किसानको कथा आधुनिकताको व्यथा
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, असार २३ १२:०२ 
काठमाडौं ।
विषय प्रवेश : कृषि प्रधान देशमा वर्षाको समय मानो रोप्ने मुरी फलाउने चलन थियो पहिले । असार महिनामा हामीकहाँ मरेका लासलाई पनि घुमले छोपेर पहिले खेतमा रोपाइँको काम सक्ने अनि मृत लासलाई उठाउने चलन थियो । गाउँमा बस्दा भकारीभरि धान, मोटानभरि गहुँ, सुत्ने खाट ढुकुटीभरि कोदो, आँगनमा यामानको मकैको थांग्रो र सहरबजार पस्दा पनि सय किलोको चामलको बोरा आफ्नै थाप्लोमा नाम्लो लगाई कोठाभित्र लगेको अस्तीजस्तो लाग्छ । अर्काको देखासिकीले गर्दा अहिले यहाँ उत्पादन हुने मोटो चामल खान छोडेर मसिनो चामल ज्यूनार गर्ने चलन बढेको छ ।
पहिले प्रत्येक किसानका घरमा पशु गोठ हुन्थे, अहिले हरेकजसो घर छिँडीमा बोका, बाख्रा बाँधिने ठाउँमा मोटर साइकलहरू पार्किङ हुन्छन्, गाई, भैँसी देखिन्नन्, खेती बालीका लागि प्रांगारिक मल पाइँदैन । सहरमा बस्नेहरू ५ किलो चामल बजारबाट किनेर स्कुटी चढाइ कोठामा ल्याउछन्, सान देखाउँछन्, शारीरिक व्यायाम गर्न अस्पताल वा फिजियोथेरापी सेन्टरहरू खोज्दै हिँड्छन् । भूमाफियाहरूले जग्गा कब्जा गरेका छन्, खेतीयोग्य जमिनमा घर, टहरा बनेका छन् ।
पहिले खेत बारीमा काम गर्दा शारीरिक अभ्यास हुने गथ्र्यो र त शरीर निरोगी थियो, अहिले सबैजसो अल्छी हुँदा रोग बढेको छ । देशमा जनशक्ति टिकाउन नसक्दा तिनै खेतबारी बेचेर नेपालीहरू खाडीमा पोखिएका छन् । असारे विकास र वडा अध्यक्षका डोजरहरूले खेतीयोग्य जमिनमा गाई भैँसी, गोरु हिँडेझैं हिँड्ने मौका पाएका छन् । धान चामल निर्यात गर्ने हाम्रो देश खाद्यान्नका अधिकांश वस्तु आयात गर्ने र नेपाली श्रमिकहरू विदेश निर्यात गर्ने देश भनेर चिनिएको छ । धान दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारी रकम खर्च गर्दै धानका बीउका माला लगाई सुटेड बुटेड भई सामाजिक सञ्जालमा फोटो खिचाउन मस्त छौँ हामी ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश : जहाँ जनसंख्या तीव्र छ त्यहाँ खाद्यान्न उत्पादन बढी हुनुपर्छ । विश्वमा तीव्र जनसंख्या छिमेकी देश चीनमा छ, अनि भारतमा पनि र त संसारकै उच्च धान उत्पादक देश भएको छ चीन अनि भारत । उनीहरूको नेतृत्वलाई थाहा छ जनसंख्या र भूगोलअनुसार उत्पादन र उत्पादकत्वमा तालमेल हुन जरुरी छ । प्रमुख धान उत्पादन गर्ने अन्य देश पनि छन् । नजिकको बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यान्मार अनि कम्बोडिया, फिलिपिन्समा पनि धान यथेष्ट उत्पादन हुनेगरेको छ ।
नेपाल धान उत्पादनको दृष्टिले यस्ता देशको सूचीमा १७औँ स्थानमा मात्र पर्छ । खाने मुखहरू यहाँ बढ्दै छन्, सरकारले चालू वर्षमा नै ६० लाख टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर उत्पादन ५६ लाख टनको हाराहारीमा देखियो भने आउने सन् २०३० सम्म वार्षिक ७५ लाख टन धानको आवश्यकता पर्ने र सन् २०५० मा पुग्दा एक करोड टन आवश्यकताको प्रक्षेपण छ । यसो हुँदा हालको उत्पादन दरमा ८० प्रतिशतका दरले उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि समयमै मल, बीउ, सिँचाइ, श्रमिक व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूल मौसमको खोजी, मौसम पूर्वानुमानको जानकारी, बाढी, पहिरोबाट जमिन र किसानको बचावट, किसान हित हेतु सरकारी भिजन हुन जरुरी छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पाउने भन्सार राजस्व, श्रमिक निर्यात गर्दा पाउने विप्रेषण र चामल आयात गर्दा पाउने भन्सार राजस्वको रकम हेरेर खुसी हुने होइन बरु धानको उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा अहिले वार्षिक १० लाख टनको अपुग देखिएको छ । अपुग पूर्तिको साथै साबिकमाझैं यसलाई निर्यात गर्नेसम्मको वातावरण तय पनि सरकाले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानहरूलाई दलको झोला, झण्डा बोक्न लाउनु भएन, जुलुसमा निकाली सडकमा पोख्नु भएन, घरबन्दी गरी थुनेर राख्नु भएन, उनीहरूले बजार नपाउँदा, बाटो बन्द हुँदा दुध, तरकारीजस्ता खाद्यवस्तु सडकमै फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु भएन ।
कृषि प्रधान देशमा गत आवकोे ११ महिनामा २० अर्ब ४३ करोड चामल आयातको तुलनामा सात अर्ब ४० करोड बढीले चामल आयात भई चालू आव ०७७/७८ को ११ महिनामा चामल मात्रै २८ अर्ब ५० करोडको आयात हुनु र धान, चामल, कनिका समेत गरी ४६ अर्ब २९ करोडको आयात भएको तथ्यांक देखिनुले हामी कता जाँदै छौँ भन्ने संकेत दिन्छ । सरकारले आगामी ५ वर्षसम्ममा धानको आत्मनिर्भरता भन्ने नारालाई यो चुनौती नै भन्नुपर्छ ।
खाद्य स्वच्छता, कुपोषण र भोकमरीविरुद्धको नारा पनि यसैमा जोडिन्छ, संविधानको खाद्य अधिकारको कुरा पनि । सरकारी तथ्यांकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कृषियोग्य जमिन १ प्रतिशतले बढी भई १४ लाख ७३ हजार हेक्टर जमिनमा साबिकभन्दा १ दशमलव ३ प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि भई ५६ लाख २१ हजार टन धान उत्पादन भएको भनेको छ र अहिलेसम्मकै उच्च बजेट आव ०७८/७९ का लागि कृषि मन्त्रालयलाई ४५ अर्ब नौ करोड पु-याइएको देखाइए पनि आर्थिक सर्भेक्षण ०७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको उत्पादन दर स्पष्ट बताइएको देखिँदैन ।
साँच्चै भन्नुपर्दा कृषि प्रधान देशमा जीडीपीको एक चौथाइ मात्र यसक्षेत्रको योगदान भएको छ र यो हरेक वर्ष घट्दो छ । आव ०६८/६९ सम्म जीडीपीको एक तिहाइ अर्थात् कृषिको योगदान ३२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा अहिलेको आर्थिक सर्भेक्षणमा २५ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ, निरन्तर ओरालो लागेको यो विषय उल्लेख नगरी जुम्लाको स्याउको विषयमा सर्भेक्षणमा जोड दिइएको छ । दुई तिहाइ मतको सरकार बन्ने बेलासम्म यसको वृद्धिदर ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको र जीडीपीमा कृषिको योगदान २८ दशमलव ९ प्रतिशत भएकोमा हाल सरकार अन्यौलमा परेझैं समग्र कृषिक्षेत्र पनि अन्योलमा छ ।
रोपाइँको संकेत : अनुकूल मौसम र गाउँ बस्तीमा उपलब्ध जनशक्तिका कारण गत वर्ष देशमा विगत ५ वर्षयताकै धेरै रोपाइँ भएको थियो । त्यसो त कृषि मन्त्रालयले श्रावण १५ सँगै देशभरि रोपाइँ सकिएको जानकारी गराएको थियो । तर जुन रफ्तारमा रोपाइँ सकियो त्यो गतिमा रासायनिक मल उपलब्ध भएन जसका कारण लक्ष्यअनुसार धान उत्पादन भएन ।
कोेरोनाको कहर, बाढी पहिरोको दुर्दशाले किसानहरू मर्कामा परे । कृषि मन्त्रालयको भनाइमा विगत वर्षभन्दा गत वर्ष १८ प्रतिशतले बढी रोपाइँ भएकाले यसवर्ष चामलको आयातमा कमी आउने भनिएको थियो तर यो सपना साकार भएन, माथिको तथ्यांकले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
श्रावणको पहिलो सातामै देशभरि ९२ प्रतिशत रोपाइँ सकिनु भनेको कृषिक्षेत्रमा आशालाग्दो क्षण थियो । कुल १३ लाख ७१ हजार सात सय छ हेक्टर रोपाइँयोग्य जमिनमध्ये १२ लाख ५७ हजार छ सय ८ हेक्टर जमिनमा धान उत्पादन हुने र गत वर्ष श्रावणको पहिलो साताभित्र ६३ दशमलव ७९ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो । यस अवधिमा धान उत्पादनको अब्बलक्षेत्र नौ लाख ७७ हजार चार सय १४ हेक्टर जमिनमध्ये त्यतिबेलासम्म नौ लाख २० हजार तीन सय ८२ हेक्टर रोपाइँ भइसकेको कृषि मन्त्रालयकै दाबी थियो ।
यो वर्ष १३ लाख ७१ हजार सात सय छ हेक्टर जमिनमध्ये असार दोस्रो साता पूरा हुँदा जम्माजम्मी २७ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको छ । त्यसमध्ये कर्णाली प्रदेशमा बढी ६२ प्रतिशत रोपाइँ भएको भनिन्छ, त्यहीक्षेत्र हो जहाँ हेलिकोप्टरबाट चामल आपूर्ति गर्नुपर्छ । प्रदेश २ मा कम रोपाइँ १० प्रतिशत भएको छ जहाँ उर्वर जमिन धेरै छ । वाग्मती प्रदेशमा २१ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ जहाँ खाने मुख धेरै छन्, गण्डकी प्रदेशमा १५ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ४६ प्रतिशत, सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ४८ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १८ प्रतिशत रोपाइँ भएको तथ्यांक कृषि मन्त्रालयको छ । क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा उच्च पहाडमा ३३ प्रतिशत, मध्यपहाडमा ३१ प्रतिशत, तराईमा २५ प्रतिशत रोपाइँ भएको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा देशको खेतीयोग्य क्षेत्रफलमध्ये ४७ प्रतिशत जमिनमा वर्षे धान, घैया धान, चैते धान, हिँउँदे धानको खेती हुुनेगरेको छ ।
नेपालको ४० प्रतिशत भूभागमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा छ भनिन्छ तर यथार्थमा यस्तो छैन । वर्षेनी मनसुनको भरमा रोपाइँ हुनेगरेको छ । तराई क्षेत्रमा साउनमा पनि रोपाइँ हुन्छ । २ नं प्रदेश अन्नको भण्डार हो त्यस्तै १ नं को मोरङ, सुनसरी, झापा पनि । विगतमा तराईमा करिब ३६ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थिया भनौं नौ लाख ७७ हजार चार सय १४ हेक्टर तराईको जमिनमा रोपाइँ हुनेगरेको छ ।
तराईपछि देशको पहाडी क्षेत्र पनि धान उब्जाको दृष्टिले अब्बल क्षेत्र हो, ४८ हजार एक सय ९३ हेक्टर क्षेत्रफलको उच्च पहाडी क्षेत्रमा पूरै रोपाइँ हुनसके, देशको मध्यपहाडी क्षेत्र तीन लाख ४६ हजार ९९ हेक्टर क्षेत्रमा पनि पूरै रोपाइँ हुनसके देश धानमा आत्मनिर्भर होला । तर पहाडी क्षेत्रमा बाढी, पहिरो उर्वर तराई क्षेत्रमा बाढी र जमिन डुबानको समस्या छ ।
विगतमा ७५ प्रतिशत रोपाइँ भएको २ नं प्रदेशमा गत वर्ष १७ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको र मनसुन सुरु हुनासाथ ८० प्रतिशत जमिन डुबानमा परेको तथ्य पनि बिर्सन सकिएको छैन । खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा देखिन्छ भने अधिकांश क्षेत्र आकाशे पानी भनौँ मनसुनमा भर पर्नेगरेको अवस्थाले हाम्रो मिहिनेत खेर गएको महसुस हुन्छ । सरकारी अनुदानको मलमा राजनीति गरिनु भएन । फौजी किराबाट पनि समयमै किसानलाई बचाउनु पर्छ । कोरोना कालमा किसानलाई के सुविधा दिइयो मूल्यांकन जरुरी छ ।
उत्पादन बढाउन हाइब्रीडको आवश्यकता परी अन्नको अर्को बाली मकैपछि धानको हाइब्रीडको संकेत देखा परेर अतीतमा ७ वर्षको प्रयास र परीक्षण पछि सन् २०२० मा धानको हाइब्रीड बीउको सफलता मिलेको सरकारी भनाइ बाहिर आएको थियो । दाना लामोदेखिने हर्दिनाथ हाइब्रीड १, एफ र हर्दिनाथ हाइब्रीड ३, एफ नाम दिइएको सो बीउबाट प्रतिहेक्टर औसत ६ दशमलव ५ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने विज्ञको दाबी रहेको देखिन्थ्यो तर त्यसको प्रतिफल के भयो स्वमूल्यांकन जरुरी छ । हाम्रो आवश्यकता, किसानको रुचि, बढी फसल प्राप्त हुने कारण यहाँ ७७ बालीमा झण्डै छ सय ७१ जात सूचीकृतमध्ये ३ सय २२ हाइब्रिड नै भएको र ती सबै बीउ विदेशबाटै आयात गर्दा वर्षेनी डेढ् अर्ब रकम बाहिरिने गरेको तथ्य पनि हाम्रै सामु रहेका थिए ।
उपसंंहार : आजको समस्या भनेको खाद्य संकट हो । लामो समयसम्म घरभित्र भोकमरी, घरबाहिर महामारी खपेर बसेका नेपालीहरूको समस्या धेरै छन् । यता नेताजीहरूको सुविधा, महँगा गाडी, जिमखानाका खर्च, बैठक भत्ता, इन्धन खर्च, कार्पेट, शौचालयका खर्र्च कटाएर किसानको राहत प्याकेजमा लगाउन सकेको भए देश कृषि आत्मनिर्भरतातिर अघि बढ्थ्यो होला, तर त्यसो हुन सकेन । भूमिको खण्डीकरणमा कमी भएको छैन, युवाशक्तिको विदेश पलायन रोकिएन र फर्केकाहरूको व्यवस्थापन भएको छैन । खाद्यान्नकै लागि ठूलो धनराशि बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । लकडाउनको अवधिमा पनि देशको खाद्यान्न आयात घटेन, बरु बढ्यो । तरकारी, दलहन, फलफूलको पनि आयात यसैबेला भारी वृद्धि भएको छ । यसरी जुनसुकै बेला पनि न्यूनतम खाद्य सामग्रीमा विदेशी परनिर्भरता देखिनु राम्रो होइन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया