नयाँ बजेट र स्वास्थ्य क्षेत्र

काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सिंगो मुलुक कोरोना भाइरस महामारीको उत्कर्षबाट गुज्रिरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेसँगै यसलाई लिएर विभिन्न समीक्षा र टिकाटिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक आधारभूत सार्वजनिक सेवा हो । विश्वव्यापी रूपमा देखापरेकोे महामारीसँगै यो सेवाको अपरिहार्यता पछिल्ला दिनमा थप खड्किएको छ । यस सन्दर्भमा केही दिनअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी र कुनरूपमा सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनआउँछ ।

एकपछि अर्को चरणमा देखिएको कोरोना भाइरसको महामारीले देशलाई आक्रान्त बनाएसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघिसारेको बजेट समेत मूलरूपमा कोभिड महामारीविरुद्ध परिलक्षित भएको देखिन्छ । बजेटको पहिलो उद्देश्य नै कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने रहेको छ ।

आगामी आवका लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि कुल बजेटको ७ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात्, एक खर्ब २२ अर्ब ५० करोडबराबर रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको यो हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ ।

आगामी आवका लागि विनियोजित यो रकम चालू आर्थिक वर्षमा यसक्षेत्रका लागि विनियोजित रकमभन्दा करिब ३५ प्रतिशतले बढी रहेको छ । यसका अतिरिक्त, आगामी आवमा अन्य क्षेत्रका क्षेत्रगत बजेट विनियोजनमा समेत कोरोना महामारीको रोकथाम र अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूमा सरकारले पर्याप्त ध्यान पु-याएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको आय–व्ययको सार्वजनिक वक्तव्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयहरू समेटिएका छन् । बजेट वक्तव्यमा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारतथा स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गरी दुईवटा शीर्षकमा यससम्बद्ध विषयहरू उल्लिखित छन् । स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामथ्र्यसहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित रहेको र कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेट वक्तव्यमा सबै सरकारी प्रयोगशाला र अस्पतालमा कोभिडको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाइने, बिरामीको उपचारमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने, अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयातमा कर छुट दिइने, महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई संक्रमण जोखिम कायम रहँदासम्म जोखिम भत्ता र बीमा गरिनेलगायतका व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।

यसैगरी, खोप लगाउन बाँकी सबै उमेरका नेपालीलाई शीघ्रातिशीघ्र खोप सुनिश्चित गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनिक भएको बजेटले खोप खरिदतर्फ २६ अर्ब ७५ करोड र कोभिड–१९ रोकथाम र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ । यसरी महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता सरकारले बजेटमार्फत अघिसारेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार शीर्षकअन्तर्गत सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण हुँदै आएका ७० प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने, कडा रोगको उपचारमा उपलब्ध हुँदै आएको उपचार सहायताको सुविधालाई निरन्तरता दिइने, दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिनेजस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएका छन् ।

यसैगरी, बालबालिका हरूलाई १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त बनाइने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने, नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टीकृत अस्पतालको स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तार गरिनेजस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा समाविष्ट भएका छन् ।

५० शय्याभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष सञ्चालन गरिने, निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने, टेलिमेडिसिन सेवाको दायरा विस्तार गरी भरपर्दो बनाइनेजस्ता विषयहरू बजेटमा समेटिएका छन् । सरकारले विगत वर्षहरूका बजेटदेखि नै उच्च महत्व दिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले आगामी वर्षको बजेटमा समेत उच्च प्राथमिकता पाएको र आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यका साथ आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

विगत वर्षहरूबाटै चर्चामा रहेको वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालनका लागि अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी तीन वर्षभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आवमा पूर्वतयारीको कार्य गरिने, एक हजार पाँच सय शय्याको अत्याधुनिक सुपर स्पेसियालिटी केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु गरी आगामी तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेलगायतका उद्घोष पनि आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमार्फत सरकारले गरेको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न अस्पतालहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत ठूलै आकारको बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । चालू आवबाट तीन सय ९७ पालिकाहरूमा निर्माण कार्य थालनी गरिएका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उद्घोष बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा तीन सय शय्या र सबै प्रदेश राजधानीहरूमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने चालू वर्षको बजेटको उद्घोषलाई हालको बजेटले समेत निरन्तरता दिएको छ ।

मोटामोटी रूपमा हेर्दा बजेटमा समावेश भएका स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयवस्तुहरू आफैँमा महत्वपूर्ण रहेका देखिन्छन् । दोस्रो चरणको कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको पछिल्लो सन्दर्भ समेतका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको स्थान आफैँमा सम्मानजनक नै मान्न सकिन्छ । खासगरी, कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन हुनु, सरुवा र संक्रामक रोग सम्बद्ध अस्पताल र प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारका लागि महत्व दिइनुजस्ता विषयले कोरोना महामारीले आक्रान्त बनिरहेका नागरिकहरूलाई केही राहत महसुस गराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आम नागरिकको पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाका लागि पछिल्लो समयमा भरपर्दो विकल्पका रूपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तारित रूपमा निरन्तरता दिइनुजस्ता विषयहरू बजेटका सकारात्मक पाटाहरू हुन् ।

महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई संक्रमण जोखिम कायम रहँदासम्म जोखिम भत्ता र बीमा गरिनेलगायतका व्यवस्थार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय बजेटमार्फत उद्घोष हुँदा यसले वर्तमानमा महामारीसँग जुधिरहेका जनशक्तिहरूको मनोवल उकास्न मलजल गरेको छ ।

यसबाहेक, कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि ठूलै आकारको रकम विनियोजन गरिए पनि यो पर्याप्त रहे, नरहेको विश्लेषण महामारीले देशमा पार्ने असर र यसको गाम्भीर्यता हेरेर मात्रै गर्नसकिने अवस्था छ । अर्कोतर्फ, बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रको ‘हार्डवेयर’मा मात्रै केन्द्रित भइरहँदा यसक्षेत्रको प्रणाली सुधार, समग्र व्यवस्थापनलगायत ‘सफ्टवेयर’को पाटोलाई कम महत्व दिइएको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न ।

स्वास्थ्य सेवाको आकस्मिकता र संवेदनशीलता अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको तुलनामा बढी नै रहन्छ । पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको चरणबद्ध महामारीले यो तथ्यको पुनर्पुष्टि भइरहेको यथार्थ हाम्रासामु रहेको छ । मानिसको जीवन मरणसँग सरोकारित विषय भएकोले स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्ने हुन्छ । यसकिसिमको प्राथमिकता मुखरित हुने मुख्य आधार सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट नै हो । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा हालसम्म प्रस्तुत भएका प्रायः सबै वार्षिक कार्यक्रम र बजेटले देशको महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रका रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिंदै आएका छन् ।

यद्यपि, विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशले कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको भए पनि नेपालको हकमा हालसम्म यो सीमा पुग्न सकेको छैन । आगामी वर्षका लागि यसक्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटको हिस्सा कोरोना महामारीको बाध्यात्मक कारणलगायतबाट विगतमा भन्दा निकै बढोत्तरी भएको देखिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका जल्दाबल्दा समस्याहरूको सम्बोधनका लागि पर्याप्त भने रहेको छैन ।

वार्षिक बजेट तथा सरकारका अन्य नीति एवं कार्यक्रमहरूले कागजी रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिनेगरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सदैव फितलो रहनेगरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले विनियोजन गर्दै आएको बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा पनि खर्च हुन नसक्नु यसको गतिलो प्रमाण हो ।

यसपटकको बजेट कार्यान्वयनले नियमित स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त कोरोना महामारीबाट प्रताडित भइरहेका नागरिकहरूको पीडामा स्पर्श गर्नसकेमा मात्रै बजेटको सार्थकता रहन्छ । यो स्थितिमा, विगतका कमजोरीहरूलाई चिर्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरू खरोरूपमा उत्रनुपर्ने आवश्यकता देशलाई खड्किएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)