स्थानीय तहमा बजेटविहीनताको सवाल
रुपनारायण खतिवडा २०७८, असार २१ ११:४० 
काठमाडौं ।
पछिल्ला दिनहरुमा आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा बाक्लै चर्चा भइरहेका छन् । असार महिना स्थानीय तहको बजेट पेश हुने र पारित हुनुपर्ने महिना भएकोले यससम्बन्धी चर्चाले स्थान पाएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीयतहको सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तथापि, केही स्थानीय तहहरुमा भने कानुनले व्यवस्था गरेको यो समयसीमामा बजेट नै पेश गर्न नसकी संविधान र कानुनको परिपालनामा चुक्नुका साथै बजेटविहीनताको गम्भीर चुनौती समेत खडा भइरहेको छ ।
संघात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै पछिल्ला वर्षहरुमा ठूलो मात्राको स्रोत स्थानीयतहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ । हालै संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामीआर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि सरकारले ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल बजेटको करिब २३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम सशर्त अनुदान र समानीकरण अनुदानबापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक, राजस्व बाँडफाँटबाट समेत स्थानीय तहमा केही स्रोत प्राप्त हुने गर्दछ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका साथै स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व एवं लिनसक्ने आन्तरिक ऋण समेतबाट तीन तहमा ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने अवस्था रहन्छ । उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दे स्थानीयतहका फराकिला विषयगत अधिकारहरुलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकहरुलाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन यी तहले निर्धारण गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको ठूलो भूमिका हुन्छ । साथै, कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी विधिसम्मत रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व समेत सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहन्छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँ सभा वा नगरसभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेश गराउने कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्रक्रियालाई समेत ऐनले दिशानिर्देश गरेको छ ।
यो प्रक्रियाअनुसार स्थानीयतहको बजेट निर्माणको आरम्भ फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा, फागुन मसान्तभित्र संघबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरुलाई पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने, तथा ज्येष्ठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तत्पश्चात्, असार ५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्ने र सभाबाट असार मसान्तभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि साउन १५ गतेभित्र बजेट प्रकाशन गर्नेसम्मका प्रक्रियागत चरणहरु स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले समेत गरेको छ ।
एकातिर, यस किसिमको प्रष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था रहेको छ भने अर्कोतिर यसको परिपालनाको अवस्था भने सन्तोष गर्नलायक रहेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक सय पाँच वटा स्थानीयतहले समयभित्र बजेट पेश नगरेको महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको स्थिति हेर्ने हो भने यो लेख तयार गर्दासम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेब पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणअनुसार देशभरका तीन सय ८७ स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै सभामा बजेट पेश गरेको देखिन्छ भने बाँकी तीन सय ६६ स्थानीय तहले बजेट पेश नै गरेका छैनन् ।
यद्यपि, कानुनद्वारा निर्धारित समयसीमा अर्थात् गत असार १० गतेभित्र देशका सात सय ५३ स्थानीय तहहरुमध्ये ८० वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न नसकेको अनौपचारिक तथ्यांक मन्त्रालयमा रहेको छ । यसरी हेर्दा, बजेट पेश गरिसकेकामध्ये दुई सय ८६ स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयको पोर्टलमा आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रविष्टि गर्ने र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने सामान्य दायित्व समेत वहन गर्नसकेका छैनन् ।
मन्त्रालयले बजेट समयमै पेश गर्न र पोर्टलमा समेत तुरुन्तै प्रविष्टि गर्नका लागि सबै स्थानीय तहहरुलाई पटक–पटक अनुरोध गर्नुका साथै सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई मोबाइलमार्फत सन्देश समेत प्रवाह गर्ने गरेको छ । यति हुँदा पनि समयमै बजेट ल्याइसकेका स्थानीय तहहरु समेत रिपोर्टिङको सहज माध्यमको उपयोग गर्न चुकिरहेका देखिन्छन् । बाँकी ८० वटा स्थानीय तहमा बजेट नै प्रस्तुत हुन नसकी आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका क्रममा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्ने खतरा त छँदै छ ।
नेपालको संविधानले ‘नो ट्याक्सेसन विदआउट लेजिस्लेसन’को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई अनुसरण गरेको छ । संविधानले कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने विषयलाई संवैधानिक प्रावधानका रुपमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ । यसैगरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी हेर्दा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानबमोजिम असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुन नसकेका स्थानीय तहले आगामी साउन १ गतेदेखि कुनै पनि कर उठाउने र खर्च गर्ने विषय असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने देखिन्छ । यति गम्भीर विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै समयमा बजेट पेश गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको अक्षमता एवं संविधान र कानुनमाथिको घोर उल्लंघन हो ।
स्थानीय तहमा यसरी समयमै बजेट पेश हुन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरु रहेका देखिन्छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा अन्तर्दलीय विवादका कारण बजेट ल्याउन सकस परिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको किचलोको प्रभावले पनि स्थानीय तहलाई गिजोलेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, कतिपय स्थानीय तहमा देखिने गरेको आन्तरिक विवादका कारण बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमका विषयमा सम्बन्धित पालिकाभित्रकै कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायतको मतान्तर हुँदा सभा बस्न नसकी बजेट पेश गर्ने विषय ओझेलमा परेका उदाहरणहरु पनि रहेका छन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु बहाली गरेको चार वर्ष पूरा भइसक्दा समेत कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुमा बजेट जहिले ल्याउँदा पनि हुने वा नल्याउँदा पनि हुने भन्ने गलत सोचले गाँजेको अवस्था पनि विद्यमान छ । तथापि, जुनसुकै कारण वा बहाना भए पनि सम्बन्धित सभाबाट बजेट पारित नगरी कार्यान्वयनमा जाने उन्मुक्ति कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनतः प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था भने रहन्न ।
संवैधानिक प्रावधान र कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी बजेट पेश नै नगर्ने वा समयमा बजेट पेश नगर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर कानुनी जटिलता निम्त्याइरहेको छ । स्थानीय तहको सार्वभौम संसद्का रुपमा रहेको सभालाई छलेर आफ्नै घरपरिवारको आम्दानी र खर्चजस्तो गरी बजेट कार्यान्वयनमा जान खोज्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु माथि नागरिक विश्वास गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । यसखालको प्रवृत्तिले स्थानीय सरकार स्थानीय जनताको सही प्रतिनिधि बन्न नसकी स्थानीय सरकारप्रतिको आम अपेक्षामाथि कुठाराघात भइरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहमा हालका जनप्रतिनिधिहरुले बजेट कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम वर्ष पनि हो । त्यसैले, स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा समयमा बजेट पेश नगर्ने र सभालाई छल्नखोज्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई मतदाताका रुपमा रहेका स्थानीय नागरिकहरुले खबरदारी गर्न र मतदानको सही सदुपयोग सक्नुपर्छ । सँगसँगै, कानुनको घोर उल्लंघनमा उद्यत रहेका स्थानीय तहहरुलाई अनुदान रोक्का गर्नेलगायतका कठोर कदमहरु चाल्नतर्फ संघ तथा प्रदेश सरकारहरुले समेत बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । (लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपसचिव छन् ।)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया