स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन : चर्चा र चुनौती
बाबुकाजी कार्की २०७८, असार २० १२:२३ 
काठमाडौं ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संरचनाका तीनै तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आआफ्नो बजेटमार्फत वित्त नीति ल्याउने स्वतन्त्रता बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा आवश्यकताअनुसार कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउनेलगायत विधान, नीति तथा योजना निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको व्यवस्थालाई वित्तीय संघीयताको आदर्श पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ । सविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेका मार्गदर्शन एवम् बजेटका मूलभूत पक्षलाई मध्यनजर राखेर बजेट तर्जुमा गरिनु स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व हो । बजेट विनियोजनका प्राथमिकता निर्धारण पारदर्शी, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरिनुपर्छ ।
संघात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउने नै हो । जनताले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा सहजरुपमा आफ्नो घरदैलोमा नै पाउने सुनिश्चितता संघीय शासन प्रणालीको एक सुन्दर पक्ष हो । जनताको हितको लागि जनताद्वारा विकास निर्माण गर्ने हेतु राज्यको स्रोतसाधानको बाँडफाँट पनि स्थानीयतहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पहिलो शर्त हो ।
हालै संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल बजेटको २३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम सशर्त अनुदान र समानीकरण अनुदानबापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ । यसको साथसाथै राजस्व बाँडफाँट, अनुदान र स्थानीयतहले संकलन गर्ने राजस्व समेतले ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने हुन्छ ।
बजेट खर्चलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । तथापि बजेट बाँडफाँट तथा पारदर्शी र उपलब्धिमूलक खर्च व्यवस्थापनमा समस्याहरु बग्रेल्ती छन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया र विनियोजनमा सुशासनका आधारभूत शर्तहरुलाई बेवास्ता गरिएका गुनासाहरु प्नि प्रशस्तै सुनिन्छन् । कतिपय स्थानीयतहमा फितलो संरचनागत स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तथा कमजोर सुशासनको कारण बजेटका लक्षित उद्देश्यप्राप्तिमा चुनौती बनेका अनुभव र उदाहरण पनि प्रशस्तै पाइन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चाललन ऐन २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय सभाले आवश्यक छलफल र सुझावको निष्कर्षसहित असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । साथै, स्थानीयतहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ ले दिशानिर्देश गरेको गरेको छ ।
विधिवत् निर्देशन पालना गरी बजेट निर्माण गर्दा फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन मसान्तभित्र संघबाट, चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धाण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरुमा पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने । यसप्रकार समग्रमा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीयतहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ लागू गरेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा चक्रियरुपमा प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेट आकलन गरिन्छ । जसअनुसार अब सबै स्थानीयतहले तीन आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुनले मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनिए पनि स्पष्ट ढाँचा नभएकोले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आएको थिएन । तर, दिग्दर्शनअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा पहिलो आर्थिक वर्षमा बजेटको वास्तविक स्रोत र खर्चको अनुमान हुन्छ । तत्पश्चात् दुई आर्थिक वर्षको स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धि समीक्षा र दोस्रो वर्षको प्रक्षेपण संशोधन र परिमार्जन गरी आगामी वर्षको बजेट तयार गरिन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठका साथै उपलब्धिमूलक बनाउँछ ।
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपश्चात् चारवटा वार्षिक योजना र बजेट कार्यान्वयन भइसकेका छन् । योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा व्यापक सुधार ल्याउन आवश्यक छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, समावेशिता र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन समस्यामूलक देखिन्छन् । बजेट तर्जुमा र बाँडफाँट आवश्यकता पहिचानभन्दा पनि राजनीतिक पद र पहुँचका आधारमा बाँड्ने प्रथा हावी भएको जगजाहेर नै छ । कतिपय स्थानीयतहमा खर्च व्यवस्थापन आर्थिक ऐननियमभन्दा पनि हचुवाको भरमा गर्ने अभ्यासका कारण बेरुजु र भ्रष्टाचार चुलिँदो क्रममा छ ।
कोभिड—१९को महामारीबाट थलिएर तंग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्र दोस्रो लहरले पुनः धराशायी हुँदै छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट झन् संक्रामक र घातक साबित भएको छ । हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य संरचना र स्रोतसाधन भएको देशको लागि कोरोेनाले धेरै क्षति पु-याउनु अनौठो होइन । स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने युक्तिलाई राज्यले भर्खरै महशुस गरेको भान हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सुधारमा लक्षित हुनुपर्दछ नै । तर, कोरोना रोगको कारणभन्दा पनि मौलाउँदो बेरोजगारीका कारण भोकले मर्ने त्रास श्रमजीवी जनतामा छाएको छ । विश्वव्यापी कोरोना कहरका कारण विदेश गएका युवाजनशक्ति स्वदेश फर्किनेको संख्या उल्लेख्य छ । त्यस्तै स्वदेशमै रोजगारी गुमाउनेहरुको संख्याको पनि कमी छैन । बेरोजगारीलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न नसके यसबाट समाज र समग्र देशमै अस्तव्यस्तता र अराजकता ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । बेरोजगारी व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले बेलैमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन विलम्ब गरिनुहुन्न । अर्थात् बजेटले कोरोना कहरले उब्जाएका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
कोरोना लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर आफ्नो जन्मथलो गाउँघर फर्किएका, विविध योग्यता क्षमता भएका जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने काममा स्थानीयतहको नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको साथसाथै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पनि सँगसँगै जाने लक्ष्य बजेटले राख्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा संघीय र प्रदेश सरकारले भन्दा पनि स्थानीय सरकारको सक्रियता बढी लाभदायक हुन्छ । किनकि बेरोजगारहरुको संख्या, पारिवारिक एवम् आर्थिक तथा शारीरिक अवस्थाको जानकारी लिन र व्यवस्थापन गर्न स्थानीयतहनै सहज स्थान हो ।
कोरोना भेरियन्टको दोस्रो लहर सहरबाट गाउँमा छ्याप्छ्यापती संक्रमण भएको अवस्था छ । निकट भविष्यमा नै तेस्रो लहरको रुपान्तरित डेल्टा कोरोना आउने प्रक्षेपण विज्ञहरुले गरेका छन् । अब आउने कोरोना लहरले बालबालिकालाई संक्रमण गर्ने आकलन गरिएको छ । यस संवेदनशील प्रक्षेपणलाई समेत मध्यनजर राखेर स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ गर्नेतर्फ पनि बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्नेतर्फ पनि स्थानीय तहको हेक्का पुग्नु उत्तिकै जरुरी छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग र समुदायप्रति लक्षित हुन नसकेको, बजेट विनियोजनमा गर्दा प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रमहरु समयसापेक्ष र व्यावहारिक नभएको जनगुनासो सत्यको नजिक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको प्रभावकारिताबारे नकारात्मक बहस सुरु हुनथालेको छ । कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा चरम लापरवाही भएको गुनासोको वास्तविकता छानबिन र सम्बोधन गर्ने संस्कारको विकास भएको छैन । कोरोना संक्रमणलाई निस्तेज पार्नेतर्फ सहयोग र सहकार्यको प्रभावकारी रणनीति तीनै तहका सरकारमा विरलै पाइयो ।
कोरोना संक्रमणको यस महामारीले आक्रान्त पारेको अवस्थामा ल्याइने बजेट अन्य वर्षहरुभन्दा विशेष खालको हुनुपर्छ । यो वर्षको बजेटलाई रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीयस्तरमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुनसक्ने क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने कृषि, सिँचाइ, सानाउद्यम विकासलगायत रोजगारमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । खेतीपाती, पशुपालन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, सीप विकास, प्रविधि विकास र प्रवर्द्धन गर्ने नीति बजेटले अंगाल्नुपर्दछ । स्वदेश तथा विदेशबाट सीप सिकेर गाउँ फर्किएका युवा जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकतासाथ परिचालन गर्न हिच्किचाउनुहुन्न । युवा जनशक्तिसँगको सहयोग र सहकार्यमा मात्र समृद्धिको यात्राले सार्थकता पाउने वास्तविकता हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया