाई समयअनुसार प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ ।

कोरोना महामारीसम्बन्धी नकरात्मक प्रचारप्रसार रोक्न आवश्यक छ । सोसम्बन्धी नकरात्मक प्रभावले संक्रमितलाई ठूलो असर गर्दछ । नत्र भने जेबी टुहुरेले फरक प्रसङ्गमा गाएका गीत ‘मृत्यु पनि मान्छेपिच्छे फरक हुँदो रैछ’, दूरदराज र उत्पीडित समुदायका नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका हरेक समाचारको पाश्र्वमा यस्तै कविताको झङ्कार गुनगुनाइरहनेछ । (लेखकः गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ) (आर्थिक दैनिकबाट)