तीनखम्बे अर्थतन्त्रमा सहकारी
विश्वनाथ खरेल २०७८, असार २१ ११:३१ 
काठमाडौं ।
गत असार १९ गते अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस नेपाल लगायत विश्वभर मनाइयो । यसै सन्दर्भमा सन् १९२३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संगठनमार्फत प्रत्येक वर्षको जुलाई महिनामा विश्वभर सहकारी दिवस मनाउने प्रचलन रहेको छ । यो सन् १९९५ बाट संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यस दिवसलाई अंगीकार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेको सात सिद्धान्तमा स्वैच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता, सदस्यहरुद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा तालिम र सूचना, सहकारी संस्थाहरुबीच सहयोग र समुदायप्रति चासो रहेको छ । यी माथिका सिद्धान्तभित्रका वाक्यांशलाई परिभाषा गर्ने र अर्थ लगाउने हो भने यसमा कहीँ पनि राजनीतिको गन्ध आउँदैन । यस्तो स्वच्छ निर्मल शब्दहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत स्वीकार गरिसकेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा कट्टर मुस्लिम केही देश छोडेर यो परिभाषाको प्रयोग र सहकारीको सिद्धान्तभित्र संसारका सबै देशहरुमा सहकारी संघ/संस्थाहरु सञ्चालन भइसकेका छन् । फलतः विश्वको इतिहासमा हेर्ने हो भने सहकारीको जन्म बेलायतको रोचहेल अग्रदूतका २८ जनाको एउटा समूहबाट सन् १८४४ को अक्टोबर २४ का दिन भएको थियो । यसरी बेलायतमा जन्म भएर जर्मनमा पुगेर ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने दर्शनमा आधारित सिद्धान्तको विकास हुँदै डेनमार्क, जापान, चीन, ब्राजिल भएर भारतमा कृषि सहकारीको विकासअन्तर्गत हुँदै वि.सं.२०१० सालमा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो ।
तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा वि.सं. २०१३ चैत २० गते नेपालमा पहिलो सहकारी संस्थाको रुपमा प्रवेश गरेको बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भयो । त्यसरी नै दक्षिण एसियाली मुलुकहरु नेपाल, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानसम्ममा यस प्रकारका सहकारी सेवाहरु धेरै छन् । सहकारीको सहज कर्जामार्फत महिलाहरुले सापट पाउने हुँदा महिला उत्थान अनि सशक्तीकरणका लागि पनि सहकारी एउटा अद्भुत अस्त्र साबित भएको छ । देशमा सहकारी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा सहकारी संस्था ऐन– २०१६, सहकारी नियमहरु–२०१८, साझा संस्था ऐन–२०४१, साझा संस्था नियमावली–२०४३, सहकारी ऐन–२०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ बमोजिम सहकारी विभागले सहकारी संघ/संस्थाहरुको दर्ता, नियमन तथा प्रवर्द्धनलगायतका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
नेपालले भने सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । यसरी देशको संविधानले समेत दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने तीनवटा आधारमध्येको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा सहकारीलाई लिएको छ । त्यसका अन्य आधारहरू सार्वजनिक र निजी क्षेत्र हुन् । यी तीनको जगमा उभिएर हामीले अपेक्षा गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को गन्तव्य पहिचान गर्न सकिन्छ । अतः देशको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका आर्थिक विकास एक बहुउद्देश्यीय, बहुक्षेत्रीय, बहुआयामिक अवधारणा हो । यसले अर्थतन्त्रको समृद्घिको अवस्था सिर्जना गर्छ । यसमा भौतिक तथा मानवीय पक्षको विकास पनि समावेश हुन्छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, रोजगारी, जलविद्युत्, यातायात, खानेपानीजस्ता क्षेत्रहरूमा हुने दिगो गुणात्मक र परिमाणात्मक रूपमा आउने सकारात्मक परिवर्तन नै आर्थिक विकास हो । देशको नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुनु, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, मानव विकास सूचकांक उच्च हुनु तथा नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आई देश समृद्धितर्फ लम्कँदै देश आत्मनिर्भर हुनु नै आर्थिक विकास हो । राज्यले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारीमध्ये एक खम्बाका रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई लिएको छ ।
हाम्रो देशमा सहकारीमा ८८ हजारभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । देशभरमा रहेका यी सहकारीमा कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सहकारीमा पुरुषको तुलनामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला आबद्ध भएका छन् । विभागका अनुसार महिला ५६ प्रतिशत र पुरुष ४४ प्रतिशत सदस्य रहेको विभागले जनाएको छ । यसअघि सहकारीले सात खर्ब कारोबार गर्दै आएकामा पछिल्लो समयमा तीन खर्ब बढेर सहकारीको कारोबार १० खर्ब पुगेको छ । सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड पुगेको छ ।
सहकारीले चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत संकलन गरी चार खर्ब २६ अर्ब २६ करोड कर्जा परिचालन गरेका छन् । यसको साथसाथै बचत तथा ऋण सहकारीमा दुई खर्ब १७ अर्ब निक्षेप छ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको २० प्रतिशत र जीडीपीमा पाँच प्रतिशत जति योगदान छ । यसर्थ सहकारीले विभित्र सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट गाउँदेखि सहरसम्म, व्यक्तिको बढाइको तह र सीपअनुसारको काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै आएको छ । सहकारी आन्दोलन निकै सकारात्मक मोडतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको ६४ वर्ष पूरा भयो ।
नेपालमा सहकारी संख्यात्मक रूपमा अति धेरै भए । मुलुकका सहकारीले अझै पनि ठूला–ठूला उद्योग तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसको साथसाथै सहकारीका उत्पादनले ट्रेडमार्क पाउनसकेका छैनन् । सहकारी ऐन जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारी नियमावली जारी हुनसकेको छैन । त्यस्तै देशमा अझै पनि सहकारीमा हुने बचत कारोबार सुरक्षित हुनसकेको छैन् । किनकि केही सहकारीहरू भाग्ने क्रम जारी नै रहेको विभिन्न समाचारहरुमा सुनिने गरिएको पाइन्छ । यसरी यो सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले कडाभन्दा कडा नियम कानुनहरु बनाएर समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा सहकारीमा विभिन्न पेशा, उद्योग, व्यापार सेवा र व्यवसायमार्फत लाखौं व्यक्तिहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिएको छ । सहकारीलाई सफल बनाउन कुनै एक पक्षमात्र सक्रिय भएर पुग्दैन सबै पक्षको सामूहिक सक्रियताबाट मात्र सम्भव छ । तर यो सीमित तथा न्यून आयस्रोत भएकाहरुको अर्थतन्त्रसँग जोडिएकोले ज्यादै महत्वपूर्ण छ । यसबाट ग्राणीण भेगमा पिछडिएर बसेका निमुखा जनताको आयस्तरमा वृद्धि गर्न यसले मद्दत गर्दछ । यसलाई सही अर्थमा सञ्चालन गरेको खण्डमा गरिबी निवारण र रोजगारी वृद्धिको अवसर परिपूर्ति पनि सजिलैसँग गरी समाजको चौतर्फी विकासको गति बढाउन सहकारी अपरिहार्य क्षेत्र भएको छ ।
सहकारी भन्नाले समाज वा समुदायको हित तथा कल्याणको लागि लाभदायक कार्य पनि हो । यसै सिलसिलामा संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान मुलुकको संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ । यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी रहेका छन् । यसमध्ये सहकारी राष्ट्रको अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा रहेको छ । यसको साथै सहकारी एक अभियान हो, जसले देशको आर्थिक समृृद्धिमा प्रत्यक्ष रूपमा सघाउ पुग्ने काम गर्नुपर्छ । यसर्थ संविधानले संकल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पु-याउनसक्छ ।
अपि तु सबैका लागि एक र एकका लागि सबै भन्ने सहकारीको सर्वमान्य भावनालाई पालना गर्दै समाजमा छरिएर रहेको सानो परिमाणको पुँजीलाई बचतको रूपमा संकलन गरी सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि साना–ठूला व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहकारीले ठूलो मद्दत पु-याएको छ । ग्रामीण भेगका विपन्न वर्ग र समुदायका मानिसहरूलाई संगठित गरी उनीहरूमा रहेको साना–साना रकमहरूलाई संकलन गरी लघु व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पु-याउनु सहकारीको मर्म हो । संस्थामा आबद्ध सेयर सदस्यहरूको आवश्यकता, मनोभावना र सदस्यहरूको हितलाई मध्यनजर गरी सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया