भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवाको भूमिका
डा. माधव अधिकारी २०७८, साउन ३ १२:५२ 
काठमाडौं । सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्नेगरेको भन्ने आम धारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए पनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुई मत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानि नोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गरिने विभिन्न परामर्श सेवा खरिद, सेवा खरिद, तथा विकास निर्माण कार्यको लागि गरिने ठेक्का सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कार्य प्रमुख हो । विकास निर्माणको कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार, सर्वेक्षण/अनुसन्धान, रोकथाम/निरोधलगायतका विभिन्न क्रियाकलाप पर्दछन् । यसको लागि बोलपत्र छनौट, ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक स्वार्थसँग बाझिने गरी व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता क्रियाकलापमा कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वविवेकको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही मौका छोपी राजनीतिक विकृतिका कारण निहित स्वार्थको द्वन्द्वले जन्म लिन्छ ।
विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पु-याउने, निर्मित संरचनाको गुणस्तर/सामग्रीको स्तरीयतामा सम्झौता गरेर कमिशन लिने, पूर्वाधार विस्तार, मर्मतसम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, हुँदै नभएको निर्माणकार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटला गर्ने, निर्माणको लागि सामान खरिद गर्दा गराउँदा कमिसन लिने, कम लागत बढी अनुमान बनाउने, निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, योजना निर्माण र तर्जुमा गर्दा संस्थागत हितलाई पछि पार्ने, निर्णय गर्नुअगावै आफ्नो मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितको लागि सार्वजनिक निर्णय गराउनेजस्ता कार्य गरेको पाइन्छ ।
यस्तो कार्य शक्तिमा भएका राजनीतिक दलका व्यक्तिले मलजल हालेका छन् भनी आरोप छ । यसै सिलसिलामा यस आलेखमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवा वर्गको भूमिकाबारे केही चर्चा गर्ने जमर्काे गरिएको छ । देश निर्माणमा मुख्य हात युवाको हुन्छ । हाम्रो देशका युवाहरू खाडीमुलुक आयआर्जनको लागि भासिई देशमा उनीहरूले रेमिट्यान्स पठाएर देश चलाउनमा मदत गरिरहेका छन् भने यसै सिलसिलामा अर्काेतिर केही व्यक्तिको स्वीस बैंकमा अर्बौँ रुपैयाँको बचत भएको असार ५ को कान्तिपुर दैनिकमा समाचार समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
सोअनुसार स्वीस नेशनल बैंकले सार्वजानिक गरेको पछिल्लो जानकारीअनुसार स्न २०१९ को तुलनामा २०२० मा नेपालीको बचत दोब्बर भएको उल्लेख छ । सो बैंकमा नेपालीको बचत सन् २०१९ सम्ममा १७ करोड ५८ लाख ६५ हजार दुई सय ४१ स्वीस फ्रेयांक (नेपाली २२ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ९९ हजार आठ सय १० रुपैयाँ) थियो भने सन् २०२० मा बचत ३६ करोड आठ लाख २२ हजार पाँच सय ५१ स्वीस फ्रेयांक (नेपाली ४६ अर्ब ६४ करोड ३५ लाख ३१ हजार दुई सय ५१ रुपैयाँ) पुगेको छ । सो बचत कसको र कतिजना नेपालीको हो भन्नेबारे स्वीस बैंकले सार्वजनिक गर्दैन । उच्च स्तरको गोपनीयता हुन्छ । गम्भीर प्रकारको अपराध, करछली, भ्रष्टाचार, मानव तथा हतियार बेचबिखान, लागुऔषध कारोबार, राजनीतिक विकृतिलगायत गैरकारनुनी कार्यबाट आर्जन रकम राखिने आरोप स्वीस बंैकमाथि लाग्नेगरेको छ ।
निष्कर्षमा सो बैंकमा सबै रकम अनियमित नै गरी जम्मा गरिएको हो भनी किटान गर्न त उचित नहोला कि जे होस् आरोप भने शतप्रतिशत लाग्नेगरेको छ । यसको सरोकारपक्षले बेलैमा दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याई सो रकम उचित व्यवस्थापन गरी देश निर्माणमा लगाउन भने आवश्यक हुन्छ । यी माथिका कुरामा नेपाली युवा खाडी मुलुकमा गई पसिना बगाई देशमा रेमिट्यान्स पठाई देश चलाउन मदत गर्ने अर्काे पक्ष नैतिक वा अनैतिक क्रियाकलापबाट देशको पैसा स्वीस बैंकमा जम्मा गर्ने यो कुरा ज्यादै मर्माहत छ ।
यो स्थितिमा युवाहरू दक्ष भई आफ्नै देश निर्माणमा हातेमालो गर्न सके भ्रष्टचार न्यूनीकरणमा समेत ठूलो मदत हुने थियो । संयोगवश जुलाई १५ गते विश्व युवा दक्षता दिवस हो । २०१४ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले जुलाई १५ मा यो दिवस मनाउन थालेको पाइन्छ । युवाहरूको सामाजिक आर्थिक अवस्था सुदृढ गरी विश्वभर बेरोजगारी हटाई रोजगारीको लागि यो दिवस मनाउन सुरु भएको पाइन्छ । वयश्कहरूभन्दा युवाहरू तीन गुणा बढी बेरोजगार छन् । अझ युवतीहरू बढी बेरोजगार छन् । युवायुवतीहरू छातीमा जोस र पाखुरामा बल हुँदा पनि दक्षताको अभावले युवा जोसलाई कामको भारीले मिचेर पाएको धेरथोर पैसा चुप लागेर लिन बाध्य छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०१५ मा विश्वभर गरेको अनुसन्धानले विश्वको सात करोड १० लाख युवाहरू बेरोजगार रहेको र बेरोजगारी दर सो आँकडाअनुसार १३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । विश्वभर दक्ष कामदारको माग बढेको तर नेपालमा दक्ष कामदारहरू ज्यादै कम छन् । सो कारणबाट राजनीतिक विकृति भई भ्रष्टाचार झन् बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नलाई पनि युवाहरू दक्ष हुन आवश्यक छन् । दक्ष युवाहरू विदेश पलायन नभई देशमै काम गरेमा भ्रष्टाचारलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीपूर्ण काम नगर्नाले निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा हुनेगरेको अनियमितताले निम्नलिखित असरहरू पारेको पाइन्छ : जनतालाई महँगो सेवा किन्नुपर्ने अवस्था आउनु, भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय सुविधाबाट वञ्चित हुनु, समयमा कार्यसम्पन्न नहुनु, निर्माणकार्य असुरक्षित हुनु, विकास निर्माणको लागि विनियोजित खर्चको दुरूपयोग हुनु, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाई मुलुककै छविमा ह्रास आउनु, पूर्वाधारको अपेक्षित विकास नहुनु, ग्रामीण क्षेत्र पछाडि पर्नु, भौतिक पूर्वाधारको लागि छुट्टयाएको लगानी खेर जानु, दुर्घटना निम्त्याउनु, कमसल निर्माण हुनु आदि ।
विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कार्यसम्बन्धी निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने ऐन नियम बने पनि राजनीतिक विकृतिका कारण कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिँदैनन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन् । नातावाद, क्रियावादले बढी प्रश्रय पाएको छ । आर्थिक प्रशासन ऐन तथा नियमावली, विभिन्न ऐन नियमहरू आर्थिक अनियमिततासँग बढी सम्बन्धित छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनमा तपसीलबमोजिमको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ : आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरिद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म काम नगर्ने ।,
आफू संलग्न भएको खरिद कारबाहीमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरूले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको रूपमा भाग लिएको जानकारी हुनआएमा आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी दिई त्यस्तो खरिद कारबाहीबाट आफू अलग हुनुपर्ने ।, खरिदसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानुनविपरीत हुने काम नगर्ने ।, प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने ।, यसै ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा पनि बाहिर निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई तन्काउन खोजिएको छ ।
यो ऐन अन्य ऐनको तुलनामा निहित स्वार्थको द्वन्द्व घटाउने सवालमा प्रभावकारी देखिन्छ । यस ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले निम्न कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ : प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अनुचित प्र्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न ।, बोलपत्रदाताहरू वा प्रस्तावदाताहरूबीच खरिदसम्बन्धी काम बाँडफाँड गर्ने वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन् ।, बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्यांकनमा वा प्रस्तावको मूल्यांकनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्ने ।,
त्यस्तै उल्लिखित प्रावधानले निहित स्वार्थले ठाउँ लिनसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।, कुनै खरिदकार्यको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने वा खरिद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आबद्ध रहेको कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरिदको बोलपत्रसम्बन्धी कारवाहीमा भाग लिन सक्नेछैन । तर राजनीतिक विकृति र निहित स्वार्थले गर्दा यी प्रावधानहरूको पालना गर्न गराउन सकिएको देखिँदैन । यसको परिणामस्वरूप देशमा खर्बौँ क्षति भई ठूला–ठूला विपत् निम्त्याएको छ ।
अहिलेको विपत्ले पु-याएको क्षति पनि यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ कि ? निहित स्वार्थको द्वन्द्वको स्वरूप बहुआयामिक छ । यसको निराकरण नभएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणाली, स्वच्छ समाज र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसको लागि यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । नेपालजस्तो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसमा पनि देशका खम्बा युवाहरूलाई दक्ष गर्नु आवश्यक छ ।
सोबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत मदत मिल्नेछ । भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने पुनित उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकाय राजनीतिक भागबण्डाको नियुक्तिले ठूलो प्रभाव पारी भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुगेको छैन । बरु भ्रष्टाचारमा मलजल पु-याई भ्रष्टाचार भएको रकम माथि उल्लिखित भएको जस्तै स्वीस बैंकमा जम्मा भएको आरोपलाई प्रमाणीकरण गर्न मदत पुगेको छ । त्यसकारण यस्ता पदहरूमा स्वच्छ छवि भएको, कुनै पनि दलको प्रभाव नभएको, राजनीतिक दलले होइन जनताले विश्वास गरेको क्षमतावान् पदाधिकारीको नियुक्तिको व्यवस्था भएमा भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग मिल्ने थियो कि ? लेखकः डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि तथा निहित स्वार्थसम्बन्धी जर्दनौँ अध्ययन अनुसन्धान ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया