स्थानीय तहले भोगेका समस्या, चुनौती र भावी सम्भावनाहरू
सन्तोष जिसी २०७८, असार २२ ११:२३ 
काठमाडौं ।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित भई स्थानीयस्तरमा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक शासकीय संरचना स्थानीय तह हो । नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ३४ को धारा ३०६ मा स्थानीय तह भन्नाले यस संविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह निश्चित विधि, प्रक्रिया र जनअपेक्षाअनुरूप सञ्चालन हुनेभएकोले स्थानीय तहमा विभिन्न अवसर, समस्या तथा चुनौतीहरू पनि रहेका हुन्छन् जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहले भोगेका समस्या
१. कानुनी समस्याः
– समयमा आवश्यक कानुहरू निर्माण नहुँदा निर्वाचित स्थानीय तहहरूमा आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवधान रहेको
– स्थानीय निकायहरूमा पर्याप्त स्वायत्तता स्वतन्त्रता र शक्तिको अभाव
– कतिपय कानुहरू संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच बाझिनु
– सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको अभाव
– विकेन्द्रीकरण सार्थक नहुँदा केन्द्रमुखी शासन नै हाबी हुनु
अधिकार निक्षेपण, प्रत्योजन र हस्तान्तरण व्यावहारिक नहुनु
– स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र, स्थानीय जनताको आवश्यकता तथा हित, राष्ट्रिय हितभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित भएर अव्यावहारिक निर्णयहरू गर्ने
२. आर्थिक समस्याः
– आन्तारिक आय न्यून हुनु
– स्रोत साधन परिचालन विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित एवं समानुपातिक वितरण गर्न नसक्नु
– विकासको लागि अपर्याप्त बजेटकको अभाव
– कहीँकतै स्थानीय सरकारमा भष्ट्रचार र अनियमितता देखिनु
३.सामाजिक तथा सांस्कृतिक र सेवा प्रवाहमा समस्याः
– स्थानीय माग आवज र आवश्यकताको स्थानीय तहमै सम्बोधन गर्न नसक्नु
– सामाजिक समानता न्याय कायम गर्न नसक्नु
– समग्र जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाउन नसक्नु
– सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त नहुनु
– सामाजिक न्याय र समनता कायम गर्न नसक्नु
– सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु
४. अन्य समस्याहरूः
– साझेदारी विकास प्रभावकारी नहुनु
– सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनमा समस्या
– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादन अवधि पूरा नहुँदै सरुवा गर्ने
– सुशासन अपर्याप्त र कमजोर हुनु आदि ।
चुनौतीहरूः
– संविधान तथा कानुनद्वारा प्राप्त अधिकारको सही प्रयोग गरी स्थानीय सरकारद्वारा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु
– स्थानीय नागरिकको विकास र सेवाको आकांक्षा सम्बोधन गर्नु
– समावेशी प्रतिनिधित्व, साधन स्रोतमा बढोत्तरी सेवा प्रदायक निकायमा सहज पहुँचसँगै अन्तर तह साझेदारी कायम गर्नु
– स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई समावेशी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, सेवामुखी र स्वालम्बी बनाउँदै स्थानीय सुशासन कायम गर्नु
– स्थानीय कर तथा सेवा शुल्क क्षेत्रहरू परिचालन गरी न्यायपूर्ण आधारमा स्थानीय राजस्व अभिवृद्धि गर्ने र सोको कुशल परिचालन गर्नु
– स्थानीय तहका काम कारबाहीलाई जनताप्रति उतरदायी बनाउनु
– स्थानीय तहमा देखिएको वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्नु
– स्थानीय स्रोत साधन पुँजी एवं जनशक्तिको भरपुर उपयोग गर्नु
– तीव्ररूपमा सबल पूर्वाधार विकास गर्नु
– न्यूनतमा स्रोत साधनको अधिकतम परिचान गर्नु आदि
भावी सम्भावना तथा अवसरहरू : मुलुक राजनीतिक रूपान्तरणपछि हाल आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूलाई प्रथामिकता दिँदै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दिगो आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने दिशामा अघि बढेको सन्दर्भमा शासन विकास र सेवा प्रवाहलाई केन्द्र्रबिन्दुको रूपमा स्थानीय तहलाई सुदृढ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । समग्रमा नेपालको स्थानीय तहका भावी सम्भावना तथा अवसरहरू देहायबमोजिम उल्लेख छन् ।
अवसरहरू
– आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा आवश्यक कानुन बनाई लागू गर्ने
– कानुनबमोजिम तोकिएका विवादको न्यायिक निरुपण गर्ने
– स्थानीय नीति योजना तथा कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गर्ने
– स्थानीय आवश्यकताअनुरूप बजेटको तर्जुमा गरी परिचालन गर्नसक्ने
– संविधान र कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्रको विषयमा कर लगाउन र उठाउन सक्ने
– स्थानीय तहप्रति उदरदायी स्थानीय सेवाको गठन गरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने
– आफ्नो कार्य विभाजन र कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक नियम बनाई लागू गर्ने
– संघ तथा प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँडको हिम्सा तथा विभिन्न अनुदान (वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान) प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको
– घाटा बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने तथा ऋण लिनसक्ने अधिकार रहेको
– प्रत्येक ५/५ वर्षमा निर्वाचन हुने सुनिश्चित व्यवस्था रहेको
– स्थानीय पुँजीगत प्रविधि प्राकृतिक स्रोत एवं मानव संसाधनको कुशल एवं दिगो उपयोग गर्ने आधार निर्माण भएको
– विश्वव्यापीकरणको कारण तुलानात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र उक्त अवसरहरूको उपयोग गर्न अनुकूल परिस्थति सिर्जना भएको आदि
भावि सम्भावना
– शासनका मालिक जनताको सहभागिता बढ्ने
– स्थानीय सांस्कृतिक तथा संस्थागत सन्दर्भलाई आत्मसात्
– राष्ट्रिय रणनीति र स्थानीय शासनबीच एकरूपता कायम
– स्थानीय पात्रहरूका बीचमा वार्ता तथा परामर्शलाई सुदृढ तुल्याउने
– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सुदृढ हुने
– स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यास संस्थागत
– कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण हुने
– विकास र सेवा प्रवाहमा बढोत्तरी हुने
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको जनतालाई सुखद अनुभूति हुने
– लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण हुने आदि
अत्यमा, संविधानबमोजिम स्थानीय तहलाई प्रदत्त काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै संघीय गणतन्त्रामक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्ने आवश्यक छ ।
स्थानीय तहमा सहभागिता, साझेदारीता, पारदर्शिता र सुशासन मूल्य मान्यतालाई स्थापित गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता एवं सर्वसुलभता कायम नगरेसम्म आम नागरिकले शासन विकास र सेवा सुविधामा अपनत्व बोध गर्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले स्थानीय तहमा स्थानीय शासन सञ्चालनको आधार भएकोले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या चुनौतीहरूको यथोचित कुशल प्रभाकारी नियमसंगत तवरले सामना गर्दै अवसरको सदुपयोग गरी भावी सम्भावनाको विकास गर्दै अघि बढेमा शान्त समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण हुने देखिन्छ । (लेखक सन्तोष जिसी छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीका लेखा अधिकृत हुन् )
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया