विश्वासको आधार गुमाएको स्थानीय तह !
गोपीनाथ मैनाली २०७८, साउन १० १३:५१ 
काठमाडौं । सङ्घीयता भनेको राजनीतिक संरचना मात्र होइन, जवाफदेहितालाई संस्थागत बनाउने क्रियाशील आधार पनि हो । एकात्मक ढाँचाको सरकारमा जवाफदेहिता निर्वाहको शास्त्रीय मान्यता मात्र रहन्छ, तर जब शासकीय प्रक्रियामा अरु तह थपिन्छन्, त्यसपछिको आशय जवाफदेहीतालाई थप प्रभावकारी पार्नु हो, स्वाभाविक रूपमा त्यसले जनताप्रति बढी विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । जनताका नजिकका जननिर्वाचित सरकारहरू भौतिक दूरीमा समेत टाढा रहने केन्द्रीय सरकारभन्दा बढी कार्यमूलक हुन्छन्, जनताका दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छन्, यसकारण जवाफदेही हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
स्थानीय तह कसरी जवाफदेहिता निर्वाहका सरल संयन्त्र हुन् भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जस्तो कि यी निकाय स्थानीय जनतासँग निकै नजिकमा रहन्छन्, जनताका भावना सजिलै टिप्न सक्छन्, स्रोत साधनको अभ्यास घर आँगनमा हुन्छ, जसले कर र सेवाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना गर्छ, विनियोजन/साधन परिचालन दक्षता सिद्ध गर्न सजिलो हुन्छ, व्यवास्थापन/कार्यक्रम लागत कम हुन्छ, यी स्वयम्मा जवाफदेहीता मापनको स्थानीय संयन्त्र हुन् र स्थानीय सरोकारप्रति शीघ्र प्रतिक्रिया दिई स्थानीय जनताको माया बटुल्न सक्दछन् ।
अर्को कोणबाट हेर्दा स्थानीय तह लोकतन्त्र वितरणलाई जनस्तरसम्म पु-याउने संस्थागत संयन्त्र हुन् । यी तहको प्रभावकारितामा नै लोकतन्त्र घर आँगनमा पुग्ने गर्दछ । सर्वसाधारणका लागि लोकतन्त्र भनेको स्थानीय आवश्यकताका सेवाहरू सजिलो, सरल र समयमै पाउनु हो । यिनीहरू स्थानीय महत्वका नागरिक सेवा वितरण गर्दछन्, यस कार्यमा संवेदनशील हुन्छन् र नागरिक सुखदुखमा साथ पनि दिन्छन् । यिनीहरूले दिने सेवा र सरोकार राख्ने विषय, त्यसले पार्ने असर र त्यसको प्राविधिक र आर्थिक आधार तुलनात्मक रूपमा सानो हुन्छ, जसका कारण कार्यकुशल रूपमा जनताको मन जित्न सफल हुन्छन् । स्थानीय सेवा वितरणमार्फत लोकतन्त्रको लाभांश घर आँगनमा पु-याउनु नै स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो, यसैका लागि स्थानीय तहको गठन गरिएको हो ।
राजनीतिक रूपमा स्थानीय तह नेतृत्व अभ्यासको कार्यमूलक संरचना हो । यसले केन्द्रीय राजनीतिभन्दा पर रहेर जनजीविकाका विषयमा सहमतिमूलक रूपमा नीति निर्माण गर्दै नेतृत्व अभ्यासलाई विकाससँग गाँस्ने गर्छ । यो राजनीतिक सहभागिता प्रवर्द्धन र अभ्यासका लागि संरचित हुन्छ । यो नेतृत्व विकासको प्रशिक्षण स्थल पनि हो, जसमार्फत लोकतन्त्रलाई जनस्तरमा संस्थागत गर्न सजिलो हुन्छ । कानुनी रूपमा चाहिँ स्थानीय तर कानुनद्वारा संरचित र प्रत्यायोजित कार्यभूमिका निर्वाह गर्ने नागरिक निर्वाचित निकाय हुन् । यस्ता निकायले केन्द्रीय सरकारलाई छरितो, कार्यकुशल र वैध बनाउन सघाएका हुन्छन् भने शासकीय प्रक्रियामा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न पनि यिनीहरूको क्रियाशीलता रहेको हुन्छ । प्रत्येक लोकतान्त्रिक मुलुकको कानुनले नै स्थानीय निकायको परिभाषा गरेको हुन्छ ।
स्थानीय तहहरू स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आफैँ क्रियाशील हुन्छन् र संघीय तहबाट सम्पादित हुने कार्यलाई सुशासनको अवधारणाअनुरूप बनाउन सघाउँछन् । तर यसलाई बौद्धिकभन्दा व्यावहारिक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य भाषामा लिँदा सुशासन भनेको साधन र अधिकारको न्यायपूर्ण अभ्यास हो । कार्यमूलक रूपमा लिँदा सुशासनले नागरिक सेवाको लागि संगठनलाई उद्देश्यकेन्द्रित, कार्यमूलक र नतिजामुखी बनाउने काम हो । सर्वसाधारणले सुशासनलाई आफूले पाउनुपर्ने सेवा, सहुलियत, सिफारिस पाउनु, आफ्ना घरआँगनमा विकास निर्माणका कार्य सजिलो रूपमा हुनुलाई लिएका हुन्छन् । उनीहरूको बुझाई नै वास्तविक हो ।
तर स्थानीय तह त्यत्तिकै निरोपित भूमिका निर्वाह भने गर्न सक्तैनन् । निश्चित पूर्वाधारहरू : कानुनी व्यवस्था, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उत्तरदायी सङ्गठन संरचना, दक्ष अनि अभिप्रेरित जनशक्ति, स्रोत परिचालनको क्षमता, सुदृढ योजना पद्धति र निरन्तर क्षमता सुधारले मात्र यी निकाय आफ्नो भूमिका निभाउन सक्षम हुन्छन् । साथै आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा नियन्त्रण र सन्तुलनले यस्ता संरचनालाई अनुशासित र स्वच्छ बनाउन सघाउँछ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय नागरिक संस्थाहरूलाई संविधानका भावनाअनुरूप परिचालन गर्ने काम २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको छ । सात सय ५३ स्थानीय तह र यी मातहतका छ हजार सात सय ४३ वडा संयन्त्रहरू विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासनका अङ्गका रूपमा तीन सय १५ प्रकारका कार्यसम्पादनका लागि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय कार्यपालिकाहरू जातीय र लैङ्गिक रूपमा समेत समावेशी छन् र यसले स्थानीय तहको काममा सामाजिक भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने कल्पना संविधानले गरेको छ । शासकीय प्रक्रियामा सामाजिक बिम्ब देखिएपछि शासनको वैधानिक आधार जनस्तरबाट संस्थागत हुन्छ भन्ने सामाजिक लोकतन्त्रको भावनाअनुरूप परिचालित हुन संविधानले राज्यलाई निर्देशन गरेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई राजस्व परिचालन गर्ने सार्वभौम अधिकारको पनि सीमित शक्ति हस्तान्तरण गरेको छ । अहिले पालिकाहरू सम्पत्ति कर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, वातावरण कर, विज्ञापन कर र कृषि कर राजस्व परिचालन गर्न र विभिन्न सेवाशुल्क निर्धारण/असुल गर्न सक्षम छन् । विभाज्य कोषबाट प्रदेश तथा सङ्घबाट आफना हिस्साको कर तथा शुल्क लिन सक्छन् भने वित्तीय समानीकरणलगायत चार अनुदान पनि लिन सक्छन् । यी स्रोत संलग्न गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गरी स्थानीय जनताको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न कार्यान्वयन गर्न सक्तछन् ।
कार्यक्रम तथा स्रोत अभ्यासको रेखदेख र नियन्त्रण स्थानीय तहबाटै हुन्छ । त्यसको हरहिसाब पनि स्थानीय सभामा फरफारक हुन्छ । नागरिक तहबाट जवाफदेहिता मापनका नयाँ विधिहरू सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, तेस्रो पक्ष अनुगमन, सार्वजनिक सम्वाद, नागरिक समाज तथा विज्ञ समूहबाट मूल्याङ्कन अनुगमन हुने गर्दछ । कार्य मुकाममा नै यी काम हुने भएकाले यसको प्रक्रियाको लागत कम हुन्छ, समयको लागत पनि कम हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहहरू संघीय र प्रादेशिक तहभन्दा नागरिक विश्वासका आफ्ना संस्था हुन् ।
तर आफनो पहिलो कार्यअवधि सकिन लाग्दा स्थानीय पालिकाहरूमा अझै क्षमता विकास भइसकको छैन । कतिपय पालिकाहरूले गत विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि समयमा बजेट कार्यक्रम आफ्नो सभामा प्रस्तुत गर्न सकेनन् । जजसले बजेट कार्यक्रम पारित गरे उनीहरूले पनि विनियोजन प्राथमिकता देखाउन सकेनन् । गत वर्षका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनको स्तर न्यून छ । आर्थिक अनुशासनमा अधिकांश पालिकाहरू प्रश्नमा छन् । महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले परीक्षण गरेको अंकको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखायो, आन्तरिक लेखापरीक्षण र प्रतिवेदनको स्तर पनि कमजोर छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमा ठूलो संख्या स्थानीय पालिकाहरूको छ । दैनिकजसो आम सञ्चारका माध्यमहरू स्थानीय तहका बेथितिहरूलाई जनसमक्ष ल्याइरहेका छन् ।
सर्वसाधारणहरू भन्न थालेका छन् कानुनमा तोकिएको दिनमा बजेट कार्यक्रम पनि पेस गर्न नसक्दा अरु कुरा कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा र सभाबाट स्वीकृति जनताप्रतिको कर्तव्य निर्वाहको पहिलो कडी हो । उत्तरदायित्वका हिसाबमा सबैभन्दा दह्रिला संस्थाहरू बजेट कार्यक्रम पनि राम्ररी ल्याउन नसक्दा कानुनी तथा संवैधानिक प्रावधान र संघीयताको आशय उल्लंघन मात्र पुगेका छैनन्, विश्वासको आधार पनि गुमाएको छ ।
२०७४ मा निर्वाचन हुँदा प्रतिनिधि मात्र होइन, जनता पनि निकै उत्साहित थिए । चार वर्षपछि त्यो उत्साह स्खलित भएको छ र जनताहरू यस अवधिलाई गुमेको अवसरका रूपमा लिन बाध्य छन् । यी संरचनाहरू संघ र प्रदेशभन्दा बेगल स्रोत, साधन र शक्तिको अभ्यासस्थल हुनुपर्ने थियो । हरेक दृष्टिमा उम्दा र जनभावनामैत्री हुनुपर्थ्यो । अस्वस्थ्य राजनीतिभन्दा माथि विकासका व्यवस्थापक बन्नुपर्थ्यो, स्रोत साधनको अभ्यासमा स्वच्छ र मितव्ययी बन्नु पर्थ्यो, स्वायत्त शासनमा जीवन्त हुनुपर्थ्यो । सुशासन र सेवा व्यवस्थापनमा अब्बल हुनुपर्थ्यो । तर हेर्दाहेर्दै अपार उत्साहपछिको निर्वाचन परिणामा पछि पालिकाहरू आफ्नो पहिलो कार्यकाललाई एक वर्षपछि बिदा गर्दै छन् । थोरै पालिकाहरू निकै राम्रा पनि देखिए तर धेरैजसो जनविश्वासबाट पर पुगेकाले राम्रो गर्नेको पनि मानमर्दन भएको छ । चिन्ता गर्नेहरू सुरुदेखि नै प्रणाली बसाउने काम गर्न नसक्दा भावी दिनहरू संघीयता संस्थागत गर्न दुरुह होला भन्नेमा छन् । असल सुरुवातले कठिन भविष्य पनि सहज बनाउँछ, तर सुरुवात नै कमजोर हुँदा संघीयता कार्यान्वयनका भावी दिनहरू निकै जटिल हुने सङ्केत दिएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया