आर्थिक समावेशीकरणमा कृषक र उनीहरूको उत्पादन
लक्ष्मण सिटौला २०७८, साउन १५ १२:४७ 
काठमाडौं । लोकतन्त्र आएको यति धेरै वर्ष भइसक्ता पनि राज्यको आम नागरिकलार्ई पालनपोषण गर्ने हाम्रा कृषकहरू अझै थिचोमिचो र सुविधाबाट वञ्चित छन् । हामी अझै सामाजिक र आर्थिक मुद्दाको त्रासदीबाट गुज्रिरहेका छौँ, यसको समाधानका लागि हामीले हाम्रा कृषकहरूलार्ई खाद्यान्न उत्पादन गर्न, उनीहरूले पाउने उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन उपयुक्त व्यवस्थापनको उपलब्ध गराउनुपर्दछ, ता कि प्रजापलक किसानको जीवनवृत्ति सुधार गर्न सकियोस्, विकसित देशहरूले गरेका कृषि उन्नतिका कार्य र सुझाव गरिएका विधिहरूलार्ई उनीहरू समक्ष उपलब्ध गराउन सक्नु राज्यको दायित्व हो ।
नेपालमा कृषकका उत्पादनहरू अन्धाधुन्ध प्रयोग भइरहेको छ । कृषि वैज्ञानिकहरूको कुनै महत्व छैन । न स्थानीय माटोका बारेमा आजसम्म कुनै परीक्षण भए न किसानलार्ई चाहिने मलखाद र बीउबिजनका बारेमा गम्भीर ढंगले कुनै कामै भए । राज्यले आर्थिक समावेशीकरणका बारेमा कुनै गम्भीरतापूर्वक काम नै गरेको छैन । सरकारले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स मात्रै ताकेर बस्छ र आफ्ना जनतालार्ई अर्बको तातोमा धकेल्छ । मन्त्रीहरू फेरिए पनि कर्मचारीतन्त्र त स्थायी सरकार हो तर ऊ पनि राजनीतिसँग मिसिएर फोहोरी भइसकेको अवस्था छ ।
निःसन्देह, नेपालको कृषि आफ्नो मूल रूपबाट भ्रामक हुँदै गइरहेको छ । एउटा राजनीति नेताको झोले कार्यकर्ताको महत्व होला तर किसानको कुनै महत्व छैन । यसको पछाडि कृषक स्वयम्मा जागरणको कमी र भ्रष्टाचारलार्ई महत्वपूर्ण कारकका रूपमा लिन सकिन्छ, चेतना र शिक्षाको अभावमा किसानहरूले आफ्नो समृद्धिका बारेमा त्यति वास्ता गर्दैनन् । उनीहरूलार्ई आफ्नो वित्तीय अधिकार के हो आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य के हो त्यो अझैसम्म पनि थाहा छैन । यो गर्न सक्षम हुनका लागि राज्यले किसान लक्षित योजनाहरूलार्ई सही प्रसारण गरिनुपर्दछ र शिक्षालार्ई ग्रामीण स्तरीय कृषक स्तरीय गुणस्तरीय बनाउनुपर्दछ, । साक्षरतालार्ई गुणात्मक विशेषणले संकेत गर्न अझै सकेको छैन । यसका लागि पनि सरकारलगायत आम बुद्धिजीवी वर्गले सोच्नुपर्ने समय भएको छ ।
ग्रामीण बैंकको मागअनुरूप स्थापना भएको छैन । अझैसम्म पनि किसानको पहुँचमा बैंक पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि धेरै प्राविधिक र व्यावहारिक कारणहरूले गर्दा कृषिमा हामीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौ । तसर्थ, यो आवश्यक छ कि हामीले एक व्यापक नीति बनाउनुपर्दछ र यसमा सही तरिकाले र दक्षताका साथ कार्य गर्नुपर्दछ ।
आर्थिक समावेशीकरणमा किसानहरूलाई बैंकसँग जोडनुपर्छ । कृषि खाता खोल्न सकिन्छ, जसमा बैंकहरूलार्ई खाद्य सस्थान र किसानबीचको लिंकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि खाद्य सस्थानले खरिद गरेको हो र यसको भुक्तानी सिधा लाभार्थी किसानलार्ई प्राप्त भयो भने यो राम्रो भ्रष्टाचार रहित प्रणाली हुनसक्छ । होइन भने किसानका उत्पादन खरिद गर्न दलाल सिधै कृषकको खेतमा गयो भने किसानहरू नराम्रोसँग ठगिन्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म यस्तै भइरहेको छ । किसानको खेतमा अनावश्यक बिचौलियाको उपस्थितिले फाइदा बिचौलीयालाई अनि नोक्सानी किसानलार्ई भइरहेको छ ।
किसानले कहिले पनि आफ्नो उत्पादनको मूल्य राख्न पाएका छैनन् । धादिङको गजुरीमा एक मुठो रायोको साग बिचौलीयाले जम्मा पाँच रुपैयाँमा किनेर ल्याउँछ । त्यो पनि किसानसग उधारोमा अनि त्यही एक मुठो रायोको साग उपभोक्ताले किन्दा चालीस रूपमा हाल्छ । यहाँनिर ढुवानी भाडा, कामदारको ज्याला अनि खुद नाफा जोड्दा पनि एक मुठो सागको बीस रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । नेपालमा यी बिचौलीयाहरूको पासोमा पर्ने धेरैजसो किसानहरू कडा परिश्रम गर्छन् तर यिनीहरू सधैँ आफ्नो उत्कृष्ट उत्पादनको उचित मूल्य लिन असमर्थ छन् । यसमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकार दोषी छ ।
नेपालमा श्रम गर्ने किसानसँग आफ्नो नाउँमा जमिन छैन । सम्पत्तिमाथि वैज्ञानिक हदबन्दी लगाउन कुनै पनि सरकारले सकेको छैन किनकि सरकारमा सामेल हुनजाने नेताहरूकै हदबन्दीभन्दा तेब्बर गुना बढी जमिन छ । एउटा गरिब किसानको छोराछोरीले राज्यबाट दिने कुनै सुविधा लिन सक्तैन । पहुँच र शक्तिको भरमा देश चलिरहेको छ । निमुखा किसान सधैँ तल छन् नेपालमा झण्डै बीस लाखभन्दा बढी सुकुमबासी र जोताहा किसान अन्यायमा बाँचिरहेका छन् ।
एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म– नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिकामा करिब ४० प्रतिशत जग्गा अझै गुठी र बिर्ताका रूपमा दर्ता छन् । किसानका नाउँमा भएर पनि कुनै बैंकले धितो राखेर किसानलार्ई लोन पर्बाह गर्दैनन् । अझ वडा नम्बर ६ को गुर्जेभन्ज्याङ, अर्खौले, बासकोटे, स्वारथोक, फेदिगाउँ र बिर्ताथोकका जग्गाहरू अधिकांश रूपमा गुठी र बिर्तामा दरपीठ भएका छन् । केही वर्षअगाडिसम्म गुठीका मालिक धमला बाबुसाहेबलाई ठेक्का बुझाउनु पथ्र्यो । अहिले जनगुनासो ज्यादै भएको कारण यो ठेकी प्रथा खारेज भएको छ ।
आजको २१औँ सताब्दीमा पनि ईश्वरका नाउँमा मान्छेलार्ई दुःख दिने काम रोकिएका छैनन् । त्यो भेगका किसानहरू ज्यादै गरिब छन् । ज्याला मजदुरी नगरे खान पुग्दैन । न त्यो भेकमा कुनै बैंक छ । न त्यहाँका किसानले आफ्नो जग्गा जमिन बैंकमा धितो राखेर आर्थिक कारोबार नै गर्न पाएका छन् । गुठी जग्गालार्ई पनि बैंकले लोन प्रवाह गर्ने ब्यवस्था हुन प-यो । गुठी अधिनस्त जमिन किसानले कमाए पनि किसानले भोगचलन गरे पनि उनीहरूको कुनै हकाधिकार नहुनु भनेको राज्यले किसानलार्ई हतोत्साहित गरेको हो । ढुंगाभन्दा पनि मान्छे सस्तो भएको यो देशमा दश वर्षसम्म युद्ध गरेर खाई माओवादीले कस्तो परिवर्तन ल्याए बुझिनसक्नु छ । किसानहरूले वित्तीय संस्थाबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनन् आज पनि । गुठी जग्गा सम्पत्ति हुने किसानले आफ्नो जग्गा धितो राख्न पाउँदैन । कृषि ऋण लिन सक्तैन ।
वित्तीय समावेशीकरणमा जब एउटा गरिब गाउँले किसान पर्दैन तबसम्म मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको कुरा अगाडि जान सक्तैन । किसानको आम्दानीलार्ई पनि रेमिट्यान्स सो सरह मान्यता दिनुपर्छ । सरकारले न वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमजीवीहरूको हितमा काम गर्छ न अन्न उत्पादन गर्ने किसानको हितमा नै काम गर्छ । सरकार केवल राजनीति गर्छ । आफ्नो आफ्नो पार्टीको झगडामा अल्मलिन्छ । अफ्ना मान्छेलार्ई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने, आफ्ना कार्यकर्ताको पक्षपोषण गर्ने काममा मात्र अल्झिएको इतिहास छ नेपालमा सरकार चलाउने राजनीतिक पार्टीहरूको । हाम्रोमा न खाद्यान्न सुरक्षाको नीति नियम छ । न खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कुनै निर्देशन छ । न किसानका हितमा कुनै गम्भीर योजना नै छ । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको भूमिसुधार व्यावस्थाको महेन्द्रीय पथलाई मात्रै पछ्याउँदै छ नेपालको आजसम्मको सरकार ।
उत्पादनहरूप्रति हाम्रो नीति पनि सन्तोषजनक छैन र किसानहरूको सामु उनीहरूको वित्तीय प्रणालीको समस्या सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । जसको लागि यस चुनौतीको समाधान वित्तीय समावेशीकरणअन्तर्गत छ । वित्तीय समावेशीकरणलार्ई वित्तीय एकीकरणका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । वित्तीय एकीकरण भनेको कम आय भएका कमजोर किसान वर्गका लागि वित्तीय सेवामा सहज पहुँच हो । वित्तीय समावेशीकरण कार्यान्वयन भएमा ग्रामीण इलाकामा राम्रोसँग ग्रामीण आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेछ, किसानहरूले सुलभ ब्याज दरमा सकारबाट ऋण लिन पनि पाउछन् यसको विकल्पका रूपमा सरकारले किसानहरूलार्ई छोटो अवधिमा सुविधाजनक कृषि लोन उपलब्ध गराई उत्पादन क्षमतामा वृद्धि ल्याउन सक्छ ।
हाम्रोमा भण्डारणको अभावले पनि समस्यालार्ई थपेको छ । के हामी त्यसस्तरको भण्डारण घरहरू बनाउन सक्दैनौँ ? जब हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल बनाउन सक्छौँ भने किसानका लागि त्यस्ता सुरक्षित भण्डारहल किन बनाउन सक्तैनौ । किसानको समस्या हेर्ने कृषि मन्त्रालयले खाद्य संस्थानले उत्पादन वृद्धि र किसानको समृद्धिका लागि के–कति काम गरे खै ? खाद्य सस्थानले किसानको खेतमै गएर उनीहरूलार्ई प्रोत्साहन गर्ने खै के काम ग-यो ? उनीहरूले काम गरेका भए बिचौलियाले यति धेरै ठग्न पाउँदैनथे । सामान्यतया किसानहरूलार्ई निश्चित मूल्य तिर्नुपर्छ भन्छ जुनसुकै सरकार आए पनि तर बदलामा उनीहरूलार्ई बिचौलिया भिराइन्छ्र र केही अनैतिक मूल्य माग्दछ बिचौलिया र अन्ततः किसानहरू सताइन्छन्, जसका कारण किसान गाउँहरूमा कम मूल्यमा सहजै उत्पादन बेच्न बाध्य छन् ।
यो पक्कै अन्याय र किसानहरूको शोषण हो । किसानहरू शताब्दीयौँदेखि सत्तामा रहेका मानिसहरूबाट ठगिँदै आइरहेका छन् । किसानलार्ई घरपालुवा जनावरका रूपमा हेर्दछ सरकार किसानको अवस्था अझैसम्म पनि नाजुक छ । किसानलार्ई वित्तीय समावेशीकरणमा ल्याउनु जरुरी छ यसका लागि उत्पादन मूल्य, बैंकिङ कारोबार, कृषि ऋण, भूमि व्यवस्थापन, सिँचाइ सुविधा, मलखाद र बीउबिजनको प्रबन्ध र यसमा वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया