चर्चामा खस्कँदो एसईईको कथा र व्यथा
बाबुकाजी कार्की २०७८, साउन ३१ १२:१३ 
काठमाडौं । कोरोना महामारीले मानव जीवन मात्र नभएर ८८ वर्षे उमेरमा एसईईको गरिमालाई समेत अवसानको अवस्थामा पु-याएको छ । नतिजामा देखिएको विचलन र विवादले एसईईको अस्तित्व कायम रहला नरहला भन्ने बारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस चुल्लिएको छ । विगतमा एसएलसीको रूपमा रहँदा र अहिले एसईईमा रूपान्तरण हुँदाको नतिजाको स्तरीयता र गरिमामा आकास जमिनको फरक रहेको जगजाहेर नै छ ।
परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्नेमा अधिकांश शिक्षाविदको एकमत छ । तर, उत्तीर्ण प्रतिशत उच्च बनाउने नाममा पढाइमा सुधार नगरिकन परीक्षालाई मात्र सहज बनाउँदाको परिणाम हो शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तर । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्तीको कसीमा आन्तरिक परीक्षाको विस्वसनीयता र निष्पक्षताको बारेमा संशय बढेको छ । शैक्षिक प्रणाली र परीक्षा पद्धतिको दूरगामी असरबारे भरपर्दो अध्ययन र आकलनविना गरिने परिवर्तनको परिणाम नकारात्मक नहोला भन्न सकिन्न ।
विद्यालय शिक्षातहको संरचना र परीक्षा प्रणाली बेलाबखत परिवर्तन हुँदै आएको जगजाहेर नै छ । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् विद्यालय शिक्षामा दुई वर्ष बढाई कक्षा ११ र १२ थपियो । लामो रस्साकस्सीपछि क्याम्पस बाट प्रविणता प्रमाणपत्र तहको पढाइ विस्थापन गरी उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरियो । उच्च माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको नियमन गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नयाँ संरचना खडा गरियो ।
विद्यालयतहको शिक्षा एउटै निकाय र नियमबाट व्यवस्थित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव तथा समयको मागअनुसार शिक्षा ऐन २०२८को आठौं संशोधन २०७३ ले कक्षा ११ र १२ लाई कानुनतः विद्यालय शिक्षामा समायोजन गरियो । यस संशोधनले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भयो । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कक्षा १२ मा मात्र एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुने भयो । विगत वर्षहरूमा कक्षा १० मा लिइँदै आएको परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नामकरण गरियो । कानुनतः एसईई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र अहिले प्रदेश सरकारलाई दिइएको भए पनि केन्द्रीयस्तरको निकाय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट नै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
विगत आठ दशकदेखि चल्दै आएको एसएलसीको अंकाकन मूल्यांकन पद्धतिलाई २०७२ सालदेखि अक्षरांकनमा परिवर्तन गरियो । सुरुको वर्ष २०७२ मा दुई जना, २०७३ मा चार जना, २०७४ मा ७४, २०७५ मा एक सय छ, २०७६ मा नौ हजार तीन सय १९ र २०७७ मा आठ हजार चार सय ४४ जना परीक्षार्थीले जीपीए ४ ल्याएका छन् । कोरोना कहरको कारणले केन्द्रीयस्तरबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएकोले एसईईको विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८ सरकारले जारी गरेको थियो । तर यस कार्यविधिलाई अवज्ञा गर्दै मापदण्डविपरीत मूल्यांकन गर्ने विद्यालयहरूलाई खासै कार्वाही नभएको सार्वजनिक भएका छन् । परीक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि चल्तेचलाते मानसिकतामा हलुका किसिमले लिनु शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नेतर्फ गैरजिम्मेवार बन्नु हो ।
एसईईको नतिजाले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिशचततामा स्वभावलै धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ । विद्यार्थीको उपब्धिस्तर निर्धाण गर्न विद्यालयबाट नै आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिँदा यसरी जिपिए ह्वात्तै बढ्न किन गयो ? विगत झण्डै दुई वर्षदेखि विद्यालय र शिक्षकको प्रत्यक्ष अनुहार नदेखेका विद्यार्थीको उपलब्धि बढ्नु कारण के हो ? यदि हचुवामा मूल्यांकन भएको रहेछ भने त्यसको जिम्मेवार को–को हुन ? आगामी दिनमा मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने क–कसले के–के गर्नुपर्ला ? निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली कायम गर्न आवश्यक पर्ने यी र यस्तै खालका जिज्ञासाको खोजीनीति गरेर सुधार गर्नेतर्फ सरकार र सरोकार पक्षको ध्यान जानु विलम्ब गरिनु हुन्न ।
विसं २०७३ सम्म अनिवार्य विषयमध्ये अंग्रेजी र विज्ञानमा मात्र २५ अंकको प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्थ्यो । तर २०७४ देखि गणित विषयबाहेक सबैमा प्रयोगात्मक अंक विद्यालयले नै दिने प्रावधान राखियो । सैद्धान्तिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेले पनि प्रयोगात्मक परीक्षामा उच्च अंक ल्याएको पाइन्छ । झन् कोरोना कहरको कारणबाट सबै मूल्यांकन विद्यालयको आन्तरिक परीक्षालाई नै मान्यता दिँदा अहिले जीपीए ४ ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । जसले विद्यमान मूल्यांकन पद्दतिको विश्वसनीयताप्रति अनेक टिकाटिप्पणी हुनेगरेका छन् ।
आन्तरिक मूल्यांकनको विश्वसनीयता विवादमा पर्दै आएको अनुभवमा मेधावी र कम्जोर विद्यार्थी खुट्याउने अकाट्य पारदर्शी मापदण्डको पहिचान र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा एसईई प्रयोजनका लागि आन्तरिक मूल्यांकनबाट प्रयोगात्मक अंक दिँदा प्राय सबै विद्यालयहरूले अधिकांश विद्यार्थीलाई पूर्णांक दिनेगरेको जगजाहेर नै छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गरिँदैआएको अंग्रेजी विषयको सुनाइबोलाइ परीक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी फेल नगर्ने निर्देशन नै हुन्छ । जबकि मौखिक परीक्षामा उच्च अंक ल्याउने कैयौँ परीक्षार्थी लिखित परीक्षामा कम अंक मात्र नभएर फेल नै भएका हुन्छन् । आन्तरिक मूल्यांकनको नाम मात्रको परीक्षा प्रणाली अपनाएर ग्रेडसीट प्रदानले विद्यार्थीको सही मूल्यांकन हुन सक्दैन ।
विगतका एसएलसी परीक्षाको तुलनामा र अहिलेको एसईईको साख गिर्दो रहेको सर्वत्र महसुस गरिएको वास्तविकता हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई महसुस गरेर गे्रडिङ प्रणालीमा नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यासले पनि विद्यार्थीका वास्तविक उपलब्धि गुणस्तरीय हुन सकेन । ग्रेडिङमा प्राय कोही पनि फेल नहुने मानसिकताका कारणले पढ्ने पढाउनेमा उदासिनता आयो । पढाइको सुधारमा ध्यान नदिई परीक्षा प्रणालीमा मात्र परिवर्तनले गरेर शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिँदैन भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
धेरै विद्यार्थीले उच्च उपलब्धिस्तर हासिल गर्नु कदापि अनुचित होइन तर माथिल्लो तहमा पनि निरन्तरता दिने ल्याकत कतिमा होला, पछि यही उच्च नतिजा नै आत्मग्लानिको कारक त बन्ने होइन चिन्ता र चासोको विषय हो । अब्बल र सामान्य परीक्षार्थीबीच भेद खुट्याउन नसक्दा राष्ट्रियस्तरको परीक्षाको साखमा शंका उब्जिनु स्वभाविकै हो । विगतमा कहिले पनि जीपीए ४ नल्याएका विद्यालयमा पनि सबैले ४ ल्याएको पाइनुका चमत्कारबारे सरोकार निकाय बेखबर बस्नु हुँदैन । अन्यथा यस्ता नतिजाले शिक्षाको स्तर खस्किँदै प्रमाणपत्रको औकात फगत कागजको खोस्टो सरह मात्र नहोला भन्न सकिन्न ।
विगत वर्षहरूमा प्राथमिकतहमा उदार कक्षोन्नति (लिवरल प्रमोशन)का नाममा परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा कक्षा चढाउने नीतिको हविगत टीठलाग्दो रहेको जगजाहेर नै छ । पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य प्राप्ति भए नभएको भरपर्दो परीक्षाबाट मात्र खुट्याउन सकिन्छ । विभिन्न बहनामा परीक्षालाई नै फितलो बनाएर उच्च अंक ल्याएर धेरै विद्यार्थी पास भएको ग्रेडसीट दिनु भनेको सुन्निएर देखावटी मोटाउनुजस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने वार्षिक परीक्षालाई प्रवेशिका, एसएलसी हुँदै एसईईको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको हो । विसं १९९० सालदेखि आजसम्म सञ्चालन हुँदै आएको यस परीक्षाले विभिन्न कालखण्डमा विविध आरोह अवरोह खेप्दै आएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अधिराज्यभर परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनलगायतका व्यवस्थापकीय काम गर्दै आएको जगजाहेर नै छ । देशभरमा कक्षा १० का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एउटै प्रश्नपत्र र एकैखालको व्यवस्थापनबाट परीक्षा लिइने भएकोले विद्यालयतहमा लिइने अन्य परीक्षाको तुलनामा एसईईको स्तरीयता (स्टान्डराइज्ड) विश्वसनीयता र वैधता भरपर्दो थियो ।
एसएलसीदेखि एसईईसम्मको झण्डै नौ दशक लामो इतिहासमा कोरोना सर्टिफिकेटको उपमा थपिने प्राय निश्चितै छ । यसले विद्यार्थीहरूको योग्यता क्षमतामाथि लामो समयसम्म प्रश्न उठाउँदै उपहास र कुन्ठित नबनाउला भन्न सकिन्न । यस परीक्षालाई सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाका विभिन्न पदमा प्रवेशका निमित्त आधारभूत शैक्षिक योग्यता मानिएको एसईईको सान्दर्भिकता र निरन्तरताबारेमा जिम्मेवार निकायले तत्कालको समस्या टार्ने नाममा हचुवा र हलुका मूल्यांकनको आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु अदूरदर्शिता हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया