सेवा प्रवाह, कर्मचारी र संघीयता
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, असार ३० ११:३७ 
काठमाडौं ।
विषय प्रवेश : नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । पहिले जनप्रतिनिधिविना नै सञ्चालन भएको स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय स्वायत्त शासनको संस्थागत विकास हुन सकेको थिएन । आम नागरिकहरूलाई शासन सञ्चालनमा भावनात्मक सहभागी बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा परिणत भएको हो । शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवा सुविधाहरू घरदैलोबाटै प्राप्त गर्न र गराउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको हो ।
विगतमा विभिन्न किसिमका विभेद भयो भन्दै एकात्मक राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत संघीय प्रणालीमा परिणत गर्दा सबै किसिमका विभेदहरू अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । संघात्मक राज्य प्रणालीमा राज्यको शक्ति, साधन र स्रोत एवं जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हुन्छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा अधिकार प्रत्यायोजित हुन्छ । यस्तो उद्देश्यमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको भूमिका ठूलो हुन्छ, यसै परिप्रेक्ष्यमा चर्चा गर्ने यो लेखको मनसाय रहेको छ ।
कर्मचारीको समस्या, संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती : अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कर्मचारी समायोजन गर्नेगरी आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४ बाट खासै परिणाममुखी व्यवस्थापन हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन २०७५ बाट पनि गतिलो समाधान भएन, संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा थन्किएको छ । नेपालको संविधान धारा ३०२ उपदफा २ अनुसार राज्य सञ्चालनमा रहेका निजामती सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटनपटन गर्न भनी समायोजन ऐन आएको हो । नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्षमा पनि यो कार्य अधुरो छ ।
हालको संगठनअनुसार अब नेपालमा संघीय सरकारलाई ५६ हजार एक सय ३१ जना, प्रदेश सरकारलाई २१ हजार तीन सय ९९ जना र स्थानीय सरकारलाई ५८ हजार दुई सय ६२ जना गरी कुल एक लाख ३५ हजार सात सय ९२ जना कर्मचारीहरू आवश्यक छन् । मौजुदा कर्मचारी संख्या निजामती सेवाभित्र ८६ हजार चानचुन, विकास समिति एवं स्थानीय तहका गरी १७ हजार जति गर्र्दा कुल संख्या एक लाख ३० हजार मात्र हुन्छ र बाँकी ३२ हजार सात सय ९२ कर्मचारी अपुग छ ।
देशमा भौगोलिक जटिलता छ, दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी टिकाउन नसकिएको पुरानै समस्या हो । झन् असारे विकास बढी हुने हाम्रोजस्तो देशमा यो सिजनमा प्राविधिक, लेखाका र प्रशासनका कर्मचारीहरू नभइदिँदा नेतृत्व सम्हाल्नेलाई त संघीयता निल्नु न ओकल्नु नै भएको छ । वृत्ति विकासमा ढिलो, अन्य पहुँचमा कमजोरीका कारण कर्मचारीहरू भनेका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान रुचाउँदैनन् । या त भर्खर लोकसेवाबाट पास गरेका तर अनुभव नभएका कोरा कर्मचारी त्यो पनि कनिष्ठ कर्मचारी जसोतसो जाने हुन्, विभिन्न प्रलोभन, सेवा, सुविधा थप भनिए पनि कर्मचारी खुलेर दुर्गम बस्न रुचाउँदैनन् । र त निमित्तका भरमा अधिकांश कार्यालयहरू चलेका छन् ।
हालैको जानकारीमा पनि एक सय २० नगरपालिकाहरूमा उपसचिवको दरबन्दी खालि रह्यो, कैलाली, तुल्सीपुर, कलैयाजस्ता ठूला नगरपालिकाहरूमा प्रथम श्रेणीको सहसचिवस्तरका प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समय पूर्ति भएन । दुई सय तीनवटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद निमित्तका भरमा चले । हिजोआज विकास निर्माणमा धेरै रकम स्थानीय तहलाई पठाउने गरिएको छ । झण्डै २६ दशमलव ५ प्रतिशत रकम त्यतै जान्छ । संघ र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै यसरी गएको रकम अर्ब पुगेको छ, तालुक मन्त्रालय, विकास साझेदारी संस्थाहरूको समेत जोड्दा थुप्रै रकम जाने गरे पनि खर्च हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत पनि कम छैन अहिले ।
घरदैलोको सरकार भए पनि स्थानीय तहले सेवा प्रवाह राम्रो गर्नसकेको छैन र संघीयतामाथि आम नागरिकको प्रश्न छ । करले गरिब चुस्ने, नेता आफू मोटाउने, विदेशीको लर्को देशमा बढाउने, पराइको इशारामा नेता नचाउने, गुट्बन्दी र फुटमा नेता लट्पटिने, दलै दलको फेरबदल गराउने, विदेशीको पैसा सकेसम्म उतै जम्मा गर्ने, यता हिसाबकिताब मिलाउने, दाता खोजी खोजी देशलाई ऋणको भार बढाउने, छोरी, बुहारी, नातागोतालाई प्राडो, पजेरो चढाउने, हेलिकोप्टर र आवास दिलाउने, राहतको नाममा आहत दिलाउँने संघीयताले देश खोक्रो बनाउँदै छ । कोरोना र बाढीपीडितले संकट पार्दा संघीयताले पीडामा मलम लाउन सकेन भन्दै नागरिकहरू असन्तोष व्यक्त गर्दै छन् । खोप, औषधि नपाएर, रासायनिक मलको पर्खाइमा मानिसहरू असरल्ल परेका छन् ।
मुलुकमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भयो तर प्रशासनिक संयन्त्र उही पुरानै छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन भरपर्दो नभएको गुनासो धेरै पहिलेदेखि नै रहिआएको हो । समायोजन अध्यादेश २०७४ सरकारले ल्याउँदा तहगत मान्यता दियो तर कर्मचारीले यसलाई तह लगाउने अर्थमा बुझे, खटनपटनमा भारी समस्या देखाप-यो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको दोहोरो जुहारी नै चल्यो ।
हामीकहाँ वृत्ति विकासको योजना धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको भनिए पनि कर्मचारीले आफू सुरक्षित महसुस गरेनन् । रातारात ऐन संशोधन गरी कर्मचारीहरूलाई युज एण्ड थ्रो गरियोे । पूर्वानुमान प्रणाली छैन जसले गर्दा कुन कर्मचारी कहिले बढुवा हुने हो ? कहाँ कुन बेला जानुपर्ने हो पूर्वानुमान छैन । नियुक्ति दिँदा नै कति वर्ष कहाँ बस्नुपर्ने, सरूवा, बढुवा के कसरी कुन समय हुने ती सबै विवरण कार्ययोजना, कामको जिम्मेवारी विवरण पहिले तोक्ने प्रावधान हामीकहाँ छैन ।
र खासमा विद्वान् डेनहार्ट एण्ड डेनहार्टको शब्दमा कर्मचारी सेवाको वितरक मात्र नभएर लोकतन्त्रको वितरक हो, जीवित संविधान भन्नु त्यहाँको कर्मचारी नै हो । यसैका आधारमा विकसित देशले विकासको चुली चढेका छन्, हामी जहिले पनि भुँइमान्छे भएका छौं, उनीहरूको र हाम्रो फरक भनेकै यही हो, हामी मगन्ते हुनुको पछाडि हाम्रै सोच जिम्मेवार छ, साधन र स्रोत हामीकहाँ नभएको होइन । प्रयोगको भिजन नभएका नेताहरूले देशलाई गिजोलेर देश बिग्रिएको हो, राजनीतिको रडाको कहिल्यै टुंगिएन देशमा ।
संघीयतामा घरदैलोमा सरकार आयो भनियो, ऊ त यामानको भुँडी पो बोकेर आएको रहेछ, गरिबको चोक्टा खान । संघीयताले सपना बाँड्यो धेरै, जनता बेरोजगार बने । जनताको आँसुलाई न कर्मचारीले बुझे न नेताहरूले । सुशासनको विम्ब देखाउँन यी दुबैले सकेनन् । कोरोना कालमा यस्ता संयन्त्रहरूमा भोटे ताल्चा लाग्यो । त्यसैले लोकतन्त्रको सेतु कच्चा छ यहाँ । राम्रो मान्छेको चयनभन्दा हाम्रो मान्छेको चयन हुन्छ । खुलेर कर्मचारीले कार्य गर्ने वातावरण छैन, दलको झोला भिर्नेहरूलाई मात्रै राम्रो भयो ।
सरसर्ती हेर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन र नियमावली, प्रदेश निजामती सेवा ऐन नियमावली र स्थानीय तह निजामती सेवा ऐन नियमावली छुट्टाछुट्टै तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने र कानुनी हिसाबले नीतिगत अन्यौलता हटाउनुपर्ने हो । कर्मचारी आवश्यकताबारे सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन ओ एन्ड एम गर्ने आधुनिक प्रचलन छ तर हामीकहाँ केन्द्रको अधिकार घट्ला भन्ने डर छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू किन जान मानेनन् त्यसको स्थायी समाधान खोजी भएन । कर्मचारी खटनपटनमा भय र त्रासमा होइन स्वःस्फुर्त, उत्साहपूर्ण ढङ्गले हुनुपर्छ । परिवर्तनमैत्री वातावरण बनेकै छैन ।
हामी कहाँ राजनीति र प्रशासनको हातेमालो छैन । सुनिन्छ कर्मचारीले सहयोग नै गरेनन् तर किन गरेनन् खोजी भएन । वास्तवमा वैज्ञानिक र भरपर्दो निजामती सेवाविना राजनीतिक नेतृत्व सफल हुनै सक्दैन किनकि त्यो स्थायी सरकार हो नजिकको भारतमा यस्तो गन्जागोल छैन । कर्मचारीको भावनात्मक पक्षलाई पनि बिर्सन मिल्दैन, ऊ यन्त्रमानव होइन । विकसित मुलुकले गरेको विकास, प्रगति र सेवाप्रवाहमा राम्रो सञ्चालन भनेको कर्मचारीको मनोबलबाटै हो । कर्मचारीलाई भित्रैदेखि मनोबल आउनुपर्छ– राम्रो सेवा प्रवाह गर्न । झारा टराइको वातावरणले सेवा प्रवाह राम्रो हुन्न, अहिले आम सेवाग्राही निराश छन् ।
स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको शासकीय प्रबन्ध हो । स्थानीय सरकारले गैरसरकारी र गैरनाफामूलक क्षेत्रलाई समेत परिचालित गर्छ । सेवा प्रवाह चुस्त दुरूस्त राख्नुपर्ने हुन्छ उसले । सर्वाभौम सम्पन्न नागरिकले राज्यबाट पाउने सुविधा सहज, पारदर्शी, भयरहित ढङ्गले, भनेकै बेला प्राप्त गर्नुपर्छ । नागरिक वडापत्रले स्थानीय सरकार कस्तो छ, मुलुकको शासन प्रणाली कस्तो छ भन्ने जनाउँछ । निजामती सेवा ऐन आएको सात दशक भयो, प्रशासनको विकास र विकासको प्रशासन मजबुत भएन । सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि आलोच्य बन्यो ।
विश्वमा लामो समयअघिदेखि धेरै मुलुकहरूले लोककल्याणकारी राज्यमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको कारण स्थानीय सरकार निजामती प्रशासनिक यन्त्र बलियो भएरै हो । निजामती प्रशासनबाटै राष्ट्र निर्माण हुने हो । जनमुखी, सकारात्मक र भ्रष्टाचारशून्य प्रशासनयन्त्रले मुलुकको दिगो र भरपर्दो विकास सम्भव हुन्छ । जनमुखी प्रशासन आजको आवश्यकता हो चाहे केन्द्र सरकार वा प्रदेश, स्थानीय तह जहाँ भए पनि । राजनीतिक प्रणालीले जनताको विश्वास जितेको हुनुपर्छ । राजनीति र प्रशासनबीचको समन्वय जरूरी छ । कानुन निर्माण गर्ने भनेको जनताकै लागि हो । कार्यक्रम सञ्चालन पनि जनसेवाकै लागि हो । सरकार त अमूर्त हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनद्वारा दिने सेवा मूर्त बनाउन कर्मचारीकै भूमिका रहन्छ ।
जनअनुमोदित सरकारले जनताकै हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । घोषणापत्रअनुसार जनताको मन जितेर जनप्रतिनिधि आएका हुन्छन् । तिनले गरेका बाचा पु-याउन नसके अर्को चुनावमा उनीहरू जनताद्वारा नै बहिस्कृत हुन्छन् । त्यसले गर्दा पनि जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधि सक्रिय भएझैँ व्यवस्थित कानुनअनुसार निजामती कर्मचारी पनि सक्रिय हुनु जरूरी हुन्छ । हाजिर गरेपछि तलब पाक्छ, काम गरेबापत अमुक सुविधा आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई निजामती कर्मचारीले बिर्सनुपर्छ । जनता सचेत भएका अवस्थामा कर्मचारी पनि सक्रिय हुनु जरूरी छ ।
संगठनको आफ्नो संस्कृति हुन्छ, कर्मचारीको आफ्नो अवस्था, संस्कृति, वातावरण हुनसक्छ । हो, मानिसलाई मेसिनझैँ सञ्चालन गर्न सकिन्न, उनीहरूको पारिवारिक संस्कृति, क्षमताको पनि संगठनलाई प्रभाव परेकै हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका अगुवाहरू लुथर गुलिक, मास्लोजस्ता विद्वान्हरूले भनेका थिए– नाना, छाना, खाना भने न्यूनतम हुनैपर्छ । सुरक्षा, स्वास्थ्य, इज्जत, भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट मुक्ति, कर्मचारीका बीमा, यातायात, केटाकेटीहरूको अध्ययन, धेरै विषयहरू हुन्छन्, यसबारे राज्य मौन बस्न मिल्दैन । कामप्रतिको लगनशीलता, उत्प्रेरणा, इमान्दारिता, जवाफदेहिताजस्ता विषय पनि संगठनले, राज्यले सोच्नुपर्छ । हैकम लादेर समस्या समाधान हुन्न । बहाना बनाएर कर्मचारी फुत्कन मिल्दैन ।
नम्र व्यवहार, सकारात्मक सोच, मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक प्रशासनको सेवा छिटोछरितो, कम लागतको, झन्झटमुक्त र परिणाममुखी हुनु जरूरी छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै राजनीतिबीचको सहसम्बन्ध, नेतृत्ववर्गले लिने नैतिक आचरण, राजनीतिक प्रणालीप्रतिको स्वीकार्य भाव, नवीन कार्य, सिर्जनशीलता, जोखिममा काम गर्नसक्ने खुबी एवं क्षमताको विकास यी केही तत्वहरू राजनीति र प्रशासन दुवैले सोच्नुपर्छ ।
राजनीतिक आडलाई प्रश्रय नदिन राजनीतिक नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ । राजनीति र प्रशासन दुवै कर्तव्यनिष्ठ बन्न पनि । केबल प्रोत्साहन भत्ता वा ग्रेड थपले मात्र प्रणालीको विकास हुन सक्दैन । डर र त्रासले भन्दा सबै वातावरण परिवर्तनमैत्री हुनुपर्छ । कोही दुर्गम बसिरहने, कोही केन्द्रमा हालीमुहाली गरिरहने हुनुहुँदैन । कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दै कहाँ कुन समय कति बस्ने, के–के काम गर्ने, बढुवा कुन तहमा कहिले हुने पूर्वानुमानसहितको कार्यविवरण समेत दिई कर्मचारी पदस्थापन हुनसके दिगो, भरपर्दो र वैज्ञानिक हुनसक्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया