बजेट उत्पादनमूलक होस् र आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने ८ कुरा

काठमाडौँ ।अघिल्लो वर्षको समीक्षाको आधारमा अब आउने आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानलाई नै बजेट भनिन्छ । नेपालमा नयाँ संविधान बनेपछि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा करिब डेड महिनाअगाडि अर्थात् जेठ १५ गते बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा केही दिनअगावै राष्ट्रपतिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

बजेट भनेको सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई लागू गरी पूर्णता दिन बनाइएको औजार मात्र हो । पत्रपत्रिकामा बजेटसम्बन्धी विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूले अब आउने बजेट कस्तो हुनुपर्ने, कुन क्षेत्रलाई धेरै प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेजस्ता विषयहरूमा लेख रचना लेखिराख्नुभएको छ । अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले मैले पनि देश कोरोना कहरको महामारीमा पिल्सिएको अवस्थामा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीलगायत सिंगो टिमलाई केही सुझाव दिन सकिन्छ कि भनेर यो लेख लेख्दै छु ।

समसामयिक विश्लेषण
केही दिनअगाडि एउटा राष्ट्रिय पत्रिकामा कोरोना संक्रमितको दर विश्वमा नै नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको समाचार आयो । द गार्जियन भन्ने पत्रिकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले कोरोना संक्रमण दर र स्वास्थ्य सुरक्षा हाम्रो नियन्त्रणमा रहेको भन्नुभयो तर वास्तविकता भयावह र नियन्त्रणबाहिर रहेको भन्ने समाचार लेख्यो त्यसै गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग आवाश्यक रहेको वास्तविकता औँल्यायो ।

यी सबै विश्लेषणबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने कोरोना संक्रमणदर हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको तर सरकार यसलाई राजनीतिकरण गरिरहेको छ । सरकारी निकाय निकम्बा देखिन्छ । उद्घाटन, सरकार निर्माण, पार्टीमा रहेको आपसी विवाद मिलाउने र कार्यान्यनविनाका निर्णयबाहेक केही गर्नसकेको अवस्था छैन । त्यस्ता निर्णयहरू गर्दा पनि दिउँसोभरि सामाजिक सञ्जालमा छरिएका आलोचनाका आधारमा प्रतिक्रियात्मक निर्णयहरू मात्र रहेका छन् ।

सरकार दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय गर्न अझै चुकिरहेको अवस्था छ । खोपमा कमिसन र भागबन्डाको खेल भइरहेको छ । नेपाल सरकारले सेरमसँग २० लाख डोज खोप किन्ने सम्झौता गरेको थियो । त्यसअनुसार १० लाख डोज खोप आइसकेको छ भने बाँकी १० लाखका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरिसकेको छ ।

बजेट निकासा गरिसक्दा पनि नेपालमा खोप किन आइरहेको छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसँग छैन । कोरोना भाइरसविरुद्ध जनतालाई लगाउने खोप ल्याउने विषयमा पनि यस्तो हलुका र गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिनु लाचार, अकर्मन्यता र जवाफहीनाताको उदाहरण हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा कस्तो बजेट आउनुपर्छ भन्ने चर्चा तल गरिएको छ ।

अघिल्लो आवका चार महिना र चालू आवका प्रथम आठ महिना गरी पूरै एक वर्ष सबैजसो आर्थिक कारोबार लकडाउनका कारण प्रभावित भएको कारणले अघिल्लो वर्षको बजेटको जम्मा पुँजीगत खर्चको ३५ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अबको २ महिनामा कोरोना भाइरसको कारणले देशमा बन्दाबन्दी रहेको र विकासका कामहरू सबै रोकिएकाले धेरै खर्च हुने अवस्था पनि छैन ।

विभिन्न अध्ययनले बताएअनुसार महामारीभन्दा अगाडिका तुलनामा व्यवसायमा करिब ५५ प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा छन् भने बाँकी व्यवसाय आंशिक मात्र सञ्चालनमा वा अझै बन्द नै छन् । यस्ता व्यवसायबाट धेरै श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएका छन् ।

गरिबहरू झन्झन् गरिब हुँदै गएका छन् भने गरिबीको रेखाबाट उक्सिएका जनसमुदाय फेरि गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । महामारीको दोस्रो लहर डरलाग्दो तथा अनियन्त्रित ढंगबाट सुरु भएको छ । आम जनजीविका धरापमा पर्दै गएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सेक्टर प्रभावित हुँदा मुलुक नै असफल राष्ट्र बन्ने हो कि भन्ने भय पैदा भएको छ ।

हाम्रो बजेटको सिलसिला परम्परागत तथा त्यति सुखद् रहेको छैन । कनिका छरेजसरी बजेट छर्ने, लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च नहुने, सांसदहरूको रुचिअनुसार रकम रकमान्तर गर्ने प्रचलन हाबी रहेको छ । यस्ता प्रचलनहरूलाई अर्थमन्त्रीले तागत देखाएर तोड्नसक्ने क्षमता देखाउनुपर्छ ।

आउने बजेटमा समेटिनै पर्ने आठ कुराहरू यसप्रकार रहेका छन् ।
१– नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने तागत स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारीहरू र अस्पतालहरूमा देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा १२ प्रतिशत वृद्धि गरेर ९० अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको थियो तर यो पर्याप्त थिएन । महामारीकै बेलामा प्रस्तुत गरिएको बजेटले पनि महामारी नियन्त्रण गर्न मुख्य भूमिका खेलेको देखिएन । आम जनताको स्वास्थ्य सुविधाको पहँुच महँगो रहेको छ । अहिले हामी डा. गोविन्द केसीले राख्नुभएका मागलाई झल्झली सम्झन्छौँ । स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच आम जनतामा सहज र निःशुल्क प्रदान गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यले उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिलेको महामारी सरकारलाई निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरी सझेधारी प्रणालीबाट स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति महसुस गराई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु सबै दृष्टिले उचित र फलदायी हुन्छ ।

२– मुलुकका मेरुदण्ड भनेका शिक्षा र कृषि हुन् । यी दुवै क्षेत्रहरूलाई बजेटले नकार्न मिल्दैन । किनभने जीडीपीमा यिनीहरूको योगदान डबल डिजिटमा रहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरी औद्योगिकीकरणमार्फत रोजगारी सृजना गर्ने र गुणस्तर र सीपयुक्त शिक्षा प्रणालीको विकास गरी देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति तयार पार्नको लागि बजेटले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ ।

३– आहिलेको तत्कालीन अवस्थामा सम्पूर्ण जनतालाई पुग्ने गरी कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन आयात गर्न आवाश्यक बजेट विनियोजन गरी द्रुत मार्गबाट भ्याक्सिन आयात गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने जरुरी देखिञ्छ । टिचिङ हस्पिटलको तथ्यांकअनुसार कोरोना लगेर मृत्यु हुनेमा ८० प्रतिशत भ्याक्सिन नलगाएका छन्, २० प्रतिशत एक डोज भ्याक्सिन लगाएका छन् भने दुवै डोज भ्याक्सिन लगाउने एक जना पनि मरेका छैनन् । यो तथ्यांकले के स्पस्ट पार्छ भने भ्याक्सिन नै भाइरस निर्मूल पर्ने प्रभावकारी विधि हो ।

४– लकडाउनले मात्र समस्या समाधान गर्दैन । मानिसहरू पेट भोको हुनथालेपछि लकडाउनलाई बेवास्ता गरी कामको खोजीमा बाहिर निस्किन थाल्छन् । यस्तो परिस्थिति आउन नदिन स्थानीय सरकारमार्फत राहत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । जसको लागि बजेटमै व्यवस्था गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदाही बनाउनुपर्छ ।

५– सरकारले जनताको मौद्रिक आम्दानीभन्दा पनि वास्तविक आम्दानी बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । कर्मचारीको सेवासुविधा र जेष्ठ नागरिकको वृद्धभत्ता बढाउनेभन्दा पनि आम जनतालाई राहत हुनेगरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सेवासुविधा मौद्रिक मात्र हुन्छ भन्ने छैन । कम्तीमा पनि नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति भयो भने जनताले सरकारको जयजयकार गाउँछन् ।

६– साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई बचाउनको लागि बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमार्फत स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गर्ने जसका लागि राज्यले आवाश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ र यस्ता उद्योगहरूलाई राज्यले आवश्यक कर छुट दिने, पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियत प्रदान गर्नेजस्ता कामहरू गर्नुपर्दछ ।

७– कनिके बजेट र अनुत्पादक संसद् विकास कोषलाई निरुत्साहित गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि बजेटले विशेष प्याकेज घोषणा गर्न जरुरी छ ।

८– वाणिज्य बैंकहरूको नेतृत्वमा सर्वसाधारणलाई उत्पादनमूलक कामका लागि सहज ढंगले ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । जसले बेरोजगारीको समस्या केही हदसम्म समाधान गर्दछ ।

यीबाहेक धेरै क्षेत्रहरूमा बजेटमार्फत व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिन्छ । अब आउने बजेट भद्दा र परम्परागत नभई वास्तविक, चुस्त र तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु ।(ख्वप कलेजमा अर्थशास्त्र अध्यापनरत)