अच्युतप्रसाद पौडेल चिन्तन
काठमाडौँ ।
विषय प्रवेश
निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतीक्षा गरिएको हो । देशभरि ४२ हजार बढी कर्मचारीहरूको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । भाद्र २२ लाई निजामती सेवा दिवस मान्ने गरिए पनि यो औपचारिकतामा सीमित बनेको छ । हालैको मलेपको प्रतिवेदनमा ठूलो रकम बेरुजु देखिनुमा दक्ष कर्मचारीको अभाव र भएका जनशक्ति राजनीतितिर रुमल्लिएको अनुभूति हुन्छ । यसै सेरोफेरोमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने यो लेखको मनसाय रहेको छ ।
सैद्धान्तिक पक्ष
विद्वान् मन्टगोमरी र स्टोफनले मुलुकले सञ्चालन गर्ने विकास प्रशासन भनेको वाञ्छित परिवर्तनको त्यस्तो पक्ष हो जुन निजामती सेवा सरकारी क्रियाकलापद्वारा योजना र अनुमानित हुन्छ । विद्वान् द्विवेदी र अर्का विद्वान् जैनले विकास प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको पक्षसँग जोड्दै सरकारी प्रभावद्वारा प्रगतिशील राजनीतिक र सामाजिक उद्देश्यको परिवर्तनमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । यस अर्थमा निजामती प्रशासनको क्षेत्र व्यापक छ । मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधार र यसको प्रयोग, सामूहिक हित, सकारात्मक सोच, प्रशासन संस्कृति, संघसंस्थाहरूको परिवर्तन र क्षमता विकास, गतिशील सुधार, कर्मचारीहरूबाट हुने विसंगतिको प्रभाव न्यूनीकरण, विकास प्रशासनको पूर्ण सञ्चालन, नेतृत्वले गर्ने कार्यबाट मुलुकको गति निर्धारण हुन्छ ।
व्यावहारिक पक्ष
नेपालमा विकास प्रशासन सञ्चालनको अवधारणाले ७ दशक बढी समय लिइसकेको छ । विसं २००९ को बुच कमिसनदेखि प्रशासनका सुधार र नयाँ आयामहरू स्थापित भइसक्दा पनि हामी आप्mनो उद्देश्य र प्रगतिमा पछाडि छौँ । प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्नहरू नतिजामुखी प्रशासन र भरपर्दो क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा हामी अग्रसर भए पनि प्रशासन सुधारका लागि प्राप्त सुझावहरूलाई सही कार्यान्वयन भएन । संगठन सक्षम चुस्त र दुरुस्त राख्ने क्रममा प्रशासनिक संगठनको केन्द्रीय निकाय मन्त्रालयका संख्या कम गर्ने सुझाव भए पनि यसको ठीक विपरीत मन्त्रालयका संख्याहरू वृद्धि भएका छन् भने हाल त संघ, प्रदेश, स्थानीय तह गर्दा निजामती प्रशासन झन् भद्दा बनेको छ । परिवर्तनसँगै हाम्रो प्रशासन अझ परम्परागत, प्रक्रियामुखी जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिमै संलग्न छ । स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र गरी ४२ हजार बढी कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति भएको छैन । बेरुजुको चाँग खर्बाँै देखिएको हालैको मलेपको प्रतिवेदन छ ।
दलभक्ति र कर्मचारी ट्रेड युनियन
विसं २००७ को परिवर्तनपछि प्रशासन सुधारका क्रममा बुच कमिसन २००९ ले नेपालको प्रशासन सुधारमा जग हाल्ने प्रयास गरेको हो । विसं २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भई निजामती सेवा ऐन समेत आएको हो । पछिल्ला दिनहरूमा पनि प्रशासन सुधारको क्रम जारी नै रहेको र विसं २०४६ को परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रशासन सुधार आयोग, उपाध्यक्षमा देशकै स्थायी सरकार भनिने प्रशासनका मुख्य सचिव उपाध्यक्ष, प्रशासनका अन्य हस्तीहरू, जनप्रशासनका विज्ञहरू, अर्थविद् एवं निजी क्षेत्र समेत सदस्य सगभागिता रहेको आयोगले दिएको प्रतिवेदन निकै गहकिलो थियो ।
त्यसको अनुगमन गर्न भनी कुलशेखर शर्माजस्ता खँदिला व्यक्तिहरू रहेको अनुगमन समिति समेत थियो । तर आयोगको प्रतिवेदन एकातिर रह्यो, २०४९ कात्तिक २१ मा हठात् निजामती सेवा नियमावली २०२१ लाई संशोधन गरी ५८ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई रातारात अवकास दिइयो । २० वर्ष अवधि पुगेका पनि राजनीतिक कोपभाजनमा परे, धेरैको सेवा चुँडियो । भनौँ पञ्चायती शैलीमा बसेका भन्दै परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने भनी धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिइएपछि प्रशासनयन्त्रले रिक्तताको महसुस मात्रै गरेन किन्तु अस्थिरताको बीजारोपण पनि भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रशासनमा अनुभव नभएका व्यक्ति थिए, फलतः आप्mनै अध्यक्षतामा पेस भएको प्रशासन सुधारको प्रतिवेदनले काम गरेन, मुख्य सचिव नै आफैँ अवकाशमा परे । कतिपय कर्मचारी अदालत गएर मुद्दा पनि जिते तर उनीहरूको पदस्थापन राम्रो भएन । पुनस्र्थापित भए पनि सबैजसो सरकारको विरोधी भए, अनि विपक्षी दलको भक्त बन्दै गए । तुरुन्तै आएको नेकपा एमाले दलको ९ महिने सरकारले सबैजसो निजामती कर्मचारीको सहयोग पायो, दलको कोटाबाटै कोरा कर्मचारीलाई जिल्लाको सीडीओ बनाउँदै पठाइयो । दलबाटै तालिम प्राप्त हुन थाले कर्मचारीहरू ।
दलकै काम काज गर्न थाले । प्रशासन सुधारभन्दा आफ्नो दुनो सोझ्याउन थाले । ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा त कर्मचारीहरू खुलेरै लागे, दलहरूले आह्वान नै गरे, देशमा जतिवटा दल त्यति वटा नै निकटका संघ, संगठनहरू देखा परे । कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकहरू समेतको युनियन हुन थाल्यो, अधिकृतस्तरसम्मकाले नियमानुसार नै संघ संगठन आबद्ध हुने, मालदार कार्यालयको खोजीतिर लागे, कार्यालयको काम नगरे पनि हुने भयो ।
प्रशासनयन्त्र शिथिल गराउने क्रममा सहयोगी बन्न थाले, बाहिरका बिचौलियाहरू समेत हाबी भए । कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरूमा संघसंगठनका पदाधिकारी, बिचौलियाहरू समेतको संलग्नता हुन थाल्यो, हरेक विषयहरूमा उनीहरूको चासो बढ्दै गयो । इमान्दार, तटस्थ भई काम गर्ने, योग्य र दल निकट नहुने जति कोपभाजनमा पर्दै गए । अन्ततः यो क्रम रोकिएन, जिजामती सेवा मात्रै होइन सबैजसो राज्यका अंगहरूमा यस्तै परिवेश हुर्कँदै गर्दा हालसम्म पनि देशको सिंगो संयन्त्र नै लगभग खिया लागेको, भुत्ते बनेको छ, जनताले सेवा प्रवाह राम्ररी पाउन सकेका छैनन् ।
निजामती सेवा दिवसको सार्थकता
नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२४ अनुसार निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० को व्यवस्था भएको देखिन्छ । पछि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५८ र संसद्सम्बन्धी संसद् सचिवालय ऐन २०५८ आयो तर यी दुवै निजामती सेवा ऐनकै अंग हुन् । विसं २०६१ भाद्र २२ देखि मात्र निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो । गत वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन रह्यो । १८ वर्षको अन्तरालमा पनि यो दिवसले सार्थकता पाउन नसकेको र सेवा प्रवाहमा दिनानुदिन कमजोर हँुदै आइरहेको अवस्था छ । सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने देशकै ऐनाको रूपमा रहेको निजामती सेवा सधैँ आलोच्य छ । विगत केही वर्ष यतादेखि थप आलोचित बनेको यो सेवा कोभिड १९ पछि लगभग निष्क्रिय नै छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक भने संसद्को सुशासन समितिमा अड्केको छ । दुई–दुई पटक कोमाबाट फर्केको संसद् अदालती आदेशले खुल्यो तर एक महिना नबिती अधिवेशनको अन्त्य गरियो, अध्यादेशको विरोध गर्दा चर्चामा आएकाहरू फेरि यसै प्रथातिर उन्मुख देखिएका छन्, अहिले ।संविधानले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश हुनगई देशको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको प्रावधान रहेको र संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ ले उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनेछ भनेको छ । प्रचलित प्रावधानअनुसार केन्द्रमा संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरू छन् ।
यसअनुसार समायोजन हँुदा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन पारित नभएसम्म अरु ऐन बन्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । राजपत्रांकित तृत्तीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुनसक्ने प्रावधानअनुसार सरकारले २०७३ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरायो । तर पनि हाल देशमा धेरै ट्रेड युनियनहरू कार्यरत छन् ।
छाता संगठन आपूm निकट राजनीतिक दलहरूको वकालत गर्छन्, कानुनतः जनताको कर तलब लिएर भ्रातृ संगठनको रूपमा राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ताझैँ झोला बोकेर काम गर्न भने मिल्दैनथ्यो उनीहरूले ।निजामती सेवा ऐन दोस्रो संशोधन २०६४ ले निजामती सेवामा समावेशी अवधारणा ल्यायो । आरक्षण र समावेशी सिद्धान्त सधैँलाई हुनुहुन्न, यसले योग्यता, क्षमता र विज्ञतालाई कमजोर गराउँछ । अवश्यताको आधारभन्दा पनि सबैलाई माथि पु¥याउन खोज्दा प्रशासन यन्त्र मजबुत हुन सक्दैन प्रारम्भको समय २०६४ देखि २०७६ कोरोनाअघिसम्म १२ वर्षको समयमा २१ हजार पाँच सय ४६ जना कर्मचारीले यो सेवामा प्रवेश पाएछन् । प्रदेश निजामती सेवा प्रारम्भ भएपछि पनि यस्ता कर्मचारी भर्नादर बढ्ने नै छन् ।
सेवामा प्रवेश संख्या वृद्धि सँगै समावेशी संख्या पनि बढ्ने नै छ । संघीय सेवामा समावेशी प्रावधान राखेपछि अरु सेवामा नराख्न मिल्दैन । समय पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने प्रणालीले पनि योग्यता र कार्य क्षमतामा उत्साह देखिन्न । पहिलेको निजामती व्यवस्थामा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादनको प्रावधान भएकाले कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च भई काम देखाउने जाँगर देखाउनुपर्ने थियो । पछिल्लो समय निजामती सेवा बेलगामको घोडा बनेको छ ।
र, अन्त्यमा
अहिले स्थानीय सरकारमा सुशासन छैन, बेरुजुको चाँग छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सेवा सुविधाहरू घरदैलोबाटै प्राप्त गर्ने÷गराउने भनिए पनि भनाइ र गराइमा तालमेल छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कर्मचारी समायोजन गर्नेगरी आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४, कर्मचारी समायोजन २०७५ विवादित छ । देशमा परिवर्तनमैत्री वातावरण बनेको छैन । हामी कहाँ राजनीति र प्रशासनको द्वन्द्व होइन हातेमालो हुने वातावरण तय हुनुपथ्र्यो । जता पनि सुन्ने गरिन्छ कर्मचारीले सहयोग नै गरेनन् भनेर तर किन यसको खोजी हुन्न । वास्तवमा वैज्ञानिक र भरपर्दो निजामती सेवा विना राजनीतिक नेतृत्व सफल हुनै सक्दैन कारण स्थायी सरकार भनेको निजामती कर्मचारीयन्त्र नै हो । निजामती सेवा ऐन आएको सात दशकमा पनि प्रशासनको विकास र विकासको प्रशासनको जग मजबुत भएन । सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि आलोच्य छ । राजनीति र प्रशासनबीचको समन्वय नै भएन । कानुन निर्माण गर्नेभनेको जनताकै हितका लागि हो । कार्यक्रम सञ्चालन पनि जनसेवाकै लागि हो । जनअनुमोदित सरकारले जनताकै हितमा काम गर्नुपर्ने हो तर आम सेवाग्राहीले बिचौलियाको सहारा लिनुपरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको सेवा छिटोछरितो, कम लागतको, झन्झटमुक्त र परिणाममुखी हुनुपथ्र्यो । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै राजनीतिबीचको सह–सम्बन्ध सम्झनु पथ्र्यो । सबै कामलाई कोरोनासँग जोडेर देश ठप्प गर्नु हुँदैनथ्यो । हाल सयुक्त सरकारले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति भन्ने आप्mनो नारा लिइरहँदा उही पुरानो सुगारटाइ भन्ने हालत पो हुने हो कि ?
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- नेपालले कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त गर्दैछ रु एक अर्ब ६० करोड
- बाढीपहिरामा परी दुई सय ३९ जनाको मृत्यु
- रातभरका विस्फोटनले बेइरुतमा गुमेको निद्रा, लेबननमा नेपाली कति सुरक्षित ?
- वर्षाले विध्वंस गरेका ठाउँमा विभिन्न रोगको जोखिम, रोकथाम गर्न कस्तो प्रयास हुँदै छ ?
- राजमार्गमा दर्जनौँको ज्यान लिने अधुरा सडकका ‘धराप’
- स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलद्वारा नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा दिन आग्रह
- भ्रष्टाचार आरोपमा सिंगापुरका पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजाय
- भुटान र भारतीय कम्पनीबीच नवीकरणीय ऊर्जा सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया