कृषि बजेटलाई निचोरेर कृषि अर्थतन्त्रको कुरा

काठमाडौं ।
देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आज पनि कृषिमा निर्भर छ । मुलुकको पालनपोषण गर्ने भरपर्दो क्षेत्र कृषि नै हो । नेपाललाई आज पनि कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिन्छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषकले पाउने सेवा सुविधामा सरकारले कटौती गरिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटमा कृषिक्षेत्रले पाउने बजेट सीमा घटाइदिएपछि नियमित कार्यक्रम तथा सुविधा समेत कटौती हुने अवस्था आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पनि पाँच अर्ब रुपैयाँ घटाएर कृषिमा बजेटको सिलिङ बनाइदिँदा कृषकमा नैराश्यता छाएको छ भने कृषि उत्पादनमा समेत कटौती हुने निश्चित छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो तर आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नयाँ बजेटले कृषि क्षेत्रका लागि ३२ अर्बको सिलङ तोकिनु कृषिलाई अपाङ्ग बनाउँदै लैजानु हो । महामारीको बीचमा स्वास्थ्य प्रमुख प्राथमिकतामा रहनु उचित भए पनि कृषि उत्पादनलाई कम प्राथमिकतामा राख्नु उचित होइन, महामारीकै बीचमा पनि गत वर्षकै बराबर बजेट मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्दा गर्दै पाँच अर्बले घटाएर सिलिङ तोकिनु भनेको कृषिका कार्यक्रमहरूलाई निचोर्नु हो । यसले किसानले पाउने अनुदानलगायतका सुविधाका कार्यक्रममा असर पार्छ ।

मन्त्रालयले अध्ययन र छलफल गरेरै ३७ अर्ब बजेट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेको देखिन्छ । गत वर्षको भन्दा बजेटमा बढोत्तरी हुनुपर्नेमा यसरी घट्दै जानु कृषि अर्थतन्त्रका लागि अभिसाप नै हो । धेरै बजेट भए धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो तर यो वर्ष बजेट झनै घटेर आउनु भनेको कृषिका कार्यक्रममा कटौती हुनु हो ।

यस समयमा बजेट कम हुँदा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दर्जनौँ कार्यक्रम बजेट कटौतीको मारमा पर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पठाइने कार्यक्रम बजेट कटौतीको मारमा परेका छन् । प्रदेश र पालिकाबाट किसान लक्षित विकास कार्यक्रमको बजेट कुनै पनि हालतमा घट्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा राखेका हौँ, अर्थ मन्त्रालयका बजेट कमिटीका एक कर्मचारीले बताए ।

बजेट कटौतीले कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रदेशको प्रांगारिक मल तथा प्रांगारिक खेती प्रणाली, एक गाउँ एक उच्चस्तरीय नर्सरी, प्रत्येक पालिकामा किसान केन्द्र, स्यालो, डिप, सोलार तथा लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रममा असर पर्ने देखिएको छ । यसैगरी बीउ उत्पादन, प्रविधि विस्तार र जनशक्ति थप तथा कृषि बीमामा पनि बजेटको प्रभाव पर्छ । महामारीको बीचमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकतामा हुनुपर्छ तर देशको मेरुदण्ड नै मानिएको उत्पादनको क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिनु खाद्यान्नमा पर निर्भर बनाउने रणनीति सरकारले अवलम्बन गरेको जस्तो बुझिन्छ ।

कृषिमा पछिल्लो पाँच वर्षको बजेटलाई हेर्दा अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सिलिङअनुसार नै कृषिको बजेट पास भएर आयो भने सो बजेट पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षयताकै कम हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि मन्त्रालयलाई २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय दुई छुट्टै मन्त्रालय थिए । त्यस वर्ष कृषिमा २७ अर्ब ४३ करोड र पशुपन्छी मन्त्रालयमा आठ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३० अर्ब ४० करोड बजेट पाएको मन्त्रालयले त्यसको पछिल्लो वर्ष ०७५/७६ मा कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयले ४० अर्ब १४ करोड र पशुपन्छीमा तीन करोड ६० लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण बजेट केही प्रभावित हुने आकलनका कारण मन्त्रालयलाई खर्च गर्नसक्ने क्षमताअनुसारको मात्रै कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । कृषिमा बजेट कटौती गर्ने मनसाय मन्त्रालयको नभएको तर कोभिडको बेला खर्च गर्ने सामथ्र्य कम हुने भएकाले बजेट दिनु मात्रै पनि उपलब्धि नहुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव समेतले बताए । खर्च गर्नसक्ने र उपयोगी कार्यक्रमलाई स्रोतको अभाव हुँदैन, कृषिमा बजेट कम हुने कुरा नहुन सक्छ, बजेट निर्माणकै चरणमा रहेकाले त्यसमा पुनर्मूल्यांकन हुनसक्छ यसमा टिकाटिप्पणी गरिहाल्नु उचित नभएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन् ।

नेपालमा आर्थिक विकासका लागि उपलब्ध विभिन्न स्रोतहरूमध्ये उत्तम विकल्प कृषि र जलस्रोत हुन् । कुल जनसंख्याको लगभग ६५ प्रतिशत कृषिमा निर्भर छन् जसको प्रमुख पेसा कृषि रहेको छ । देशको कुल खाद्यान्न उत्पादनले देशलाई खाद्यान्न पुग्ने अवस्था छ तर उपलब्ध भू–भागको पूर्णतः उपयोग भएको छैन । कुल क्षेत्रफलमा १८ प्रतिशत कृृषियोग्य भूमि छ । उत्पादनको हिसाबले राम्रो नै मान्नुपर्दछ । कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइमा भएको समस्यालाई सरकारले यथाशीघ्र समाधान गर्दा उत्पादनले तीव्रता लिन्छ । हाम्रा मुख्य उत्पादनमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर पर्दछन् ।

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र हरिहर भवनको विसं २०७७ को डायरी हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको २६ दशमलव ५० प्रतिशत योगदान छ जसमा मत्स्यको शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ । कृषि उत्पादनमा धानको सबैभन्दा ठूलो त्यसपछि मकै, गहुँ, कोदो र फापरको योगदान रहेको देखिन्छ  । आव २०७५/७६ मा मुलुकभर धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर गरी कुल एक करोड ६८ लाख पाँच हजार पाँच सय ५० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो । नेपालीलाई एक वर्षका लागि ६१ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न भए पुग्ने पनि सोही डायरीमा बताइएको छ

यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा एक तिहाइले नेपालीलाई पुग्ने र दुई भाग अन्नलाई व्यवसायीकरूपमा प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ । तर वर्षैपिच्छे अर्बौँको खाद्यान्न आयात गरेको तथ्यांक देखिनु नेपालमा उत्पादन खाद्यान्न उत्पादनकै समयमा भण्डारण व्यवस्थापन नभएको कारण हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालले अहिलेकै अवस्थामा ५३ अर्ब ५० करोडबराबरको खाद्यान्न निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आय गर्न सक्दछ अहिलेसम्म उत्पादनयोग्य भूमि बाँझो रहेकोलाई उत्पादनमा परिणत गरी उत्पादन गर्दा लगभग ६० अर्बबराबरको निर्यात गर्नसकिने अवस्था छ ।

कृषि उत्पादनले नेपालको आधारभूत जीवन संरक्षण हुन्छ, यो विकासको पहिलो सर्त हो । यसै पेसाका कारण आम गाउँवासीले आफ्नै थातथलोमा बस्ने अवसर प्राप्त गर्र्दछन् गाउँमै बसेर आफ्ना सन्तानको सपना साकार पार्न सक्छन् । ग्रामीण उत्पादनका साधनमा सबै सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुन्छ । अबका दिनमा सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पर्याप्त कृषि ऋण, मल, जलको सुविधा, प्रांगारिक/जैविक मलमा जोड, कृषि भण्डारणजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

वास्तवमा आफूसँग भएको स्रोतको उपयोगबाट आर्थिक वृद्धिको सम्भावना खोज्ने हो । नेपालमा कृषि उत्पादनमा गरिएको वृद्धिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्ने आधार प्रशस्त छन् । यो क्षेत्रको उत्पादनलाई दिगो र निरन्तर बनाउन सकिने हुनाले आम्दानीमा पनि निरन्तरता हुन्छ । रोजगारी बढ्छ, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन्छ । देशमै रोजगारी सिर्जना भई विदेशिनेहरू अति न्यून हुन्छन् । नागरिकमा राष्ट्रप्रेम जागृत हुन्छ । नागरिक व्यक्तिगत स्वार्थमा भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने वातावरण बन्दै जान्छ । यसका लागि कृषि उत्पादनमा लगानीको ठूलो धक्का दिन जरुरी छ ।