तिरस्कृत किसान र कृषि कर्जा
लक्ष्मण सिटौला २०७८, भदौ ४ १३:३६ 
काठमाडौं । प्रकृति र भू–बनोटको हिसाबले नेपालको सिंगो आत्मा गाउँमा बस्छ । एक तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ८६ दशमलव १ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, जहाँ जीविकोपार्जनको मुख्य साधन कृषि र पशुपालन हो । ग्रामीण जनताको जीविकोपार्जनको यो माध्यमको निरन्तर अस्तित्वको लागि ठूलो चुनौतीहरू छन्, यसको मुख्य कारण कृषि क्षेत्रहरूमा प्रचलित विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू हुन् । यो जोखिम साना किसानहरूको लागि उच्च छ, कृषि क्षेत्र मनसुनमा निर्भर छ, यदि मनसुनको साथ छैन भने, सिँचाइ योजनाको मात्रै भरले कृषि उत्पादनमा खासै प्रगति हुने सम्भावना छैन । हाम्रो मुख्य खाद्यान्न धान गहुँ र मकै नै हो ।
केही वर्षअघिसम्म कोदो पनि मुख्य बालीको रूपमा परिचित थियो । अहिले यो लोपोन्मुख अवस्थामा छ । कोदोको वैज्ञानिक परीक्षण र यस्को उन्नति र बाली सुधारमा कृषि मन्त्रालयले ध्यान दिन सकिरहेको छैन । अहिले त कोदो समेत भारतबाट आयात हुन्छ । हिमालय रेन्जमा पाइने मुख्य खाद्यान्नमा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, उवा, जौ, लट्टेजस्ता रैथाने बाली नै हुन् । यी बालीहरूको सुरक्षा गर्न सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको छैन । लुक्लामा आलुलाई मुख्य खाद्यान्नका रूपमा लिइन्छ । जुन क्षेत्रमा जुन बाली राम्रोसँग फस्टाउँछ त्यहाँ त्यही नै बालीर्ला मुख्य बालिको रूपमा लिइन्छ ।
हिमाली भेगमा आलु नै मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा लिइन्छ । त्यहाँ आलुको भात, आलुकै दाल, आलुकै तरकारी र आलुकै अचार बनाएर खाइन्छ । पहाडी भेगमा मुख्य बालीको रूपमा सम्मान पाएको कोदो लोपोन्मुख हुनुमा कृषि विभाग जिम्मेवारी छ । अब यो बाली बचाउन गाह्रो छ । कोदो अहिले पनि पहाडी भेगमा कहीँ कतै रोपेको देखिन्छ जब कि आजभन्दा १५–२५ वर्षअघिसम्म ग्रामीण भेकका मानिसहरूको मुख्य खाद्यान्नको रूपमा परिचित थियो । हिजोआज कोदोको ढिडो खान सहरको भीआईपी रेस्टुरेन्टमा जानुपर्छ । पहिले गरिब गाउँलेले खाने कोदो अहिले उच्च वर्गले खान्छन् ।
परम्परागत बालीहरूको सुरक्षा हाम्रा किसानहरूको सार्वभौमिक समस्याको रूपमा आउन थालेको छ । कोदो हराउने स्थितिमा पुग्यो भने अब मकै पनि त्यही अवस्थामा नपुग्ला भन्ने छैन । खास गरेर महँगो कृषि उपकरण, मल बीउ, सिँचाइ प्रणालीको बोझ किसानहरूको लागि असहनीय हुन्छ, यस्तो स्थितिमा किसानहरू आफ्नो व्यवसायको लागि उदासीन बन्छन् । हाम्रो कृषिमा कुनै राष्ट्रिय नमूना सर्वेक्षण पनि छैन ।
विविध समस्याका कारण किसानहरू खेती छोडेर अन्य वैकल्पिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ किनकि कृषिलाई गरिब परिवारको पेसा भनेर सरकारले नै हेला गरेको छ । उत्पादनको मूल्य नपाउनु, राज्यले किसानको हितमा कुनै नयाँ योजना नल्याउनु, हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पादनमा ह्रास आउनु, किसानका छोराछोरी गरिबीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानु, सिँचाइ मल र उन्नत जातको बीउबिजनको अभावका कारण कृषि पेसाले युगीन परिवर्तन पाउन सकिरहेको छैन । एउटा व्यापारिक क्षेत्रबाट आएको मान्छे कृषि मन्त्री हुन्छ । जसले कृषि बुझेको हुँदैन ऊ कृषिमन्त्री भएर आउँछ अनि कसरी हुन्छ कृषिमा उन्नति ।
सामान्यतया, किसानहरूलाई एक निश्चित मूल्य तिरेर उत्पादन किन्नको लागि आश्वासन दिइन्छ, तर बदलामा उनीहरूको उत्पादनको मूल्य कम राखेर खरिदबिक्री गर्न दलाल गाउँ पस्छन् । जसको कारण किसान कम मूल्यमा गाउँहरूमा सजिलै उपज बेच्न बाध्य छन् । यो पक्कै अन्याय र किसानहरूको शोषण हो । किसानहरू शताब्दीयौँदेखि आम जनताबाट सत्तामा रहेका जनताहरू को लागि आफ्नो पेटको संरक्षकको रूपमा सम्मानित छन् । व्यवहारमा उनीहरूको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । आज सबै प्रकारको डरलाग्दो तस्बिर खाद्य सुरक्षाको बारेमा पनि छ ।
हामी खाद्य संकटको बारेमा गम्भीरतापूर्वक कहिले पनि सोच्दैनौँ साथै यसको उत्पादकको लागि हाम्रो नीतिहरू सन्तोषजनक छैन । सरकारले किसानहरूको लागि धेरै योजनाहरू निर्धारित गरे पनि ती योजनाहरू कहिले पूरा भएका छैनन् जसको कारण किसानहरू सधैँ दुखी देखिन्छन् । अहिलेसम्म पनि उखु किसानले आफ्नो मूल्य पाएका छैनन् । उनीहरू हरेक वर्ष काठमाडौँ आउन बाध्य छन् । नेपाल सरकारले वित्तीय एकीकरणका बारेमा कहिले पनि बुझ्न चाहेन । किसान त नागरिक नै होइनन् भन्ने भ्रममा छ नेपाल सरकार ।
किसानहरू अझैसम्म पनि उच्च ब्याज दरमा साहुहरूबाट ऋण लिन बाध्य छन् । बैंकले किसानलाई सजिलोसँग ऋण दिँदैन । राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन त सरकारी बैंकले पनि पालना गरेका छैनन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट बैंक समेत प्रभावित छन् । किसानले होइन एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताले बैंकको सहुलियत ऋण पाउँछ र पाइरहेको अवस्था छ । यसको विकल्पको रूपमा किसानहरूलाई छोटो अवधिमा सुविधाजनक ऋण उपलब्ध गराउने उपाय के छ त्यो बारेमा बहस हुनुपर्छ अब । यसबाहेक, बाली बीमा योजना पनि जोखिमको एक विकल्पको रूपमा लागू हुनुपर्छ किनकि उन्नत धानको बीउ भनेर रोज्दा कहिलेकाहीँ त्यो बीउबाट धान नै फल्दैन । किसानले भोकै हुने दिन पनि आउन सक्छ कुनै बेला । यो अवस्था नआओस् भन्ने हेतुले पनि कृषि बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ सरकारका माध्यमबाट ।
नेपालका किसानहरूले आफ्नो वित्तीय आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न सरकारका माध्यमबाट वित्तीय व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । धेरैभन्दा धेरै किसानहरूलाई सहुलियत रूपमा कृषि ऋण प्रदान गर्न सकियो भने नेपाल एक दिन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने दिन आउन सक्छ । ऋण दिँदैमा उत्पादन बढ्ने त होइन । तर यसबाट किसानको मनोबलचाहिँ बढ्न सक्छ । नेपालका सयौँ गाउँपालिकारुमा वित्तीय सेवाहरू पुग्नको लागि र किसानहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्नको लागि, सरकार स्वयंले सहायता समूह गठनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । कृषि सहकारी बैंक, हुलाक कार्यालय किसान बचत क्लब आदिको स्थापनामा वित्तीय समावेशीकरणलाई बजेटमार्फत नै सम्बोधन हुनुपर्छ ।
किसानलाई ध्यानमा राखेर स्थापना गरिएको कृषि बिकास बैंकहरू पनि अहिले सेवा होइन नाफामा मक्ख छन् । ती बैंकहरू किसानको आवश्यकता पूरा गर्न गठन भएका त थिए तर अहिले आएर सेवा दिन होइन उल्टो किसानबाट लुट्नमा व्यस्त छन् उनीहरू । अपेक्षित उपलब्धिहरूको बारेमा भन्न सकिने खासै त्यस्ता कुराहरू केही पनि छैनन् । कृषिप्रधान देश हामी तर खाद्यान्नमा हामी दोस्रो मुलुकमा आश्रित छौँ भने खै कहाँ भयो त कृषि उन्नति ? यसमा धेरै प्राविधिक र व्यावहारिक कारणहरूको कारण अपेक्षाबमोजिम उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
केवल वित्तीय समावेशीकरणअन्तर्गत हामी नयाँ नीति लागू गर्न सक्छौँ, कृषि खाता किसानहरूलाई बैंकहरूसँग जोड्ने गरी खोल्न सकिन्छ, जसमा बैंकहरूलाई किसानको बीच एक लिंकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि उत्पादन खाद्य सस्थाद्वारा किनेको छ र यसको भुक्तानी बैंकहरूबाट सिधै लाभार्थी किसानलाई प्राप्त हुन्छ, तब यो एक राम्रो भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली साबित हुन सक्छ । यो एक सुविधाजनक बजार उपस्थिति सिर्जना गर्दा अवाञ्छित बिचौलियाको जोखिमबाट बचाउँछ । धेरैजसो किसानहरू यी बिचौलियाहरूको जालमा फस्दै आफ्नो मिहिनेत र उत्कृष्ट उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्दैनन् र सरकारी नीतिहरू पछाडि परेका छन् ।
खाद्य संकटको त्रासदी निदान गर्नको लागि हामीले किसानका सपनाहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले हाम्रा किसानहरूलाई खाद्य उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै सोच्ने हो भने यो देशमा योभन्दा अभिशाप अरु के हुन सक्ला र ? हाम्रा परम आदरणीय किसानहरूको हितमा हामीले केही नौलो काम गर्ने हो भने भूमिमा किसानको अधिकारको सुनिश्चित गरिनुपर्छ । कृषि वैज्ञानिकहरूलाई सम्मान र अनुसन्धानको अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । अहिले आएर हाम्रो कृषि आफ्नो मूल रूपबाट विचलित भइरहेको छ र यसको बाबजुद पनि हाम्रा धेरै किसानहरू आफ्नो परम्परागत पेसामा अविचलित लागि नै रहेका छन् ।
किसानहरू आफ्नो वित्तीय अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । उनीहरूमा शिक्षाको अभाव छ । उनीहरू आफ्नो सामान्य अधिकारको उपयोग गर्नको लागि समेत सक्षम छैनन्, यसको लागि, सरकारी योजनाहरू सही तरिका र माध्यमबाट प्रसारण गरिनुपर्छ र शिक्षाको पहुँचलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । किसान शिक्षा लागू गरेर नेपालका हरेक ग्रामीण इलाकामा बैंकको पहुँच र किसानहरूलाई कृषि तालिम दिनु जरुरी छ । सामान्य कानुनको जानकारी, कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्ने नयाँ ज्ञान दिनु राज्यको दायित्व हो । यदि किसानको हितमा काम गर्ने हो भने नेपालबाट युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका विदेश पलायन हुँदैनथे ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- बैंकहरूले घटाए ब्याजदर
- यो वर्ष पनि राजस्व र पुँजीगत खर्च कमजोर
- वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया