चर्चामा नीति कार्यक्रमको प्राथमिकता र चार ‘ज’
बाबुकाजी कार्की २०७८, असार २५ ११:४३ 
काठमाडौं ।
अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति कार्यक्रमको पक्ष विपक्षमा चर्को चर्चा चुलिएको छ । नीति कार्यक्रमको सार्थकता कार्यान्वयनको कसीमा कतिको खरो साबित हुन्छ, भविष्यले नै बताउला । विगत वर्षहरूदेखि नै नीति कार्यक्रमहरू बनाउँदा कार्यान्वयन पक्षलाई खासै ध्यान नदिएको गुनासा सत्यताको नजिक देखिन्छ । आसेपासे, समूह, गुट र स्वघोषित विज्ञहरूजस्ता केही सीमित व्यक्तिहरूको सहकार्यमा मात्र तयार गरिने नीति कार्यक्रमको उपलब्धि टीठलाग्दो रहनु अनौठो होइन ।
सरोकारपक्षको सहभागितामा निर्माण गरिने नीति कार्यक्रमको स्वामित्व र सफलता उच्च रहन्छ नै । आजको युगलाई सरकारको होइन सरोकारको भनिन्छ । जहाँ सुशासनका आधारभूत तत्वहरू पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, समावेशिता, भविष्यदर्शी योजना तथा कार्यक्रमहरू एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी आदिलाई अंगीकार गरेको हुन्छ ।
प्रस्तुत नीति कार्यक्रमबारे सदन र सडक तथा राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा सत्तापक्षले समर्थन र विपक्षले विरोध गर्नु आफ्नो जन्मजात धर्म नै भएको जगजाहेर नै छ । तटस्थ एवं रचनात्मक विश्लेषण र सुझावले मात्र नीति कार्यक्रमलाई समृद्ध र व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ । विवेकभन्दा पनि विचारको आधारमा अन्ध समर्थन वा विरोधले वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित विश्लेषण हुन सक्दैन । नीति निर्माणको उच्च तहमा पुगेका जनप्रतिनिधि सांसदहरूबाट विवेक र बुद्धिको आधारमा रचनात्मक आलोचना गर्ने परम्पराको थालनीले मात्र विकासले गति लिने वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरिनु विडम्बना हो ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई आफ्नो मार्गदर्शन बनाएको कम्युनिस्ट सरकारले रोजगार सिर्जनाको लागि उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारले मात्रै नेपालीको जीवनस्तर समृद्ध हुने वास्तविकता बिर्सिनु अक्षम्य भूल हुनेछ । विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारका संरचना निर्माण, सहज लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चतता पनि त्यतिकै महत्व रहन्छ नै । हाम्रो समृद्धिका आधारको रूपमा जल, जमिन, जडीबुटी, जंगल र जनशक्ति (पाँच ज)को सदुपयोग र सुदृढीकरणलाई लिन सकिन्छ ।
जल : पानी हाम्रो जीवन हो । पिउन, सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनमा पानीको अपरिहार्यता जगजाहेरै छ । जलविद्युत् उत्पादनमा विश्वको दोस्रो सम्भावना भएको देश नेपाल कुलमान घिसिङको चामत्कारिक व्यवस्थापनले लोडसेङिमुक्त भएको छ । थप जलविद्युत् उत्पादन गरेर आयातित खनिज तेललाई क्रमशः विस्थापन गर्दै व्यापारघाटा कम गर्ने अचुक उपाय हुनसक्छ । अहिले पनि करिब दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको इन्धन आयात हुन्छ । खाना पकाउने ग्यास तथा सवारीसाधानको दिनानुदिन वृद्धिले इन्धनको खपत अझै बढ्ने निश्चित छ ।
आफ्नै देशमा प्रचुर जलविद्युत् उत्पादन गरेर विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधान प्रयोग गर्नसके मौजुदा व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । ठूल–ठूला आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्लाई भारत, बंगलादेश, चीनलगायतका औद्योगिक देशहरूमा निर्यायत गर्ने वातावरण बनाउँदै लाने सरकारको नीति सकारात्मक हो ।
जमिन : भूमीको उचित प्रयोग गर्ने नीति खट्किएको देखिन्छ । भूमाफियाहरूको दबदबाका कारण कृषियोग्य तथा सार्वजनिक जग्गा घडेरीमा परिणतको विकरालरूप दिनदिनै सार्वजनिक हुँदै छ । कुनै समयमा कृषिप्रधान देश भनेर कहलिएको अनाज निर्यात गर्ने देश अहिले कृषि उपजमा परालम्बी हुँदै जानु समृद्धिका लागि शुभसंकेत होइन । नेपालमा नै मनग्य उत्पादन गर्न सकिने अन्न, तरकारी, फलफूल, मासुका लागि जनावर समेत परनिर्भर भइराखेको वर्तमान टीठ लाग्दो अवस्थामा तत्काल सुधार गरेर विदेशीने अर्बौ रुपैयाँ जोगाउन ढिलोे भैसकेको छ ।
खेतीयोग्य जमिन द्रुत गतिमा खण्डीकरण हुनु, वैज्ञानिक र यान्त्रकीकरणको सट्टा परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाउनु, मल, बीउ, सिँचाइ पर्याप्त नहुनु, दक्ष प्राविधिक सेवाको अभाव, तथा कृषि उपजमा हुने प्राकृतिक क्षतिमा सरकारी क्षतिपूर्ति वा बीमाको सहज र आकर्षक व्यवस्था नहुनुजस्ता कतिपय कारणले वर्तमानमा कृषि पेसा उपेक्षा हुनपुगेको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रहरूमा बाँदर आतंकले गर्दा कृषकले खेती गर्न नै छोडेको अवस्था छ ।
अहिले सरकारले खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेका जरिबाना गर्ने अव्यावहारिक नीति लागू गर्न खोजेको छ । जग्गाजमिन किन बाँझो रह्यो भन्ने वास्तविकता नखोजिकन कारबाही गर्ने कुराले मात्र न्यायोचित निकास हुनसक्दैन । कृषकलाई अनुदान तथा कृषि उपजमा बीमाको व्यवस्था, उचित प्राविधिक सल्लाह र उपजको बजारीकरण, सहुलियत ऋण आदि कृषकमैत्री नीतिले कृषि क्षेत्रमा उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था, बीमा, पर्याप्त मल बीउको उपलब्धता विगत वर्षहरूदेखि नै लागू गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको छ ।
जंगल : नेपालको धन हरियो वन भन्ने पुरानोे कथन अहिले हरियो वन तस्करको धन हुनगएको छ । विगतमा तीव्र वन फँडानीका कारण तराई र चुरे क्षेत्र उजाड र मरुभूमीकरण हुँदै छ । पानीका मुहान सुक्ने, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले धनजनको क्षति तथा वातावरणीय प्रदूषण बढ्दो छ । कतिपय वनस्पति र जैविक प्रजाति संकट वा लोप हुने क्रममा छन् । कृषियोग्य भूमिहरू रुखो र उजाड बन्दै छ । जडीबुटीको मुख्य स्रोत वन फँडानीको तीव्रताप्रति सरकारको चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्नुपर्दछ । विश्वमा दिनप्रति दिन बढ्दै गएको कार्बन उत्सर्जनलाई नियन्त्रण एवं दिगो पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि पनि जंगलको विकास र विस्तारको विकल्प छैन् ।
जडीबुटी : भौगोलिक विविधताका कारणले यहाँको हावापानी तथा वानस्पतिक प्रजातिमा पनि विविधता हुनु स्वभाविकै हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि समुद्र सतहको हाराहारीमा उचाइ भएको तराई जमीनमा असंख्य प्रजातिका वनस्पति पाइन्छ । हिमाली क्षेत्रमा यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, नीरमसी, पहाड तथा तराई भेगमा चिराइतो, धसिंगरेलगायत का अनगिन्ती जडीबुटीको देशभित्रै सदुपयोग हुन नसक्नु विडम्बना हो ।
प्रत्येक वनस्पती कुनै न कुनै औषधि हुन्छ नै भन्ने वास्तविकतालाई मध्यनजर राखेर जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी निकासी गर्नसके देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुग्दछ । अहिले देशभित्र प्रशोधन गर्ने प्रविधिको पर्याप्त प्रयोग हुन नसकेको कारण बहुमुल्य जडीबुटी भारतलगायतका देशहरूमा कौडीको भाउमा निकासी गरेर करोडौ मूल्यको औषधि पैठारी भइराखेको जगजाहेर छ । विदेशी औषधि आयातलाई निरुत्साहित गर्दै देशभित्र नै गुणस्तरीय औषधि उत्पादनमा ध्यान जान सके वर्षेनी औषधि खरिदमा विदेशीनी मुद्रा मात्र जोगिने नभई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सशक्त माध्यम बन्न सक्छ । देशभित्रै रोजगार सिर्जना आसलाग्दो विकल्पका रूपमा औषधि उद्योग हुनसक्छ ।
जनशक्ति : नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत ऊर्जाशील युवाहरू छन् । जसमध्ये वैधानिक र अवैधानिक गरी करिब ५० लाख युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्स नै देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नु र त्यसैमा सरकार मक्ख पर्नुलाई कदापि दूरदर्शीता मान्न सकिन्न । नीति कार्यक्रममा पाँच लाख रोजगार सिर्जना गर्ने भनिए पनि कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका आएको छैन । सहज प्राविधिक शिक्षा अभावका कारण अदक्ष जनशक्तिको बाहुल्यता बढी छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका अदक्ष कामदारहरूले न्यून कमाइमा आफ्नो श्रम खर्चिनु बाध्यता छ ।
विश्व श्रमबजारको मागलाई ध्यान दिएर सर्वसुलभ गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थागर्न विलम्ब गर्न हुँदैन । वर्तमानमा समस्याको रूपमा अनुभव गरिएको युवा विदेशीने प्रमुख दुई कारण छन् । जसमा पढेलेखेकाले आफ्नो योग्यताअनुसार रोजगार नपाएर विदेश पलायन (ब्रेनड्रेन) र बेरोजगारीको चपेटामा परेर बिहान–बेलुकाको छाकलगायत गाँस, बास, कपासको न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि विदेशिने मान्न सकिन्छ । दुवैखाले विकृतिलाई निरुत्साहित गर्ने खालको अल्पकालीन र दीर्घकालीन ठोस नीति खड्किएको अवस्थालाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ । देश विकासका लागि अपरिहार्य युवा जनशक्तिलाई आफ्नै देशभित्र परिचालन गर्ने नीति र रणनीति अवलम्बन नगरेसम्म ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा कोरा साबित नहोला भन्न सकिन्न ।
सरकारको नीति कार्यक्रमका आशालाग्दा पक्षहरू कार्यान्वयनको कसीमा कतिको खरो उत्रिन्छन् भविष्य ले नै बताउला । विगत वर्षका नीति कार्यक्रमहरू आशातितरूपमा कार्यान्यन नभएको हाम्रोसामु तितो अनुभवको पुनरावृति नहोला भन्ने पर्याप्त आधार प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा छैन । भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता तथा कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कार र दण्डको निस्पक्ष व्यवस्थाले नीति कार्यक्रमले अपेक्षा गरेको लक्ष्य हासिल हुनेतर्फ सरकारले हेक्का राख्न बिर्सिनुहुन्न ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया