मनोमानी सरकार, निष्पक्ष न्यायालय
केशव आचार्य २०७८, असार ३१ १२:३९ 
काठमाडौं ।
मानव भएर पाउने प्राकृतिक अधिकारको संरक्षण र सरकारले कानुनमा उल्लेख गरेका हकको संरक्षण न्याय हो । यसले तोकेका हकविपरीत कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरु दण्डनीय हुन्छन् । गर्नु हुने र नहुने काम समेटिएको सरकारी दस्ताबेज कानुन हो । कानुनद्वारा गर्ननहुने भनी उल्लेख गरिएको काम गर्ने व्यक्ति कानुनबमोजिम दण्डनीय हुन्छ ।
विश्वको कानुनमा कानुनद्वारा दण्डनीय ठहरिएको व्यक्तिको कानुनी उपचार गर्ने अधिकार न्यायलयलाई हुन्छ । न्यायलयले नै कानुन उलंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई न्यायिक दण्ड र पीडित व्यक्ति वा संस्थालाई न्यायिक पुरस्कार दिने गर्दछ । देशको कानुनविपरीत गर्ने र गरिएको कारण चलेको मुद्दाको व्यवस्थापन गर्ने काम न्यायलयसँग मात्र निहित हुन्छ । सरकार सर्वोच्च निकाय भए पनि न्यायपालिकाको न्यायिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सरकारका प्रमुख अंगहरु हुन् । यिनीहरुबीच स्वतन्त्र रुपमा शक्ति र सन्तुलनको अधिकार निहित रहेको हुन्छ । कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिको, कार्यान्वयन गराउने काम कार्यपालिकाको र कानुनको व्याख्या र कानुनबमोजिम दण्ड जरिबाना तोक्ने काम न्यायपालिकाको हो । यदि यिनीहरुले एकअर्काको कार्यमाथि हस्तक्षेप गर्ने हो भने कार्यपालिका अन्धो हुन्छ र देशमा दुर्घटना मात्र निम्तिन्छ ।
म नै देश हुँ, मेरो शब्द कानुन हुन्, मेरो आदेश खेर फाल्नु दण्डनीय हुनु हो भन्ने सोच वंशीय पतनको सोच हो त्यसै सोचको शीघ्रपतनबाट विश्वका धेरै देशले आर्थिक विकासमा फड्को मारे । कार्यकालिकाको एकाधिकार रहने हो भने आफ्नो समर्थन नजुट्नु सबै अपराध हुन्, विरोध गर्ने अपराधी हुन् भन्दै दण्ड दिने गरिन्छ । समर्थन गर्ने अपराधी ठहरिदैन सरकारद्वारा निगाह बक्स हुन्छ । आफ्नो एकाधिकार जमाइराख्न जस्तोसुकै अपराधलाई क्षम्य गराउन सरकार तत्पर रहन्छ । त्यसदेशमा न्याय मर्छ जनताको जीउधन लुटिइरहेको हुन्छ । जनता त्रासमय वातावरणमा त्रसित भएर जिरहेका हुन्छन् ।
राणशासन निरङ्कुश भएकोले प्रजातन्त्र ल्याएको इतिहास बोकेको नेपाल पछिल्ला दिनहरुमा प्रजातान्त्रिक कुबाटोमा लाग्दै गएको पाइन्छ । राणाहरु निरङ्कुश थिए, नागरिकलाई शिक्षा र सूचनाको हकबाट वञ्चित गरेका थिए तर देश बेचेर, विदेशी बैंकमा पैसा राखेर, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशीको गुलामी गरेर बसेनन् । जनताले न्याय खोज्दा न्याय दिनु कर्तव्य सम्झन्थे । पछि राजतन्त्र निरङ्कुश भयो, राष्ट्रको ढुकुटी खाएर सिध्यायो भन्दै सडकमा जनतालाई उचालियो, त्यसै विश्वासमा परेर जनता उचालिए राजतन्त्र सकाइयो । तर राजाले देश बेचेनन् संरक्षण गरेर राखे, देशलाई क्षय हुने कुनै पनि सम्झौता गरेनन् देश संरक्षण गर्ने अविभावक बने अविभावकत्व ग्रहण गरिरहे ।
गणतन्त्र ल्यायपछि जनताको छोरो राष्ट्रप्रमुख बन्छ देशको विकासमा कायापलट हुन्छ जनता सुखी र सम्पन्न बन्छन् भनियो । जसको परिणति आज आम जनताले भोगिरहेका छन् । आफैँले बनाएको कानुन आफैँले दुरुपयोग गरिरहेका छन् नागरिक अचम्मित छन् । देशको वास्तविक अस्मिता बेचिएको छ, जनता असुरक्षित छन्, लुट्नेहरुको राज्य छ, योग्यता र क्षमताभन्दा पनि शक्ति र पैसामा पद बाँडिएको छ । राज्य लुटिइरहेको छ जनता त्रासमय आँखाले निरिह भएर हेरिरहेका छन् ।
आज देशमा हत्याहिंसा मच्चाई अगाडि बढेका नेताहरुको हातमा देशको डाडुपन्यु छ । आफूहरु थालभरि लिने र जनतालाई रित्तो डाडु देखाइरहेका छन् । उच्च प्रोफाइल भएका नागरिकहरु कम प्रोफाइल भएका शासकबाट शासित हुनुपरिरहेको परिस्थिति छ । विद्वान विद्वानकै पथलाई पछ्याइरहेको हुन्छ भनेजस्तै शासकहरुको गतिविधि छ । जसका कारण हत्या, हिंसा, देशद्रोहको मुद्दा खेपिरहेकालाई माफी दिँदै सरकार आफ्नो समर्थन जुटाउन लागिपरेको छ । आफ्नो समर्थन नगरुन्जेल सिके राउतलाई देशद्रोही भन्ने सरकार समर्थन गर्छु भनेसँगै सबै मुद्दा फिर्ता लियो । विप्लवलाई आफैँले आतंककारी घोषणा गर्दै सत्ता साझेदारको सहमतिमा आफैँले आतङ्ककारीलगायतका मुद्दा फिर्ता लिएको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा सात प्रहरीको हत्या जनता समाजवादी पार्टीका नेता रेशम चौधरीले गरेको हो भन्दै अदाललाई समेत दोषी ठ-याउन लगाई ज्यान मुद्दा खेपिरहेका उनलाई फेरि आफैँले माफी दिने प्रपञ्च आफैँमा अति निन्दनीय छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सत्ता साझेदार बन्न तयार भएको कारण उनको मुद्दा फिर्ता हुँदै छ । यसैको आधारमा सरकारले वैशाख १५ गते राजपा र मधेसवादी दलले राखेका माग सम्बोधन गर्दै १२० जना प्रतिवादी भएको १५ वटा नेपाल सरकार वादी भएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो ।
जनता समाजवादी पार्टीले मधेस र थारुहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आएको थियो । मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका, कानुन र संविधानको आधारमा यी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको सरकारले बताइरहेको छ । तर सरकारले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को ९८० ले नदिने देखिन्छ । उक्त संहितामा भनिएको छ, पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहो-याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछैन । भन्दै कानुनविद्हरुले बहस गरिरहँदा सरकार आफ्नो स्वार्थको पछि लाग्दै कानुनको उलंघन गरिरहेको छ ।
अदालत कानुनबमोजिक दोषी ठहर गर्छ सरकार आफ्नो मनमर्जीमा फिर्ता लिन्छ । यसरी मुद्दा फिर्ता लिएका व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गरिने र यो क्रम चलिरहने भनिएको छ । यसरी पहिला हत्या, हिंसा र देशद्रोहको मुद्दालगाई जेल हाल्ने र आफ्नो पक्षमा मतलिने अभिप्रायले मुद्दा फिर्ता लिने संस्कार हो भने आज देशभरका जेल खाली गरिनुपर्छ तिनलाई आजसम्म मुद्दा लगाई पीडित बनाएबापत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । नेपालमा अपराध कसैले गर्दैन, जेलमा कसैलाई राख्नु पर्दैन, जेल चाहिँदैन ।
विप्लवसहित विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहका १८ वटा मुद्दा भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । विप्लव माओवादीका विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा नेपालको कानुनअनुसार फिर्ता गर्न मिल्दैन । जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये मधेश आन्दोलन, विप्लव र सिके राउतका १८ थान मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने आधार बन्नसक्ने देखिन्छ । यो पनि नेपालको संविधान, कानुन र सामाजिक व्यवहारलाई आधार मानेर कानुनविद्हरुको विश्लेषणमार्फत गर्न सकिन्छ तर सरकारलाई जता मन लाग्यो त्यतै गर्ने निरङ्कुश शैली प्रजातन्त्रविपरीत छ । यसले प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई क्षय गराउँछ भन्दै कानुनविद्हरुले सुझाइरहेका छन् ।
आफ्नो कुर्सी जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनसम्मत गर्न हुने र नहुने सबै काम गरे तर पनि आज उनको कुर्सी जोगिएन । कुर्सीसँगै पलाएको उदण्ड घमण्ड उनको पदका लागि घातक बन्यो । सबैभन्दा शत्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार पसेका ओली आज रित्तिएर फर्किए । सुरुका दिनका उनको प्रतिबद्धता सबै झुटा ठहरिए । उनका बाचा उट्पट्याङ गफमा मात्र सीमित रहे ।
अन्याय गर्नेले न्याय पायो भने कानुनलाई दश गुणाले उलंघन गर्छ र न्याय पाउनुपर्नेले न्याय पाएन भने दुगुणाले कानुनको उलंघन गर्छ भनिन्छ । तसर्थ अन्यायमा परेकाले न्याय पाउँदा दुवै पक्षलाई जितैजितको अवस्था सिर्जना हुन्छ न्यायलयको गरिमा र विश्वास बढ्छ । न्याय दिने काम न्यायलयको हो सरकारले न्यायलयलाई शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार आवश्यक नीति नियम बनाउन सक्छ । न्यायमा नातावाद, कृपावाद, शक्ति र पैसालाई हेरियो भने सामान्य नागरिकले त्रासको जीवन जिउनु पर्छ, देशमा अपनत्व हराउँछ, देशको सार्वभौमसत्ता गुम्छ । यसमा सरकार सदैव सचेत रहनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया