राजनीतिक चलखेलमा चुरेको अस्तित्व
केशव आचार्य २०७८, असार २२ ११:४३ 
काठमाडौं ।
चुरे क्षेत्रको वास्तविकता पहिचान हुने अवसर : प्राकृतिक खानिजन्य वस्तुको उपयोग हिजोआज तीव्रतर गतिमा बढिरहेको छ । विश्वले निर्माणमा गरेको आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै खानिजन्य वस्तुुको उत्खनन र ओसारपसार बढेको हो । यस्ता वस्तुहरूको उपयोग प्राचीन कालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा हुँदै आइरहेको पाइन्छ । वर्तमान समयमा सीमित व्यक्तिको स्वार्थले अवैध ओसारपसार, वातावरणीय क्षति, प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनले नदीनालालाई ढुंगा, गिटी, बालुवाको स्रोत मानेर अनधिकृत प्रयोगजस्ता विषयले यसमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, व्यवस्थापन र यसमा संलग्न पक्षहरूलाई लिएर आम नागरिकहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नथाले । ढुंगा, गिटी, बालुवा भनेको खनिजजन्य पदार्थ हुन् । यिनको संरक्षण, उत्खनन र प्रयोजनमा नागरिक यतिसम्म सचेत भइदिनुले सीमित व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत फाइदाबाट स्रोतसाधन बच्न पुग्ने र राष्ट्रियरूपमा आम नेपालीले यसको प्रतिफल पाउने निश्चित छ ।
विश्वमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको व्यावसायिक कारोबारको इतिहास निकै लामो छ । बीबीसीको २०१६ को एउटा अध्ययनअनुसार बेल्जियम एक सय ४९ वर्षदेखि बालुवाको कारोबारमा संलग्न रहेको जसले ३१ मुलुकमा व्यापार गर्दै आएको छ । जर्मनीको सिमेन्ट कम्पनीले ४० मुलुकमा कारखाना चलाएको साथै अमेरिकामा २३० वटा कम्पनी ढुंगा, गिटी, बालुवाको कारोबारमा संलग्न छन् । तीमध्ये केही न्यूयोर्क सेयर बजारमा समेत संलग्न छन् ।
विश्वमा खानिजजन्य पदार्थको वार्षिक उत्खनन् लगभग ५९ अर्ब टनबराबर हुनेगर्छ । अमेरिकाको पछिल्लो सन् २०१७ को जियोलोजिकल सर्भेअनुसार अमेरिकामा मात्र आठ सय ८० करोड मेट्रिक टन बालुवा र गिटीको वार्षिक कारोबार हुनेगरेको छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै बालुवाको कारोबार चीनले गर्दछ यसले विश्वभरको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
अमेरिकामा सय वर्षमा पनि खपत नभएको बालुवा चीनमा पछिल्लो चार वर्षमा भयो । भारतमा पनि विगत २० वर्षयता अघिल्ला वर्षको तुलनामा वार्षिक तीन गुणाभन्दा बढीले बालुवाको खपत भएको देखिन्छ । युएनओको अन्तर्राष्ट्रिय वार्षिक तथ्यांक किताब २०२० अनुसार सन् २०१९ मा विश्वमा ३० दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सिमेन्ट, बालुवा, ढुंगालगायतका निर्माण सामग्रीको कारोबार भएको छ । विश्वमा खनिजजन्य निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने मुलुकमा चीन पहिलो स्थानमा पर्दछ यसले ५ दशमलव ७६ अर्ब डलरको कारोबार ग-यो भने भारत १ दशमलव २ अर्ब डलरसहितको कारोबार गरि छैटौँ स्थान हाँसिल गरेको थियो ।
नेपालमा ढुंगा, गिटी, बालुवा र काठ ओसार–पसारको इतिहास हेर्दा नेपालले भारतमा ब्रिटिशहरूले राज्य गरिरहेकै समयदेखि यसको ओसार पसार गरेको पाइन्छ । नेपालमा चाहिँ यसको प्रयोगको सुरुवात हिमाल सिमेन्ट कारखानाको सञ्चालनसँगै भएको पाइन्छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा गिटी, बालुवा, ढुंगाको उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग ३ दशमलव ५ करोड टन थियो । हिजोआज सडक, पुल, भवन निर्माण तथा विभिन्न विकास आयोजनाहरू बढेसँगै ढुंगा, गिटी, बालुवाको खपत बढेको देखिन्छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको दशवर्षे राष्ट्रिय आवास योजना, २०७० अनुसार नेपालमा २०८० सालसम्ममा करिब २० लाख २७ हजार थप आवास एकाइ आवश्यक पर्नेछ । हरेक वर्ष एक हजार मेघावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न गर्दै जाने हो यस्ता संरचना खडा गर्न प्रतिवर्ष गिटी २२ लाख घनमिटर र बालुवा ११ लाख घनमिटर आवश्यक पर्ने देखिन्छ । सरकारले तय गरेका योजनासँगै निजी क्षेत्रले गर्ने निर्माणका कार्यहरू समेतलाई जोड्ने हो भने ठूलो मात्रामा निर्माण सामग्री आवश्यक पर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपालमा सरकार र सरोकारवालाका बीचमा पहिलादेखि नै ढुंगा, गिटी, बालुवासम्बन्धी आरोप, प्रत्यारोप र नियमनसम्बन्धी गतिविधिहरू हुँदै आएको हो । नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभागको २०७० सालको अध्ययनले १४ वटा जिल्लाका ९२ स्थानमा ढुंगाखानी पहिचान गरेर ढुंगा, गिटी, बालुवाका खानी सञ्चालन गर्नसकिने सम्भावना देखाएकोे छ ।
उक्त अध्ययनले मुलुकभरि ढुंगाखानीको क्षेत्रफल जम्मा चार सय ३२ दशमलव १७ हेक्टरसहित उक्त क्षेत्रबाट १९ करोड ४९ लाख तीन हजार छ सय ३६ क्युबिक मिटर ढुंगा उत्खनन् हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । अहिलेको प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने ढुंगाको मूल्य प्रतिक्युबिक मिटर एक हजार नौ सय रुपैयाँका दरले प्रतिमहिना एक अर्ब ४१ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
उक्त परिमाणको ढुंगालाई गिटीमा परिणत गर्दा प्रतिक्यूबिक मिटरको तीन हजार तीन सय रुपैयाँको दरले प्रतिमहिना दुई अर्ब ४६ करोड ५१ लाख रुपैयाँबराबर हुनजान्छ । प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी खानी रहेको प्रतिदिन छ हजार तीन हजार ५० क्युबिक मिटर उत्खनन् भएमा त्यस क्षेत्रको खानी झण्डै ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको खानीबाट प्रतिदिन तीन हजार क्युबिक मिटर उत्खनन गरेमा २३ दशमलव ६ वर्ष खानी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अन्य प्रदेशको अवस्था भने, बागमतीको ९३ दशमलव ९०, लुम्बिनीको ९३ दशमलव ७६ र कर्णालीको ७९ दशमलव ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा ढुंगा खानी रहेको खानी तथा भू–गर्भ विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेश २ मा चाहिँ खानी पहिचान भएको छैन ।
नेपालमा पहिलो पटक व्यवस्थापिका संसद्, प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको प्रतिवेदन, २०६६ ले अनधिकृत ढुंगा, गिटी, ग्राभेल तथा बालुवा उत्खनन एवं निकासी कार्य रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ साल साउन २१ गते रोडा, ढुंगा, बालुवा प्राकृतिक स्रोत निकासी सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनउपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी ग-यो । त्यस आदेशले भारत निकासी हुँदै आएको ढुंगा, गिटी, ग्राभेल तथा बालुवालाई रोक्नुका साथै प्राकृतिक स्रोतको सञ्चालन, व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट नभएका धेरै विषयलाई व्याख्या गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशको बुँदा नम्बर १ मा ढुंगा, बालुवा आदि प्राकृतिक स्रोत हुन् । प्राकृतिक स्रोत कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा हुन सक्दैन । सरकार प्राकृतिक स्रोतको केवल संरक्षकसम्म मात्र हो । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत सबै नेपालीको सामूहिक फाइदा र सार्वजनिक हित हुने काममा मात्र प्रयोग हुनसक्ने तरिकाले व्यवस्थापन गरी उपयोग गर्ने नीति तय गर्नू, भन्ने उल्लेख छ ।
प्राविधिक समिति गठन गरी सो समितिले उद्योगबाट निकाल्न सक्ने क्षमता आर्थिकलगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएको आधारमा रोडा, ढुंगा, बालुवाको निकासी गर्नू भन्ने निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएकोे थियो । साथै भारतमा हुँदै आएको ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासी कार्यलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । चुरे क्षेत्रबाट हुने अत्याधिक अतिक्रमण र दोहनलाई रोक्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७१ साल असार २ को निर्णयले चुरे क्षेत्रलाई संवेदनशील वातावरण क्षेत्र घोषणा ग-यो जसले गर्दा आजसम्म चुरे जोगिँदै आएको छ ।
देशको विकासका सम्बन्धमा ढुंगा, बालुवा, गिटीको आवश्यकता, महत्व र योगदानबारेमा जिम्मेवार निकायले आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणबाट आवश्यक बहश गरेको पाइँदैन । नेपालमा ढुंगा, गिटी, बालुवा र क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित विषयलार्ई मुख्य रूपमा वातावरण तथा पर्यावरणको सन्र्भमा मात्र बढी विचार विमर्श हुँदै आएको पाइन्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवाको स्रोत नदी र चुरेक्षेत्र मात्र हो भन्ने विषयमा भ्रम छ यसमा अध्ययन अनुसन्धानको कमी देखिन्छ ।
आजभोलि धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनले नदीनालालाई ढुंगा, गिटी, बालुवाको स्रोत मानेर अनधिकृत रूपमा क्रसर मेसिन चलाइरहेका छन् ।क्रसर व्यवसाय भन्नेबित्तिकै कुनै गुण्डा नाइके वा कुनै न कुनै राजनीतिक संरक्षण रहेको भन्ने बुझाइले प्रशय पाउँदै गयो । यसै कारणले ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, व्यवस्थापन र यसमा संलग्न पक्षहरूलाई लिएर आमनागरिकहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थाले । आमनागरिकमा यो हुन आवश्यक छ जसले सरकारको अपारदर्शी यस्तो कार्यलाई रोक्न र व्यक्तिमार्फत सञ्चालन गरिएका अनधिकृत यस्ता व्यवसायहरूको जानकारी उपलब्ध गराउन मदत गर्दछन् । अहिलेको यो बेथितिलाई मात्र नहेरी सरकारबाट यसलाई उचित व्यवस्थापन हुँदा नेपालका लागि यो राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ ।
हामीले ढुंगा, गिटी, बालुवा भनेको खनिजजन्य पदार्थ हुन् यसको उत्खनन्को स्रोत ताल तलैया, नदीनाला मात्र नभई नेपालमा रहेका ठूला–ठूला ढुंगे पहाड पनि हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । यस्ता पहाडको उपयोगिता हेरी उत्खनन् गरेमा कतिपय ठाउँ सम्मिने र आम्दानी पनि सिर्जना हुन्छ । खनिजजन्य पदार्थले उद्योगको करिब दुई प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसमा हजारौँ जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका र लगभग ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको वार्षिक कारोबार हुँदै आएको अनुमान छ ।
भारतमा चुरेलगायत नदी किनारबाट प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन् तथा संकलन गर्न अनुमति छैन । भारतमा बालुवाको आपूर्ति ढुंगा क्रसिङ गरेर गर्ने गरिएको छ । सरकारले क्रसर व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा विकास गरी नयाँ उद्यमीलाई आकर्षण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । प्राइभेट र पब्लिक दुवैको संलग्नता उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ ।
भारत सरकारले आफ्नो स्रोत साधन संरक्षण गर्दै नेपालको चुरेप्रति गिद्धे दृष्टि लगाउनु र सरकार पनि आफ्नो पद जोगाउनको लागि सर्त स्वीकार्दै आउनुले यसमा विवात् सर्जना भएको हो । यस मामलामा सरकार नीतिगत ढंगबाट ढुंगाखानी सञ्चालन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अनुगमन, भौगोलिक मापदण्ड, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तथा व्यवस्थापन, पारवहन, बिक्रीवितरण, बाह्य निकासी, खानी सञ्चालनको मोडल तथा नदीनाला र चुरे क्षेत्रको संरक्षण आदि विषयवस्तुलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा अवस्थित ठूला–ठूला ढुंगे पहाडहरूलाई पनि राष्ट्रको आर्थिक उपार्जनको एउटा मुख्य स्रोतको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा पहाडमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, फलाम, कोइलाका साथै युरेनियमसम्मका प्राकृतिक स्रोत र साधनका प्रशस्त भण्डार छन् । यिनलाई समयमै उत्खनन्, संकलन र प्रशोधन तथा निकासी गरी देशले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिनुपर्दछ । यस्ता कार्य गर्नसकेमा राष्ट्रले विकास निर्माणमा सजिलै आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न र व्यापारघाटासमेत घटाउन सक्छ ।
सरकारले राष्ट्रको विकासलाई तीव्रत्तर बनाउनका लागि ढुंगा, गिटी, बालुवाको खानी रहेको पहाडलाई भौगोलिक, वातावरणीय, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खानी सञ्चालन गरेमा रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा सकारात्मक सुधार आउँछ । उत्पादितलाई वस्तुलाई पतिस्पर्धी बनाई स्वदेशमै प्रयोग एवं छिमेकी राष्ट्र भारत, चीन, बंगलादेश, खाडी मुलुकलगायत अन्य धेरै देशमा निकासी गरेमा मुलुकले अधिक आर्थिक फाइदा लिनसक्छ । उत्खनन् गरिएका स्थानमा बासस्थान निर्माण, उद्योग कलकारखानाको विकास, वन विस्तार वा हवाइ मैदान बनाउन सकिन्छ । नेपालले ढुंगा, गिटी, बालुवाका, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जडीबुटीजन्य वस्तुको निर्यातबाट अधिक र निरन्तर आय सिर्जना गर्नसक्छ ।
नेपालले ढुंगा, गिटी, बालुवाको संकलन, उत्खनन् तथा व्यवस्थापनमार्फत उपयोगिता, समानता र दिगोपनजस्ता आधार तयार गर्नुपर्छ । उक्त कार्यको थालनीमा ढिलाइ भएमा नदीनाला दोहनले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, अहिले धेरैले विरोध गरी आरोप प्रत्यारोप भइरहेको अवस्थामा यसको सुनिश्चितता सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । तर मुलुकको समग्र विकासमा प्रस्तावित कार्यक्रममार्फत संवेदनशील क्षेत्रलाई जोगाउँदै उपयुक्त नियम, कानुन, व्यवस्थापन र सुरक्षणसहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अहिलेको बेथितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारबाट यसलाई उचित व्यवस्थापन हुँदा नेपालका लागि यो राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्नसक्छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने वातावरणले देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्छ । यसमा सरोकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया