कानुनी राज्यमा न्यायिक स्वतन्त्रता
प्रदीप उप्रेती २०७८, असार ८ ११:११ 
काठमाडौँ ।
जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि मुलुकको संवैधानिक प्रावधानअनुसारको न्यायिक जनअधिकारलाई विचलित पारिनुहुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । प्रस्तुत मान्यताअनुरूप कुनै कारणवश न्यायिक विचलनको परिवेश निर्माण भए न्याय हराएसरहको अवस्था सिर्जना हुनेछ । उक्त प्रवृत्तिको अत्यधिकताले न्यायालयप्रति जनविश्वास गुम्न गई नागरिक समाजमा वितृष्णा उत्पन्न हुने देखिन्छ । नागरिक स्वतन्त्रताका विविध पक्षअन्तर्गत न्यायिक स्वतन्त्रताको भिन्नै महत्व रहँदै आएको छ । जसले लोकतन्त्रको संवर्द्धन, प्रवर्द्धन एवं विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल गर्न सहयोग पु-याउनेछ ।
कथमकदाचित राज्यव्यवस्थाको शासकीय स्वरूपमा आबद्ध रहेका समूहविशेषको व्यवहारका कारण नागरिक समाजले न्याय हिनताको अनुभूति गर्ने अवस्था प्रारम्भ भए उच्च राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ्न गई राज्य निरंकुशताउन्मुख मार्गमा अगाडि बढ्ने सम्भावनाहरू जीवन्त रहन्छ । प्रस्तुत क्रियाकलापको अत्यधिकताले निश्चितरूपमा न्याय प्राप्तिको सम्भावना न्यून रहन्छ । परिणामतः राज्यका प्रमुख तीन अभिन्न अंग ः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिकाबीचमा सामञ्जस्यपूर्ण व्यवहार कायम रहन नसक्दा शक्ति पृथकीकरणको सामान्य सिद्धान्तमा समेत गतिरोध उत्पन्न हुने अवस्था तयार हुनेछ ।
यसप्रकारको व्यवहारको विकासलाई लोकतन्त्र र सहज न्याय प्राप्तिको क्षेत्रमा पक्कै पनि शुभसंकेत मान्न सकिँदैन । जसको मूलभूत सिद्धान्त भनेको निश्चितरूपमा राज्यमा अवस्थित एक संवैधानिक निकायले अर्को संवैधानिक निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप खडा नगर्ने भन्ने सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिको मूल्य र मान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै कानुनी राज्य व्यवस्थाको विकासमा सहजीकरणको अवस्था तयार पार्नु हो । जसका लागि स्वतन्त्र निर्वाचनजन्य गतिविधिको माध्यमबाट मुलुकको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका संसद्मा नागरिक समाजको उल्लेख्यनीय प्रतिनिधित्व कायम रहने गरी जनप्रतिनिधिहरूको चयन गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबैभन्दा राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । तत्पश्चात मुलुक एवं नागरिक हितको खातिर आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार समय, काल परिस्थितिअनुसार आवश्यक मात्रामा कानुन, नीति–निर्माण, सुधार, संशोधनलगायतका कार्यहरू गरी कार्यकारिणी प्रमुखको हैसियतले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्व प्रचलितको कानुनी राज्य व्यवस्थाको मूल्य मान्यतालाई नेपालले पनि अनुसरण गर्दै कार्यान्वयनको गतिशीलतालाई क्रमबद्धरूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्दै आएको छ । उपरोक्त पृष्ठभूमिको आधारमा राज्यपक्ष, नागरिक समाज वा अन्य कुनै व्यक्ति, जातजाति वा समुदायविशेषलाई कुनै पनि कारणले अन्याय पर्न गएको रहेछ, भन्ने लागेमा निराकरणका लागि न्यायको ढोका सधैँ नै खुला रहने संवैधानिक व्यवस्था मुलुकको गणतान्त्रिक संविधान ०७२ ले आत्मसात् गरेको वर्तमान अवस्था हो ।
यसका अतिरिक्त कुनै पनि समूहमा अन्याय पर्न आए न्यायको प्रत्याभूति निश्चितरूपले न्यायपालिकाले प्रदान गर्नेछ, भन्ने नागरिक समाजको चाहना र अभिलाषा रहेको पाइन्छ । उक्त नागरिक समाजको चाहनाअनुसारको न्याय सम्पादन गर्ने कार्य न्यायलयमा आबद्ध रहेका न्यायमूर्तिहरूको नै हो । जसमा अन्य कुनै पक्षबाट अवरोध खडा गर्नु भनेको सम्मानित न्यायालयको अपमान गर्नुसरहको अवस्था हो । प्रस्तुत तथ्यगत अवधारणालाई मनन गर्दै त्यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने न्यायमूर्ति, अधिवक्ता वा अन्य समुदायविशेषले न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग पु¥याउनेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । जसबाट सरल छिटो र निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुने कुरामा हामी कसैको पनि दुई मत नहोला । न्याय प्रदान गर्ने कार्य अत्यन्त जटिल र संवेदनशील कार्य हो ।
प्राप्त प्रमाण, साक्षी एवं दस्ताबेजका आधारमा त्यस क्षेत्रका विज्ञको अनुभव तथा न्यायिक सैद्धान्तिक धरातलको पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दै न्याय प्रदान गर्ने सिलसिलामा न्यायालयभित्र के–कस्तो प्रकारको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा अन्य कुनै पक्षले प्रश्न उठाउनु शोभनीय कार्य होइन । उक्त विषय स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्रको अधिकारक्षेत्रको विषय हो भन्ने तथ्यलाई हेक्का राखी कार्य गर्नु न्यायपालिकाको गरिमा विस्तार गर्नु हो । जसले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य सकारात्मक नतिजा हासिल हुने देखिन्छ ।
विपरीत अवस्था तयार भए द्वविधायुक्त वातावरण खडा भई निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा गतिरोध उत्पन्न हुने देखिन्छ । राज्यसँग अन्तरनिहित विषयको न्यायिक समस्या समाधानका हेतु गरिएका न्यायिक निर्णयले कहिलेकाहीँ अल्पकालीन अवस्थामा कुनै व्यक्ति वा समुदायविषेशलाई तात्विक असर नपरे पनि दीर्घकालीन अवस्थामा त्यसबाट प्राप्त खराब परिसूचकको परिणामले अन्ततः नागरिक समाजलाई नै असहजता उत्पन्न गराउने हुँदा नागरिक हितकारी कार्य गर्न सदैव न्यायिक क्षेत्र लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त व्यक्तिगतरूपमा कुनै आपराधिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति वा समूहविशेषले आफूअनुकूलको न्यायिक व्यवस्थापन नभएको अवस्थाबाट गरिएको न्यायिक कार्य आफू वा आफ्नो समूहलाई मान्य नरहने भन्ने बखेडा खडा गर्दै विरोधको स्थिति तयार गरे नागरिक समाजमा कस्तो न्यायिक स्वतन्त्रताको सन्देश प्रवाह रहला भन्ने यक्ष प्रश्नले मूर्तरूप धारण गर्ने देखिन्छ । यसप्रकारको व्यवहार न्यायिक क्षेत्रलगायत राज्यका अन्य क्षेत्रमा हाबी हुने हो भने, हाम्रा कानुनी मूल्य मान्यता, न्यायिक क्षेत्रका अतिरिक्त राज्य व्यवस्थाका अन्य क्षेत्रमा पर्ने ऋणात्मक असरलाई ध्यानमा राखी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको नाममा मौलाउँदै गएको गैरलोकतान्त्रिक व्यवहारलाई हामीले समयमा नै चिन्न सकेनौँ भने न्यायिक जनविश्वास गुम्ने देखिन्छ । प्रस्तुत नकारात्मक प्रभावबाट न्याय क्षेत्रलाई अगल राख्दै साख उँचो बनाउन सर्वपक्षीय सहयोगको सदैव खाँचो रहन्छ ।
यसका बाबजुद पनि सहजै न्यायको अनुभूति र प्रतिस्थापन हुननसक्ने अवस्था प्रारम्भ भए न्यायिक द्वन्द्वको शुभारम्भ हुने कुरालाई सहजै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत अवस्थाको विकास हुनु भनेको प्राप्त लोकतन्त्र एवं कानुनी राज्यव्यवस्थाको उपहास गर्नुसरहको अवस्था हो । किनभने आफ्नो हकको उपभोग गर्दा अर्को समूहको हक अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने चाहनाले मात्र पनि स्वच्छ न्यायिक सम्पादनको कार्यमा जटिलता उत्पन्न गराउनेछ । तसर्थ : कुनै पनि पक्षले जटिलता उत्पन्न गर्ने, गराउने कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह नगरौँ ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै अपवाद भन्ने कुरा न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन । जसका कारण मानवीय भुल, कानुनी त्रुटि वा अन्य कुनै भैपरी कारणले गर्दा जित्नुपर्ने समूहले हार्ने वा हार्ने समूहले जित्ने अवस्था पैदा भए थप कानुनी उपचारको व्यवस्था समेत भएको हुँदा निष्पक्ष न्यायको क्षेत्रमा कुनै पनि पक्षले प्रश्न उठाउनु राम्रो मान्न सकिँदैन । तसर्थ : यस क्षेत्रसँग जानकार सबै पक्षले धैर्यधारण गर्नु न्यायिक गरिमाको अभिवृद्धि हो । जसरी प्राप्त जितलाई हर्षविभोर हुँदै एक–आपसमा साटासाट गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै हारलाई पनि सहज परिणामको रूपमा मान्ने संस्कृतिको विकासले हाल देखिएको अधिकांश समस्याहरू क्रमबद्ध रूपमा हल भएर जानुको साथै परिणामजनक न्याय प्राप्तिको अनुभूति सर्वपक्षीय कायम रहनेछ । जसले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिको विकासको सम्भावना बढ्न जानेछ ।
न्यायिक लोकतन्त्रको यथार्थपरक चाहना राख्ने हो भने राज्यका तीनै अंगलाई विवादरहित ढंगले स्वतन्त्रपूर्वक कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो । उपरोक्त अवस्थाको विकास नै अब्बल लोकतान्त्रिक व्यवहारको उच्चतम गति समेत हो । जहाँ प्रत्येक नागरिक समाजले स्वतन्त्र राज्यको सम्प्रभू नागरिक हुनुको आत्मगौरव गर्दै निष्पक्ष न्यायप्राप्तिको चाहना सही अर्थमा परिपूर्ण भएको महसुस गर्नेछन् । यसप्रकारका क्रियाकलापको विकासले हरेक नागरिक समाजलाई न्यायिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुनुको साथै उन्नत नागरिक समाजको चाहना पूरा हुने अवस्था प्रारम्भ भएको मान्न सकिनेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया