कोरोनामय अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीति

काठमाडौं ।
सिंगो देश विगत केही समययता कोभिड १९ को दोस्रो चरणको महामारीको चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ । भयावहरूपमा फैलिएको संक्रमणका कारण पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक हजारौँ नागरिकहरू संक्रमित हुनुका साथै सयौँ नागरिकहरूको मृत्यु भइरहेको छ । अस्पतालमा बेडहरूको चरम अभाव र अक्सिजनको आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण उपचार पाउन नसकी अधिक मात्रामा मानवीय क्षति भइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

लामो समयसम्म चलिरहेको कोरोना कहरले मुलुकलाई चौतर्फीरूपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत कोरोना महामारीका बहुआयामिक असरहरू देखापरिरहेका छन् । तथापि, यसकिसिमको चौतर्फी निराशाजनक स्थितिमा केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनले महामारी सिर्जित असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा केही आशाको सञ्चार गरेकोे छ ।

अघिल्लो चरणको कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित संकट एवं आर्थिक असहजताका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरेको थियो । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण सहयोग पु-याउने उद्देश्य रहेको उक्त मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा मुलुक दोस्रो चरणको महामारीको भयावह स्थितिसँग लडिरहेको छ ।

दोस्रो चरणमा भयावहरूपमा फैलिएको संक्रमण, जारी रहेको निषेधाज्ञालगायतका कारण पहिलो चरणको महामारीबाट केही तंग्रिनलागेको सिंगो अर्थतन्त्र फेरि थला पर्ने स्थिति निम्तिरहेको छ । यो स्थितिमा समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु-याउने आर्थिक नीतिका रूपमा रहेको मौद्रिक नीतिले कोरोनाको आर्थिक कहरमा मलमपट्टी लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

महामारीको मारबाट पिल्सिएका उद्योगी, व्यावसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत राहत पाउने अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । सोहीअनुरूप मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थित रहेका प्रावधानहरूमा वर्तमान सन्दर्भलाई समेत सम्बोधन हुनेगरि हेरफेर र परिमार्जन गरिनुपर्ने हुन्छ ।

हाल देशमा देखिएको संकट र तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा मौद्रिक नीतिले थुप्रै समय सान्दर्भिक र सकारात्मक प्रावधानहरू अघिसारेको देखिन्छ । कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

यसैगरी कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्धति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने नीति मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिसारेको छ । केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत कार्यान्वयनमा आउनलागेका यसखालका व्यवस्थाले महामारीका कारण कठिनाइ भोगिरहेका उधोगी, व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई निकै सहजता कायम हुने देखिन्छ ।

यसैगरी, नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधार दर वा बेस रेटमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने प्रावधान मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले अघिसारेको छ । यसका साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको लागि ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थित छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अघिसारेको यसकिसिमको प्रोत्साहनले हाल देशभित्र विकरालरूपमा खड्किएको अक्सिजन अभावको संकटपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तत्कालै सहयोग पु¥याउनुका साथै अक्सिजनको उपलब्धताका सन्दर्भमा दीर्घकालमा समेत सकारात्मक योगदान पु-याउन सक्ने देखिन्छ ।

यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छुट्याएको कोषको रकम जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी त्यस्तो योगदान देशभर नै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।

हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कोषको रकम अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्टे«टर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधि आदि कार्यमा खर्चगर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने तथा राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्यमा गरेको खर्च समेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना गर्नसकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम महामारी नियन्त्रण र महामारीको क्षति न्यूनिकरणतर्फ केन्द्रित गर्न यो व्यवस्थाले मार्गप्रशस्त गर्नसक्ने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा परिमार्जनसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेका यी व्यवस्थाहरू कोरोना महामारी र यसबाट सिर्जित असरहरूको न्यूनीकरण दिशामा निकै फलदायी रहेका देखिन्छन् । त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गर्दा कोरोना महामारी सिर्जित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति तथा परिदृश्य समेतलाई पर्याप्त ध्यानमा राखिएको देखिन्छ । यहीकारण, केही दिनअघि सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदनलाई निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यावसायीहरूले स्वागत गर्दै सकारात्मकरूपमा लिएका प्रतिक्रियाहरू सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

नेपालका ठूला तथा मझौला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले केही दिनअघि एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मुलुकको विद्यमान स्वास्थ्य समस्या र उद्योग व्यवसायलाई केही सहज हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही प्रावधान हेरफेर गर्नु सकारात्मक रहेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

हुन त कुनै पनि नीति आफैँमा नराम्रो हुँदैन । जुनसुकै नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि नीतिको परिपालना गराउन र कार्यान्वयनमा खरो उत्रन नसकेमा खोजिएको नतिजा तोकिएको समयसीमा र लगानीमा हासिल गर्न सकिँदैन । नेपालमा कागजीरूपमा प्रभावकारी नीति बन्ने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहने कारणले अधिकांश नीतिहरू असफल बन्नपुगेका छन् । तथापि, देशको केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको परिपालना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कानुनसरह तदारुकताका साथ गर्नेगरेको पाइन्छ ।

कोरोना महामारीले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवं अर्थतन्त्र थप आक्रान्त बनाइरहेको सन्दर्भमा मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन जरुरी छ । यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा आउनसक्ने जोखिमको न्यूनीकरण हुनुका साथै महामारीबाट प्रताडित नागरिकहरूको उपचार व्यवस्थापनमा समेत सहजता कायम हुनसक्ने देखिन्छ । अतः सरोकारवाला सबै पक्षबाट कर्तव्य र दायित्वबोधसहित परिमार्जित मौद्रिक नीतिको प्रयोग, पालना र कार्यान्वयन हुनसके मात्रै महामारीको मारबाट माथि उठ्न सहज हुनसक्ने देखिन्छ ।