Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगजलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको महत्व

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको महत्व


काठमाडौं ।
जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा भएका अनेकौँ तत्वहरूलाई असर पारिरहेको छ । जसले गर्दा प्राणी, वनस्पति तथा समग्रमा जीवित प्राणी र मानवजातिको अस्तित्वमा समेत प्रश्न खडा भएको छ । देशको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, नैतिक तथा पर्यावरणको विनाश रोक्न सकिएको छैन । निहित स्वार्थमा लागि वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिँदा यस क्षेत्रको कार्य न्यून छ । कुनै कुराको विरोधमा गरिने क्रियाकलापले पनि वातावरणमा ठूलो असर पु-याएको छ । पृथ्वीमा भएका विविध तत्वको कारणले वातावरणको नियन्त्रणमा भएको उदासिनताले वातावरणको क्षेत्रमा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

वातावरणमा देखिने असन्तुलनले मानिसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैविकलगायतका समग्र क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको वातावरण विनाश मानव बाँच्ने आधार संख्याहरू नष्ट हुँदै गएको छ । त्यस्तै पग्लिँदो हिमशृंखला जल्दोबल्दो समस्यामा परिणत भएकोले वर्तमान समयमा वातावरणलाई सबैले अति महत्वका साथ हेर्न आवश्यक छ तर सम्बन्धित पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सफल भएको देखिँदैन । देशमा योजनाकार र नीति निर्माणहरू वातावरणलाई असर पार्ने तत्वहरूको पहिचान गरेर मात्र निर्णय लिने तथा विकास योजना बनाउने अवस्थामा सफल नभएको कारण यो वातावरणीय दुर्दशा भएको हो । यो परिणाम हाल मानिसले वातावरणप्रति गरेको परिणाम तथा त्यसले मानिसलाई पारेको असरलाई हेर्दा वातावरणको यथोचित संरक्षण विनादिगो विकास दीर्घजीवि हुन नसक्ने प्रस्ट छ ।

मानव जातिको समुन्नति एवं अस्तित्वकै लागि पनि वातावरणको महत्व प्रस्ट हुँदै गएको छ । तसर्थ, मानवजातिको सुख समृद्धिका लागि आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापको जति महत्व छ त्यतिकै मात्रामा वातावरणको संरक्षण पनि अपरिहार्य छ । विश्व तथा नेपालमा बढ्दै गएको वातावरणीय विनाशले नेपाल र नेपालीहरूको वातावरणीय परिवेश नकारात्मक परिणाम ल्याएको छ । हाम्रो देशमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रतिउदासिन हुनु हुँदैन यदि उदासिनता देखिएमा वातावरण विनासले ठूला घटना निम्त्याउँछ । यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय निकायमा पर्दछ । अतः स्थानीय सरकार यसप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।

मुख्यतः वातावरण विनाशबाट जलवायु परिवर्तन भएको छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती र समस्याको रूपमा देखिएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यूनीकरण नहुनाले तापमान वृद्धि भएको छ । नेपालमा पनि राजधानी काठमाडौमा ३६ डिग्रीसम्म तापक्रम मापन गरिएको छ । यो जलवायु परिवर्तनको असर हो । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा शून्य दशमलव शून्य ६ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढ्न गई हिमशृंखला पग्लनु, पानीको मुहान सुक्दै जानु, अनावृष्टि र अल्पवृष्टिजस्ता समस्या देखापर्नु, दुई हजार मिटरको उचाइसम्म लामखुट्टे देखापर्नु, वन्यजन्तु लोप हुनु, महामारी, हैजाजस्ता रोग फैलनु, विनाशकारी आँधी र बाढी आउनु, नदीनालाको सतह घट्दै जानु आदि वातावरण विनाशबाट उत्पन्न परिणाम हुन् ।

विकास गर्ने क्रममा वातावरण विनाश विभिन्न किसिमले भएका छन् । बढ्दा डोजर आतंक, वनजंगल फँडानी, डढेलो, अव्यवस्थित विकास–निर्माणका कार्यहरू, उद्योग÷कलकारखानको धुँवा, तिनले गर्ने फोहोर उत्सर्जन, कार्बन मोनोअक्साइड उत्सर्जन, यातायातका साधनहरू, रेफ्रिजेरेटर, जाडोमा तताउने र गर्मीमा चिस्याउने साधनहरू, आधुनिक सुविधाका लागि उपयोग हुने विद्युतीय र डिजेल÷पेट्रोलका साधनहरूबाट विश्वमा धुँवा, ताप उत्सर्जन भइरहेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको असर बढिरहेको छ । ओजन तहमा प्वाल परेको छ । फलस्वरूप विश्वव्यापी तापक्रम बढेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकमा उल्लेख भएअनुसार, विश्वमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण नीतिहरू नल्याउने हो भने आगामी शताब्दीसम्म विश्वव्यापी तापक्रम औसतमा २ दशमलव ८ प्रतिशत र बढीमा ५ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ । यस्ता नीतिहरूको अभावमा कार्बन उत्सर्जन पनि सन् २००० र २०३० का बीचमा २२ प्रतिशतदेखि ८८ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान छ ।

एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपणअनुसार, सन् २०८० सम्ममा दक्षिण एसियाका ४ देखि ५ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापक्रम बढ्नेछ । त्यस्तै, आईसीडीले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार, विश्वव्यापी तापक्रम यही गतिमा बढ्ने हो भने सन् २०६० सम्ममा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतदेखि ३ दशमलव ३ प्रतिशतसम्म र सन् २१०० सम्ममा २ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुनेछ । मौद्रिक एकाइका रूपमा मापन गर्न नसकिने मानवीयलगायत जैविक विविधताजन्य क्षति पनि उत्तिकै छन् । अतः जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धिले विश्वमा वनजंगल, जैविक विविधता, कृषि जलसम्पदा हिमालय, पर्यटन, ऊर्जा र मानव स्वास्थ्यजस्ता सम्पूर्ण पक्षमा असर पारेको छ ।

स्थानीयसरकारको क्षमता अभिवृद्धि गराउँदै स्थानीय स्तरका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू स्थानीय सरकारकै रेखदेखमा सञ्चालन गर्ने, गराउने, जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्यान्न, प्रजाति, पर्यावरणीय प्रणाली तथा स्वास्थ्यमा पर्ने सम्भावित खतराहरूबाट बच्न प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने, गराउने कार्य गर्नुपर्दछ । साथै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा विभिन्न लक्षित समूहको लागि तथ्यांक, सूचना, सिकाइ तथा कार्यसफलता आदि रहेका ज्ञानमूलक सामग्रीहरू तयार गरी प्रकाशन तथा वितरण गर्ने, सञ्चार माध्यमको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

सर्वसाधारण जनतालाई जलवायु परिवर्तनका विविध पक्षमा सुसूचित गर्न तथा क्षमता अभिबृद्धिको लागि जनचेतना, तालिम तथा सशक्तीकरण कार्यमा स्थानीय सरकारद्वारा विषय विज्ञताको आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरू, जेष्ठ नागरिक एवं नागरिक समाजको सहभागितालाई बढावा दिनुपर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनका लागि उपलब्ध प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोतमा पहुँच बढाउन दक्ष जनशक्तिको विकास तथा परिचालन गर्ने, जलवायु परिवर्तनलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षालगायत दूर शिक्षा एवं खुल्ला सिकाइ कार्यक्रममा समावेश गर्दै विश्वविद्यालय तथा विद्यालयमा शिक्षक तालिम सामग्रीमा सुधार गर्ने, जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी परम्परागत तथा स्थानीय ज्ञान, सीप, अभ्यास तथा प्रविधिसम्बन्धी सामग्री संकलन, प्रकाशन, प्रसार तथा उपयोग गर्ने, गराउने कार्य गर्नुपर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने, अध्ययन तथा अनुसन्धान, जलवायु परिवर्तन र यसबाट परेको प्रभावका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिकूल प्रभाव हटाउन वा घटाउन तथा अनुकूल प्रभावबाट लाभ लिने उपायहरूको कार्यान्वयनमा व्यापकता ल्याउने, क्षेत्रगत तथा विषयगत ज्ञान सञ्चित गर्न एवं अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यांकहरू तथा प्रतिवेदनहरू भण्डारण गर्न गर्दै जाने र स्थानीय, प्रदेश र संघिय जलवायु प्रारूपलगायत अन्य विभिन्न प्रारूपहरू तयार पारी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हुने जोखिमको नियमित अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्ने, जैविक इन्धनबारे अनुसन्धान गर्दै खाद्य सुरक्षालाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सोको प्रवद्र्धन तथा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनले पार्ने वा पारेका भौगोलिक तथा विषयगत जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान तथा प्रभावको सहभागितात्मक अध्ययन एवं प्रभाव न्यूनीकरण उपायहरूको खोजी गर्ने, जलवायु परिवर्तनको प्रक्रिया तथा प्रभावहरूको पहिचानमा देशको सम्पूर्ण भू–भागको प्रतिनिधित्व हुनेगरी जलवायु अवलोकन केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र तात्कालिक तथ्यांक प्राप्त गर्ने प्रणालीको विकास गरी प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने कार्य गर्न आवश्यक छ । प्रविधि विकास, हस्तान्तरण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यून गर्न उपयुक्त प्रविधिको पहिचान तथा विकास गर्ने, जलवायुमैत्री परम्परागत स्थानीय प्रविधि एवं मौलिक सीप तथा ज्ञानको पहिचान र उपयोगको अभिलेख तयार पारी प्रविधिमा आवश्यक सुधार गरी व्यवहारमा ल्याउनुपर्दछ ।

जल उपलब्धता हेरी बाढी–सिँचाइस्ता पद्धतिको विकल्पमा पानी किफायत हुने आधुनिक प्रविधिको विकास गर्ने, हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यून गर्ने स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा दक्षता प्रविधिको विकास तथा तिनको दिगो प्रयोगलाई बढावा दिने, मिथेन कम उत्सर्जन गर्ने कृषि प्रविधिको विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई जोड दिनुपर्दछ ।

जलवायुमैत्री प्रविधिको प्राप्ति, हस्तान्तरण तथा दिगो उपयोगमा जोड दिने तथा तिनको उपयोगको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खडेरी तथा डुबान (थोरै र बढी पानी)को भार सहन सक्ने कृषि प्रजातिको पहिचान तथा विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने, जलवायु समानुकूलन विकास पूर्वाधार एवं संरचना निर्माणका लागि आवश्यक अनुसन्धानमार्फत प्रविधि विकास गरी सोको उपयोग गर्ने, जलवायुमैत्री प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वैज्ञानिक भू–उपयोग प्रणालीको विकास गरी लागू गर्ने, जीविकोपार्जनका वैकल्पिक उपायहरू सिर्जना गर्न वन सम्पदाको उचित संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बोधन हुने प्रकारले दिगो वन व्यवस्थापन, कृषि–वन, चरन क्षेत्र तथा भू–संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ लागू गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतका रूपमा रहेको जल विद्युत् उत्पादनमा प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । माटो र पानीको संरक्षण गर्नको लागि मुहान संरक्षण, वर्षा–पानी संकलन एवं पर्यावरणीय सर–सफाइजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कार्बन सञ्चितीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र वन पैदावारको प्रयोगबाट प्राप्त लाभको केही अंश वन डढेलो नियन्त्रण एवं सबै प्रकारका वनको संरक्षणमा लगानी गर्ने, वन क्षेत्रको क्षयीकरण तथा वन विनाश रोकी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्रोतहरूबाट अत्यधिक फाइदा प्राप्त गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, चुरे भावरको संरक्षण गर्ने, जलस्रोतको उतारचढावको नियमित अनुगमन गर्दै पानीको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्न अति आवश्यक छ । यसको लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न अति आवश्यक छ ।

अतः स्थानीय सरकारले संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै वातावरण संरक्षण गरी बिहानीको सुनौलो सगरमाथा, शीतल फेवातालमा परावर्तित माछापुच्छ्रे छाया, लालीगुराँसको फूलबीच लुकामारी खेल्ने डाँफे चरी, मुनाल, कालिजजस्ता चराचुरुंगी, चारकोषे झाडीले प्रसिद्धी कमाएका हाम्रा जंगल अनि त्यसमा छुनुमुनु गर्ने हरिण र मृग, शावकहरू, गैडाका केटाहरू, हात्तीका छावाहरू र कोइलीका मधुर स्वरहरू संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । लेखकः गुणस्तरी जीवन विषयमा विद्यावारिधि तथा जलवायु परिवर्तन विषयमा दर्जनौँ अध्ययन अनुसन्धान ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x