धान दिवस र किसानका समस्या
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, असार १६ ११:२७ 
काठमाडौं ।
विषय प्रवेश : देशको कृषि क्षेत्र हेर्ने संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सिफारिसअनुसार विसं २०६१ मार्ग २९ कोमपको निर्णयानुसार हरेक वर्ष मनसुनको सिजन असार १५ लाई धान रोप्ने विशेष दिनको रूपमा धान दिवस मनाउने गरिएको पनि लामो समय भइसकेको छ । कृषकका समस्या भने जहाँको त्यहीँ नै छन् । समयमा वर्षा नहुनु, भए पनि अत्यधिक बाढी पहिरोका कारण किसानले धेरै हैरानी सहन पर्नु, समयमा बीउबिजन नपाइनु, समयमा मलखाद नपाउनु र खेती गर्ने हात भनौँ श्रम समस्याका कारण हाम्रो कृषि क्षेत्र दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दै छ ।
जनसंख्याको चाप बढिरहँदा खाने पेटको संख्या बढ्नु तर उत्पादनमा भने खानाको मुख्य बाली धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो, भटमास उत्पादनको मात्रा बढ्न नसकेको र कृषि क्षेत्रको अर्को उत्पादन दुध र दुधजन्य सरसामग्रीको बढ्दो मागलाई धान्न नसक्नु अर्को चुनौती छ । अहिलेसम्मकै उच्च बजेट आव ०७८/७९ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई ४५ अर्ब नौ करोड पु-याइएको देखाइए पनि आर्थिक सर्भेक्षण ०७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दर स्पष्ट बताइएको देखिँदैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ अहिलेसम्म छुट्याइएको कृषि बजेट बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ ।
साँच्चै भन्नुपर्दा कृषि प्रधान देशमा जीडीपीको एक चौथाइ मात्र यस क्षेत्रको योगदान भएको छ र यो हरेक वर्ष घट्दो छ । आव ०६८/६९ सम्म जीडीपीको एक तिहाइ अर्थात् कृषिको योगदान ३२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा अहिलेको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार २५ दशमलव ८ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन हालसम्मकै न्यून हो । हालको सरकार बन्ने बेलासम्म यसको वृद्धि दर ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको र जीडीपीमा कृषिको योगदान २८ दशमलव ९ प्रतिशत देखिन्थ्यो । ओरालो लाग्ने क्रममा अब यो वर्ष यसको वृद्धि दर केवल १ दशमलव ५ प्रतिशतको विज्ञको अनुमान छ ।
प्रम कृषि परियोजना : पछिल्लो समय कृषक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना लागू भएको हो । लागू भएको वर्ष पाँच अर्ब ३७ करोडको बजेटमा आधाजसो तीन अर्ब २९ करोड मुस्किलले खर्च भयो, दोस्रो वर्ष ०७४/७५ मा दुई अर्ब ६१ करोडको बजेट राखियो, खर्च भने एक अर्ब ८० करोड नाघेन । अर्को वर्ष ०७५/७६ मा ४ अर्ब ७७ करोडको बजेट राखियो दुई अर्ब ७४ करोड मात्र खर्च भयो । आव ०७८/७७ मा सात अर्ब ३८ करोड ८८ लाखको बजेट राखियो, खर्च केवल तीन अर्ब १४ करोड मात्र भयो । ०७७/७८ मा तीन अर्ब २२ करोडको बजेट राख्दा संघमार्फत जम्मा ५५ करोड मात्र खर्च भयो । सबैजसो खर्च हुने कार्यक्रममा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्र भएको जनगुनासो छ ।
कोरोनाको कहर : झण्डै २ वर्ष अघिदेखिको महामारी कोरोनाका कारण किसानको बालीनाली लगाउने बेला होस् वा भित्र्याउने बेला देशमा बन्दाबन्दी भयो । कोही घरबाहिर निस्कन भएन भने समयमा कृषिवस्तु र बजार पाइएन, सहर पसेका किसान उतै अड्किए भने धेरै शोकमा पनि परे जसका कारण हिँउदे बाली मकै, जौ, गहुँको उत्पादन अहिले घटेको छ ।
देशमा मलको हाहाकार हुनु, समयमा पर्याप्त सिँचाइको सुविधा नहुनु, बजारीकरणको असुविधा कायमै रहनु, अनुदान भनिएको रकमको दुरूपयोग भई वास्तविक किसानले नपाउनु, उत्पादनमा कमी हुनु, कुषि बीमाको सदुपयोग नहुनु अनगिन्ती समस्या छन्, हाम्रा किसान दाजुभाइका । सवारी साधन नहुँदा मधेशका कसैले लुकेर पारिबाट बीउ ल्याए, नसक्नेले पुरानै बीउ छरे, खनजोत गर्ने ट्र्याक्टर पाइएन, किसानी काम गर्ने कामदार नै भएनन् । समग्रमा उत्पादनमा कमीले जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान कम हुँदै आउनु भनेको देशमा भोकमरीको समस्या, बेरोजगारीको वृद्धि र गरिबी बढ्ने संकेत हो ।
रासायनिक मलको समस्या : सरकारले किसानहरूलाई अनुदानको रासायनिक मल दिने व्यवस्था गरेको छ, तर कोरोनाका बहानामा गत वर्ष किसानहरूले यस्तो मल पाउन सकेनन् । सरकारले उपल्लो तहबाटै प्रयास गर्दा पनि विदेशबाट सुविधाको मल किसानले पाउन सकेनन् । यो पटक सरकारले मलमा समस्या छैन भनिरहँदा पनि समयमा मल नपाइएका गुनासाहरू धेरै छन् । मनसुन सुरुको पूर्वसन्ध्यामा सरकारी निकायसँग भनौँ गत जेठको अन्तिम सातासम्म ९७ हजार ६२ टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको सार्वजनिक भएको हो ।
कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया मल २० हजार ८६ टन, डीएपी मल ३९ हजार दुई सय ८६ टन, पोटास चार हजार एक सय ४६ टन र साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेशनसँग युरिया १५ हजार दुई सय चार टन, डीएपी १४ हजार टन र पोटास तीन हजार आठ सय ९६ टन मौज्दात रहेको भनिएको थियो । कोभिडका कारण यातायातक्षेत्र बन्द रह्यो, अत्याबश्यक क्षेत्रअन्तर्गत मल ढुवानी कार्य परेन, यसअर्थमा सबैतिर मल ढुवानीमा पूर्ववत् समस्या रह्यो । सरकारी भनाइ र गराइका बीचमा तालमेल भएन जसले गर्दा किसानका समस्या सम्बोधन हुनसकेन ।
०७८/७९ बजेटमा सम्बोधन
सरकारले आव ०७८/७९ का लागि रासायनिक मलको अनुदानमा वृद्धि गरेको छ । बजेटमा नागरिकको खाद्य सुरक्षा, पोषाण अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि कृषि उत्पादनको विशिष्टिकरण, उत्पादकत्व अभिवृद्धि कृषियोग्य भूमिको चक्ला बन्दी, कवुलियती, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि बाली र मत्स्य, पशुपन्छीलगायत ७१ थप जोन सन्चालन, रबर खेतीमा प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन गर्न रबर जोनको सञ्चालन गर्ने, पकेटक्षेत्रमा हार्भेष्ट, पावर टिलर, कल्टिभेटर, हारो आदिका लागि स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान, कषिक्षेत्रमा इन्टर्न गरिरहेका चार सय विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक सहयोगीका रूपमा खटाइने, कुषि स्नातक गरेकालाई एक वर्षका लागि करार सेवामा लिई कृषि ज्ञान केन्द्रमा खटाइने, यसका लागि सात अर्ब ९८ करोडको बजेट पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावहारिक कृषि खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिइने, भोजपुर, नुवाकोट, बैतडी आदि पहाडी क्षेत्रमा फलफूल, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा आदि क्षेत्रमा व्यावहारिक पशुपालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि कृषि उपकरण, पार्टपुर्जालगायत सामानको आयातमा भन्सारछुट दिइने नीति लिइएको देखिन्छ ।
त्यस्तै थप २९ हजार चार सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, दाङ, स्याग्जा, डडेल्धुरा आदि १० जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार गरिने, दुई वर्षमा दुध र तरकारी, तीन वर्षमा गहुँ, मकै, कोदो, फापर र पाँच वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर गराइने सपना पनि यसै बजेटले देखेको छ । विगतभन्दा सरकारले यो आवका लागि ४५ अर्ब नौ करोडको बजेट कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
कृषिको पर्याय गाईभैँसी : असार १५ लाई दही च्यूरा खाने भनिन्छ, त्यसमा आलुको अचारले खाजा खाँदै हिलो खेतमा लाप्पा खेल्दै बेठी लाउने चलन हाम्रो पुरानै हो । यसका लागि गाई, गोरु, भैँसीलगायत यिनीहरू र यिनले दिने पोषिलो खाना दुध, त्यसबाट बन्ने दही, घिउको अधिक छ । यिनले दिने प्राङ्गारिक मलको महत्व अझ बढी छ । वर्षे धान बालीकै पूर्वसन्ध्या भनौँ १८ जेठलाई विश्व दुध दिवसका रूपमा मनाइने गरिएको छ ।
यसै वर्ष २०७८ मा यो दिवस मनाइरहँदा हाम्रो नारा दुध तथा दुग्ध पदार्थको नियमित सेवन, कोरोना भाइरसविरुद्धको दीर्घजीवन भन्ने रह्यो । हो, सरकारले भनेजस्तै देश दुधमा आत्मनिर्भर नजिक छ, तर प्रतिव्यक्ति वार्षिक १३ लि दुधको कमी छ । प्रतिव्यक्ति औसत ९१ लि दुध आवश्यक पर्नेमा हाल ७८ लि सम्म उत्पादन पुगेको अनुमान छ । दुई वर्षमा व्यावसायिक पशुपालनबाट यो सम्भव होला, तर कोरोनाको कहर कहिलेसम्म जाने हो यकिन छैन । सहरी क्षेत्रबाट पैसा गाउँतिर जाने भनेको दुध, दही, घिउबाटै हो धेरैजसो, तरकारीहरूबाट पनि धेरै सम्भव छ ।
ग्रामीण भेगका ५५ लाख घर परिवारमध्ये पाँच लाख घरपरिवार दुध उत्पादनमै संलग्न भएका देखिन्छन् । अहिलेसम्म डेरी उद्योगमा किसानहरूको ३० अर्ब रकम लगानी भइसकेको देखिन्छ भने दुधपछि लगत्तैको क्षेत्र भनेको पोल्ट्री हो, कुखुरापालन क्षेत्रमै सर्वसाधारणको ४० अर्ब लगानी भएको तथ्यांक छ भने कृषिको अर्को पर्याय माछामा ११ अर्ब र मौरीमा नै चार अर्ब लगानी भइसकेको बुझिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयकै भनाइमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान लगभग एक तिहाइमा ९ प्रतिशत दुधकै रहेको छ । दुधका लागि देशमा गाईभैँसीको संख्या एक करोड २७ लाख १६ हजार चार सय ७६ मध्ये गाई मात्र ७४ लाख ४८ हजार आठ हजार ८५ र भैँसीको संख्या ५२ लाख ४७ हजार ५९ रहेका छन् ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको भनाइमा देशमा दुधको उत्पादन २३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी छ । उत्पादनको करिब १७ प्रतिशत भनौँ १० लाख ७१ हजार लि दुध, दुग्ध उद्योगबाट दैनिक संकलन हुनेगरेको र अनौपचारिक क्षेत्रबाट करिब ३३ प्रतिशत भनौँ २१ लाख लिटर दुध मिठाइ, चियापसल, रेष्टुराँ, लजहरूमा बिक्री हुनेगरेको र करिब ५० प्रतिशत दुध भने खुवा, घिउ, दहीका रूपमा बिक्रीवितरण हुनेगरेको छ । कोभिडको मारले यस्ताक्षेत्रहरू बन्द हुँदा दुध व्यवसायीहरूलाई परेको मर्का त छँदै छ । दुध उत्पादन र वितरणमा सरकारी निकायमा ठूलो संस्था भनेको दुग्ध विकास संस्थान नै हो । देशका ६२ जिल्लाहरूले दुध उत्पादनका लागि नाम कमाएका छन् त्यसमध्ये ३५ जिल्लाहरूबाट सहकारी संस्थाहरूमार्फत दुधको बिक्री वितरण हुन्छन्, प्याकेट दुध वितरणको पहिलो श्रेय काठमाडौँले पाएको छ, जहाँ घना बस्ती छ ।
र अन्त्यमा, लामो समयको बन्दाबन्दीले देशमा ७० प्रतिशत उद्योगहरू ठप्प नै भए । जसोतसो सञ्चालनमा आएका भनिएका उद्योगहरू कृषि क्षेत्रकै हुन्, खानै पर्ने बाध्यताका कारण । देश कृषिप्रधान हुँदा हुँदै पनि फलफूल, माछा, मासु, दैनिक खाद्यान्न चामल, गहुँ, दाल, गेडागुडी, तरकारी, जौ, भटमास, मकै आयातमा कमी आएको छैन र ठूलो रकम बाहिरिएकै छ र व्यापारघाटा अझ बढ्दै छ । सरकारले नीति मात्र तय गरेर हुन्न, व्यावहारिक कार्यतर्फ पनि अग्रसर हुन जरुरी छ, स्वदेशमा रहेका बेरोजगारको जमात र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूलाई समयमै यस क्षेत्रमा हातेमालो गराउन लगाई भविष्यमा देश कमसेकम खाद्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुनसक्ला ।
मुलुकको कृषि बाली मनसुनी वर्षाले अडेको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जमीन अति भिरालो छ । यहाँको भूवनोट प्राकृतिक विपत्तिको लागि उर्वर छ, कमजोर भौगोलिक स्थिति छ । जल उत्पन्न प्रकोपहरू वर्षेनी हुनेगरेका छन् । बाढी, पहिरो घटनाहरूले मुलुकलाई आक्रान्त नै पारेको छ । यस वर्षको मनसुन सुरु हुनासाथ मेलम्चीबाट सुरु भएको यसको ताण्डव नृत्य कहाँ गएर टुंगिने थाहा छैन, बेलैमा होस् पु-याउनसके धनजनको नोक्सान कम होला ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया