कृषि विकासमा बजेटको चुनौती

काठमाडौं ।
हरेक वर्षझैँ आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही बजेट तयार गर्ने क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले झण्डै १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको बुझिन्छ । यसरी स्रोत समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बजेटको सिलिङमा आगामी वर्षका लागि अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा केही बढी हुने बताइएको छ । मूलतः कोभिडले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई हेर्ने गरी बजेटको प्राथमिकता तय भइरहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइने र ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई सक्नका लागि पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताएको छ । त्यसको साथसाथै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, कोरोना महामारीको दोस्रो लहर, खोपको आपूर्तिलगायत विषयलाई ध्यानमा राखेर निर्माण हुनेछ । तर कोरोना महामारीपछिको कमजोर अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै स्रोत कमजोर भएका कारण योजना आयोगले केही बजेटलाई बढाएको हो ।

यसैअनुरूप सरकार विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माण गर्नको लागि एकआपसमा छलफल, विचार आदान प्रदानका कार्यक्रमहरू तदारुकका साथ गर्न तल्लीन रहेको छ । यसमा विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइसरको महामारीको सन्त्रासले सबैलाई चिन्तित तथा भयभीत बनाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बजेट ल्याउने कुरामा आफैँमा ज्यादै नै चुनौतीपूर्ण रहेको एकातिर छ भने अर्कोतिर बजेटको आकार घटाउने या बढाउने भन्ने कुरामा एकमत हुन सकिरहेको अवस्था पनि छैन ।

विभिन्न अर्थविद्हरूको भनाइअनुसार बजेटले कुन–कुन क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेको पाइन्छ । यसमा स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, यातायात र अन्य क्षेत्रहरू रहेको पाइन्छ । हुन पनि चालू आर्थिक वर्षको ८/९ महिनामा २२ प्रतिशत हाराहारी मात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ ।

आर्थिक वर्षको बाँकी चार महिनामा अब झण्डै ७८ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती सरकारका सामुन्ने आएको छ । यो कठिन चुनौती पनि हो । यसरी हेर्दा एकातिर बजेट सक्ने निहुँमा चाँडो खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ भने अर्कोतिर दुर्लभ साधनस्रोत उत्पादनमूलक कार्यमा भन्दा सजिलै खर्च हुने काममा प्रयोग हुने जोखिम पनि हुन्छ । अतः कोरोनाले संसारलाई नै प्रभाव पारेको छ । तर, विश्व अर्थतन्त्र विस्तार विस्तारै माथि उठ्न थालेको अवस्था छ  । हाम्रो गति भने त्यसअनुरूप हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले केही दिनअघि मात्र यस वर्ष विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पाँच दशममलव पाँच प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

कोरोना भाइरसविरुद्ध खोपको विकास भएर प्रयोगमा आएसँगै विश्व अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कने क्रम जारी रहेको छ । यसरी कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई बढावा दिने भनिए पनि आगामी वर्षका लागि बजेट नै कम दिएको छ । यसको साथसाथै सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भने पनि आगामी वर्षका लागि न्यून बजेटको सिलिङ दिएकाले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको छ । यसै क्रममा हेर्ने हो भने बजेट कम आएकाले आगामी वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम नभई पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अगामी वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ । यसरी सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोहीअनुसार कार्यक्रम तयार गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

गत वर्ष कृषिको लागि ३७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष पाँच अर्ब बजेट कम हुनेछ । सरकारले कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरी स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने बताए पनि बजेट न्यून हुँदा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

रासायनिक मल खरिद र प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका लागि बजेट अघिल्ला वर्षकै हाराहारीमा राखिए पनि अन्य कार्यक्रमका लागि भने घटाइएको छ । अपितु, आगामी वर्षका लागि नघटाउने गरी रासायनिक मल खरिदका लागि ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रम ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमको लागि पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कोरोना भाइरसको प्रभावले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि बजेटको सिलिङ नै कम भएकाले त्यसलाई माथि उठाउनका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम नआउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अहिलेको परिप्रेक्ष्यलाई अवलोकन गर्ने हो भने कोरोनाको आक्रान्तले सताइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष बजेट आवश्यक पर्ने हुनाले त्यसतर्फ बजेटलाई तर्जुमा गर्नुपर्ने हुनाले अन्य क्षेत्रहरूमा बजेट बढ्न नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ । जुन छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमलाई सरकारले कोभिड–१९ को भुमरीमा परेको जनतामाझ उपलब्ध गर्नसकेको खण्डमा देशमा रोजगारीको अवसर गुमेका, कृषिको समस्या, उद्योगधन्दाको समस्या, पर्यटन आदि क्षेत्रहरूको समस्याहरू निराकरण हुनसक्ने जानकार तथा विज्ञहरूको भनाइ छ । यस रकम उपलब्ध गर्न सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेको अनावश्यक खर्चलाई कटौती अथवा घटाएर यी क्षेत्रहरूमा परिपूर्ति गर्न सकिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा कोरोना कहरको समस्याभन्दा भोकमरीको समस्या बढी नहोला भन्न सकिन्न । यसर्थ कृषि नेपालको महत्वपूर्ण आर्थिक विकासको आधार भएकाले यस क्षेत्रको विकासमा राज्यले थप प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी कृषिप्रधान देश नेपाल भनेर गर्व गर्ने गर्छाैँ, तर खाद्यान्नदेखि तरकारी, फलफूल, तेलहनजस्ता उपभोग्य वस्तुहरू ठूलो रकम खर्च गरेर खरिद गर्न बाध्य छौँ । यसका पछाडि विविध कारण रहेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको असोजदेखि फागुन मसान्तसम्ममा मासिक एक अर्बका दरले तरकारी तथा फलफूल आयात गरेको तथ्यांक कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्रले देखाएको छ । हामी उत्पादनमा अब्बल नभएका पनि होइनौँ र पनि किन यति ठूलो रकम खर्चेर तरकारी तथा फलफूल आयात गछौँ त ? यस्तो हुनुमा बजारको सुनिश्चतता नहुनु मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । अनेकौं समस्याको सामना गरेर बल्ल–बल्ल उत्पादन गरिन्छ, जब बजारीकरणको समय आउँछ तब उचित मूल्य नपाउने अवस्था सामान्य नै भएको छ । मूलतः कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी आत्मनिर्भर बन्ने भनिए पनि स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि वार्षिक साढे दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात हुनेगर्छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १९ अर्बको चामल आयात भएको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुनेगर्छ । यसर्थ खाद्य आयात बढ्दो अवस्थामा रहेको तथा स्वदेशी उत्पादन पनि बढ्न नसकेको बेला थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्ने गरी साना किसानलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । यसको लागि साना किसानलाई थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तर, कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइअनुसार कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषि औजार, कीटनाशक औषधि, शीतभण्डार र सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने नीतिअनुसार कुल बजेटको दश प्रतिशतभन्दा बढी बजेट हाम्रो देशको कृषि विकास गर्न आवश्यक पर्ने दाबी गएका छन् ।