आत्मनिर्भरतामा रमाउनु पर्ने हो
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, भदौ ९ ११:३० 
काठमाडौं । हाम्रो बोली र व्यवहार धेरै फरक हुँदै छ । भन्छौँ एक थरी, गर्छौँ अर्कै । आत्मनर्भरताको रटान रटेको विद्यालय शिक्षादेखि नै हो, तर देशमा भइरहेको छ परनिर्भरता । अघिका सरकारहरूले पनि स्वाभिमानी, स्वावलम्बी स्वआर्जित कमाइले आफैँ उभिने भनेर भन्दाभन्दै हालको सरकारले पनि आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दै देशको सञ्चित कोषमा एक खर्ब ४३ अर्बले घाटा छ भनेको छ । पुँजीगत खर्च घटेको, चालू खर्च बढेको, अघिल्लो सरकारले सडक पूर्वाधारमा तीन खर्ब र रेल पूर्वाधारमा मात्रै ५७ अर्ब विनियोजन बाहिर गएर स्रोत निश्चित गरेको भनेको छ । सार्वजनिक परिवहनको न्यूनतम पूर्वाधारसम्म तय हुन नसकेको सन्दर्भमा पानीजहाज र पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण रेल हुँइक्याउने सपना बाँडेको सरकारले साढे तीन वर्षमा विदेशी ऋणलाई तेब्बर बढाएको छ भने बहुचर्चित जनकपुर जयनगर रेल सेवा त्यो पनि अरुलाई ठेक्कामा दिनुपर्ने । करोडौँ खर्चिएको रेललाई घुम्टो ओढाएर राखिरहनु पर्ने अवस्था अहिलेसम्म विद्यमान नै छ ।
दाम्लो फुकेका पशुहरूले पारिको सुकेको पराललाई हरियो देख्छन्, नजिकको घाँस नमीठो लाग्छ । हाम्रो सन्दर्भमा त्यही भएको छ । जग्गाजमिन बाँझो राखी खाडीमा गएर श्रम गर्न मजा लाग्छ । साँच्चै हामी सुनको कचौरा लिएर विदेशीसँग भिक्षा माग्दै छौँ । सामान्य स्वास्थ्य सामग्रीदेखि खाद्यान्न समेतका लागि हामी परनिर्भर छौँ । यहाँ फस्टाएको उद्योग भनेको रजिनीतिक उद्योग मात्रै हो, अरु सबै दुब्लाएका छन्, र त प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अब्बल भएको अमेरिकामा ३२ करोड जनसंख्या हुँदा चार सय ३५ जना सभासद छन्, भारतमा एक अर्ब २० करोड जनसंख्या हुँदा पाँच सय ४५, रुसमा १३ करोड जनतामा चार सय ४०, जापानमा १४ करोड जनतामा ४ सय ८०, इन्डोनेसियामा २५ करोड जनतामा पाँच सय ५०, ब्राजिलमा २० करोडमा पाँच सय १३, पाकिस्तानमा १९ करोड जनतामा दुई सय ७२, मेक्सिकोमा १३ करोड जनतामा पाँच सय सभासद भए पुग्ने तर यहाँ तीन करोड जनता नपुग्दै छ सय एक सभासद भई खर्बौँ रकम खर्चिएर झण्डै एक दशक लामो समय लगाएर बनाएको संविधान व्यवहारतः अलपत्रमा छ ।
सांसद संख्या केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक पदहरू गनेरै भ्याइँदैन । विकसित मात्रै होइन विकासोन्मुख देशहरूमा पनि समानुपातिक प्रणाली छैन । अमेरिका, बेलायत, जापानको प्रणाली हेर्दा हुन्छ, कतै कुनै विषयमा आयोगहरू देखिए पनि यहाँको जस्तो विषयपिच्छे आयोगहरू विदेशमा देखिन्न । हाम्रोजस्तो एकल राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा गएको देश अरु छैनन्, यदि छन् भने ती छिन्नभिन्न भएर टुक्रिएका छन् । समाजमा जात, जाति, लिंग, धर्मका आधारमा आरक्षण दिने पनि होइन, सम्पन्नता र विपन्नतालाई हेर्नुपर्ने हो । समानुपातिक प्रणाली भनेको दलहरूको आयस्रोत बढाउने माध्यम बनेको छ । नेता धेरै भएर देश विकास हुने होइन, रातमा एउटै चन्द्रमाको उज्यालो पर्याप्त हुन्छ, गतिलो देश हाँक्न सक्ने, भविष्यसम्मको आकलन गर्नसक्ने थोरै नेताले पनि गरिबीको चरम सीमामा रहेका देशको उत्थान गरेका उदाहरण धेरै छन् विश्वमा ।
देशमा कमसेकम खाद्यान्नमा त आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो । कृषिप्रधान भनिएको देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दो छ । अघिल्लो वर्ष मनसुनले साथ दिँदा र सोचेजति नै धान रोपाइँ हुँदा पनि चालको आयात ३० अर्ब नाघेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ भने हरेक सरकारहरूले सिँचाइ प्रणालीमा पर्याप्त सुधार गरेको भनिरहँदा पनि कुल खेतीयोग्य भूमिमा २५ देखि ३० प्रतिशत खेतीमा मात्र सिँचाइ सुविधा भएको देखिन्छ । अहिलेको संयुक्त सरकारको आर्थिक नीति हेर्दा पनि लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको व्यापक सुधारको चर्चा छ । प्रदेश २ जहाँ देशकै कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ प्रतिशत जमिन छ, त्यहीँ यसपालीको धान रोपाइँ घटेको छ । तराईलाई उहिलेदेखि नै हामीले अन्नको भण्डार भन्दै आएका हौँ, प्रदेश २ मै आठ हजार एक सय २८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, त्यहीँ नै रोपाइँ कम भएको छ ।
देशका मध्य, पूर्व र तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने धानको मात्रामध्ये तराईमै ७० प्रतिशत बढी हुने हो । अझै पनि हामीकहाँ मलको सिजनमा मल नपाइने, बीउ नपाइने, उत्पादन भएका बखत आपूर्ति असहज हुने परिवेश विद्यमान छ । राजनीतिक भनसुन जति बलियो छ, खेतीबाट हुने उत्पादनमा मनसुनको अबस्था त्यस्तै छ । भर्खरै सरकारले धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, सिमी आदि थप जाति बीउ सिफारिस गरेकै भरमा उत्पादन बढी आयात कम भइहाल्ने आशा गर्नु कत्तिको सार्थक होला ।
यस वर्ष गत वर्षभन्दा १० लाख मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन गरी वार्षिक ६६ लाख मेट्रिक टन पु-याउने सरकारी लक्ष्य छ तर प्रदेश २ को सिरहामा कतै ९९ प्रतिशत रोपाइँ भनिए पनि रौतहटमा ९२ प्रतिशत मात्रै भएको, बागमती प्रदेशमा कतै ९९ प्रतिशत रोपाइँ भएको भनिए पनि कतै ९६ प्रतिशत मात्रै भएको, प्रदेश १ मा कतै शत प्रतिशत भनिए पनि धनकुटामा ८८ प्रतिशत मात्रै भएको, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा ९९ प्रतिशत रोपाइँ भनिए पनि बाजुरामा ९५ प्रतिशत मात्रै भएको, गण्डकी प्रदेशमा स्याँग्जामा ९८ प्रतिशत रोपाइँ भए पनि मनाङ, मुस्ताङमा धानखेती नै नहुने, कर्णाली प्रदेशमा धान रोपाइँ पूरा भएको भनियो, यसपाली पनि, तर त्यहीँ हेलिकोप्टरकाट सरकारी अनुदानमा चामल आपूर्ति गर्नुपर्ने प्रथा आज मात्रै होइन अनन्तकाल भइसकेको छ ।
गत वर्ष १३ लाख ७१ हजार सात सय छ हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ९७ दशमलव ८९ प्रतिशत जमिनमा धान रोपाइँ भएको तर अहिले श्रावणको अन्त्यसम्म ९७ दशमलव ८९ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको कृषि विभागको प्रक्षेपणले गत वर्षभन्दा १० लाख मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन हुने लक्ष्य कसरी पूरा हुने हो यकिन छैन, जब कि मनसुनको सुरुमै बाढी, पहिरोले जनजीवनमा कष्ट र खेतीयोग्य भूमिमा समस्या देखा परेको छ ।
संयुक्त सरकारले देशलाई स्वर्ग नै बनाउँला भन्ने कल्पना गरिएकोमा दर्जनौँ विषयहरू थाँतीमै रहँदा संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ एक महिना नपुग्दै । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सीमा समस्या यथावत् छन्, एमसीसीको छिनोफानो भएको छैन । दल फुटाऔँ अभियान जारी छ । चुनावी घोषणपत्रझैँ भूमिहीनलाई भूमि वितरण गर्ने, साबिकदेखि नै भन्दै आएको विषय नौलोजस्तो गरी मुक्तकमैया, हलिया, बाँधा, कृषि मजदुरदेखि थुप्रै सामाजिक उत्थान गर्ने भनेको छ, मानौँ सरकारका विषयमा यी नयाँ कुरा हुन् । वर्षौदेखि थाँती रहेका समस्या ती र सबैलाई सीपमूलक शिक्षा दिई सबैलाई नै रोजगारी दिइनु पर्थ्यो । आफूलाई चाहिने विषयहरूमा देशमै उत्पादन हुनेगरी औद्योगिक व्यवसाय वृद्धि, लगानीको विस्तार गरी आयात हुने सामग्रीको प्रतिष्ठापन गर्नुपर्थ्यो । सेटिङ र कमिसनको जालो तोडी निर्माण र भौतिक पूर्वाधार तय गर्नु पर्थ्यो । समान र मैत्री सम्बन्धबाट विश्वका हरेक देशसँग कुटतनीतिक सम्बन्ध दरिलो पार्नु पर्थ्यो । सत्ता जोगाउनैका लागि प्रोटोकलको वास्तै नगरी कोठा–कोठामा विदेशीहरूलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याउनु हुँदैनथ्यो ।
विगत तीस वर्ष यतादेखि नै देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको भनिएको छ । उत्तर र दक्षिणको छिमेकीलाई सन्तुलित हिसाबले मैत्री सम्बन्ध कायम राख्नु पर्थ्यो । गरिबले मागे भिक्षा हुने, अमिरले मागे चन्दा हुने, करोडवालाले मागे डोनेसन हुने, अरबवालाले मागे बक्सिस हुने प्रथा छ हामीकहाँ ! मागेरै सधैँ देश चलाउनु राम्रो होइन । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल भनिन्छ सिद्धान्तमा तर व्यवहार फरक छ । औषधि, उपकरण मात्रै होइन हरवस्तु विदेशबाट आउँछ यहाँ । कम खाएर भए पनि देशको विकासमा श्रम र समय लगाउने हो भने स्रोतको कमी छैन यहाँ, सोचको मात्रै कमी भएको हो ।
जलस्रोतमा धनी, बन, जंगल, जडीबुटी, पर्यटन, पर्यापर्यटन, सस्तो श्रम, उर्वर भूमि, राम्रो वातावरण भएको देशमा केवल राजनीतिक उद्योग फष्टाउने अन्य पेसा, व्यवसाय धरापमा पर्ने भएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, कलकारखानाहरू कौडीको मोलमा बेचिए, अझै पनि राम्रा संस्थानहरूलाई बिक्री गर्ने सोचमा कमी आएको देखिन्न । दल मोटाउने देश दुब्लाउने चलन राम्रो भएन । सम्पूर्ण राजनीतिक पदहरू अवैतनिक गरिनु पर्छ, पैसा वितरण प्रणालीभन्दा पनि योग्यता, क्षमता, विज्ञता देखाई सीप, रोजगारी सिर्जनाको वातावरण तय हुनुपर्दछ । नयाँ पुस्तालाई शक्ति हस्तान्तरण गरिनुपर्छ, थाइलैण्डले प्रगति गरेको युवा पुस्ताका कारणले हो, सिंगापुर, चीन, मलेसियाले प्रगति गरेको त्यहाँको नेतृत्व गतिलो भएर हो, हामीकहाँ जस्तो विगतको सावाँ ब्याज समेत असुल्ने प्रणाली अन्य देशमा छैन ।
डेनमार्ककी प्रधानमन्त्रीले कार्यालय आवत जावत गर्दा साइकल प्रयोग गरेको, अमेरिकी राष्ट्रपतिले दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि फेरि सामान्य जागीर खाई छोरी पढाउन खर्च जोहो गरेको र प्लाष्टिकको कुर्सीमा बसेर सामान्य नागरिकले झैँ रेष्टुराँमा खाजा खाने गरेको तस्बिर हाम्रै आँखाले देखेका छौँ । हामीकहाँ जस्तो भिख मागेर पालिएको देशका नेतालाई विदेश उपचार गराउन करोडौँ रकम देशको ढुकुटीबाट जाने, सुरक्षाकर्मीको लाबालस्कर देखाइदिनु पर्ने, आमरण सुविधा र मरेपछि संस्था खोलिदिएर करोडौँको राज्यको ढुकुटी खर्चिने प्रणाली अन्यत्र छैन । घर हुनेलाई पनि सरकारी महल, सधैँ गाडी सुविधा, महँगा शौचालय र कार्पेट अचम्मको प्रणाली छ हामीकहाँ ! लाख लाख पर्ने घडी, मोबाइल, पलङ्ग प्रयोग गर्दै आलिशान दरबारमा बस्छन् नेताहरू !
गरिबको भ-याङ चढेर, समाजवादको नारा दिएर सत्तामा पुग्ने अनि तिनै जनतालाई बिर्सेर आम नागरिक रुन्चे हुँदा गरिबीको घाउमा मलम लाइदिन नसक्ने राजनीतिक प्रणालीका पदहरू पूरै अवैतनिक गरी उद्योग, कल काखानामा लगानी गर्ने हो भने देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ । श्रमभन्दा मुख बढी चल्छ हाम्रो, आय व्ययको सन्तुलन छैन, अर्काको रिस, डाहा गर्दैमा, कुरा काट्दैमा हाम्रो समय खेर जाने गरेको छ, मीठो खाने स्वादे जिब्रो छ, बानी व्यहोरा अल्छी छ, बाहिर हेर्दा चिटिक्क हुनुपर्ने, ऋण काढेर पनि राम्रो लाउनुपर्ने, विदेशी लवाइ, खवाइको नक्कल गर्नैपर्ने, काँधमा जिम्मेवारी बोक्न नसक्ने, अरु धनी भयो भने ऊप्रति ईर्ष्यालु हुनुपर्ने, आफू मिहिनेत नगर्ने, असल र पूरा गर्न सकिने योजना नबुन्ने, बनेका योजनाहरूप्रति प्रतिबद्ध नहुने गर्नाले हामी आत्मनिर्भर हुन नसकेका हौँ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- अवैध सुनको आयात बढ्दा भारतीय रूपैयाँको मूल्य बढ्यो
- बैंकहरूले घटाए ब्याजदर
- यो वर्ष पनि राजस्व र पुँजीगत खर्च कमजोर
- वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया