शैक्षिक गुणस्तर ह्रासको कारक तत्व
प्रदीप उप्रेती २०७८, असार ३ १०:१९ 
काठमाडौं ।
गुणस्तरीय शैक्षिक विकासको लागि राज्यले वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँबराबरको धनराशि खर्चिँदै आएको छ । यद्यपि केही हदसम्म हाम्रा शैक्षिक मूल्य मान्यताको गरिमालाई मुलुकका अधिकांश समुदाय विशेषमा रहेको अज्ञानता एवं जनचेतनाको अभावको कारण केही हदसम्म भए पनि शैक्षिक पहुँचको अभिवृद्धिका साथै गुणस्तर सुधारको क्षेत्रमा लगानीको अनुपातमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएको छैन ।
विशेषतः अझै पनि दूरदराजको शैक्षिक क्षेत्रमा रहँदै आएको लैङ्गिक विभेदको अत्यधिकताको कारण बालकको तुलनामा बालिकाको पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको तथ्यांकले औँल्याएको छ । किनकि बालिकाको सन्दर्भमा उक्त समूहका अभिभावकमा समेत द्विविधा उत्पन्न हुनगई घरव्यवहारको सीमित चुलोचौकोको घेराभित्र अभ्यस्त राख्ने परम्पराको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने संस्कृतिको विकासले निम्त्याएको दूषित परिणामस्वरूप नारी शैक्षिक जनचेतनामा कमी आई नकारात्मक असर पर्नगएको मात्र हो । प्रस्तुत व्यवहारको अभिवृद्धिका कारण छोरी शिक्षित भए घर, परिवार, समाज र मुलुक शिक्षित रहन्छ भन्ने तथ्यगत अवधारणाको कुरालाई सहजै आत्मसात् गर्न नसकेको खराब परिसूचकको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
नारी शिक्षाको सन्दर्भमा आज एक्काइसौँ शताब्दीको युगीन समयमा समेत छोरीलाई अर्काको नासो ठान्ने प्रवृत्तिले सम्बद्ध समूहको शैक्षिक पहुँचका अतिरिक्त गुणस्तर एवं वृत्ति र विकासमा समेत घातक परिणाम निम्त्याउने गरेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने उक्त समूहको शैक्षिक विकासको क्षेत्रमा कायम रहँदै आएको संकीर्ण सोचबाट जबसम्म पूर्णरूपले बाहिर निस्कन सकिँदैन त्यो बेलासम्म नारी शिक्षाको क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेसरहको हुनेछ । साथै शैक्षिक अनुशासनहीनताको अत्यधिकता, नैतिक शिक्षामा आएको ह्रास एवं महत्वलाई सहजै बुझ्न नचाहने वा बुझपचाउने संस्कृतिको विकासले राष्ट्रको शैक्षिक जगत दिन प्रतिदिन तीव्ररूपमा रुग्ण हुँदै जाने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
यसका अतिरिक्त बढ्दो गरिबीका कारण कुनै प्रतिभावान् समूहले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न नसक्ने अवस्था तयार भए सम्बद्ध समूहको शैक्षिक गन्तव्यको सुनिश्चिता कायम राख्नु नै उक्त समूहको शैक्षिक पहुँचमा अभिवृद्धि गर्नुसरहको अवस्था हो । किनकि प्रतिभावान् समूहमा रहेको विलक्षण प्रतिभा, फोटो ग्राफिक मेमोरी वा लगनशीलताका अतिरिक्त निरन्तर प्रयासले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायविशेषलाई सफलताउन्मुख मार्गमा अग्रसर गराउनेछ भन्ने शैक्षिक दृष्टान्तलाई निश्चित रूपमा गरिबी बाधक तत्व बन्नुहुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ ।
यसका साथै मुलुकको संविधान ०७२ को भावना एवं मर्ममा वर्णित मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३१ को १ मा प्रत्येक नागरिक समाजलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा समानताको हक प्रत्याभूति कायम गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा कत्तिको सुधार भयो वा भएन भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको पाइन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार शिक्षाको उज्यालो घामबाट कुनै पनि समूहलाई निश्चित रूपमा वञ्चित राख्नुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई हुबहु पालना गर्नसके यसक्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त हुने थियो ।
जसको मुख्य उद्देश्य भनेको हरेक समुदाय विशेषका अतिरिक्त विशेषगरी बालबालिकाहरूमा गुणस्तरीय, सुरक्षित शैक्षिक विकासको प्रभावबाट पृथक रहन नपरोस् भन्ने नै हो । नेपालजस्तो शैक्षिक जनचेतनाको अभाव रहेको मुलुकमा शिक्षा आर्जनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार नहुँदासम्म अपहेलित रहनुपर्ने हुँदा पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि शिक्षालयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था तयार भएबाट शैक्षिक गन्तव्य सुधारको क्षेत्रमा लगानीअनुरूपको सुधारात्मक नतीजा देख्न नपाइएको मात्र हो ।
यसबाहेक शैक्षिक ज्ञानसहितको कोरा जनशक्तिको उत्पादन गर्ने शिक्षा विकासको सम्भावनाले उपलब्धिमूलक शैक्षिक सुधारको अपेक्षा कायम राख्न सकिँदैन । किनकि यस प्रवृत्तिको विकास भएको मुलुकमा उत्पादनशील एवं दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहन गई समस्या सिर्जना हुनेगरेको उदाहरण प्रशस्त छ । जसका कारण शैक्षिक बेरोजगारको झुण्ड मात्र तयार हुनेहुँदा अन्य सामाजिक समस्याको मूल कारक तत्वको रूपमा यसप्रकारको शैक्षिक गतिविधिलाई लिन सकिन्छ । गुणस्तरीय शैक्षिक ज्ञानको अभावले न्यूनभन्दा न्यून तबलमानमा जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भई उक्त समूहमा हीनग्रन्थिले अभिप्रेरित हुनेगरेको तथ्यहरूले औँल्याएको छ । जसले सम्बद्ध मुलुकको रोजगारीको यथार्थपरक वस्तुस्थिति झल्काउनेछ । प्रस्तुत प्रवृत्तिको अत्यधिकता नै कोरा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनको बाहुल्यता समेत रहने भएकोले निम्नस्तरको बेतनमानमा पनि वैदेशिक रोजगारतर्फ भौतारिनुपर्ने वातावरण खडा हुने देखिन्छ । विशेषगरी दक्षिण एसिया क्षेत्रका नेपाल भारतलगायतका मुलुकहरूको साझा समस्याको रूपमा यसलाई चित्रण गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ मुलुकको अवस्थाअनुसार शैक्षिक क्षेत्रको मापन गर्ने विधिलाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ । कुनै राज्यव्यवस्थामा कति संख्यामा विद्यालय जीवन पार गरी महाविद्यालयमा स्थानान्तर गरे भन्ने तथ्यलाई आधार बनाई शैक्षिक गुणस्तर सुधारको खाका तयार गरिने परिपाटीको विकास भएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा कोभिड– १९ को त्रासका कारण विगत र हालका वर्षमा कक्षा दश र एघारको मूल्यांकन आन्तरिक मूल्यांकन प्रणालीमा आधारित रहँदै उपल्लो कक्षामा पदासिन गराउने रणनीतिलाई राज्य अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
सुरुवाती अवस्थामा पक्कै पनि अविभावक, विद्यार्थी, शिक्षक एवं राज्यलाई निकै शैक्षिक सहजीकरणको वातावरण तयार गरेको कुरामा हामी कसैको पनि भिन्न मत रहन सक्दैन । यद्यपि दीर्घकालीन शैक्षिक क्रियाकलापको अवस्थालाई सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्ने होे भने अन्ततः प्रस्तुत मापन विधिले ऋणात्मक असर मात्र देखाउनेछ । सामान्यतया प्रतिभाशाली समूह तथा अन्य समूहमा शैक्षिक ज्ञान तथा सीप विकासको अन्तर रहेकै हुन्छ ।
तथापि आन्तरिक मूल्यांकन विधिबाट मापन गर्दा धेरै हदसम्म विद्यालयको साखलाई समेत मध्यनजरमा राखी मूल्यांकन गरिने हुँदा सही रूपमा हाम्रा भाइबहिनीको मूल्यांकन भयो वा भएन भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । यसमा केही हदसम्म लगनशील समूहमा नैराश्यताको विकासको सम्भावनालई नकार्न मिल्दैन ।
विगतका शैक्षिक अनुभवलाई पाठका रूपमा लिँदै यसवर्षको एसईई परीक्षाको आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंग प्रदान गर्दा भने सम्बन्धित विद्यालय शिक्षकले उक्त अंक प्रायोजन गर्नुको औचित्य समेत प्रस्टाउनुपर्ने प्रावधानलाई अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । जसले न्यून रूपमा भए पनि सही मापन गर्ने कार्यमा सहयोग पु-याउला भन्ने आशा राख्न सकिन्छ । अन्यथा शैक्षिक क्षेत्रमा हुनेगरेको यस प्रवृत्तिको विकासले दीर्घकालीन अवस्थामा निम्नस्तरका विद्यार्थी समूहको शैक्षिक भविष्यप्रति प्रत्युपादक असर देखाउनेछ ।
परिणामतः विद्यार्थी समूहमा मनोगत वृत्ति र विकासमा अवरोधको साथै सम्बद्ध अभिभावक वर्गको लगानीले कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुराको यकिन मूल्यांकन गर्न यस समूहमा आबद्ध रहने विद्यार्थीको कक्षा १२ मा सञ्चालन गरिने परीक्षा र त्यसको नतिजामा निर्भर रहने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने सिलसिलामा कक्षा १२ को परीक्षा भने आन्तरिक मूल्यांकन पद्धतिबाट गर्न नसकिने तथ्यलाई औँल्याएको छ ।
तुलनात्मकरूपमा आजको मुख्य शैक्षिक चुनौती भनेको पढ्ने बानीमा न्यूनताका कारण, लेखाइ अभिवृद्धिको क्षमता ह्रासोन्मुखतातर्फ अग्रसर भएकै कारण शैक्षिक प्रतिफलको मार्ग उत्साहजनक पथमा अग्रसर हुन नसकेको मात्र हो । जसबाट हाम्रो शैक्षिक मूल्य मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कुन रूपमा हेर्ने हुन् भन्ने प्रश्नले मुलुकको शैक्षिक अवस्थाको वास्तविक मूल्यांकन हुनेछ । तसर्थः शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि गुणस्तरीय अवधारणामा आधारित दीर्घकालीन गुरुयोजनाको शैक्षिक सोचको खाँचोलाई हामी कसैले पनि भुल्न मिल्दैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया