मौद्रिक नीति र आशैआशाको अर्थ बजार
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, साउन २० ११:५५ 
काठमाडौं । कोभिड १९ का कारण देशभित्र र बाहिरको अर्थ संसार अर्कै भएको छ र पनि विकसित देशहरू त्यति गलेका छैनन्, हामी जस्तालाई भने असाधारण अवस्था छ । विश्वव्यापी कोरोनाको तेस्रो लहरको चर्चाले सबैको उत्साह गुम हुन लागेको अवस्था पनि छ, देशमा लामो समयको बन्दाबन्दीले अर्थ बजार कमजोर भएका बेला थप बन्दाबन्दी भए के गर्ने होला । देशमा तीन करोड ३८ लाख जनसंख्या पुगेको छ भने सर्वजनिक ऋणको मात्रा प्रतिव्यक्ति ५३ हजार नाघेको छ ।
नेपालीको क्रय शक्तिमा भारी गिरावट छ भने विदेशबाट आउने विप्रेषण रकममा कमी नभए पनि नयाँ गन्तव्यका देशको पहिचान भएको छैन, खाडीका देशहरू आफैँ मारमा छन् कोरोनाको । देशले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धि दरमा भारी गिरावट छ भने पर्यटन क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण अर्थ बजारलाई त्राण दिन सकिएको छैन, नयाँ सरकारसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउला, सबैलाई चासो छ अहिले, उसले बैंक पुनर्कर्जामा भने केही समयअघिदेखि नै सहुलियत दिएको दाबी गरेको छ ।
देश हाँक्ने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र योजना आयोगको यसमा विशेष दक्षताको खाँचो छ अहिले, विषय विज्ञता त चाहियो नै । भारतीय बजेटमा करको दरमा भारी कटौती भइरहँदा र कोरोनाको सन्त्रासले विश्वव्यापी रूप लिई समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा नेपाली अर्थ तन्त्र शिथिल छ । निजीक्षेत्रबाट समेत धेरै लगानी भएका पूर्वाधार, होटल, रिसोट, ट्राभल एजेन्सी, हवाइ सेवालगायत विभिन्न क्षेत्र अल्मलमा देखिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले देशमा मूल्य स्थिरता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन विषय नै अहिले सबैलाई सकस छ । मुद्रा विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउनु, देशमा पूर्ण बेरोजगारी समस्या हल गर्नु, शोधनान्तर स्थिति आफ्नो पक्षमा राख्नु, भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार ल्याउनु कठिन छ अहिले ।
देशमा रहेकोे सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नु, गराउनु, देशको आय र सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्नु, लोक हित, लोक कल्याणकारी आधुनिक राज्यको नारा पूरा गर्ने विविध समस्या छन् । समग्र अर्थिक कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकास, विस्तार, नियमन र देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्न र सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न विज्ञताकै खाँचो छ । नेपालमा अधिकांश वस्तुहरू विदेशबाट आयात हुन्छ त्यसैले व्यापारघाटा चुलिएको छ । देशका नाकाहरू खुला छन्, र अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छ । अर्थतन्त्रलाई सिधै असर पार्ने पर्यटन उद्योग धरापमा परेको छ । राजनीति सेवा नभएर पेसा भएको छ, कमाउने उद्योग भएको छ, बिनालगानीको ।
कोरोना सन्त्रासका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा परेको प्रभावलाई ध्यान दिई यसअघिको प्रावधान कर्जा सीमा साबिक १० प्रतिशतबाट बढाइ २० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने खुकुलो नीति लिइएको थियो भने प्रभावक्षेत्रलाई ३ किसिमबाट वर्गीकरण गरी कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावितक्षेत्र गरी छुट्याइएको थियो । कम प्रभावितलाई ०७७ पुस मसान्त, मध्यम प्रभावितलाई ०७७ चैत्र मसान्त र अति प्रभावितलाई ०७८ असार मसान्तसम्म ऋण तिर्ने भाकासहित पेनाल्टी ब्याज, शुल्क, हर्जाना तिर्नु नपर्ने गरिएको थियो जसबाट उद्यमीहरूलाई केही राहतको अनुभूति भएको हुनुपर्छ ।
साबिकमा खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण, पेय पदार्थ, आयात व्यापार, ग्यास, पेट्रोल पम्प, अनलाइन सेवा, औषधि, पानी, विज्ञापन सेवा, इन्टरनेट, दूर सञ्चार प्रदायक सेवा, पत्थर, सुन, चाँदीका गहना, बहुमूल्य किमति व्यवसाय, ट्रक ढुवानी, उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जल विद्युत् आयोजनाहरू कम प्रभावितमा परेका थिए भने मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय, मावि, कलेज, विश्व विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि स्कुल, चाइल्ड केयर, यात्रुबाहक यातायात, ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक, कानुनी सेवा, लेखा, इन्जिनियरिङ सेवा, अन्य परामर्श सेवा, अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, डायनोष्टिक सेन्टर, वन, खनिजजन्य उद्योग, निर्माण व्यवसाय, औषधि उत्पादन, निर्माणाधीन जल विद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, पत्थर, माटो, सिसा उत्पादन, धातु उत्पादन, प्लाष्टिक, घरायसी सामान उत्पादन, बिक्रीवितरण, फलाम, स्टिल, टायर, छाला व्यवसाय परेका थिए । अति प्रभावित क्षेत्रमा सबैजसो पर्यटन व्यवसाय, केवलकार, ट्राभल एजेन्सी, होटल, रेष्टुराँ, हवाइ क्षेत्र, पर्यटकीय यातायात, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन क्षेत्र, चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल आदिरहेका थिए, ती अहिले पनि उस्तै समस्यामा छन् ।
उद्योग व्यवसायीले कामदार कटौती गर्दा देशभरि धेरैले रोजगारी गुमाए । सबैभन्दा बढी होटल, रेष्टुराँ क्षेत्रका कर्मचारीले रोजगारी गुमाए । कम रोजगारी गुमाउनेमा शिक्षाक्षेत्रका थिए तर तिनले पनि आधा तलबमा घरैबाट काम गर्नुपर्ने भयो । बढी रोजगारी गुमाउनेमा धेरै घरेलु, साना क्षेत्रका परे भने सामाजिक क्षेत्रकाको पनि तलब कटौती भयो ।
राष्ट्र बैंककै सर्वेक्षणअनुसार लकडाउनमा होटल, शिक्षा, यातायात, रियल स्टेट, व्यावसायिक कार्य पर्यटन पूरै बन्द भए भने कृषि, वन, मत्स्यपालन, सन्चार, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य केही सञ्चालन हुन सके । कतिपय स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत्, ग्यास, पानी, कृषि, वन, मत्स्यक्षेत्र आंशिक सञ्चालनमा रहे भने बन्दाबन्दीमा घरेलु, साना खुद्रा व्यापार बढी नै प्रभावित रहे जुन औसत राष्ट्रिय उद्योगहरू यिनै थिए । समग्रमा हेर्दा यी सबै कार्यहरू सामान्य अवस्थामा आउन १ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिँदा दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीले फेरि ती शिथिल भए भने खोपको उदयसँगै पलाएको आशा तर आपूर्तिमा समस्या नै देखियो, सबैलाई प्राप्त भएन, खोप लाउनेहरू पनि प्रताडित भएका खबर बाहिरिए । कोरोना त्रास अहिले पनि घटेकै छैन ।
उद्यमी व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा एउटा झिनो आशा रह्यो, साना उद्यमी व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । साबिकमा एक व्यक्तिले ५० करोडसम्म पुनर्कर्जा लिनसक्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै धेरैभन्दा धेरै साना उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहोस् भन्ने हेतुले प्रतिव्यक्ति पुनर्कर्जाको सीमा पाँच करोड गरियो भने यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कुल पुनर्कर्जाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने र देशका जिल्ला एवं प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिने भनियो ।
राष्ट्र बैंक आफैँले उपलब्ध गराउन सक्ने पुनर्कर्जाको सीमा भने प्रतिग्राहक २० करोडसम्म हुने, राष्ट्र बैंकले लघु वित्तीय संस्थालाई दिने रकम भने कुल पुनर्कर्जा दिन सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने, १ वर्षभन्दा बढीको सो कर्जा नवीकरण नहुने, तर कोभिड प्रभावितको भने नवीकरण हुने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित भनी बैंकले तोकेको क्षेत्रमा ग्राहक ऋणीका लागि एक वर्ष, मध्यम तथा कम प्रभावित भनी तोकिएका ऋणीहरूका लागि ६ महिनाको अवधि हुने, बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूका शाखाका ग्राहकका ऋणीहरू समावेश हुनेगरी प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा पाँच ग्राहक ऋणीले यस्तो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेगरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरियो । ऋणीको छनोट गर्दा भने न्यून आय भएका, व्यवसाय स्थापित गराउने प्रयासमा रहेका, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिले पछाडि परेका, महिला, दलित, आदिबासी, जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, थारु, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत किसान हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
पुनर्कर्जाको रकम र सीमा वृद्धि गरिएको पनि हो तर प्रतिफल आर्जन गर्ने उद्योगले यस्तो सुविधा नपाउने, उद्योग सञ्चालन राम्रो भएका, विगत २ वर्षको मुनाफा हेर्दा औसतप्रति वर्ष पुँजीमा २० प्रतिशत बढी प्रतिफल पाएकाले पनि यस्तो सुविधा नपाउने र सुर्ती, चुरोट, बिँडी, खैनी, गुट्कालगायत अन्य सुर्तीजन्य व्यवसाय, मदिरा र मदिराजन्य व्यवसायले पनि यस्तो सुविधा पाएका होइनन् । व्यक्तिगत प्रवाहको ओडी कर्जा, घर जग्गा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्रीका कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुन चाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा र अन्य व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जामा पनि यस्तो पुनर्कर्जाको सुविधा भएन ।
अहिलेसम्म लामो दूरीका यातायातको समस्या नै छ, पर्यटन व्यवसायलगायत शैक्षिक क्षेत्रहरूको अवस्था दयनीय नै छ । विगतमा लकडाउन गर्दा नै ग्रीन, एल्लो र रेड जोन छुट्याई गर्नुपर्ने थियो । दक्षिणतिरका नाकामा बढी होस् पु-याउनुपर्ने र सर्वसाधारणको गाँस, बास कपासमा बढी ध्यान दिई लामो दूरीका यात्रामा विशेष निगरानी बढाउनुपर्ने थियो । अत्यन्तै सावधानी अपनाई काठमाडौँ उपत्यकालगायत सबैलाई जोगाउनुपर्ने थियो, चल्न सक्ने उद्यम व्यवसायलाई पनि चल्न दिइएन । जोर÷बिजोर प्रणाली पनि वैज्ञानिक भएन ।
लक्डाउन बढ्दै जाँदा संक्रमण र मृत्यु दर पनि बढ्दै आयो, शिखरमै पुग्यो, अन्ततः बन्दाबन्दी मात्र अन्तिम अस्त्र होइन रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । लकडाउनका कारण देश खोक्रो भइसकेको कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै सरकार उत्तम विकल्पका साथ जनताको समस्यामा भिज्नुपर्ने थियो तर राजनीतिक खेलाडीहरू खेलमै मस्त रहे, प्रशासन संयन्त्र निस्क्रिय भइदियो, नेताजीहरूले केवल कुर्सी तानातान, जोड घटाउ, निष्कर्षविनाको बैठक मात्रै राखेर समय खेर फाले, अन्ततः संसद्ले कामै पाएन, आफैँ मूच्र्छित भयो, अदालतले ब्युँत्याएको संसद् र त्यसपछि बनेको सरकार खिचडी हुनजाँदा गतिलो फट्को मार्ने स्थिति देखिन्न अहिले पनि ढल्नेबेला सरकारले राहत भन्दै धारा बिजुलीका सम्बन्धमा केही छुटको बोली बोलेको थियो त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन, बुझ्दा यस्तो सम्भावना छैन भन्ने खरो जवाफ आउने गरेको छ । सरकार अब लगभग अस्थायी नै छ केही समयपछि नै निर्वाचनतिर होमिनुपर्ने अवस्था भएकोले दिगो नीति कसरी ल्याउला र राहतको आशा गर्ने होला, र पनि अहिलेसम्म ने रा बैंकलाई दिगो संस्थाको रूपमा हेरिएकाले राम्रै सोच गर्ला भन्ने आशा गरौँ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया