काठमाण्डौँ,माघ ८
औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासको लागि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन जरुरी छ । राज्यको भूमिका सहजकारीको रूपमा रहने मात्र हो । राज्यले लगानी गरेका धेरै उद्योगहरू बन्द भैसकेका छन् भने चलेका उद्योगहरू पनि लगभग रुग्ण नै देखिन्छन् । पूर्वाधार तयार गरी केही समयसम्म लगानीकर्ता ढुक्क हुनसक्ने वातारण तय गर्ने, नीति तय गर्ने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने सरकारको कार्य हो । विगतमा लामो समय आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको नेपालको शान्ति सुरक्षा अहिले सन्तोषजनक देखिए पनि लगानी आकर्षित भइसकेको छैन ।नेपालमा वैदेशिक लगानीको आकार दुई खर्बको भए पनि आशातीत लगानी आकर्षण नभएका गुनासाहरू यत्रतत्र छरिएका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा चालू आव ०७६÷७७ को पहिलो चौमासिकको तथ्याङ्क हेर्दा यसक्षेत्रमा आाशाका किरणसम्म पलाएको देखिन्छ । चुक्तापुँजीको दृष्टिले सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने भारत देखिए पनि सञ्चित नाफासमेत जोड्दा अन्य तेस्रो मुलुकको लगानी यहाँ धेरै देखिन्छ । भारतपछि चीन, सिङ्गापुर, आयरलैण्ड, जापान, यूएईलगायत अरु देशबाट समेत गरी हालसम्म करिब तीन सय उद्योगहरू विदेशी लगानीमा सञ्चालन रहेको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना धेरै छ किन्तु जति लगानीको प्रतिबद्धता देखिन्छ त्यति नै मात्रामा लगानी भित्रिने गरेको छैन । पछिल्लो उदाहरण हेर्दा एक दशकअघि आव ०६६÷६७ मा नौ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा दुई अर्ब ८५ करोडको मात्र, ०७४÷७५ मा ५५ अर्ब ७६ करोडको प्रतिबद्धता भएकोमा १७ अर्ब ५१ करोड, गत आव ०७५÷७६ मा २५ अर्ब ४८ करोड लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा त्यसको आधा मात्र लगानी भित्रिएको अवस्था छ । चालू आवको पहिलो चौमासिकमा करिब पाँच अर्बको विदेशी लगानी भित्रिएको देखिन्छ । अघिल्लो आवको सो समयको तुलनामा यो १६ प्रतिशतले बढी हो । राष्ट्र बैंक भन्छ अघिल्लो वर्ष साउनमा एक करोड २९ लाखको विदेशी लगानी भएकोमा यस वर्षको भाद्र सम्ममा एक अर्ब ५८ करोडको लगानी भित्रिनु भनेको झण्डै तीन सय प्रतिशतको वृद्धि हो । झट्ट हेर्दा यो प्रतिशत बढेको देखिए पनि विदेशी लगानीको वृद्धिदरमा उत्साह मान्न सकिँदैन । गतवर्ष विदेशी लगानी ह्वात्तै घटेकाले यसवर्ष केही बढेको देखिएको मात्र हो । हो विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने निकाय उद्योग विभागका अनुसार विगतका तुलनामा एक सय ५३ प्रतिशतले बढ्दै यस आवको ५ महिनामा २० अर्बभन्दा बढी विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ३३ अर्ब ६५ करोडको प्रतिबद्धता भएको, एक सय ३६ उद्योगमा सात हजार तीन सय ८१ जनाले राोजगारी पाउन सक्ने भएकाले थप उत्साहित हुनु पर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानी आकर्षण एवं प्रकिृयागत सरलीकरण गर्न यसै आवदेखि एकलबिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पनि यहाँ लगानी गर्न प्रेरणा दिइएको देखिन्छ । लगानी बढाउन एकद्वार नीतिदेखि प्रकिृयागत सरलीकरण गर्ने प्रयासहरू पनि देखिन्छ । नेपालमा खासगरी पर्यटन, जलविद्युत्, प्राविधिक शिक्षा, सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सम्भावना धेरै छ । यस आवको पहिलो ४ महिनामा पाँच अर्बको विदेशी लगानी देखिनु भनेको राम्रो कुरा हो ।
यता यसै आवको सुरुमा हाम्रो निकासी व्यापार वृद्धि भयो भनेर हामी उत्साहित भयौँ तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन । मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट कच्चा पाम आयल आयात गरी त्यसमा प्रशोधन गरेर भारत निकासी गर्दा चालू आवको पहिलो ५ महिनामा नेपाललाई ११ अर्ब ५२ करोड रकम प्राप्त भएको थियो तर यसमा छिमेकी देश भारतको सायद आँखा लाग्यो यही मंसिर २३ गतेदेखि उसले नेपालबाट जाने पाम आयललाई रोकिदियो । मोरङ क्षेत्रमा रहेका पाम आयल प्रशोधन गरी निकासी गर्ने गरेका उद्यमीहरूको लगानी खेर गयो भन्दै अहिले अतालिन थालेका छन् । यता भारतले नेपालमा प्याज पठाउन बन्द गर्दा यहाँको हविगत सबैलाई अवगत छ । हाल पनि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू उत्साजनक छैनन् । विप्रेषण घटेको छैन, यो राम्रो नभए पनि यो ओरालो लाग्यो भने शोधनान्तर घाटा अझ चुलिन्छ । हाल खाडी देशमा तनाव छ, रोजगारको खोजीमा हाम्रा दाजुभाइहरू त्यतातिर २० लाखको संख्यामा छन् । इरान, इराक र अमेरीकी तनाव निरन्तर वृद्धि हुने हो भने ती नेपालीहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने हुन्छ । एक तिहाइ मात्रै पनि तिनीहरू एकैचोटी फर्किए भने हामीलाई तिनको व्यवस्थापन गर्न हम्मे–हम्मे पर्छ । कारण यहाँ रोजगारीको वातावरण छैन ।अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने संकेत देखिएको छ, विगतका तुलनामा विद्युत् लोडसेडिङ पनि कम भएको विदेशी लगानीका प्रकिृयागत जटिलता कम भएका विभिन्न सकारात्मक संकेंंंंंंंंत बताइरहँदा पनि मुलुकमा वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन । हाम्रो व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतमै छ । राजनैतिक स्थिरताले मात्रै विदेशी लगानी बढ्ने होइनरहेछ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्नु, देशमा व्यापारघाटा बढ्नु राम्रो संकेत होइन । विकासका लागि विदेशी लगानी आवश्यक छ । यो अवधारणा सन् १९५१ मा नेपालमा भारतीय लगानी सुरु भएदेखिकै होे । विदेशी लगानीका लागि सरकारले चासो देखाएकै बेला गत आव मा विदेशी लगानी झन् घट्न पुग्यो । आव ०७५÷७६ मा जम्मा १३ अर्ब सात करोडबराबरको मात्र विदेशी लगानी भित्रिँदा अघिल्लो आवको भन्दा २५ प्रतिशतले कम थियो । आव ०७४÷७५ मा यस्तो लगानी ३० प्रतिशतले बढी थियो । धेरै नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गरिएको भनिए पनि लगानीकर्ताहरूले भरोसा गर्न सकेका छैनन् । अझ विगतको आवमा १७ अर्ब ५५ करोडबराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । हाल लगानी सहजताका लागि एकद्वार प्रणालीको कार्यालय खुलेको देखिए पनि पूर्वाधारको भने अभैm कमी छ । प्रशासनयन्त्र त विगतदेखि नै कमजोर छँदै छ । उता विदेशीलगानी प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको हेजिङ सुविधा कागजमै सीमित बन्न गएको छ । विगत ३ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा विदेशी लगानीको अंक केवल ३७ अर्ब मात्र देखियो । ३ वर्षमध्ये धेरै विदेशी लगानी आएको भनेको अझ अघिल्लो वर्ष १७ अर्ब ५१ करोडको हो र सोभन्दा अघिल्ला २ वर्षमा क्रमशः १३ अर्ब ५० करोड र पाँच अर्ब ९२ करोड मात्र थियो । देशमा जलविद्युत्, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्यक्षेत्रमा विदेशी लगानीको प्रचुर सम्भावना हुँदाहँुदै पनि आशातीत सफलता हासिल भएको छैन ।
मुलुकमा धेरै चुनौतीहरू छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रकमले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति धानिए पनि वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित छैन । स्वदेशी युवा बेरोजगारहरूलाई मुलुकभित्रै स्थानान्तरण र रोजगारीका अवसर प्रदान गरी आर्थिक विकासको कार्यमा सरिक गराउनु पर्छ । साधन र स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरणमा जोड दिनु पर्छ । भूमिको असमान वितरण, प्रदूषणको खतरा, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अनियमितता, विद्युत् लोडसेडिङको समस्या, मूल्यवृद्धिजस्ता अनेकौँ समस्स्या छन् अभैm यहाँ । फलतः आम उपभोक्ता, उद्यमी, व्यवसायी र ठूला लगानीकर्ताहरू जोखिममा नै छन् । सीमित वित्तीय समावेशी अवधारणा रहेको, घरजग्गाको मूल्याकङ्न तीव्र भएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको, शैक्षिक गुणस्तरमा कमी देखिएको, उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ मुलुकमा । औद्योगिक वस्तु उत्पादनमा लागत मूल्य घट्नुपर्छ । उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्न पनि कच्चापदार्थ, श्रम, पुँजी र पैठारीका प्रक्रियासम्म हुने लागत कम हुनै पर्दछ । उत्पादन तथा निकासीसमेतको मार्गहरूमा प्रयोग हुने विभिन्न करहरूलाई अलग राखी न्यून श्रममूल्य भएका मुलुकहरूमा औद्योगिक उत्पादन गराउन करमुक्त निर्यात प्रशोधन क्षेत्रको अवधारणा हिजोआज सबैतिर छ । निर्यात प्रशोधन क्षेत्रकै अवधारणाबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा आएको हो भने विशेष आर्थिक क्षेत्रको दायरा केवल औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बद्ध नभई विशेष व्यापार क्षेत्रदेखि बैकिङ क्षेत्रसमेत हुन सक्छ । स्वस्थ मनोरञ्जन, पर्यटकीय विकास एवं निर्यात प्रशोधन क्षेत्रसम्म यसको दायरा फराकिलो हुनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाले वैदेशिक लगानी बढ्ने अनुमान गरिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ निर्यातजन्य सामानको उत्पादन, आयात निर्यातको लागि आवश्यक पर्ने कर, भन्सार, बीमा, बैंक र सुरक्षासमेतका सुविधा एकै थलोबाट उपलब्ध हुन्छ । यस्तो क्षेत्रमा खासगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा औद्योगिक उत्पादन हुने गर्छन् र सकेसम्म शत प्रतिशत नसके कमसेकम सत्तरी प्रतिशतसम्म उत्पादन निकासी नै गरिएको हुनुपर्छ । यस्ता क्षेत्रहरूको मूल उद्देश्य भने निर्यात व्यापार बढाएर मुलुकको आर्थिकस्तर उकास्नु नै हो । आर्थिक स्तर समृद्ध हुन प्रशस्त मात्रामा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । उच्च र नयाँ किसिमका प्रविधिहरू आकर्षित गरेर न्यून लागतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सस्ता सामानको उत्पादन गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षण पनि यस क्षेत्रको मूल उद्देश्य हुन्छ ।हाम्रो मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत प्रचुर छ । श्रम मूल्य पनि कमै छ । स्थानीय कच्चापदार्थको सदुपयोग गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक उत्पादनमा तीव्रता ल्याएर उत्पादनमा वृद्धि गरी उच्च आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न मुलुकलाई प्रविधिको खाँचो छ र वैदेशिक लगानीको पनि ! आधुनिक प्रविधि, उच्च व्यवस्थापन, श्रमिकको उच्च मनोबल, पुँजीको अत्यधिक परिचालन, प्राविधिक सीपको भरपुर प्रयोग गरी बाह्य संसारमा गुणस्तरीय सामानको पहँुचबाट देशमा आत्मनिर्भरताको अवधारणा आजको मूल विषय हो । विश्व व्यापार संगठनलगायत अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनहरूकोे सदस्य राष्ट्र भइसकेको हाम्रो मुलुकका लागि आफ्नो उत्पादनको बजार मार्ग विश्वभरि खुलिसकेको छ । किन्तु उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका विषयमा हामी धेरै पछि छौँ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत विशेष व्यापार क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, एवं विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापित भएका हुन् । वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेर देशको आर्थिक उन्नति गर्ने उद्देश्यअनुरूप नै आव ०६०÷६१ देखि विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापनाको अवधारणा हामीकहाँ आएको हो । तत्सबन्धी कानून, आयोजना क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, एवं निर्यात प्रशोधन क्षेत्रको पूर्वाधार तयार गर्ने कार्यसमेत भई वीरगञ्ज, भैरहवा, नुवाकोट र काभ्रेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रसमेत तोकिएका हुन् । हाल भैरहवा र सिमरामा सञ्चालित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूले खासै चासो दिएका छैनन् । जसका कारण निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारी अवधारणा कोरा कल्पना भएको छ । व्यापारघाटा चुलिँदै जानु यसको उदाहरण हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज मात्र होइन अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरू प्नि हामीकहाँ समस्याग्रस्त नै छन् । सरकारले केवल भाडामा जग्गा उपलब्ध गरायो बाँकी पूर्वाधारको काम भएन भन्ने लगानीकर्ताहरूको धारणा छ । भैरहवा सेजको कुरा गर्दा त्यहाँका १० वर्षअघिका पूर्वाधारहरू बिग्रिसकेका छन् भने वन र सडकबाट विद्युत् सवस्टेशन निर्माणमा अवरोध देखिएको छ । सवस्टेशन निर्माण पछि विद्युत् आपूर्ति सहज हुने विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ देखिन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव छ । भैरहवामा स्थापित उद्यमीहरूले हालसम्म जम्मा डेढ करोडबराबरको मात्र वस्तु निकासी गरेका छन् । छवटा कम्पनीहरूले त्यहाँ हालसम्म ५० करोडको लगानी गरिसक्दा विगत ५ वर्षमा सरकारले केवल १५ करोडको मात्र खर्च गरेको उनीहरूको तर्क छ । स्थानीय तहले ईआईए अर्थात् झन्झटिलो वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रकिृयाको दबाब दिने गरेकाले पनि उद्यमीहरूको लगानी उत्साह नहुँदा १३ उद्यमीले त्यहाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता देखाए पनि ५ उद्यमी त त्यहाँबाट फिर्ता भइकेका, ३ उद्योगहरू मात्र हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । सेजको आप्mनै कहानी छ ५८ जना कर्मचारी दरबन्दीमा नौ जना मात्र हाल पूर्ति भएको भनाइ उसको देखिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले साबिकमा ७५ प्रतिशत आप्mनो उत्पादन निकासी गरेकै हुनुपर्नेमा उद्यमीकै मागअनुरूप हाल ६० प्रतिशत निकासी गरे हुने प्रावधान राखिए पनि पनि सेज कार्यान्वयनसम्बन्धी नियमावली अभैm आउन नसकेको, एकद्वार नीति कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय धेरै छन् समस्याका रूपमा । दक्ष र प्राविधिक क्षमताको अभाव, बैक ब्याजदर चर्को हुनु पनि अर्को समस्या विगतदेखि नै छँदै छ ।
मुलुकभर छरिएर रहेका उद्योगहरूलाई निश्चित थलोभित्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक सेवा उपलव्ध गराउनेसमेत उद्देश्य लिएर विगतमा बालाजु, लगनखेल, हेटौंडा, नेपालगञ्ज, धरान, पोखरा, वुटवल, वीरेन्द्रनगर, राजविराज र भक्तपुरमा समेत गरी धेरै औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिएका हुन् । ती क्षेत्रहरूमा स्थापित पाँच सय बढी उद्योगहरूमध्ये झण्डै एक चौथाइ बढी उद्योगहरू हाल बन्द छन् । केही उद्योगहरू निर्माणाधीन छन् भने औद्योगिक क्षेत्रका तर्पmबाट कूल १० अर्बभन्दा बढी ती क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी भैसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि धेरै उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालनमा छन् । सञ्चालित उद्योगहरूको विगतको स्थिति अध्ययन गर्दा चिनी र सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको थियो हाल केही माथि उठेका छन् यिनीहरू । यिनको पर्याप्त उत्पादन नभएसम्म मुलुकले आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव देखिन्न । सिमेन्ट, वियर, जुटका सामान, चुरोट, जुत्ता उत्पादनमा भने तुलनात्मक दृष्टिले वृद्धि भएको छ । औद्योगिक उत्पादनको स्थिति अध्ययन गर्दा खाद्य र पेयपदार्थ एवं काठजन्य, कागज तथा स्टेशनरीजन्य, रासायनिक सामान तथा खनिजजन्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि भएको देखिन्छ भने खाद्य समूहमा चाउचाउ, जुस, वनस्पति घ्यू, मदिरामा उत्पादन वृद्धि भएको देखिन्छ । वनस्पति तेल तथा घ्यू, दूग्ध पदार्थ, अन्न तथा पशुदाना, अन्य खाद्यपदार्थ, प्लास्टिकका सामान, प्रकाशन, छापाखाना तथा रेकर्डिङ, गैरधातु खनिज जन्य उत्पादन, बिजुलीका उपकरणको सूचकाङ्कमा पनि केही वृद्धि भएको छ । तर, कपडा, सूर्तिजन्य वस्तु र छालाका सामानको सूचकाङ्कमा, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने रेडिमेड गार्मेन्ट तथा घरेलु गलैंचाहरूको उत्पादनमा पनि तुलनात्मकरूपमा ह्रास आएकै छ देशमा ।
औद्योगिक उत्पादन, सेवा उद्योग, पर्यटन, निर्माण, कृषि, खनिज, ऊर्जाजन्य उद्योगसमेत गरी विगत ३ वर्षे अन्तरिम योजना वर्षसम्म १२ सय सातवटा उद्योगहरू विदशी लगानीमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । विदेशी लगानीमा स्थापना हुने यस्ता उद्योगहरूको स्थिर पुँजी ८० अर्ब चार करोड ३७ लाख रहेको थियो भने कूल परियोजना लागत ९६ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख रहेको थियो । वैदेशिक लगानीमा स्थापित यस्ता उद्योगहरूमध्ये पाँच सय १८ वटा अर्थात् सबैभन्दा बढी औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बन्धित थिए भने दोस्रो स्थान सेवा उद्योगमा तीन सय २६ वटा, पर्यटनमा तीन सय दुईवटा थिए । मुलुकगत हेर्दा सबैभन्दा वढी संख्या भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत , फ्रान्स, नेदरलैण्ड, जर्मनी, बेल्जियम, क्यानडा, इरान, बंगलादेश, इजरायल, पाकिस्तान, मलेसिया आदिको स्थान रहेको देखिन्छ । विगतमा पनि निर्माण एवं खनिज र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा लगानी गर्नेमा भारत र चीन अग्रस्थानमा थिए हालको स्थिति पनि लगभग त्यहीँ छ । नेपालमा लगानी गर्ने अन्य मुलुकहरूको हौसलामा कमी हुन दिनुभएन ।
औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासको लागि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन जरुरी छ । राज्यको भूमिका सहजकारीको रूपमा रहने मात्र हो । राज्यले लगानी गरेका धेरै उद्योगहरू बन्द भैसकेका छन् भने चलेका उद्योगहरू पनि लगभग रुग्ण नै देखिन्छन् । पूर्वाधार तयार गरी केही समयसम्म लगानीकर्ता ढुक्क हुनसक्ने वातारण तय गर्ने, नीति तय गर्ने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने सरकारको कार्य हो । विगतमा लामो समय आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको नेपालको शान्ति सुरक्षा अहिले सन्तोषजनक देखिए पनि लगानी आकर्षित भइसकेको छैन । औद्योगिक सुरक्षावलको अवधारणा आए पनि हाल पनि कम्पनी, उत्पादक एवं वितरकहरू सुरक्षाको दृष्टिमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । भत्किएका औद्योगिक संरचनाहरू पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् भने रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनरुत्थान पनि गर्न सकिएको छैन हालसम्म पनि । त्यस्तै विदेशी एवं गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी तथा रेमिट्यान्सलाई औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेकै कारण कतिपय विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने लगानीमैत्री वातावरणको अभावकै कारण आशातीतरूपमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकिएको छैन । स्वरोजगारीको सिर्जना गर्न उद्यमशीलताको विकास गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोर पक्ष हो । उन्नत प्रविधिको अभाव त मुलुकले अतीतदेखि नै व्यहोरेकै हो ।
प्रविधिक क्षमताको पूर्ण विकास नभएको परिप्रेक्षमा हरेक पक्षहरूमा विदेशीहरू आएर सल्लाह दिन्छन्, प्रविधि दिन्छन् अनि मुलुकले औद्योगिकीकरण गर्नसक्छ भन्ने मान्यताबाट हामी माथि उठ्न सकेनौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा, निर्यात प्रशोधन क्षेत्रको अवधारणा, औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणाको विकास भएको वर्षौं भइसक्ता पनि अवधारणाअनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुमा कमजोर पक्षको मूल जरो पहिल्याउन पनि सबैले अग्रसर हुनै पर्छ । घरेलु तथा साना उद्योग नै मझौला एवं ठूला उद्योगका पूर्वाधार एवं बजार हुन सक्छन् । त्यति मात्रै होइन छुट्टै अस्तित्व बोकी स्थानीय कच्चापदार्थको सदुपयोग, रोजगारीको सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत यिनले प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्छन् । नेपालजस्तो गरिब मुलुकको लागि घरेलु उद्योग आर्थिक विकासको पहिचान हो । विदेशीमुद्रामा छिटो छिटो हुने विनिमय दर परिवर्तनका कारण विदेशी लगानी आकर्षण नभएको आशंकाले सरकारले हेजिङ सुविधासम्बन्धी नियमावली पारित गरेको हो । नोटको अवमूल्यन भए लगानी गर्दा जोखिम नहोस् भनेर नोक्सान नहुने गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भनेकोे हो । विनिमयमा हुने उतारचढावमा बीमाजस्तै हुनेगरी मानिन्छ हेजिङ सुविधा आएको हो । तर, पनि यसले प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन ।अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया