गरिबको अर्थशास्त्र
लक्ष्मण सिटौला २०७८, साउन ८ १३:४९ 
काठमाडौं ।
मूल्य वृद्धिको परिभाषा : कुनै पनि अर्थव्यवस्थाको विकासप्रक्रियामा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो । विकास योजना लागू गर्नका लागि वस्तु र स्रोतको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन हुनुपर्दछ र यो सन्तुलन ल्याउने काम सरकारको हो । बढ्दो जनसंख्या, सुरक्षा, प्रशासनिक, विकासको चापका कारण माग बढेको हुन्छ । तर मागअनुरूप आपूर्ति परिवर्तन हुँदैन, किनभने अल्प विकसित देशहरूमा यस्ता परियोजनाहरू खटाइन्छन् जसले परिपक्व हुन लामो समय लिन्छ । पछाडि टेक्नोलोजी, कम दक्षता, अपूर्ण बजार र अन्य अवरोधले उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिलाई नियन्त्रणमा राख्छ । माग र आपूर्तिबीच समस्या पैदा हुन्छ । यो असन्तुलनका कारण व्यापारीले वस्तु लुकाउन थाल्छ । बजारमा मागअनुसारको आपूर्ति कम भएपछि उपभोक्ताले बढी मूल्य तिरेर भए पनि वस्तु किन्छ । माग र आपूर्तिबीच जब असन्तुलन पैदा हुन्छ त्यहाँ बजारभाउ बढ्छ ।
हाम्रो नेपालमा विविध कारणले माग र आपूर्तिमा सन्तुलन हुँदैन त्यसकारण पनि सधैँभरि बजारभाउ बढिरहेको हुन्छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने निकाय सरकार हो । उत्पादन गर्न नसक्ने हामीले दोस्रो तेस्रो मुलुकबाट उपभोग्य वस्तु आयात गर्दा मूल्य स्वाभाविकै बढी हुन्छ । हामी सधैँ विकासोन्मुख भयौ कहिले विकसित देश हुन सकेनौँ त्यसको राजनीतिक कारण भन्नुपर्दा भ्रस्ट नेता र सुशासनको अभाव नै हो । देशमा जबजब सुशासन हराउँछ तब भ्रष्टाचारीले मुन्टो उठाउँछ । मूल्य वृद्धि हुन्छ । गरिबको अर्थतन्त्र विलासी सामानमा होइन दाल, रोटी र तरकारीमा अल्झेको हुन्छ । गरिबको अर्थतन्त्र सुनमा होइन नुनमा बाँचेको हुन्छ । धानीले सुनका कुरा गर्दा गरिबले नुनका कुरा गरिरहेको हुन्छ ।
मूल्य वृद्धिको कारण :अर्थशास्त्रको नियमअनुसार माग बढ्यो तर त्यहीअनुरूप आपूर्ति बढ्न सकेन भने मूल्य बढ्छ र माग घट्यो र आपूर्ति प्रशस्त छ भने मूल्य घट्छ । मूल्य घटाएर भए पनि वस्तु बिकाउन पर्ने बाध्यता छ । कहिलेकाहीँ व्यापारीहरूले मूल्य बढाउन उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् अर्थात् सामान लुकाउँछन यसको कारण पनि मूल्य स्वतः बढी हुन्छ । कृत्रिम अभाव गरेर बढाएको मूल्य पछि बजारमा सामान त्यही अनुपातमा सप्लाइ हुँदा पनि मूल्य नघट्न सक्छ किनकि उपभोक्तामा त्यही पहिलेको मूल्यको मूल्य भ्रम दिमागमा रहेको हुन्छ ।
तलका विविध कारणहरूले गर्दा बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेको हुन्छ
१. उत्पादनमा लागत बढी भयो भने
२. माग बढी भयो भने
३. कृत्रिम अभावको सिर्जना
४. चाहिनेभन्दा बढी थुपार्ने लोभी जनताका कारण
५. बैंकको मौद्रिक नीति फितलो र अवैज्ञानिक
६. अत्यधिक तरलता
७. बैंकले जनतामा ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु
८. उत्पादन दर घट्नु
९. धनी र गरिबबीच दूरी बढनु
१०. भ्रष्टाचार
११. धनी र अभिजात्य वर्गका हातमा देशको अर्थतन्त्र
१२. अस्थिर सरकार
१३. सरकारले जनताको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्नु
१४. स्वतन्त्रताको नाउँमा छाडातन्त्रवाद हावी हुनु
१५. व्यापारीहरू सरकारद्वारा नियन्त्रित हुनुपर्नेमा सरकारचाहिँ व्यापारीहरूको नियन्त्रणमा रहनु । यो नेपालको लागि अभिशाप भएको छ ।
१७. कर छल्ने व्यापारीसँग घुस माग्ने कर्मचारी
१८. उपभोक्तालाई पनि मूल्य नियन्त्रणका बारेमा राज्यले समय समयमा अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्नेमा आजसम्म यो भएको छैन ।
१९. जति उपभोक्ता अज्ञानी उति व्यापारीलाई फाइदा
२०. जति सरकार अस्थिर त्यति राज्य कमजोर अनि व्यापारीलाई फाइदा । व्यापारीलाई फाइदा मूल्य वृद्धि गराएर नै हो ।
२१. जति धेरै राजनीति पार्टी उति धेरै मुलुकमा अराजकको स्थिति र भाडभैँलो यही मारमा पर्छन् जनता कुनै कुरा नियन्त्रणमा रहन्न ।
२२. बजार अनुगमन गर्न जाने मन्त्री/कर्मचारीलाई व्यापारीले चप्पल फुकालेर हान्छ किन ? यो अराजक स्थिति हामी स्वम्ले निम्त्याएको हो । गुणस्तर चेक नगरी घुस खाएर तिनै कर्मचारीले कालो व्यापारीलाई गुणस्तरको चिह्न दिन्छ अनि आफैँ अनुगमन गर्न जान्छ भने ती घुस्याहा कर्मचारीले चप्पल खानु ठीकै हो । अनि बजारभाउ कसरी नियन्त्रणमा आउँछ त ?
यो देशमा जति धेरै राजनीतिक पार्टीहरू बढ्छन त्यति नै धेरै अराजकको स्थिति बढ्छ । पार्टी र तिनका कार्यकर्ताको असामाजिक भाँडभैले समाजमा दूष्प्रभाव मौलाउँछ । कालाखोरहरूलाई यही भाँडभैलोलाई रत्यौलीमा परिवर्तन गर्छन् । समाजलाई सपार्न होइन बिगार्नतिर लागेका हुन्छ कुनै पनि पार्टीका झोले कार्यकर्ता र यसको असर मूल्य वृद्धिमा समेत पर्छ ।
महँगी नियन्त्रण गर्ने हो भने नेपालको संविधानमै सुधार गरेर भए पनि दुईटाभन्दा बढी पार्टीलाई वैधानिकता दिनुहुन्न र अब दुई पार्टी मात्र जीवित रहनुपर्छ ।
१. गणतन्त्रवादी धार (रिपब्लिकन)
२. प्रजातान्त्रिक धार (डेमोक्र्याट्स)
अरु सबै झिनामसिना परिवार दल, राजदल, मादल, मुर्चुङ्गा, खैँजेडी, बर्खे च्याउहरू यिनै दुई पार्टीमा मिल्नुको विकल्प छैन ।
कर्मचारीको तलब बढेपछि लौ अब महँगी बढ्नेभो भनेर बजारमा स्यालहरूलाई कराउन तिनै व्यापारीले लगाउँछन् र हामी सोझा उपभोक्ता तिनै हुइयाँका पछि लाग्छौ तर आफ्नो कान समाउँदैनौ ।
नेपालका विद्यालय तथा युनिभर्सिटीका पाठ्यसामग्रीहरूमा ‘उपभोक्तासम्बन्धी अधिकार’ अध्यापन सामग्री हुनु जरुरी छ । अहिले हरेक कुरामा सुसूचितको डिजिटल प्रविधि छ । चेतनाको वृद्धि भएको छ तर खै झन् ठगिइरहेका छौँ हामी पलपल । किन महँगी नियन्त्रणमा हुँदैन, किन सबैकुरा अस्थिर हुँदै गइरहेको छ ? हामी जति चेतनशील त्यति नै अभागी किन हुँदै छौँ, दोष हामीलाई कि समयलाई कि हाम्रो चेतनालाई कि प्रविधिलाई कि राज्यलाई ?
मूल्य वृद्धि र गरिबको अर्थशास्त्र : मूल्य वृद्धि सम्पूर्ण विश्वको साझा समस्या हो हाम्रो मात्रै पनि होइन । तर यो वृद्धि अमेरिकाजस्तो सम्पन्न देशका लागि खासै फरक नपर्ला । त्यहाँ मूल्यवृद्धि भए पनि केही नगन्य मात्रामा हुन्छ । लग्जरी सामानहरूमा मूल्यवृद्धि भएर खासै फरक पर्दैन । जब गरिब बाँच्ने चामल पिठो नुन तेल सामान्य लत्ताकपडामा मूल्य बड्छ यसले हाम्रो सामाजिक अवस्थामा नै खलल पैदा गर्छ ।
वसन्त चौधरीको क्रयशक्तिलाई मध्यनजर राखेर बजारभाउ बढाउने हो भने नब्बे प्रतिशत नेपालीहरू भोकभोकै मर्छन् । मूल्य नियन्त्रणमा बरु भारत सरकार सफल छ किनभने त्यहाँ साधारण मजदुर पनि २०–३० रुपैयाँ भारुले एक छाक खान सक्छ । हाम्रोमा तीस रुपैयाँले एक कप चिया पनि आउँदैन । पैसाको क्रयशक्तिलाई बचाउन सकिएन भने राज्यमा कहिले समुन्नतिको दिन आउँदैन ।
उपभोक्ता र उत्पादन बीचको अन्तरसम्बन्धलाई केवल राज्यले सन्तुलन राख्न सक्छ । उत्पादनतर्फ राज्यले नसोच्ने हो भने मूल्य वृद्धि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ र फलस्वरूप मुलुक नै गृहयुद्धको अग्निमा होमिने बाटो तय हुन्छ । केही गरिब अफ्रिकन मुलुकहरूमा भएको पनि यही हो । नेपालमा हरेक दिन मूल्य वृद्धि हुन्छ । केही मुठीभर साहु व्यापारीको हातमा यो मुलुकको अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा छ । देशको आर्थिक व्यावस्था जहिले पनि गरिबी नियन्त्रण उन्मुख भएन र यहाँ कहिले पनि समृद्धिको घाम राम्रोसँग लाग्न सकेन । नियमनमा र नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अर्थतन्त्रले राष्ट्रलाई राहत होइन आघात पु-याउँछ ।
हाम्रोमा किसानहरू असफल छन् र अझैसम्म ती गरिबीको रेखामुनि बाँचेका छन् किनकि सरकारले नेपाली किसानलाई होइन भारतीय किसानको हितमा काम गरेको छ । वर्षको ३३ अरब चामले भारतसग किन्नु भनेको यो देशको सरकार नेपाली कृषकको साथमा छन् कि भारतीय कृषकको साथमा छन् यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको भूमिले यहाँको जनसंख्यालाई मज्जाले पाल्नसक्छ यदि जमिन बाझो राख्न नपाइने नियम ल्याउने हो भने । त्यस्तै हाम्रा मजदुर वर्ग समस्याग्रस्त छ । नेपालमा द्रुतरूपमा मूल्य बढ्नुका थुप्रै कारणहरू छन् । जो मैले माथि नै उल्लेख गरेको छु । हाम्रोमा जनसंख्या पहिलेभन्दा अहिले नियन्त्रणमा छ । साक्षरता संख्या बढेसँगै जनसंख्या वृद्धिमा कटौती हुँदै आएको छ । उपभोग्य वस्तुहरू हाम्रो जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा उत्पादन भइरहेको छैन । किनभने उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने परम्पराको विकास यहाँ हुनसकेको छैन ।
यसका कारण पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दो छ, साथै सरकारले मुद्रास्फीतितर्फ ध्यानाकर्षण गर्न सकेन । हरेक दिन सत्ता खोस्ने र सत्ता टिकाउने झगडामा अल्झिएको हाम्रोजस्तो संसदीय अभ्यास विश्वमा अन्त कहीँ छैन । सत्तामा रोहण भइसकेपछि प्रतिपक्षी पार्टीले सरकार ढाल्ने अभ्यास सुरु गर्छ । नतिजास्वरूप सरकारलाई असफल बनाउनतर्फ प्रतिपक्षी लागेपछि मुलुकमा सिर्जनात्मक काम हुन सक्तैन ।
राज्यलाई नै पतनतर्फ धकेल्ने बदनामी नेता र तिन्का कुख्यात झोले कार्यकर्ताले सडक घेराउ गर्न थाल्छन् जसको फलस्वरूप सरकार अस्थिर अनि राज्य असफलताको मोडमा पुग्छ । यही अस्थिरताको वातावरण छोपेर काला बजार सुरु हुन्छ । सरकारले घाटा बजेट बनाउँछ । काम गर्नुपर्ने कार्यकर्तालाई -यालीमा जिन्दावाद र मुर्दावादमा अल्मलाउनु एकप्रकारले गम्भीर अपराध हो । नेपालका कुख्यात सबै नेताले यो घिनलाग्दो खेल खेलिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केका लागि : ठूला व्यापारी उद्योगपति र भ्रष्ट प्रशासनिक कर्मचारीरूसँग कालो धन छ । सरकारी अधिकारीहरूले घुस र अन्य भ्रष्टाचारको माध्यमबाट पनि धेरै पैसा संकलन गरेका छन् । यी मानिसहरूलाई पैसाको मूल्य थाहा छैन । तिनीहरू अद्भूत र खुला छन् । यसले मूल्य बढाउँदछ र विपरीत मध्यम, निम्नवर्गका मानिसहरू, जसको आय सीमित छ, तिनीहरूको कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण कष्ट भोग्न विवश हुन्छन् । जब हड्ताल अनि सरकारविरोधी नारा जुलुस सुरु हुन्छ सरकारी प्रणालीमा अवरोधमा आउँछ । काम रोकिन्छ । उत्पादन घट्छ । बजारमा वस्तु अभाव हुन्छ । फेरि यसैको कारणले सरकार महँगी नियन्त्रण गर्न असमर्थ हुन्छ । आम हडताल, व्यथिति, महँगी, जनगुनासो आदिका कारण सरकार कमजोर हुन्छ । सरकार कम्जोर हुनु भनेको त्यसको असर राज्यको सारा अर्थतन्त्रमा पर्नु हो ।
हामीले मुलुकलाई जतिसुकै रूपमा लोकतान्त्रीकरण गर्छु भनेर लागे पनि गरिबी नहटेसम्म यो राज्य तानाशाहहरूको हातमा पर्नसक्ने उतिकै सम्भावना रहन्छ र हाम्रो लोकतन्त्र पतन हुनसक्छ । यसको कारण परिस्थिति झनै गम्भीर हुँदै जान्छ भने, हाम्रो हातबाट लोकतन्त्र बचाउ गर्नका लागि केही प्रभावकारी कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ । तर यस समस्याप्रति सरकार उदासीन र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ र जसले यसबाट फाइदा लिइरहेका छन् उनीहरू खुशी छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका केही तत्वहरू यहाँ अस्थिरता चाहन्छन् । यहाँ अस्थिरता ल्याउन छिमेकी मुलुक नै हात धोएर लागेका छन् ।
गम्भीरतापूर्वक विचार नगरी तलब र महँगी भत्तामा जति वृद्धि गरे पनि कुनै फाइदा हुनेछैन । यसको सट्टा, उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ ता कि यसले माग पूरा गर्नसक्छ र कृत्रिम अभाव सिर्जनामा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । उचित मूल्यको पसल र संस्था सुरु गर्नुपर्नेछ कि उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै खाद्यान्न, लत्ताकपडा ओखती आदिमा गरिब जनतालाई राहत दिन सक्नुपर्छ । गरिबीको हितमा कुनै नीति र योजना आउँदैन ।
कृषकका हितमा कुनै नयाँ योजना नै ल्याउन नसक्ने सरकार केका लागि ? नेपालको प्रधानमन्त्री देउवा हुनु र खड्ग ओली हुनुमा कुनै तात्विक भिन्नता नहुनुमा गरिबको अर्थशास्त्र नबुझेर नै हो । प्रधानमन्त्री फेरिरहे पनि गरिबी नियन्त्रणका लागि र नेपालको अर्थतन्त्रको समुन्नतिका लागि कुन प्रधानमन्त्रीले कति काम गरे भन्ने कुराले गहिरो अर्थ राख्छ । प्रधानमन्त्री बन्नको लागि राजनीति गर्ने होइन गरिब नेपालीको जीवनस्तर उकास्नका लागि प्रधानमन्त्री बन्नु सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया